पुँजी बजारमा समाजवादी नियम
निक्षेपकर्ताले बैंकमा निक्षेप राख्दा वा पैसा निकाल्दा हरेक पटक शुल्क तिर्नुपर्ने नियम नेपाल राष्ट्र बैंकले लागु गर्यो भने के होला ? बैंकले कर्जा लगानी गर्दा हरेक कारोबारमा सेवा शुल्कसँगै नियामक शुल्क उठाउनु र राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु भनि निर्देशन दियो भने के होला ? त्यस्तै, बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले हरेक बीमा पोलिसी बेच्दा वा हरेक बीमितलाई बीमा दाबी भुक्तानी गर्दा नियामक शुल्क लगाउन थाल्यो भने के होला ? तरकारी बजार, फलफूल बजार र माछा मासु बजारमा हरेक कारोबारमा शुल्क असुल्ने, दाल, चामल, गेडागुडीसहित सबै खाद्यान्नमा कारोबार शुल्क लगाउने निणर्य कृषि मन्त्रालय वा विभागले गर्यो भने त्यो निणर्य कस्तो होला ? मिल्दैन, गलत हुन्छ, अस्वीकार्य हुन्छ । तर, धितोपत्र बजारमा यस्तै नियम छ, अभ्यास छ, सबैले स्वीकार गरेका छन् । पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले हरेक सेयर कारोबारमा शुल्क लगाउँछ । हरेक सेयर कारोबारबाट धितोपत्र बोर्डले कारोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत शुल्क लिन्छ । नेपालको सेयर बजारमा दैनिक २२ अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार भएको रेकर्ड छ । २२ अर्ब रुपैयाँ कारोबार हुँदा धितोपत्र बोर्डले ३३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । अचेल दैनिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार हुन्छ । त्यसबाट धितोपत्र बोर्डले सेयर लगानीकर्ताबाट दैनिक ७ लाख रुपैयाँ सोझै आम्दानी गर्छ । नियामक धितोपत्र बोर्ड र अर्ध नियामक स्टक एक्स्चेञ्जले प्रत्येक सेयर कारोबारमा शुल्क वा कमिसन लिनु भनेको तरकारी वा माछा बजारमा कृषि विभागले कारोबारमा शुल्क लगाउनु जस्तै हो । राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ता वा ऋणीसँगको हरेक कारोबारमा कमिसन माग्नु जस्तै हो । बीमा पोलिसी बेच्दा वा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्दा बीमा प्राधिकरणले कमिसन माग गर्नु जस्तै हो । त्यसबाहेक धितोपत्र व्यवसायीको कमिसनमा पनि धितोपत्र बोर्डले हिस्सा खान्छ । ब्रोकर कमिसनको २० प्रतिशत नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले लिने व्यवस्था छ । त्यसपछि बाँकी रकममा फेरि धितोपत्र बोर्डले ०.६ प्रतिशत शुल्क उठाउँदै आएको छ । त्यसबाहेक सीडीएससीले हरेक कम्पनीको सेयर कारोबार गर्दा क्रेता र विक्रेता दुबैसँग २५/२५ रुपैयाँको दरले ५० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । नियामक धितोपत्र बोर्ड र अर्ध नियामक स्टक एक्स्चेञ्जले प्रत्येक सेयर कारोबारमा शुल्क वा कमिसन लिनु भनेको तरकारी वा माछा बजारमा कृषि विभागले कारोबारमा शुल्क लगाउनु जस्तै हो । राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ता वा ऋणीसँगको हरेक कारोबारमा कमिसन माग्नु जस्तै हो । बीमा पोलिसी बेच्दा वा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्दा बीमा प्राधिकरणले कमिसन माग गर्नु जस्तै हो । फरक यति मात्र हो कि हरेक कारोबारमा धितोपत्र बजारमा नियामकले कमिसन खान्छन्, अरु क्षेत्रका नियामकले यस्तो घटिया स्तरबाट कमिसन लिदैनन्, खाँदैनन् । अरु क्षेत्रमा