यातायात क्षेत्रमा विदेशीलाई ५० प्रतिशत अनुदान प्रस्ताव
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपाली व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको सुविधा दिन नमानिरहेको नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई भारी छुटसहित सार्वजनिक यातायातमा लगानीको प्रस्ताव गर्न लागेको छ । आगामी लगानी सम्मेलनमा सरकारले सार्वजनिक यातायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताको लागि विभिन्न तीन शीर्षकमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा विदेशी लगानीकर्ता खोजेको छ । यस प्रदेशमा व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात आयोजना सञ्चालन गर्न कूल ३१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खाँचो हुने भन्दै लगानी सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजनालाई शोकेसिङ गर्न लागेको छ । ३१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको यस परियोजनाको लागत लाभ अनुपात २.५ रहेको छ । लागत लाभ अनुपात १ भन्दा माथि रहेको परियोजनालाई व्यवसायिक लाभका हिसावले राम्रो मानिन्छ । यस परियोजनाका लागि बस किन्दा लागतमा २५ प्रतिशत अनुदान दिने, बसपार्क भवन बनाउदा लागतमा १० प्रतिशत अनुदान दिने, ब्याजमा १५ प्रतिशत अनुदान दिने प्रस्ताव लगानी सम्मेलनमा लैजाने लगानी बोर्डले जनाएको छ । परियोजना लागतमा ३० प्रतिशत सेयर पुँजी र ७० प्रतिशत बैंक कर्जा सुविधाको प्रस्ताव गरिएको छ । सुदूरपश्चिमको कमजोर सहरी पूर्वाधार, ट्राफिक जाम, अप्रयाप्त यातायात प्रणाली लगायतका चुनौतीलाई सामाना गर्दै यातायात पूर्वाधारमा विकासका लागि यो परियोजना प्रस्तुत गर्न लागेको हो । सन् २०२३ मा गरिएको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार उक्त प्रदेशमा दैनिक ४८ हजार २१५ यात्रुको माग रहेको देखाएको छ । उक्त मागलाई विद्युतीय तथा सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक यातायातका साधन तथा पूर्वाधारको खाँचो रहेको छ । यस क्षेत्रमा कम्तिमा १७२ वटा सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसमा १०४ वटा विद्युतीय र बाँकी ६८ वटा डिजेल बस रहेका छन् । त्यस्तै, ४७ वटा बस स्टप (अर्थात बस बिसौनी) राख्न आवश्यक छ । जसमा धनगढीदेखि चिसापानीसम्म २१ वटा, टिकापुरदेखि लम्कीसम्म ४ वटा, गड्डाचौकीदेखि अतरियासम्म १० वटा र अतरियादेखि डोटीसम्म १२ वटा आधुनिक बस स्टप आवश्यक हुन्छ । उक्त क्षेत्रमा लामो, मध्यम र छोटो दुरीमा चल्ने बसहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । धनगढीदेखि काठमाडौंसम्म तथा महेन्द्रनगरदेखि काठमाडौंसम्म चल्ने गाडीलाई लामो दुरीमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, महेन्द्रनगरदेखि नेपालगञ्ज र धनगढीदेखि डोटीसम्मलाई मध्यम दुरी र महेन्द्रनगरदेखि धनगढी, धनगढीदेखि टिकापुर, धनगढीदेखि अतरिया, धनगढी एयरपोर्टदेखि धनगढी बसपार्क र धनगढी एयरपोर्टदेखि अतरिया बसपार्कसम्म छोटो दुरीका यातायात सेवा खाँचो रहेको प्रस्तावित परियोजनामा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात परियोजनासँग आधुनिक सपिङ सेन्टर, होटल, रेष्टुरेन्ट, मेकानिकल वर्कशप, चार्जिङ स्टेशन जस्ता व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यो आयोजना बनेपश्चात सार्वजनिक यातायातको माग आपूर्ति पुरा हुने, पूर्वाधार र आर्थिक विकास हुने, पर्यटन प्रर्वद्धन र राजश्व उत्पादन हुने, रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना हुने तथा स्वच्छ उर्जाको प्रवर्द्धन हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको यो आयोजनाको निर्माण अवधि तीन वर्ष अनुमान गरिएको छ । उक्त आयोजना निर्माण भइसकेपछि निर्माणकर्ताले ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाउने छ । उक्त ३० वर्षको सञ्चालन अवधि सकिएपश्चात भने निर्माणकर्ताले सो आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
उद्देश्यबिना ५० लाख बढीको व्यक्तिगत कर्जा अनगिन्ती प्रवाह
