किशोरीका लागि मन्त्री श्रेष्ठको बोल्ड निर्णय
काठमाडाैं । हरेक महिलालाई महिनावारीको समयमा पीर पर्छ, कतै घुम्न वा कुनै कार्यक्रममा जाँदा महिनावारी पो भइहाल्छ कि ! यही पीरबाट बच्न प्राय: महिलाहरू महिनावारीको समयमा प्याड बोकेर हिँड्छन् । अहिले जाताततै प्याड सहजै पाइन्छ । त्यसमा धेरै समस्या त हुँदैन । तर, कहिले भने निकै अफ्ठायारो भइदिन्छ । अझ विद्यालय जाने किशोरीलाई त झन यो पीडाले सताउने गर्छ । तर, आजभोलि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई भने सहज भएको छ । अछामकी सलिना साउँद जनता मावि मेल्लेखमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत छिन् । उनलाई विगतकाे स्कुल जाँदा कुनै चिन्ता लिएर जानु पर्देन । किन कि महिनावारी भइहाल्यो भनेपनि स्कुलमै सेनिटरी प्याड पाइन्छ । यतिले मात्र पनि उनलाई ठूलो राहत भएको महसुस हुन्छ । जनता माविले प्याड वितरणमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले स्कुलमै स्वास्थ्य शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । जहाँ एक जना नर्स पनि कार्यरत छिन् । स्कुलका छात्रा महिनावारी हुने बित्तिकै स्वास्थ्य शाखामा गएर प्याड लिएर प्रयोग गर्छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक नृप बिकका अनुसार महिनामा चार सयका दरले पालिकाबाट प्याड ल्याएर राखिन्छ । विद्यालयमा महिनावारी उमेर समूहका छात्रा चार सय भएकाले उनीहरूलाई पुग्ने गरी एक-एक महिनामा प्याड ल्याएर स्कुलमा राख्ने गरेको प्रधानाध्यापक बिकले बताए । ‘स्कुलमा भण्डारणको लागि ठाउँ पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नजिकै पालिकाको कार्यालय छ, प्रत्येक महिनामा आवश्यक प्याड ल्याएर छात्रालाइ दिन्छौं, आवश्यक पर्दा पालिकाले दिन्छ सहज नै भएको छ ।’ तर, सलिनालाई त्यो प्याड निरन्तर प्रयोग गर्न भने पीर पर्छ । कारण प्याड लगाउने बित्तिकै चिलाउने समस्या हुन्छ । ‘एउटा त आकार पनि सानो, रगत पनि राम्रोसँग सोस्दैन,’सलिनाले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘बाहिर रगत देखिनुभन्दा यति पनि ठूलो राहात हो । तर, यो प्रयोग गर्दा चिलाउने पोल्ने समस्या हुन्छ ।’ सलिनाजस्तै प्रायः धेरै छात्राहरूको गुनासो अहिले यही छ । सामुदायिक विद्यालयमा वितरण गरिएका प्याडको प्रयोगले छात्राहरूलाई स्वास्थ्यमा समेत समस्या परिरहेको छ । विद्यालयमा अर्को समस्या भनेको प्रयोग गरिसकेको प्याड व्यवस्थापनको पनि ठूलो समस्या छ । प्रधानाध्यापक बिक आफ्नो स्कुलले प्याड व्यवस्थापनको लागि ठूलो टिनको डिब्बा डस्टविन बनाएको र त्यो पत्येक हप्ता वा महिनामा जलाउने व्यवस्था गरेको बताउँछन् । विज्ञहरू प्रयाेग गरिएका प्याड खाल्डो खनेर पुर्दा र जलाउँदा उत्तिकै वातावरणको लागि हानिकारक हुने बताउँछन् । जलाउँदा वातावरणमा प्रभाव पर्ने र पुर्दा माटोलाई प्रभाव पर्ने भएकाले प्रयोग गरिएका प्याड नष्ट गर्ने कुरा सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय बनेको छ । यसको प्रयोगले स्वास्थ्यमा असर गर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जनता माविका प्रधानाध्यापक र छात्राले भनेको जस्तो समस्या गाउँदेखि सहरका विद्यालयमा छ । धेरैजसो विद्यालयले प्रयोग गरेका प्याडको डिस्पोज जलाएरै गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेला सार्वजनिक गरिएको यो कार्यक्रम सोही आर्थिक वर्षको भदौदेखि कक्षा ६ देखि १० कक्षासम्मका १६ लाख छात्रालाई सेनिटरी प्याड वितरण गरेको थियो । तर, यतिका वर्षसम्म पनि