जस्तै सरकारले लिने कर पुँजीबजारमा पनि अलग्गै छ । जसरी अरु उद्योग व्यवसायमा भन्सार, भ्याट, अन्तशुल्क, आयकर लाग्छ त्यसरी नै पुँजी बजारमा पुँजीगत लाभकर, कम्पनीको नाफामा कर, लाभांश वितरणमा कर लाग्दै आएको छ । धितोपत्र बोर्डले गत जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी ब्रोकर कमिसत घटाइएको छ तर नियामकले लिने कमिसन घटाइएको छैन । अब नियामकले कमिसन घटाउने होइन, यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । हरेक कारोबारमा नियामक र अर्ध नियामकले कमिसन लिने नियम र अभ्यास दुबै गलत छ । गलत कामको निरन्तरता सभ्य समाजमा सुहाउँदैन । ब्रोकर कमिशन पुँजीवादको अभ्यास गर्ने महत्वपूर्ण र उदाहरणीय थलो हो, पुँजीबजार । पुँजीबजारमा समाजवादी नीति निमय लागु गर्नु दुधको कुरुवा बिरालो राख्नु जस्तै हो । ब्रोकर कमिसन नियामकले तोक्नु पुँजीबजारमा समाजवादी सोचको प्रयोग हो । यसलाई तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । कुनै होटलले एउटा कोठा एक हजार रुपैयाँमा बेचिरहेको हुन्छ । कुनै होटलले एउटा कोठाको एक लाख रुपैयाँ लिइरहेको हुन्छ । सटरमा खोलिएका होटलमा एक कप कफी ५० रुपैयाँ तिरेर पिउन पाइन्छ । कार पार्किङ, एसी, सोफा, गार्डेनसहितको होटलमा एक कप कफी पिउँदा ८/९ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । फरक यति हो कि उसले ग्राहकलाई कुन स्तरको सेवा दिएको छ ? सेयर लगानीकर्तालाई लगानीकर्तालाई पार्किङ, एसी, कफी, सोफा, ग्याजेटसहित सुविधा दिने सेयर ब्रोकर कम्पनी पनि बजारमा हुन सक्छन् । लगानीकर्ताको लागि बस्न प्लास्टिकको कुर्सी र वाईफाई सुविधा दिन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा होलान् । कुन कम्पनीमा लगानी गर्दा कस्तो प्रतिफल दिन सकिन्छ भनेर व्यापक अनुसन्धानसहित परामर्श सेवा दिने ब्रोकर पनि होलान् । नेप्सेमा सूचीकृत कुनै एक कम्पनीका बारेमा आधारभूत जानकारी लगानीकर्ताले सोध्दा भन्न र बुझाउन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा हुन सक्छन् । यस्तो असमान अवस्थामा समान कमिसन कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ ? सेयर लगानीकर्तालाई लगानीकर्तालाई पार्किङ, एसी, कफी, सोफा, ग्याजेटसहित सुविधा दिने सेयर ब्रोकर कम्पनी पनि बजारमा हुन सक्छन् । लगानीकर्ताको लागि बस्न प्लास्टिकको कुर्सी र वाईफाई सुविधा दिन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा होलान् । कुन कम्पनीमा लगानी गर्दा कस्तो प्रतिफल दिन सकिन्छ भनेर व्यापक अनुसन्धानसहित परामर्श सेवा दिने ब्रोकर पनि होलान् । नेप्सेमा सूचीकृत कुनै एक कम्पनीका बारेमा आधारभूत जानकारी लगानीकर्ताले सोध्दा भन्न र बुझाउन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा हुन सक्छन् । यस्तो असमान अवस्थामा समान कमिसन कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ ? जसरी यदि सरकारले देशभरि कफीको मूल्य एउटै तोक्यो वा देशभरिका सबै होटलको कोठाको मूल्य एउटै तोक्यो भने त्यो गलत हुन्छ त्यसरी नै सबै ब्रोकरको कमिसन एउटै तोक्नु गलत हो । यस्तो नीतिले पुँजीबजारको विकासमा पटक्कै मद्दत पुग्दैन । यो नीति पुँजीबजार विकासको बाधा हो । आज नेपालमा धितोपत्र व्यवसायीहरूको हातखुट्टा बाँधिएको छ । मर्चेन्ट बैंकर्स वा सेयर