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले गरेको सम्झौता अनुसारको कार्यसम्पादनको विषयमा मूल्याङ्न नगरेको अध्ययन देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले गरेको अध्ययनमा सीईओसँग भएको सम्झौता अनुसार कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन नगरेको उल्लेख छ । सञ्चालक समितिले कर्जा मूल्याङ्कन, रिकभरी र आवश्यक पर्ने सामाग्री खरिद गर्ने विषयमा मात्रै ध्यान दिएका छन् । तर, नीति निर्देशन, अनुपालन, लेखापरीक्षण र जोखिम व्यवस्थापन कार्यमा सञ्चालक समितिले समय नदिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कतिपय बैंकहरूले रिकभरी प्लानिङ नीति, अनुपालन नीति, निर्देशक शिक्षा कार्यक्रम निर्देशिका जस्ता नीति तथा दिशानिर्देशहरू तर्जुमा गरेका छैनन् भने समयमै पुनरावलोकन र अद्यावधिक गर्न चासो दिने गरेका छैनन् । साथै, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८६ (२) बमोजिम अधिकांश बैंकमा महिला निर्देशक नरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । धेरैजसो बैंकमा बोर्डले विगतका बैठकमा गरेका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था र व्यवस्थापनलाई दिएको निर्देशनको समीक्षा गर्ने अभ्यास नरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । जोखिम व्यवस्थापन कार्यमा बैंकहरूसँग एमआईएसको अभाव रहेको, जोखिम व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेका सुझाव कार्यान्वयन नगरेका र उद्योग विशेष जोखिम प्रोफाइल तयार नपारेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । केही बैंकहरूले एकीकृत निर्देशन विपरित आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन डीजीएम तथा सीईओबाट गरिएको भेटिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ६१ (ई) ले वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्तिका लागि ३ जना लेखा परीक्षकलाई साधारण सभामा सिफारिस गरी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, लेखापरीक्षण समितिले एक जना लेखा परीक्षक छनोट गरी सोही लेखापरीक्षण फर्मलाई स्वीकृतिका लागि साधारण सभामा सिफारिस गरिएको राष्ट्र बैंकले भनेको छ । बैंकहरूमा सीप र संख्याका हिसाबले आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यमा कर्मचारीको अभाव, राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसारको सूचना सुरक्षा र प्रणाली लेखापरीक्षण नगरेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा छ । बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको अनुगमन नहुँदा उक्त कर्जा अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको पाइएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गर्न अर्को ऋण दिने गरेको उदाहरण रहेको राष्ट्र बैंकले भनेको छ । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन अुनसार कर्जा सुविधा प्रयोग गर्ने ऋणीले छुट्टै चालू खाता र ऋण खाता सञ्चालन गरेका छैनन् । तसर्थ, ऋणीहरूले चालू खातामा जम्मा भएको रकम अन्तरनिहित सम्पत्ति सिर्जना बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएको छ । साथै, व्यवसाय, अनुगमन प्रतिवेदन र धितो अनुगमन प्रतिवेदन नियमित नगरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार केही बैंकले उद्देश्यबिना ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यक्तिगत कर्जा थुप्रै प्रवाह गरेको, क्रेडिट मूल्याङ्कन नगरी ऋण नवीकरण गरिएको, इएसआरएम निर्देशन प्रभावकारी नभएको, ईआईए प्रतिवेदन बिनै लगानी गरेको, ५० करोडभन्दा माथिको ऋण सुविधा प्राप्त गर्ने ऋणीहरूको क्रेडिट रेटिङ रिपोर्टलाई धेरै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । [pdf id=476667]
छेडियो नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, सञ्चालन हुन अझै एक वर्ष लाग्ने
काठमाडौं । नेपालकै पहिलो आधुनिक सुरुङ मानिएको नागढुंगा-नौबिसे सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु भएको छ । सोमबार जापानी संस्कृति र नेपाली हिन्दु परम्पराअनुसार विशेष पूजाआजा गरेर मुख्य सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु गरिएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विद्युतीय स्वीच थिचेर ब्लास्टिङ गरी सुरुङ ब्रेक थ्रु गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले स्वीच थिचेपछि धादिङ र काठमाडौं दुवैतर्फबाट खनिएको सुरुङ एकआपसमा छिचोलिएको हो । धादिङको सिस्नेखोला र काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका-१ मा रहेको टोटीपाखामा सुरुङ जोडिएको छ । नेपाललाई सुरुङ युगमा लैजाने महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा रहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग छिचोलिएको छ । सुरुङ ब्रेक थ्रु गरिएसँगै कुल लम्बाई २.