काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स खोल्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकको लाइसेन्स वितरण बन्द गरेको थियो । संविधानले उदारवाद स्वीकार गरेको र सरकारले खुला अर्थनीति अँगाल्दै आएकोले संविधान र सरकारका नीति संगत चल्न राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंकको लाइसेन्स खुला गर्न लागेको हो ।
बैंक स्रोतकाअनुसार वाणिज्य बैंकको लागि न्युनतम चुक्ता पुँजी बढाएर नयाँ बैंकलाई लाइसेन्स खुला गर्न लागिएको छ । नयाँ बैंकको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४० अर्ब राख्ने तयारी भएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका बैंकहरुको लागि राष्ट्र बैंकले न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ । संचित कोषसहित पुराना बैंकहरुको पुँजी ५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
पुराना केही बैंकहरुको पुँजीकोष ४० अर्बभन्दा कम छ, केहीको ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । फागुन मसान्तसम्ममा बैंकहरुको पुँजीकोष ६ खर्ब ४३ अर्ब नागेको छ । औषतमा पुराना बैंकहरुको पुँजी कोष ३२ अर्ब भन्दा बढी छ । सोही आधारमा नयाँ बैंकहरुको लागि न्युनतम चुक्ता पुँजी ४० अर्ब रुपैयाँ राख्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
चुक्ता पुँजी ४० अर्ब तोक्दा हालका बैंकलाई पनि असर नपर्ने र नयाँ बैंक खोल्न बाटो पनि खुल्ने रणनीतिका साथ केन्द्रीय बैंकले लाइसेन्स दिन लागेको हो । बजारबाट नयाँ लाइसेन्सको माग धेरै नहोस भन्नको लागि पनि पुँजी ४० अर्ब रुपैयाँ तोक्न लागिएको स्रोतले बतायो ।
हाल पूर्वाधार विकास बैंकको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था छ । २० अर्बमा खुलेको पूर्वाधार विकास बैंकले नयाँ प्रभाव ल्याउन छोड्न नसकेकोले पनि अब खुल्ने बैंकको लागि पुँजी ४० अर्ब पुँजी राख्न लागिएको हो ।
‘खुला अर्थतन्त्रमा लाइसेन्स रोक्नु राम्रो भएन, यो विषयको महसुस नियामकले पनि गरेको छ, नयाँ बैंक खोल्न चाहनेले लाइसेन्स पाउनुपर्छ, केही व्यवसायीले बैंक खोल्ने इच्छा देखाइरहेका छन्, उनीहरूलाई हामीले रोक्नु हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो ।
बैंक खोल्न चाहेका व्यवसायीले ब्रान्चलेससहित एआईमा आधारित डिजिटल बैंक खोल्न चाहेका छन् । नयाँ बैंकसँगै सेवामा नविनता आउने र बजार गतिशिल हुने नयाँ लाइसेन्स पक्षधरको धारणा रहेको छ ।
स्रोतका अनुसार गोल्छा ग्रपका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, आरएमसी ग्रुपका राजेश अग्रवाल, जगदम्बा ग्रुपका शाहिल अग्रवाल र लक्ष्मी ग्रुपका अञ्जन श्रेष्ठ लगायतले नयाँ बैंक खोल्ने आशयसहित लाइसेन्स खुला गर्न लविङ गर्दै आएका छन् ।
नयाँ बैंकका लागि लाइसेन्स दिने विषयमा गभर्नरले अर्थमन्त्री वर्षमानसँग पनि छलफल गरिसकेको बुझिएको छ । अर्थमन्त्रीले पनि यस विषयमा ग्रिनसिंग्नल दिएको स्रोतको दाबी छ । अप्रिलफुल