छात्राले प्रयोग गर्ने प्याडको गुणस्तरको बारेमा ध्यान दिएको पाइएकाे छ । बेला बखत विज्ञ र स्वंम प्रयोगकर्ता छात्राले समेत प्याड प्रयोग गर्दा परेको असरका विषयमा आवाज उठाउँदा पनि सरकारले सुनेको नसुन्यै गरिरहेकाे छ । स्वंयम यसको जिम्मेवारीको जिम्मा लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यतिका वर्षसम्म प्याडको गुणस्तरको बारेमा बेखवर रहेर बसिरह्यो । अहिले सर्वत्र आवाज उठिरहँदा शिक्षामन्त्री समना श्रेष्ठले चासो राखेकी छिन् । शिक्षा मन्त्रीले बिहीबार विज्ञहरू बोलाएर कार्यविधि नै संसोधन गरेर काम गर्ने निर्णय गरेकी छिन् । अब छात्राहरूका लागि वितरण गरिँदै आएको स्यानटरी प्याडको गुणस्तरमा हेरफेर गरिने भएको छ । छात्राहरूले पटक-पटक प्रयोगमा समस्या भएको भन्दै प्रयोग नै गर्न छोडेको लामो समयपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गुणस्तर हेर्ने बताएकी हुन् । सरकारले २०७६ सालमा सेनटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि समेत लागु गरेको थियो । कार्यविधिले प्याड वितरणको जिम्मा स्थानीय पालिकालाई दिएको छ । प्याडको न्युनतम लम्बाइ २४० मिलिमिटर, चौडाइ ६० देखि ७५ मिलिमिटर, मोटाई १५ मिलिमिटर हुनुपर्ने मापदण्ड छ । बिहीबार मन्त्री श्रेष्ठ सहित बसेको बैठकले सेनिटरी प्याडको गुणस्तर किटान गरी कार्यविधि बनाउने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ । यही मस्यौदामाथि मन्त्रीले विज्ञहरुसाग छलफल गरेकी छिन् । ललितपुरको भैंसेपाटीकी दिलिशा श्रेष्ठ कम्पनी खोलेर महिनावारी पेन्टी उत्पादन गर्छिन् । ‘फ्लोई भेन्चर प्राइभेट लिमिटेड’ कम्पनी नै दर्ता गरी यो व्यवसायमा लागेकी उनी राम्रो बजारको खोजीमा छिन् । विद्यालयमा छात्राले प्रयोग गरिरहेका स्यानेटरी प्याडको गुणस्तरको विषय चलिरहँदा उनी आफुजस्तो नेपालमा केही गर्छौं भनेर लागिरहेकाहरू सरकारको प्राथमिकता नदिएको बताउँछिन् । उनी विदेशबाट खरिद गरि गुणस्तरहिन सेनिटरी प्याड छात्रालाई वितरण गरिरहेको बताउँदै प्याड्भन्दा सस्तो र वर्षौंसम्म टिक्ने महिनावारी पेन्टी विद्यालयस्तरमा वितरण गर्ने हो भने स्वास्थ्य र वातावरणको दृष्टिले राम्रो हुने बताउँछिन् । दिलिशा जस्तै विभिन्न महिला समूह वा संस्थाले पुनः प्रयोग गर्न पनि मिल्ने प्रयोग गरिसकेपछि नष्ट पनि गर्न सकिने स्यानेटरी प्याडहरू बनाइरहेका छन् । उनीहरूले बजारमा प्लाष्टिक प्रयोग भएको स्वास्थ्य र समाजलाई पनि असर गर्ने प्याड भन्दा आफुले उत्पादन गरेका प्याड प्रयोग गर्न स्वास्थ्य मन्त्रयलाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय महिनावारी अभियान सञ्जालका संयोजक गुणराज श्रेष्ठ नेपालका स-सान उत्पादककर्ताहरूले उत्पादन गरेको प्याडको गुणस्तर चेक गराई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । महिला समूह, सहकारी, विभिन्न संघसथले राम्रा प्याडहरू उत्पादन गरिरहेकाले शिक्षामन्त्रालय उहाँहरुसँग समन्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसो हुँदा उत्पादन गरिरहेका महिलाहरूलाई पनि हौसाला हुन्छ, अर्को सस्तो र नष्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपालमै बनाइएका प्याडको गुणस्तर जाँच गरी त्यही अनुसार समन्यव गर्दा सबैको भलो हुन्छ ।’ शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विज्ञहरूसँग गरेको छलफलमा आफुले यही प्रस्ताव राखेको श्रेष्ठले बताए । मर्यादित महिनावारी अभियान सञ्जालकी अभियान्ता डा.राधा पौडेल यसमा सरकारले मुख्य तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् । पहिलो, छात्रा आफैले महिनावारी हुँदा रोजेर सामाग्री प्रयोग गर्न दिने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ । यसका लागि सबै विकल्प राखिदिनुपर्छ । अर्को, कुनैपनि महिनावारी सामाग्रीले माटो पानी हावालाई दुःख दिनु हुँदैन र अर्को स्थानीयस्तरमा गुणस्तर चिन्ह प्राप्त भएको सामाग्रीहरू उत्पादनको लागि त्यसको समाग्री दिने अनुगमन गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।
