जोखिम जहाँ हुन्छ, त्यहाँ बीमा हुन्छ
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् चंकी कुँवर क्षेत्री । क्षेत्री निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष समेत हुन् । ओरियण्टल इन्स्योरेन्स र साविक युनाइटेड इन्स्योरेन्समा काम गरिसकेका क्षेत्री २६ वर्षदेखि सलिकोमा कार्यरत छन् । बीमा क्षेत्रमा तीन दशक बढीको अनुभव भएका सीईओ क्षेत्रीसँग बीमाको वर्तमान अवस्था, चुनौति, अवसर र आगामी कार्यदिशाका विषयमा विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरू बलिया हुँदा उनीहरूले खोज तथा अनुसन्धानमा काम गर्छन, नयाँ-नयाँ बीमा पोलिसी ल्याउँछन्, त्यसले बीमा क्षेत्रलाई धेरै अगाडि बढाउँछ भन्ने सोचका साथ कम्पनीहरूबीच मर्ज वा पुँजी वृद्धि गरियो । पुँजी वृद्धिसँगै तपाईंको कम्पनीले यसतर्फ के-के काम गरिरहेको छ ? मर्जरपछि कसरी सिनर्जी ल्याउन कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन् । मर्जर सम्पन्न भएको एक वर्ष भयो । यस अवधिमा जति सिनर्जी आउनु पर्ने हो त्यति धेरै आएको छैन । किनभने आर्थिक मन्दीका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । व्यापार व्यवसाय वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसैले मर्जरमा गएका कम्पनीमा सिनर्जी नआएको हो । आगामी दिनमा पक्कै पनि सिनर्जी आउने अपेक्षा छ । बीमा कम्पनीहरू भावी योजना तथा रणनीति तयार गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । पुँजी वृद्धिपछि इनोभेटिभ प्रडक्ट, जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिन कम्पनी सफल भएको छ । पोलिसी बेचेर व्यवसाय वृद्धि गर्ने नभई दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा बीमा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्याे । यो संकटबाट माथि उठ्न त्यस कम्पनीले कस्ता किसिमका नविनतम् अभ्यास गरिरहेको छ ? आर्थिक क्रियाकलाप भएर लगानी बढेपछि मात्रै सुरक्षा खोजिन्छ । त्यसको लागि बीमा आवश्यक पर्छ र एउटा औजार बन्न सक्छ । लगानी नै नभएपछि सुरक्षाको विषय नै उठ्दैन । हाल भइरहेको लगानीले व्यवसायमा कुनै असर परेको छैन । तर, बीमा व्यवसायको वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक गतिविधि भएपछि बीमाको दायरा पनि बढ्छ । जीवन बीमाको हकमा जब मान्छे सहज अवस्थामा हुन्छ, आम्दानी बढ्छ, पैसाको पहुँचमा पुग्छ । त्यसपछि व्यक्तिले सुरक्षा खोज्छ र बीमाको दायरामा आउँछ । अर्थतन्त्र चलायमान भएर बीमा पोलिसी बिक्रीदर बढ्यो भने कम्पनीहरूको व्यवसाय पनि बढ्छ । बीमा भनेको के हो, यसको महत्व कति छ र उद्देश्य के हुन् भन्ने विषय सरकारले बुझ्न जरूरी छ । सरकारले बुझेको खण्डमा जनतामाझ जान बीमा कम्पनीलाई पनि सहज हुन्छ । बैंकहरूले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन, त्यसैले बीमा कम्पनीको व्यापार घटेको भनेर बीमकहरूबाट पटक–पटक सुनिन्छ । किन, बीमा कम्पनीहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ? व्यापार विस्तारमा बैंकप्रतिको निर्भरता कम गर्न बीमा कम्पनीहरूले नयाँ के काम गरिरहेका छन् ? जहाँ लगानी हुन्छ, त्यो लगानीको सुरक्षा अवश्य चाहिन्छ । बैंक र बीमा एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । बीमाको सुरक्षा नहुँदासम्म बैंकले लगानी गर्दैन । तर, बीमा सचेतनाका कार्यक्रम व्यापक बन्दै गएपछि सर्वसाधारणले पनि महत्व बुझ्नुहुन्छ । त्यसपछि स्वस्फूर्तरूपमा आफैं बीमा गर्नुहुन्छ । वर्तमान समयमा बीमा कम्पनीहरूका लागि नयाँ अवसर के-के छन् ? बीमा व्यवसायका लागि अवसर नै अवसर छन् । किनभने नयाँ व्यवसाय, विकास निर्माणका काम हुन बाँकी नै छन् । अर्थतन्त्र जति छिटो चलायमान भयो त्यति न छिटो बीमाको दायरा बढ्छ । साथै, बीमा व्यवसाय सदावहार बढ्ने व्यवसाय पनि हो । वर्तमान समयमा बीमा व्यवसायमा समस्या के छन् ? जोखिम के छन् ? अवरोध के छन् ? बीमा व्यवसाय जोखिममा खेल्ने व्यवसाय हो । तर, प्रिमियमको आकार ठूलो भएन भने राम्रो रिइन्स्योरेन्स कम्पनी आउँदैनन् । रिइन्स्योरेन्स कम्पनी नआएपछि सबै जोखिम बीमा कम्पनीले बेहोर्न सक्दैनन् । जस्तो जलविद्युतको क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, बाढी पहिरो र भौगोलीक बनावटका कारण दाबीका मुद्दा धेरै परेका छन् । तर, रेटेड रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरू नेपालको व्यवसायको आकार कम भएकाले आउन इच्छा राख्दैनन् । तत्कालका लागि बीमा कम्पनीहरूले यो चुनौति सामना गर्नु परेको छ । भौगोलीक बनावटका कारण पुर्वाधार विकास तथा निर्माण कार्यमा बाढी पहिरोको सामना गर्नु परेको छ । जसकारण घाटा हुने सम्भावना धेरै भएकाले यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । कृषिमा उत्पादन बढाउनर कृषकहरूलाई राहत पुग्ने गरि कृषि बीमामा सरकारले प्रिमियममा अनुदान दिएको थियो । सरकारले कृषिमा राम्रो पहल गरेको थियो । तर, बीमा कम्पनीलाई समयमा बीमा अनुदानको रकम नदिएका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । किनभने बीमा कम्पनीले प्रिमियम रकम पाएका छैनन् । तर, दाबी भुक्तानी गरिसके । जसकारण बीमा कम्पनीमा फाइनान्सियल क्रस भएको छ । यसलाई सरकारले राम्रोसँग सहजीकरण गर्याे भने बीमा कम्पनी गाउँगाउँमा जान तयार छन् । तर, ग्राहकहरू पनि जहिले पनि सरकारको अनुदानमा आत्मनिर्भर हुनु हुँदैन । ग्राहकहरूको व्यवहारमा परिवर्तन हुन जरूरी छ । बीमा कम्पनीहरू गाईभैँसी, पशुपालनहरूको बीमामा धेरै अगाडि छन् । प्रिमियम रकम कम छ, आगामी दिनमा क्षति भयो भने दाबी रकम पाइन्छ भनेर ग्राहकहरू आफैं बीमा गर्न आउनु हुन्छ । अन्नबालीहरूका लागि व्यवसायीक हुन सकेको छैन । त्यसका लागि बीमा कम्पनी गाउँगाउँमा जानुपर्ने छ । बीमा कम्पनीहरूको संरक्षण र प्रवर्द्दनमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो ? बीमा कम्पनीहरूको अभिभावक हो, बीमा प्राधिकरण । बीमा प्राधिकरणले ल्याएका नीति निर्देशन बीमा कम्पनीहरूले कार्यान्वय गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले नीति निर्देशन परिवर्तन गर्दा कम्पनीहरूसँग सुझाव सल्लाह लिनुपर्छ । कहिलेकाहीँ राम्रो काम गर्दा गर्दै नकारात्मक प्रभाव परेका उदाहरण छन् । जस्तो बीमा कम्पनीले बजारमा कुनै नयाँ प्रडक्ट लायो भने सबै प्रडक्टहरू हिट र बिक्री हुन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसकारण बीमा क्षेत्र चलायमान गर्न सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । किनभने