७ किलोमिटर (२,६८८ मिटर) रहेकोमा दुई मिटर खन्न बाँकी सुरुङ सकिएको छ । सुरुङ ब्रेक थ्रु गत फागुन २३ गते मिति तय भएको भएपनि स्थानीय अवरोधका कारण खन्ने काम रोकिँदा ब्रेक थ्रु मिति सरेको थियो । देशका अन्य विभिन्न भागबाट काठमाडौं उपत्यका भित्रिने तथा बाहिरिने प्रमुख नाका मानिने नागढुंगाको २.८ किलोमिटरको दूरी घटाउनेछ । अहिले चलिरहेको सडकमार्ग हुँदै सिस्ने खोला बलम्बु साढे आठ किलोमिटर दूरी छ । सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौंतर्फ आउँदा ३३ मिनेट र काठमाडौं बाहिर जाँदा २३ मिनेट समय बचत हुने उल्लेख गरिएको छ । आयोजनामा एउटा मुख्य र अर्को उद्धार (रेस्क्यु) गरी दुइटा सुरूङ रहन्छन् । रेस्क्यु सुरुङको लम्बाई २ हजार ५५७ मिटर छ । यो इभ्याकुएसन सुरूङ ब्रेक-थ्रु भइसकेको छ । आयोजनामा तीन वटा अण्डरपास हुनेछन् । हाल तीन वटै पूरा भइसकेको आयोजनाले बताएको छ । त्यस्तै बक्स कल्भर्ट चार वटै निर्माण सकिएको छ । एउटा ओभरपास पनि निर्माण भइसकेको छ । तीन वटै पुल निर्माण सकिएका छन् । फ्लाइओभर निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा छ । नागढुङ्गाको घुमाउरो सडक र जामबाट आजित भएका नागरिकलाई उक्त सुरुङमार्ग निर्माण भएपछि थप सहज हुनेछ । आज छिचोलिएको सुरुङमार्गमा एक वर्षपछि नियमितरुपमा सवारी आवागमन हुने सम्बद्ध आयोजनाले जनाएको छ । सुरुङभित्रको सडक ढलान, बत्ती जडान, अक्सिजन पाइप जडानलगायतका कामका लागि भने केही समय लाग्नेछ । आयोजना विकासका लागि जापान सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा २०६९ देखि २०७२ सालसम्म सर्वेक्षण गरिएको थियो । आयोजनाको औपचारिक निर्माण २०७६ कात्तिक २८ गतेदेखि थालिएको हो । सडक विभाग र जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनबीच अप्रिल, २०२३ (४२ महिना) भित्र आयोजना निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । आयोजनाको कुल लागत करिब २२ अर्बमध्ये जाइकाले करिब १६.६ अर्ब ऋणमार्फत उपलब्ध गराउनेछ । सुरूङ ‘ब्रेक-थ्रु’ को अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधारको क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माण महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको बताएका छन् । उनले सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सुरूङमार्ग निर्माणले ठूलो भूमिका खेल्ने बताए । ‘सडक सञ्जालको माध्यमबाट अन्तरआबद्धता विस्तार गरी आवागमनमा सहजता, यातायात लागतमा न्यूनता, भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक सन्निकटता र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नेगरी सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा यस्ता सुरूङमार्ग निर्माणले ठूलो भूमिका खेल्नेछ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । सुरूङ निर्माणपश्चात् सुरूङमार्गले उपत्यकाबाट बाहिरिने सडकको अवस्था सुधार गरी यात्राको समय र यातायात सञ्चालन खर्च घटाउने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ट्राफिक र सडक सुरक्षामा सुधार गरी सङ्घीय राजधानी काठमाडौं र देशका अन्य प्रमुख सहरबीचको सहज यातायात सञ्जालमा योगदान पुर्याउने बताए । ‘यस सुरूङमार्गलाई आधार मान्दै नेपाली माटो सुहाउँदो सुरूङसम्बन्धी दस्तावेज निर्माण हुनेछ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसले नेपाललाई सुरूङ युगमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ ।’ उनले आगामी योजनामा राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरूङमार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्जाल बिस्तार तथा निर्माण गर्ने सरकारको नीति रहने बताए । नयाँ वर्षको सुरूआतसँगै नेपालकै पहिलो सुरूङमार्गको मुख्य सुरूङको ‘ब्रेक-थ्रु’ गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएकोप्रति खुशी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत नागढुङ्गा क्षेत्रमा हुने गरेको ट्राफिक जाम, उकालो सडक, सडक सुरक्षाका हिसाबले कायम रहेको जोखिम साथै वर्षायाममा हुने पहिरोको उच्च जोखिमलगायतका समस्याहरू समाधान गर्न सुरुङमार्गको कल्पना गरिएको बताए । समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलगायतका उच्च अधिकारीको उपस्थिति थियो । यस्तै सङ्घीय सांसद एवं प्रदेश सांसदहरुको उपस्थिति थियो ।