‘सुनको अबैध व्यापार फस्टाउन सक्छ, लाखौंकाे रोजगारी धरापमा’
काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायमा आवद्ध तीनवटा प्रतिनिधिमूलक संस्थाले सुनको आयातमा गरिएको भन्सार वृद्धिको निर्णय खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला संघको संयुक्त टोलीले शुक्रबार अर्थमन्त्री वर्षामान पुनः सँग भेट गरी सरकारले आ.व. २०८१/०८२ को भन्सार विधेयक मार्फत सुनको आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशतको भन्सार दरलाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिएकोमा विरोध गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेको हो । अर्थमन्त्री पुनले व्यवसायीको मागलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरुले राखेका समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा आवश्यक पहल गर्ने बताए । त्यसक्रममा महासंघका सल्लाहकार समेत रहेका सभाषद् रणेन्दू वराइलीले भन्सार दरमा भएको वृद्धिले ब्यवसायीमा परेको नकारात्मक प्रभावका बारेमा मन्त्री पुनलाई जानकारी गराए । मन्त्री पुन सँगको भेटका क्रममा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले मुलुक भरका सुनचाँदी पेशा व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको र आआफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मानिसलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म कुनै न कुनै रुपमा आवश्यक पर्ने सुन जस्तो संवेदनशील वस्तुमा यसरी निरन्तर रुपमा भन्सार दर वृद्धि भएकोमा तिनवटै महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । गत वर्ष पनि सरकारले भन्सार महसुल विधेयक २०८० मार्फत सुनको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल वृद्धि गरेको थियो । जसका कारण विश्व बजारमा निर्यात प्रतिष्पर्धामा उत्रन कठीनाई भैरहेको विद्यमान अवस्थामा व्यवसायी संघको कुनै पनि सरसल्लाह विना एकाएक भन्सार दर वृद्धि गरिएपछि सिंगो सुनचाँदी व्यवसायमा ठूलो समस्या पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनकाे भनाई छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालमा २० हजार भन्दा बढी सुनचाँदी व्यवसायी प्रत्यक्ष रुपमा यो व्यवसायमा जोडिएको र यो व्यवसायामा प्रत्येक्ष/अप्रत्येक्ष रुपमा दुई लाख भन्दा बढी रोजगारिमा आवद्ध भएको बताए । राज्यले यो व्यवसायबाट वर्षेनी अबौं रुपैयाँ राजस्व समेत प्राप्त गर्दै आइरहेको अवस्थामा यो व्यवसाय विश्व बजार र त्यहाँको मुल्यसँग प्रतिष्पर्धामा उत्रन सक्नु पर्ने प्रकृतिको ब्यवसाय भएपनि सरकारले व्यवसायीसँगको सल्लाह र सहमति विना नै एकाएक यसरी वर्षेनी भन्सार दर वृद्धि गर्दै लैजाँदा नेपालमा अब यो व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष किसन सुनारले झिटी-गुण्टा अन्तर्गत पैठारी हुने सुनको सीमा बढाइने अपेक्षा गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेटमा झनै संकुचित पारिएकोले सोको सीमा बढाई भन्सार छुटको सीमा ५० ग्राम र सो भन्दा बढीमा विदेशी मुद्राको स्रोत खुलाई प्रचलित भंसार बुझाई ३०० ग्राम सम्म ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने बताए । झिटी-गुण्टा अन्तर्गत भित्रिने सुनको खरीद बिलमा प्रवेश विन्दुमा भंसार कार्यालयले छाप लगाउने र सोही निस्साको आधारमा पैठारीकर्ताबाट गहना व्यवसायीले फाइन गोल्ड खरीद गर्न सक्ने प्रावधान हुनु पर्ने उनको भनाई छ । भारतीय बजारको समेत कुनै पर्वाह नगरी त्यहाँको तुलनामा समेत निकै बढी हुनेगरी यसरी भन्सार दर बृद्धि गरिँदा ब्यवसायीले सुनको आयात तथा बिक्रि बितरण गर्न नसक्ने र त्यसको प्रत्येक्ष प्रभाव आम ब्यवसाय, उपभोक्ताका साथ साथै सरकारलाई समेत पर्ने निश्चित छ । कोटा प्रणालीमा आधारित रही सुन आयात भैरहेको नेपालको विद्यमान अवस्थामा राज्यले यसरी उच्च रुपमा भन्सार वृद्धि गर्दा निर्धारित कोटा अनुरुप सुनको माग तथा आयात हुन नसक्ने र त्यसको फलस्वरुप राज्यले विगतमा भन्दा झनै कम भन्सार महशुल प्राप्त गर्न सक्ने जोखिम बढाएको उनीहरुको भनाई छ । ‘जुन विगतमा बैंकहरू मार्फत आयात भएको तथ्यांकले प्रष्ट देखाउँदछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन आयात सम्वन्धी निर्देशिका अनुसार हाल दैनिक २० केजीका दरले बैंकहरु मार्फत सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार राज्यले सिधा सिधा भन्सार मुल्यलाई मात्र आधार मानेर वर्षेनी भन्सार दर वृद्धि गर्ने गरेको पाइएको छ । तर, राज्यले सोचको भन्दा ठीक विपरित हुनेगरी भन्सार दरमा निरन्तर उच्च वृद्धि गरिँदा तोकिएको परिमाणमा सुनको आयात हुन सकेको छैन’, महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘जसका कारण राज्यले नियमित पाउने भन्सार शुल्क वृद्धि हुनुको अलावा झनै कम असुल हुन थालेको सरकारी तथ्यांकबाट नै प्रष्ट हुन्छ । र, यसले बैध कारोबारलाई संरक्षण गर्न समेत सकेको छैन । निरन्तर भन्सार वृद्धिले बैध कारोबारमा असर पर्न गई अवैध कारोबारमा प्रोत्साहन हुन जाने तर्फ पनि माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’ महासंघका अनुसार कच्चा सुन आयातमा २० प्रतिशत भन्सार लागू गरिएको सन्दर्भमा तयारी गहना आयातमा यो भन्दा बढी भन्सार लागू हुनु पर्नेमा सार्क राष्ट्रबाट आयात गर्दा ९.५ प्रतिशत मात्र कायम भएकोले यसले अत्यधिक सुनका गहना आयात हुनसक्ने भएकोले एकातिर राष्ट्रको लागि न्यून भन्सार शुल्कबाट वार्षिक अरबौं रुपैयाँको क्षति हुने सक्ने देखिन्छ भने अर्काेतिर देश भित्र सुनचाँदी व्यवसाय क्षेत्रले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपलब्ध गराएको लाखौंको रोजगारी धरापमा पर्ने देखिन्छ । यस्तै कच्चा चाँदीमा १५ प्रतिशत भन्सार लागू हुँदा तयारी चाँदीका गहना आयात गर्दा सो भन्दा कम क्रमशः ६ प्रतिशत र १० प्रतिशत (सार्क राष्ट्र भित्र वा बाहिरी राष्ट्र बाट) कायम भएकोले यसले पनि राष्ट्रको लागि भन्सार आय र स्वदेशी कालीगढको रोजगारीमा बृहत रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले सुनका गहना आयातमा न्यूनतम २५ प्रतिशत र चाँदीका गहना आयातमा न्यूनतम २० प्रतिशत भन्सार कायम गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै बहुमुल्य वस्तुहरुमा विलासी कर लगाउने ब्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको अवस्थामा त्यो समेत समय सान्दर्भिक नभएको अवस्था छ । व्यवसायीको मागलाई गम्भीर रुपमा नलिई आम व्यवसायीको रोजिरोटी खोस्ने र प्रतिष्पर्धी बजार अनुसार सुनको सुलभ दरमा सुनका गरगहना उपयोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार हनन् नगर्न आग्रह गर्दै त्यसो नभए विरोधका अन्य कार्यक्रम गर्न व्यवसायी बाध्य हुने समेत व्यवसायीहरुले बताए । भेटका क्रममा महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रसाइली, उपाध्यक्ष दियसरत्न शाक्य, कोषाध्यक्ष सुदिप श्रेष्ठ र सचिव किरणभार्य बज्राचार्य सहभागी भएका थिए । यस्तै, रत्न तथा आभुषणवाट अध्यक्ष सुनार, प्रथम उपाध्यक्ष द्धारिका विश्वकर्मा, महासचिव निर बशादुर विक, कोषाध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा तथा हस्तकला महासंघवाट अध्यक्ष प्रचण्ड श्रेष्ठ लगायतका व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
मन्त्रालयबाट अध्यक्ष ल्याइएपछि कर्मचारी असन्तुष्ट, ‘अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गरे’
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीहरूले बाेर्डकाे अध्यक्ष नियुक्तिकाे विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार ३२औं वार्षिकोत्सव आयोजना गरेको ३२औं वार्षिकोत्सबमा बोर्डका कर्मचारीले अध्यक्षको नियुक्तिको विषयमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् । अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्र रानालाई पहिले सदस्य र त्यसपछि अध्यक्षकै हैसियतमा काम गर्ने गरी पठाएपछि उनीहरूले असन्तुष्टि पोखेका हुन् । धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष राजु बहादुर जीसीले सेबोनलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्नेमा हस्तक्षेप भएको धारणा राखे । पुँजी बजारका लक्ष्य अनुरूप काम गर्न नेतृत्वमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने र जुझारू व्यक्ति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, ६ महिनासम्म अध्यक्ष पद रिक्त रहँदा समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया किन रोकिएको हो ? मन्त्रीज्यूलाई पनि मतलब छैन । सरकार, मन्त्रालयलाई मतलब छैन । पुँजी बजारका लागि कति गम्भीर्यता छ भन्ने विषय सोचेको छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय ऐन संशोधन हुँदा धितोपत्र बोर्ड स्वायत्त र अझै शसक्त रूपमा अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त होला भन्ने लागेको थियो । तर, संकुचन गरेको अनुभव पायौं ।’ उनका अनुसार एक मिनेट पनि अध्यक्ष पद रिक्त नराख्नुको पर्ने धितोपत्र बोर्डमा अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधिले अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेर लूपहोलमा खेलेका छन् । यसले पुँजी बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए । विभिन्न निकाय मन्त्रालय, अख्तियार, महालेखापरीक्षक कार्यालय, लेखा समितिबाट विभिन्न निर्देश जारी हुँदा विरोधाभास उत्पन्न भएको उनको धारणा छ । ‘राना सर पनि कर्मचारी हो । उहाँका पनि आफ्ना सीमा छन् । उहाँ ४ दिनका लागि होकी ४ वर्षका लागि अध्यक्ष भएर आउनु भएको हो ? यदि ४ वर्षका लागि हो भने नीति नियम बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्न आउनु भएकाले के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषय होलान् । त्यसैले सम्पूर्ण काम अगाडि बढ्छन् भन्ने लाग्दैन,’ उनले भने, ‘एउटा नियममा टेकेर कर्मचारीले काम गरेका हुन्छन् । तर, विभिन्न निकायबाट निर्देशन आउँदा काम गर्न अप्ठेरो भइरहेको छ । यदि गलत छ भने ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्छ । होइन भने काम गर्न दिनुपर्छ ।’ उनले बजारकाे विकासका लागि आफ्नै भवन हुनु पर्ने धारणा राखे । वर्षाैंदेखि आफ्नै भवनका लागि आवाज उठाउँदा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामी आफ्नो घरमा छैनौं भने प्रविधिमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुन सक्दैन । पुँजी बजारको विकास लागि पनि सेबोनको आफ्नै भवन आवश्यक छ,’ उनले भने । पटक-पटक ठाउँ सारीले संस्थागत मेमोरी कायम नहुने र बोर्डको काम कारवाहीमा समेत असहजता हुने गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासका लागि आवश्यक पुँजी परिचालन गर्ने अंगको रूपमा रहेको बोर्डले ७ सयभन्दा धेरै संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष नियमन गर्दछ । तर, आफ्नै भवन नहुँदा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुन नसकेको धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नारायण पौडेल बताउँछन् । साथै, विगत पाँच/छ महिनादेखि सबोन नेतृत्व विहिन छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढेको भएपनि टुप्पोमा पुगेर रोकिएको छ । तर, केही नेपाल ऐन संशोधनमा बोर्डको अध्यक्ष रिक्त हुँदा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यले नै अध्यक्षको हैसियतमा कार्य गर्ने व्यवस्था छ । तत्कालको लागि समस्या समाधान भएपनि दिर्घकालमा नियामकीय कार्यात्मक स्वायत्तता कमजोर हुने पौडेलको भनाइ छ । लामो समयसम्म अध्यक्ष विहिनताको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने, पुँजी बजारको विकास एवं विस्तारमा गर्नुपर्ने कार्य समयमा नहुने उनले बताए । ‘लामो समय पूर्णकालिन अध्यक्ष रिक्त हुँदा बोर्डको कार्यसम्पादनमा असर गर्ने,समग्र वित्तीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको पूँजी बजार मार्फत हुने पुँजी परिचालन, लगानीकर्ताको हित संरक्षण र बजारको विकास एवं विस्तारमा नकरात्मक असर पर्छ,’ उनले भने, ‘यो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यथाशिघ्र पूर्णकालिन अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्छ ।’ राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले सेबोनको भवन निर्माण प्रक्रियाका लागि आफूले मन्त्रालयमा पहल गर्ने बताए । जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी सुपरिवेक्षणमा सेबोनले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । पुँजी बजारमा गतल प्रवृति बढेकाले नियमन बढाउनु पर्ने उनले बताए । बजारलाई उत्पादन क्षेत्रका रूपमा परिचालन र विकास गर्नु पर्ने उनको धारणा छ । ‘पुँजी बजारमा अस्वभाविक उतारचढाब हुने गरेको छ । बोर्डले प्रभावकारी नियमन गर्न सक्रिय हुनुपर्छ । आम लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन पर्ने देखिन्छ । जमेको पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘लगानिकर्ता थपिदै छन् । डिम्याट सख्या वृद्धि भइरहेकाले अवसर समेत सिर्जना भएका छन् ।’ अध्यक्ष धितोपत्र बोर्ड नरेन्द्र कुमार रानाले ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम अध्यक्षको हैसियतमा काम गरिरहेको बताए । सरकारले तत्काल अध्यक्ष चयन गरी कामकारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । पुसदेखि ठप्प बजारलाई चलायमान गर्नेतर्फ आफ्नो पहल हुने उनले प्रतिवद्धता जनाए । अध्यक्ष रानाले जग्गा प्राप्तिका विषयमा उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग आफूले कुरा गरिरहेको र यो समस्या छिट्टै समाधान हुने उनले बताए ।