नियामक भएपछि कम्पनीलाई पेनाल्टी तोक्ने, कडा कारवाही गर्ने भन्दा पनि भइरहेका कामलाई सुविधा दिएर सहजीकरण गर्नुपर्छ । जोखिम वर्गीकरणका लागि दुइटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीबाट कस्तो सेवा पाइरहेका छन् ? जोखिम जहाँ हुन्छ, त्यहाँ बीमा हुन्छ । त्यसलाई अण्डरराईट गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हो । प्रिमियम र क्लेम रेसियोलाई जस्टिफाइ हुने गरी अण्डरराइट हुनुपर्छ । बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीले व्यवसाय गर्दा छोटो अवधिका लागि नभई दीर्घकालिन नाफा हेर्छ । दीर्घकालमा विभिन्न घटनाहरू पनि घट्छन् । त्यसलाई बजारबाट रिकभरी कसरी गर्ने भन्ने सोचले तथ्याङ्कका आधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको अवधारणा जलविद्युत, पर्यटनमा ठूलो छलाङ मार्ने देखिन्छ । फेरी त्यही क्षेत्रको बीमा भएन भने हामी धेरै पछाडि पर्छाैं ।यसलाई खाँचोका रूपमा लिएका छौं । यस विषयमा इप्पानसँग कुराकानी भइरहेको छ । रिइन्स्योरेन्ससँग पनि यो सन्देस पुर्याइरहेका छौं । आगामी दिनमा यो सबै अवस्था सहज हुने अपेक्षा छ । उहाँहरूको मनोबल बढाउनुपर्छ ।
गभर्नरले मागे माफी, त्यसपछि दुख्यो चित्त
काठमाडौं । भुक्तानी सेवालाई विस्तार र प्रभावकारी बनाउन एक दशकअघि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स) खुल्यो । बैंकिङ क्षेत्रका लागि आवश्यक सूचना प्रविधि पुर्वाधार उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको नेप्स एक दशकपछि विलय भयो । सानो पुँजी र सहकारी मोडलमा १२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीको रूपमा सञ्चालित नेप्स भुक्तानी उद्योगमा बलियो र अब्बल कम्पनीका रूपमा उभिएको थियो । विभिन्न आरोह-अवरोहकाबीच नेप्सले इनोभेसन र विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्दै भुक्तानी उद्योगमा विशेष र छुट्टै पहिचान बनाउन सफल थियो । तर, जेठ २१ गते (सोमबार)देखि भुक्तानी उद्योगका लागि नेप्स सम्झानामा मात्रै रह्यो । नेपालको डिजिटलाइजेशन यात्रामा अहम र परिवर्तनकारी भूमिका खेल्न सफल नेप्सले भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, स्वस्थ, प्रभावकारी र डिजिटल साक्षरता बढाउन अग्रपंक्तिमा रहेर भूमिका निर्वाह गरेको छ । आफ्नो एक दशक लामो इतिहासलाई बिट मार्दै नेप्स नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)मा विलय भएको छ । मुलुकभित्र अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको पुर्वाधार निर्माण र सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाईमा २३ वटा वाणिज्य बैंक, २ वटा विकास बैंक र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजीको संयुक्त लगानीमा वि.सं २०६५ पुस ८ गते एनसीएचएल सञ्चालनमा आएको थियो । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) अवधारणा अन्तर्गत ९ करोडको प्रारम्भिक लगानीमा खुलेको एनसीएचएल १५ वर्षमा नेप्सलाई प्राप्ति गर्न सफल भयो । एनसीएचएल स्थापनाकालमा सञ्चालक समितिमा रहेर भूमिका निर्वाह गरेका महाप्रसाद अधिकारी हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर छन् । एनसीएचएल र नेप्सको एकीकृत कारोबारमा गभर्नर अधिकारीले विगतमा खेप्नु परेकाे चुनौति र जाेखिमहरूको अनुभव सुनाउँदै मर्जरपश्चात् कम्पनीले सिनर्जी ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । गभर्नर अधिकारीले एनसीएचएल र नेप्स एकआपमा गाभ्ने र गाभिने सम्बन्धि आफूले निरन्तर दबाब दिएको कारण नतिजा आएको जानकारी दिए । ‘मैले कतिपय साथीभाईहरूसँग क्षमा माग्नुपर्छ, किनभने डेपुटी गभर्नरहरू, मेरै टिमका साथीहरू, निलेशजी, पूर्व अध्यक्षलाई सुरु गरेको काम समयमै टुङ्ग्याउनुपर्छ है भनेर पटक-पटक छलफल र फ्लोअप गर्दा दबाब दिएको थिएँ,’ क्षमा माग्दै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘यहाँहरू सबैसँग क्षमा माग्छु, हाम्रो कल्चरमा अलिकति दबाब नदिइ रिजल्ट नआउने रहेछ, त्यसकारण धेरै दबाब दिएँ हुँला। त्यसलाई रिजल्ट निकाल्न दबाब दिइएको थियो भन्ने हिसाबले बुझिदिनुहोला ।’ उनका अनुसार दबाब दिएकाले समयमा एकीकृत कारोबार र इएफटी कार्ड प्रडक्ट लन्च भयो । एनसीएचएल र नेप्सबीचको मर्जर केबल मर्जरको लागि नभई सिनर्जी ल्याउनका लागि भएको उनको भनाइ छ । सीमित संख्याका संस्थाहरू मात्रै टिक्ने अवस्थामा रहेकाले मर्जर गर्नु परेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति यत्तिकै ल्याउँदैन । १० वटा पीएसओ र २७ वटा पीएसपी छन् । तर, ती संस्थाहरू सस्टेन हुन धेरै गाह्रो छ । सीमित संस्थाहरू मात्रै टिक्ने अवस्थामा छन् । संस्था टिक्न, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न र पुर्वाधारमा अनावश्यक स्रोत साधन छर्नबाट जोगाउन एकीकृत हुनु परेको हो,’ उनले भने । अन्य देशको तुलनामा नेपालको फिनटेक उद्योग बलियो रहेको उनले बताए । क्रस बोर्डर लगायतको काम समेत सुरु भइसकेको हुँदा राष्ट्र बैंकले काम गर्ने वातावारण बनाइरहेको उनको भनाइ छ । साथै, डिजिटलको विकाससँगै जोखिम पनि बढेकाले त्यसतर्फ काम गरिरहेको उनले बताए । एनसीएचएलका अध्यक्ष रामु पौडेल नेप्सलाई प्राप्तिपश्चात् कम्पनीको पुँजी वृद्धिका साथै पहुँच, अनुभव र क्षमताको आधारमा सरकार र राष्ट्र बैंकको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन् । एनसीएचएललाई कार्ड र गैर-कार्ड भुक्तानी पुर्वाधारमा पहुँच पुग्ने उनको भनाइ छ । साथै, नेप्सले प्रदान गर्दै आएको कार्ड सम्बन्धि सेवा यथावत रहने उनले बताए । प्राप्तिपश्चात् कम्पनीको पुँजी १ अर्ब ६ करोड र रिजर्भ १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैतसम्म एकीकृत कारोबार संख्या १३ करोड छ भने कुल कारोबार रकम ११३ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ । प्राप्तिपश्चात् कम्पनीमा १३२ जना कर्मचारी रहनेछन् । ‘कर्मचारीहरूको अनुभव र विशेषज्ञताले व्यवसायमा थप गुणस्तर, भुक्तानी क्षेत्र विस्तार तथा सुदृढ हुने र नेपालमै कार्ड कार्यान्वयन नेप्स प्राप्तिले उल्लेखनीय भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने, ‘पुँजी र रिजर्भ वृद्धिले पुर्वाधार, जोखिम नियन्त्रण, सुरक्षामा जोड र नवीनतम अनुसन्धानमा लगानी गर्न र सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’ उनका अनुसार नेपालको आफ्नै कार्ड नेपाल पे कार्ड र नेशनल कार्ड स्वीच कार्यान्वयनको चरणमा