यी २० सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा, अर्बौं रकम फिर्ता पाइने पर्खाइमा बचतकर्ता
काठमाडौं । सरकारले २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालसम्म २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । मंगलबार गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेसँगै समस्याग्रस्त घोषणा हुने संस्थाको संख्या २० वटा पुगेको हो । सहकारी विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै आएको छ । सहकारी संस्थाहरूले सहकारी ऐन, नियम, मूल्य र मान्यता विपरीत कार्य गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेकोपछि सहकारी ऐन अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको प्रस्ताव सहितको सिफारिसमा सोही सहकारी ऐनको दफा १०४ को उपदफा (२) बमोजिम उक्त सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गरेको छ । मन्त्रालयले सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाउने गरेको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार हालसम्म कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी, ओरेण्टल को-अपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । यस्तै, हालसम्म कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, पशुपती सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, तुलसी बहुमुखी सहकारी, शिवशिखर बहुउद्धेशिय सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषी सहकारी, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट को-अपरेटिभ, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी र श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । यी सहकारीको कुल ५ अर्ब बढी बचत रकम रहेको समितिले जानकारी दिएको छ ।
बैंकको नाफासँगै सीएसआरकाे खर्च घट्यो, प्राइमको ६१४.८८ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । नाफामा गिरावट आएसँगै बैंकहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत हुने खर्च पनि घटेको छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वाणिज्य बैंकहरूले साढे ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै सीएसआरमा खर्च गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक दायित्वअन्तर्गत नाफाको १ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । सोही बमोजिम बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक दायित्व अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३७ करोड ३९ लाख २४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका हुन् । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४२ करोड ७१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ संस्थागत सामाजिक दायित्वमा खर्च गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकहरूको यस्तो खर्च १२.४६ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष प्राइम बैंकले संस्थागत सामाजिक दायित्वमा ६१४.८८ प्रतिशत बढाएर १ करोड ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अघिल्लो वष यस बैंकले १४ लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्रै संस्थागत सामाजिक दायित्वमा खर्च गरेको थियो । हिमालयन बैंकको १६१.९८ प्रतिशत बढेर ३ करोड ३३ लाख १७ हजार रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ३०.५९ प्रतिशत बढेर ३०.५९ प्रतिशत बढेर १ करोड ५८ लाख २५ हजार रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको २१.४९ प्रतिशत बढेर २ करोड ४५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गरेका छन् । यस्तै, सानिमा बैंकको १७.५७ प्रतिशत बढेर १ करोड ५८ लाख ११ हजार रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ०.२६ प्रतिशत बढेर २ करोड २५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकको ०.१२ प्रतिशत ४ करोड २२ लाख रुपैयाँ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गरेका हुन् । सिद्धार्थ बैंकले अघिल्लो वर्ष सरह नै खर्च गरेको छ । यस बैंकले २ करोड ९० लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । बैंकहरूले स्वैच्छिक रूपमा हरेक वर्ष ठूलो रकम सीएसआरमा खर्च गर्दै आएका थिए । ५/६ वर्ष अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले यो क्षेत्रमा खर्च गर्न पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि झनै रकम बढाउँदै आएका थिए । केही बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाभन्दा पनि बढी रकम खर्च गर्दै आएका छन् । सीएसआरअन्तर्गत बैंकहरूले खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, वातावरण संरक्षण, प्राकृतिक प्रकोपमा उद्धारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहको बैंकरहरू बताउँछन् । माछापुच्छ्रे बैंक, सिटिजन्स बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, नबिल बैंक, एनएमबि र नेपाल बैंकले भने गत वर्ष संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा हुने खर्च घटाएका छन् । माछापुच्छ्रेले ७.