फाइभजीमा लगानी नगर्ने पक्षमा एनटीसी, एनसेलको जिद्दीपना कायमै
काठमाडौं । सूचना प्रविधिले दिनप्रतिदिन फड्को मार्दै नयाँ नयाँ आविस्कार भइरहेका छन् । विश्वले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ । तर, नेपालमा भने ती सूचना प्रविधि भित्रिन धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । फाइभजी (५जी) सेवा विश्वमा सुरु भएकाे धेरै भइसक्यो । तर, विश्वका अधिकांश देशले फाइभफाजी सेवा सुरु गर्दा पनि नेपालमा भने भित्रिन सकेको छैन । पाँच वर्षअघि दक्षिण कोरियामा व्यावसायिकरूपमा फाइभजी सेवा सुरु भएको थियो । त्यसपछि विश्वका विकसित मुलुकले पनि फाइभजी सेवा लागु गरिरहेका छन् । एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा फाइभजी सेवा प्रयोग गर्ने संख्या करिब १.४ अर्ब रहेका छन् । नेपालमा पनि लामो समयदेखि टेलिकम कम्पनीहरूले फाइभजी सेवा विस्तार गर्ने भनेर बहस तथा छलफलको विषय बनेको छ । पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीहरू नै फाइभजीमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलमा छन् । नेपाल टेलिकम (एनटीसी)ले गत वर्ष फाइभजी सेवा परीक्षण गरेको थियो । तर, परीक्षणकै प्रक्रियामा रहेका बेला एनटीसीले बन्द गर्याे । फाइभजीका लागि ठूलो बजार नरहेकाले तत्काल लागु गर्ने पक्षमा नरहेको नेपाल टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर मधुसुधन दाहाल बताउँछन् । इकोसिस्टम तयार नभएका कारण तत्काल फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्न असम्भव रहेको उनको भनाइ छ । ‘एनटीसीले एक वर्ष अघि फाइभजी परीक्षण गर्याे, अहिले त्यसको अवधि पनि सकियो, मोबाइलमा भ्वाइस र डाटा चलाए जस्तो फाइभजी सेवा सीमित छैन,’ उनले भने, ‘इण्डष्ट्रियल एप्लिकेसनदेखि आईओटी, एमटिएम लगायत अन्य पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ, तर नेपालमा एप्लिकेसनको विकास नै हुन सकिरहेको छैन, त्यसैले डिजिटल इकोसिस्टम नबनेसम्म फाइभजी लागु गर्न गाह्रो छ ।’ इकोसिस्टम बनाएर फाइभजी सेवा लागु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल टेलिकमले फाइभजी परीक्षण गर्दा फाेरजीको उपकरण प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । फाइभजी सञ्चालन गर्दा स्पष्ट आधार तय गर्नुपर्ने उनले बताए । एनसेलका लिगल एण्ड रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्यय एनसेल फाइभजी सेवा विस्तार गर्न तयार भए पनि अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सकस हुने बताउँछन् । प्रविधि धेरै अगाडि बढेकाले रोक्न नसकिने हुँदा फाइभजी सेवा पनि नेपालमा लागु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एनसेललाई ५जी सेवा परीक्षण गर्न दिनुहोस् भनेर माग गरिरहेका छौं, नेपाल टेलिकमले गरेको परीक्षणले मात्रै पुग्दैन, फाेरजीबाट फाइभजी र फाइभजीबाट सिक्सजी सेवामा जाँदा पूर्वाधार पनि तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जति पनि स्मार्ट फोनहरू आइरहेका छन् तिनलाई प्रत्येक अप्रेटरले आफै परीक्षण गर्नुपर्छ, हामीले परीक्षण गर्न पाएको खण्डमा के गर्ने, कसरी अघि बढ्ने, कुन राम्रो हुन्छ भन्ने विषयको अनुभव हुन्छ । त्यसैको आधारमा निर्णय लिन्छौं ।’ विकसित देशमा पूर्वाधारहरू नै फाइभजीमा आधारित भएर बनिरहेको उनको भनाइ छ । नेपाल पनि कुनै न कुनै समयमा फाइभजीमा जानै पर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए । ‘प्रविधिको विकासले जीवनशैली नै कनेक्टेड वर्ल्डमा रूपान्तरण भइसकेको छ, पश्चिमा देश वा विकसित मुलुकमा प्रत्येक उद्योगहरू कार, स्मार्ट सिटीमा इकोसिस्टम छ, ती सहरहरू फाइभजी प्रविधिमा आधारित भएर निर्माण भएका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा अहिलेकाे अवस्थामा सम्भव छैन, तर, यसका लािग परिवर्तन हुनैपर्छ र इकोसिस्टम बनाउनैपर्छ ।’ उनका अनुसार आईपीएल, विश्वकपलगायत ठूला टुर्नामेन्टमा पनि फाइभजीको प्रयोग राम्रोसँग भएको छ । कतारमा भएको विश्वकपमा स्टेडियममा बसेर नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र फाइभजीको मद्दतले को कहाँ, कुन खेलाडीले खेलिरहेको छ भनेर हेर्न सकिने व्यवस्था थियो । विश्वमा थुप्रै परिवर्त आइसकेको हुँदा आफूहरूले पनि अंगिकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, आजको आर्थिक अवस्थामा याे एक अप्ठ्यारो रहेको उनले बताए । ‘एनसेलले परीक्षणका लागि अनुमति मागेको हो, के कस्ता पुर्वाधार तयार गर्नुपर्छ, प्रयोगकर्ताको अनुभव कस्तो रहन्छ भनेर हामीले पनि थाहा पाउनुपर्छ, आधारभूत कुरा नै थाहा नपाइ के गर्ने भनेर अगाडि बढ्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘फाइभजी सेवा सुरु गरेका देशमा पनि सरुवाती चरणमा धेरै आम्दानी थिएन, विस्तारै बजार पविर्तन हुँदै गएको देखिन्छ, तर हामीले गर्ने अवस्था बनाउनुहोस् हाम्राे सहकार्य रहन्छ मात्रै भनेका हौं ।’
औद्योगिक क्षेत्रमा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ, प्रसारण लाइन नबने अझै बढ्नसक्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा पिक आवरमा अनौपचारिक रुपमा विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने गरेको छ । उद्योगीहरुका अनुसार पछिल्लो समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा १२ घण्टासम्म पनि विद्युत आपूर्ति हुँदैन । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाका अनुसार उनको उद्योग भएको जनकपुर औद्योगिक क्षेत्रमा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको छ । लोडसेडिङका कारण धेरै उद्योगीहरु उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको उनले बताएका छन् । ‘१२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भयो, हामी त उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुगिसक्यौं’, अध्यक्ष थापाले विकासन्युजसँग भने, ‘सबै औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ भएको छ, समय फरक-फरक होला, जनकपुरमा साँझ ६ बजेबाट बिहान ६ बजेसम्म बिजुली आउँदैन, यसरी उद्योग चल्छ ?’ उनले आफूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा लोडसेडिङको कारणबारे पत्र लेखेर पठाएको बताएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले भने पिक आवरमा बढी विद्युत मागका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुने गरेको बताएका छन् । तर, प्राधिकरणले तालिका बनाएर नै लोडसेडिङ नगरेको उनले बताएका छन् । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरुले अधिकतम ३१० मेगावाट र निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुले अधिकतम ७६३ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन गर्दै आएका छन् । साथै प्राधिकरणले भारतसँग गरेको सम्झौताअनुसार ५ सय ५४ मेगावाट पनि विद्युत आयात गर्दै आएको छ । देशको आन्तरिक उत्पादन र भारतबाट आपूर्ति गर्दा पनि उद्योहरुमा भने चौविसै घण्टा समानरुपमा विद्युत आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषकाअनुसार निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुले फागुन महिनासम्ममा ७६३ मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुबाट अहिले प्रतिबद्धता भन्दा २ सय ६३ मेगावाट कम विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ । साथै आवश्यक पूर्वाधार पनि नभएकोले मागअनुसार थप विद्युत भारतबाट आपूर्ति हुन नसक्ने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा खडेरीको समय थप वृद्धि हुने र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम हुन नसकेमा औपचारिकरुपमा नै लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरण प्रवेश गर्नसक्ने देखिएको छ । ‘पूर्वाधार बनाउन नसकेमा थप विद्युत आपूर्ति गर्नसक्ने अवस्था छैन, ढल्केबरदेखि इनरुवासम्मको तारको काम १२ दिनमा सकिन सक्छ, तर अवरोधका कारण हुन सकिरहेको छैन’, प्रवक्ता घोषले भने, ‘१५६ किलोमिटर मध्ये २१ किलोमिटरको काम मात्रै बाँकी छ, नयाँ बुटवलदेखि बर्दघाटसम्मको जम्मा ५७ वटा टावरको काम गर्न सकिएको छैन ।’ उद्योगहरुमा मागको स्थिरता नहुँदा पनि सप्लाईमा समस्या उद्योगमा हुने अनियन्त्रित मागका कारण पनि सप्लाईमा समस्या भएको प्रवक्ता घोषले बताएका छन् । उनले कुनै दिनमा उद्योगहरुले अधिक खपत गर्ने र कुनै दिनमा न्यून खपत गर्नाले पनि सप्लाइको विषयमा एकिन गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए । प्रवक्ता घोषले अब उद्योगहरुमा भोलिपल्टको आपूर्तिको विषयमा जानकारी गराउने प्रणालीको विकास गर्न लागेको बताएका छन् । आपूर्ति गरिएको विद्युत नलिएमा प्राधिकरणलाई घाटा हुने अवस्था अहिले भएको घोषको भनाइ छ । त्यसको लागि पहिला उद्योगहरुको आवश्यकता कति हो भन्ने विषयमा पनि काम गर्न लागिएको उनले बताए । ‘हामीले उद्योगहरुको रिक्वायरमेन्टको अवस्थामा अघिल्लो दिन जानकारी गराउने विषयमा जानकारी गराउने तयारी गरेका छौं, त्यो गर्नुपर्ने अवस्था अब देखिएको छ, किनभने ल्याएको विद्युत उहाँहरुले लिनुपर्यो’, घोषले भने । उनले उद्योगीहरुको माग स्थीर भएमा आपूर्ति गर्न पनि सजिलो हुने बताएका छन् । तर, उनले अहिलेको विद्युतको महसुल दर कायमै राखेर भने थप सेवा गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको बताएका छन् । उनले विद्युतको मौसमी दररेट कायम गर्न आवश्यक भएको बताए । ‘अहिलेको जुन महसुल छ, यो महसुलबाट यो भन्दा राम्रो व्यवस्था गर्न सकिँदैन, राज्यले पनि महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्न सक्दैन होला, मैले बढाउन नै पर्छ भन्न खोजेको पनि होइन तर, सिजनल महसुल हुनुपर्छ जस्तो लागेको छ’, घोषले भने । उनका अनुसार अहिले भारतबाट प्राधिकरणले विद्युत खरिद गर्दा १६ रुपैयाँ भन्दा धेरैमा प्रतियुनिट बिजुली खरिद गर्ने गर्छ भने बिक्री गर्दा भने ६ रुपैयाँ भएकोले घाटाको व्यापार भइरहेको छ । विद्युत उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले प्राधिकरणले घाटामा व्यवसाय गर्न आवश्यक नभएको तर, वैज्ञानिक ढंगले मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा आफूहरुको कुनै असमति नभएको बताए । ‘के-के गर्ने गर्न पर्यो नी त, विद्युत प्राधिकरण नाफामूलक संस्था हो ? घाटा पर्छ भने बढाउनुपर्यो, नाफा भएको बेलामा घटाउनुपर्यो, यस्तो विषयमा नाटक गरेर हुन्छ प्राधिकरणले’, अध्यक्ष थापाले भने । आगामी एक महिनाभित्र रसुवागढी, तमोर, सान्जेन लगायतका नयाँ आयोजनाहरुबाट विद्युत उत्पादनको शुरुवात हुने अवस्थामा रहेको भएपनि प्रशारण लाइन नबनेदेखि सप्लाइ गर्न सकिने अवस्था नरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषले बताएका छन् । ‘उत्पादन थपिएपनि हाम्रो प्रशारणलाईनले धान्दैन’, अहिले नै हाम्रो प्रणाली उच्च चापमा छ, थप धान्न सक्ने अवस्था नै छैन’, घोषले भने ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत रहने एडीबी प्रक्षेपण, मौद्रिक नीति लचिलो हुनुपर्ने
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा क्रमशः सुधार हुँदै जाने अध्ययनले देखाएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को प्रकाशन एशियन डेभलपमेण्ट आउटलुक (एशियाली विकास परिदृश्य) २०८० ले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली अर्थतन्त्र ३.६ प्रतिशत (बजार मूल्यमा) ले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हो । जुन गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित १.९ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा केही बढी हो । मौद्रिक नीतिमा क्रमिक लचकतासँगै उपभोक्ता र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा सुधारसँगै आर्थिक गतिविधि प्रोत्साहीत हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा पुँजीगत खर्चमा दिएको तिब्रता र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म थप जलविद्युत परियोजनाको उत्पादन सुरु भई आर्थिक औद्योगिक वृद्धि बढ्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । कर्जा नियन्त्रणमा सहजता, व्याजदरमा थप गिरावट र पर्यटन आयमा विस्तारले सेवा क्षेत्रको वृद्धिले गति लिने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । धान उत्पादनमा वृद्धि भएपनि हिउँदे वर्षामा कमीका कारण हिउँदे बाली र अन्य कृषि उत्पादनमा आएको कमीले कृषि क्षेत्रमा पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को २.७ प्रतिशतको तुलनामा २.८ प्रतिशतको सीमान्त वृद्धि हुनसक्ने अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा औसत मुद्रास्फिति आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ७.७ प्रतिशतको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६.५ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा वचतमा रहेपनि चालु खाता पुनः घाटामा जानसक्ने अध्ययनले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासँग तुलना गर्दा वार्षिक व्यापार घाटा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४.७ प्रतिशतले घटेको छ भने सो अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २२.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चालु खाता वचत १.२ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । यद्यपि यस आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा उच्च आयात र स्थिर विप्रेषण आप्रवाहले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.७ प्रतिशत प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एडिबीका सिनियर इकोनोमिक अफिसर (वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी) मानवर एस खड्काले यस आर्थिक वर्षमा कृषिको उत्पादन सन्तोषजनक रहने बताए । उनले मलखादरको व्यवस्थापनमा विगतमा जस्तो समस्या नरहेकाले र विपद्बाट पनि धेरै क्षति नभएकाले कृषि उत्पादन सन्तोषजनक रहने बताए । उर्जा क्षेत्रमा सबस्टेशन, ट्रान्समिसन लाइन बनिरहनुले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक उर्जा प्रवाह गरेको जानकारी दिए । कन्ट्रक्शन म्यानुफ्याक्चरिङमा स्लो डाउन रहेको बताए । पर्यटकको आवागमनबाट पनि अर्थतन्त्रमा उर्जा थपिएको बताए । विदेशी पर्यटकको आगमनले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनुका साथै रोजगारी वृद्धि भइरहेको जानकारी दिए । ‘यो प्रक्षेपण हो । विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपणमा पनि ३.३ भन्ने आएको छ । एडिबीको ३.६ हामीले भनेका छौँ । यो आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पनि जिडिपीको तथ्यांक निकालिसकेको छ । यो अफिसियल तथ्यांकलाई हामीले मान्नु नै पर्छ । त्यसलाई सुधार गर्न औजारहरु मौद्रिक नीतिबाट, त्यस्तै गरी यो अर्धवार्षिक समीक्षाबाट पनि आएका छन् । पर्यटन क्षेत्र महत्वपूर्ण छ । कोभिडको भन्दा धेरै नै राम्रो भएको छ । होटलहरु बन्ने क्रम जारी छ, पर्यटकीय गन्तव्य बढिरहेका छन्, यसले सकारात्मक उर्जा पैदा भइरहेको छ । विदेशी पर्यटकको आगमनले स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग भइरहेको छ’, उनले भने । एडिबीले गरिबी निवारणको आफ्नो पहललाई कायम राख्दै समृद्ध, समावेशी, उत्थानशील र दिगो एशिया प्रशान्त क्षेत्र हासिल गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएको छ । अहिलेसम्म एडिबीले नेपालका लागि ४९४ सरकारी ऋण, अनुदान तथा प्राविधिक सहायता गरी कुल ७.७ बिलियन डलरको प्रतिवद्धता जनाएको छ । सञ्चित ऋण र अनुदान गरी नेपाललाई कुल ४.९१ बिलियन डलर निकासा गरेको छ ।