ब्रोकरका नवीनतम् सोचलाई कार्यान्वयन गर्न धितोपत्र बोर्डले रोकिरहेको छ, नेप्सेले रोकिरहेको छ । व्यवसायीहरूको नयाँ विजनेस प्लानहरूलाई नियामकले रोकेर राखेका छन् जसरी पञ्चायत कालमा व्यापारको लाइसेन्स पनि सरकारले रोकेर अर्थतन्त्र विस्तारमा अवरोध गर्दै आएको थियो । जबसम्म धितोपत्र व्यवसायीका व्यावसायिक सोच कार्यान्वयन गर्न र लगानीकर्तालाई उच्चस्तरको सेवा दिन स्वतन्त्रता दिइन्न, तबसम्म पुँजी बजारको विकास केवल कागज र चिया गफमा सीमित हुनेछ । पुँजीबजारबारे आम मानिसमा जगरण जरुरी छ । सेयरमा किन लगानी गर्ने ? यसका फाइदा के हुन् ? जोखिम के हुन् ? अधिकतम् फाइदा लिने उपाय के हुन्, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय के हुन् ? यस्ता विषय आम मानिसलाई बुझाउन जरुरी छ । तर, धितोपत्र बोर्डको बुझाइ के छ भने ‘पुँजीबजार सम्बन्धी जागरणको काम बोर्डले मात्र गर्न सक्छ, यसको ठेक्का धितोपत्र बोर्डलाई मात्र सरकारले दिएको छ, अरूले केही गर्न पाइँदैन, सक्दैनन् ।’ यो सोच गलत छ । पुँजीबजारबारे जागरण ल्याउने काम धितोपत्र व्यवसायीलाई दिनुपर्छ । व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय विस्तारको क्रममा ग्राहकलाई कसरी आकर्षित गर्ने, ग्राहकलाई कसरी लाभ पुर्याउने सोच्नैपर्छ । कुनै पनि व्यवसायीका लागि बजारमा स्थापित हुन नवीनतम् सोच र अभ्यास अनिवार्य हुन्छ । ग्राहकको हित नसोच्ने कोही पनि बजारमा बिक्न सक्दैन, टिक्न सक्दैन । धितोपत्र व्यवसायीले जागरणको नाममा गर्न सक्ने झुटको खेती, भ्रमको खेती रोक्न भने धितोपत्र बोर्ड अत्यान्तै चनाखो र कठोर बन्नुपर्छ । धितोपत्र बोर्डलेपुँजी बजारमा लाइसेन्सको व्यापार बन्द गर्नुपर्छ । पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न चाहने सबै प्रकारका व्यवसायीलाई खुला राख्नुपर्छ । कुन कम्पनी नाफामा छ, कुन कम्पनी घाटामा छ, यो कम्पनीले छलाङ मार्यो, त्यो कम्पनी टाट पल्टदैछ भन्ने विषयमा धितोपत्र बोर्ड घोत्लन जरुरी छैन । धितोपत्र बोर्डले सर्वमान्य नियम बनाउने हो । त्यो नियमभित्र बसेर सबैले खेल्छन् । कहिले कसको जित हुन्छ कहिले कसको हार । यी सबै नियमित प्रक्रिया हुन् । खुला बजारमा कम्पनीलाई प्रवेश पनि खुला गरिनुपर्छ, बन्द हुने बाटो पनि खुला राखिनुपर्छ । पुरानालाई टिकाइराख्नुपर्छ, नयाँलाई प्रवेश दिनुहुन्न भन्ने नीतिमा कुनै पनि नियामक चल्नु हुन्न । सेवोन, राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा अरु कुनै । आज नेपालमा कयौं हवाई कम्पनी डुबेका छन तर नयाँ पनि आइरहेका हुन्छन् । कयौं होटल बन्द भए, नयाँ पनि खुलिरहेका छन् । कुनै बेला ३०० भन्दा बढी बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी थिए, अहिले करिब १०० नजिकको संख्यामा झरेका छन् । मिडियामा पनि नयाँ खुल्ने र पुराना बन्द हुने क्रम चलिरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा पनि त्यही हो । चाउचाउ उद्योगमा पनि त्यही हो । पुरानालाई टिकाइराख्नुपर्छ, नयाँलाई प्रवेश दिनुहुन्न भन्ने नीतिमा कुनै पनि नियामक चल्नु हुन्न । सेवोन, राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा अरु कुनै । संविधानले समाजवादको लक्ष्य लिएको छ, सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरू बेलाबेलामा साम्यवादका