०६ प्रतिशत घटाएर १ करोड ५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, सिटिजन्सले ७.०७ प्रतिशत घटाएर १ करोड ८६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, कृषि विकासले ७.२२ प्रतिशत घटाएर १ करोड ९८ लाख ९ हजार रुपैयाँ, एनआईएमबिले २०.५० प्रतिशत घटाएर ४ करोड २३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, नेपाल एसबिआईले २०.६२ प्रतिशत घटाएर ८२ लाख ८० हजार रुपैयाँ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गरेका हुन् । लक्ष्मी सनराइजले ३२.३४ प्रतिशत घटाएर ९६ लाख १७ हजार रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्यले ३२.३६ प्रतिशत घटाएर १ करोड ८१ लाख १३ हजार रुपैयाँ, कुमारीले ४१.६९ प्रतिशत घटाएर १ करोड ५० लाख ३५ हजार रुपैयाँ, नबिलले ४२.०१ प्रतिशत घटाएर २ करोड २३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, एनएमबिले ६३.२१ प्रतिशत घटाएर ९३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ र नेपाल बैंकले ७५.६६ प्रतिशत घटाएर ६४ लाख १५ हजार रुपैयाँ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गरेका हुन् ।
क्यापिटल मर्चेन्टलाई समस्याग्रस्तबाट फुकुवा गर्ने तयारी, खराब कर्जा उठेको हो ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ११ वर्षअघि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई कारवाही फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६९ माघमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको क्यापिटल मर्चेन्टलाई समस्याग्रस्तबाट फुकुवा गर्ने तयारी गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सो संस्थामा अनुगमन गरेर वित्तीय विवरणको विभिन्न सूचकहरू केलाउँदा धेरै सुधार भएको पाइएपछि समस्याग्रस्तबाट फुकुवा गर्ने तयारी गरेको हो । एक महिनाअघि राष्ट्र बैंकले क्यापिटल मर्चेन्टको स्थलगत रूपमा निरीक्षण गरेको थियो । ‘लामो समय बितिसक्दा पनि समस्याको समाधान नभएपछि एक महिनाअघि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू क्यापिटल मर्चेन्ट पठाइएको थियो, धेरै सुधार भएको प्रतिवेदन तयार भएको छ, केही ऋण भने असुल हुन नै बाँकी छ । तर, त्यसलाई समस्याग्रस्तबाट फुकुवा गरेर असुल गर्न सकिन्छ, राष्ट्र बैंकले अब चाँडै सो संस्थलाई समस्याग्रस्तबाट फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । समस्याग्रस्त हुनुअघि यस संस्थाको कुल कर्जा ३ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र निक्षेप २ अर्ब ७९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ थियो । यस फाइनान्स कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्धक पवन कार्कीले मनलाग्दी किसिमले नक्कली ऋणी खडा गरेर कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थामा समस्या सिर्जना भएको थियो । उनको गलत नियतका कारण संस्थाको खराब कर्जा बढेको थियो भने पुँजी कोष नकारात्मक बनेको थियो । पछि राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै संस्थालाई नै आफ्नो कब्जामा लिएको थियो । राष्ट्र बैंकले संस्थालाई ‘टेकओभर’ गरेपछि सतप्रतिशत कर्जा खराब कर्जामा गणना भएको थियो भने पुँजी कोष ऋणात्मक थियो । कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा ६ महिनाको म्याद दिएर राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम पुँजीकोष कायम गर्न, थप निक्षेप संकलन एवं नवीकरण नगर्न, थप कर्जा तथा जमानत प्रदान नगर्न नयाँ शाखा नखोल्न, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना स्थिर सम्पत्ति खरिद वा बिक्री नगर्न, निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउन लगायत निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको थियो । तर, क्यापिटलको समस्या समाधान भएन । थप जटिल बन्दै गयो । यसरी समस्या सिर्जना हुनुको मुख्य कारण कम्पनीका पूर्वप्रबन्धक सञ्चालक कार्की र उनका ससुरा शम्भु केसी थिए । यो विषयमा ठूलो अनुसन्धान पनि भयो । कति निर्दोष व्यक्ति पनि समातिए । धेरै जेल पनि पुगे । मुद्दा अझै पनि सल्टिएको छैन । अहिले अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक बनेको बुझिएको छ । क्यापिटल मर्चेन्ट क्यापिटल मर्चेंन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका सञ्चाल रञ्जन रायमाझी विगतको भन्दा संस्था सहज अवस्थामा रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार संस्थाले ६० प्रतिशत ऋण असुल गरिसकेको छ । ‘विगतका सबै ऋणीलाई एउटै बास्केटमा राख्दा समस्या भयो, ऋणीले सम्पत्ति पनि मेरो होइन र ऋण पनि मैले लगेको होइन भन्ने स्थिति बन्यो, केही सर्वसाधारण पनि फसे, भिरमा रहेको जग्गा बिक्री हुने अवस्था पनि बनेन, यी विभिन्न समस्या सिर्जना हुँदा संस्था समस्याग्रस्तबाट मुक्त हुन नसकेको हो, अहिले विगतको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ,’ उनले भने । सम्बन्धित सामग्री : जसलाई १२ वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले नै गर्न सकेन ‘रिभाइव’ क्यापिटल मर्चेन्टले कर्जा असुल गर्न नसकेपछि प्रभुले गाभ्न मानेन, संकटग्रस्त फुकुवा लगत्तै हकप्रद निकाल्ने