छन् । सीमापार वित्तीय भूक्तानीको कारोबार भारतबाट सुरू भइसकेको छ भने अन्य देशहरूसँग पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । एनसीएचलका सञ्चालक महेश शर्मा ढकालका अनुसार एनसीएचएल र नेप्सको मर्जर प्रक्रिया भुक्तानी क्षेत्रको पहिलो भएको बताए । नेप्स प्राप्तिबाट भुक्तानीको पुर्वाधार विकास, समग्र प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक, व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्ने विश्वास रहेको उनको भनाइ छ । ६ महिनामा मर्जर सम्पन्न एनसीएचएल र नेप्सबीच वि.सं २०८० पुस ६ गते प्रारम्भिक सम्झौतापत्र (एमओयू) भएको थियो । एमओयूपश्चात् दुवै संस्थाको प्रतिनिधित्व रहने गरी सञ्चालक ढकालको संयोजकत्वमा संयुक्त मर्जर कमिटि गठन भयो र डीडीए प्रतिवेदनका लागि जोशी एण्ड भण्डारीलाई छनोट गरी जिम्मेवारी दिइयो । दुवै कम्पनीको २०८० असार मसान्तको लेखापरीक्षण सम्पन्न वित्तीय विवरणको आधारमा वित्त, सञ्चालन, कानुनी, प्राविधिक र नियामक विषय समेतलाई मध्येनजर गर्दै सम्पत्ति दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गरी डीडीए रिपोर्ट तयार भयो । विगतका वर्षहरूमा भएको वित्तीय विवरण अर्थात् कार्यसम्पादन, व्यवसायीक अवस्था र पाइपलाइनमा रहेका नयाँ परियोजना, राष्ट्र बैंकबाट जारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, प्राविधिक विषयमा यस क्षेत्रका विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई आधार मानि मूल्याङ्कन गरिएको थियो । साथै, व्यवस्थापन तहमा एचआर, फाइनान्सतर्फ एकाउन्ट, आईटी एण्ड सिस्टम र पोलिसी एण्ड स्ट्राटेजी लगायतका विषयत तथा उपसमिति गठन गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, एमओयूमा उल्लेखित शर्तमा रही संयुक्त मर्जर तथा प्राप्ति समितिले स्वाप रेसियो १ः०.२८ अनुपात अर्थात् नेप्सको १ सय कित्ता बराबर एनसीएचएलको २८ कित्ता कायम हुने निर्णय भएको ढकाल बताउँछन् । साथै, दुवै कम्पनीको वि.सं २०८० चैत २२ गते अन्तिम सम्झौता, वि.सं २०८१ बैशाख १३ गते छुट्टाछुट्टै सम्पन्न विशेष साधारण सभाले स्वाप रेसियो पारित गरेको थियो । जेठ २ गते राष्ट्र बैंक र जेठ १३ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । एकीकृत कारोबारपश्चात् नेप्सको कार्ड प्रोसेसिङ सिस्टम लगायतका सेवाहरू एनसीएचएलमार्फत् इफटी कार्ड सेवाको नामबाट कुनै अवरोध नहुने गरी यथावत सञ्चालनमा हुनेछन् । साथै, कर्मचारीहरूको तह मिलान र सेवा सुविधालगायत खाइपाइ आएको तलबभत्ता नघट्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए । साविक नेप्सका अध्यक्ष विश्वम्भर न्यौपाने विभिन्न आरोहअवरोह खेप्दै आएको नेप्स एनसीएचएलमा विलय भएपछि बलियो बनेको बताउँछन् । वार्षिक २०/२५ प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्ने नेप्सको योगदानलाई भुक्तानी उद्योगले सम्झिरहने उनको भनाइ छ । नेप्सका भावी योजनालाई एनसीएचएलले अझै शसक्त रुपमा अगाडि बढाउने उनले बताए । ‘ऐतिहासिक मर्जरपछि नेप्स एनसीएचएलमा विलय भएको छ । अब हामी दुवै संस्थालाई एनसीएचएलले प्रतिनिधित्व गर्नेछ । नेप्स विलय भएतापन हामी सबैको मानसपटलमा नेप्सको योगदान, इनोभेसन, सेवा सदैब स्मरणीय छन्,’ उनले भने, ‘दुइटा पीएसओको एकीकरणले सिनर्जी ल्याउनेछ । डिजिटल पेमेन्ट सर्भिस डोमेस्टिक बाउन्ड्रिमा मात्रै सीमित रहने छैन । अब दायरा बढ्नेछ ।’ साविक नेप्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्जिब सुब्बा प्राविधिक कारणले प्राप्ति भएपनि एनसीएचएल र नेप्सको मर्जर भएको बताउँछन् । बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रविधिले डोर्याउँदा नेप्सको भूमिका उल्लेखनीय रहेको उनको भनाइ छ । नेपालका फिनटेक कम्पनीहरूका काम र प्रडक्टहरू विश्वस्तरीय रहेको उनले बताए । ‘वान प्लस वान २ होइन, ११ हुनुपर्छ । ४ वर्ष अगाडि नेप्सको जिम्मेवारी सम्हाल्दा चुनौति थिए । ती सबै चुनौती पार गरी कम्पनीलाई सफल बनाइयो । वित्तीय क्षेत्रमा अब्बल र सम्भावना बोकेको नेप्सलाई एनसीएचएलमा हस्तान्तरण गर्न सफल भयौं ।’ एनसीएचएल र नेप्सको एकीकृत कारोबार सुभारम्भ, १ अर्ब ७ करोड पुग्यो चुक्ता पुँजी नेप्सलाई २८ रुपैयाँमा किन्दै एनसीएचएल एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ छिचोलियो
संखुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ मार्ग ‘ब्रेक थ्रू’ भएको छ । मकालु गाउँपालिका–५ आम्राङमा एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अडिट २ मा स्वीच थिचेर सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु गरेका हुन् । आयोजनाका अनुसार फ्याक्सिन्दामा रहेको ड्यामसाइडदेखि विद्युत गृह रहेको ठाउँ दिदिङसम्म पानी पथान्तरका लागि ९.५ मिटर परिधिको करिब १२ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण भएको छ । भारतीय सतलज कम्पनी (एसजेबिएन) ले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको ७० प्रतिशत काम सकिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरुण तेस्रोको ‘ड्यामसाइट’ र ‘पावरहाउस’ को हेलिकप्टरबाट अनुगमनसमेत गरेका थिए । आयोजनामा कुनै अवरोध नभएमा एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्र स्थानीयले सेयर पाउने परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको एक वर्षभित्र स्थानीयलाई सेयर दिने पिडिएमा उल्लेख छ । पिडिएअनुसार यस परियोजनाबाट १ सय ६० करोड रुपैयाँ स्थानीयलाई सेयर दिइनेछ । सेयर रकममध्ये पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत ९ सय ८० करोड र पहिलो उत्पादन वर्ष सकिएपछि दोस्रो उत्पादन वर्षको अन्त्यमा बाँकी ५० प्रतिशत सेयर वितरण गरिनेछ । सेयर वितरण गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने पिडिएमा भनिएको छ । करिब १ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट नेपाललाई २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत प्राप्त हुनेछ । विभिन्न शीर्षकमा तीन खर्ब ४८ रुपैयाँ आर्थिक लाभ मिल्ने जनाइएको छ । विद्युत उत्पादनपछि प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पिडिएमा उल्लेख छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित चार हजार कामदार कार्यरत छन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षमा ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने, बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् ।