कुरा गर्छन । तर, उनीहरूले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको साहु बनेर नेप्सेले कति नाफा दिन्छ भनेर हिसाब गरेर बसेका छन्, लाज पचाएर । सरकारी संयत्ता यसैमा मोहित छ, लोभित छ, व्यापारलाई अंगालाे मारेर बसेको छ । न यसको निजीकरण गर्न सरकार तयार छ, न निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन तयार छ । नेप्सेको नाफा ढुकेर सरकारले पुँजी बजारको आधुनिक विकासमा अवरोध हालेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज वा नेप्सेको पुर्नसंरचनाबारे जतिवटा अध्ययन समिति बने पनि सुझाव आए पनि ती सबलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । किनकि सत्ताधारी दलको कार्यकर्ताले नेप्सेमा जागिर खान पाएका छन्, करोडमा नाफा पनि नेप्सेले दिएकै छ । पुँजी बजार जोखिम लिनसक्ने व्यवसायीका लागि हो कि आम मानिसका लागि हो ? सरकार स्पष्ट छैन । आवेदन गर्ने सबैले सेयर पाउनुपर्छ, १०/१० कित्ता भए पनि इच्छुक सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने सरकारको नीति छ । सत्य के हो भने लगानीका विभिन्न औजारमध्ये सेयर बजार उच्च जोखिमयुक्त बजार हो । सेयर बजार उच्च जोखिमयुक्त लगानीको क्षेत्र हो भन्ने रटन्ते विचार सरकारी अधिकारीहरूले पनि व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरू यस्तो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न आम मानिसलाई किन अपिल गर्छन ? किन यस्तो नीतिगत प्रबन्ध गर्छन ? स्पष्ट छः नीति निर्माताहरूमा विषयको गहिरो ज्ञान छैन । स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनमा आधारित उद्योगमा स्थानीयहरूको अग्राधिकारसँग जोडेर उनीहरूका लागि सेयर संरक्षण गर्ने नीति सही हुन सक्छ । अन्यथा, समाजवादी चिन्तनका आधारमा सेयर बजारमा सबैको समान अधिकार खोज्नु गलत हुन्छ । स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनमा आधारित उद्योगमा स्थानीयहरूको अग्राधिकारसँग जोडेर उनीहरूका लागि सेयर संरक्षण गर्ने नीति सही हुन सक्छ । अन्यथा, समाजवादी चिन्तनका आधारमा सेयर बजारमा सबैको समान अधिकार खोज्नु गलत हुन्छ । पुँजीबजारको विकासमा सरकारले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छैन । पुँजीबजारमा लाग्ने करका दर सधैं अस्थीर छ, विवादमा छ । पुँजीबजार आर्थिक विकासको वाधक हो कि साधक हो ? अर्थमन्त्री भएकाहरू नै भ्रममा छन् । पीएचडीधारी युवराज खतिवडा, बाबुराम भट्टराईहरूले पुँजीबजारलाई आर्थिक विकासको वाधकको रूपमा अथ्र्याए, अनुत्पादक क्षेत्र भने । सत्ताको शक्ति प्रयोग गरेर यस क्षेत्रका लगानीकर्तालाई नोक्सान पुर्याउने नीति र विधि लागु गरे । अर्थतन्त्र नबुझेका भनिएको अर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, वर्षामान पुनहरूले आर्थिक विकासका लागि पुँजी बजारको विकास जरुरी ठाने । उनीहरूले पुँजी बजारलाई आर्थिक विकासको साधक माने । एउटा गभर्नर आउँछ, पुँजीबजारलाई बेलुन फुलाएझैं फुलाउने गरी मौद्रिक नीति बनाउँछ, अर्को गभर्नर आउँछ, बेलुन फुटाउने उद्देश्यसहित मौद्रिक नीति बनाउँछ । पुँजीबजारबारे सरकारको नीतिमा अस्थीरता छ । व्यक्तिपिच्छे फरक विचार र व्यक्ति विचारका आधारमा निर्मित नीतिले पुँजीबजार अत्यन्त अस्थीर भएको छ, पछौटे अवस्थामा रहेको छ । यस्तो परिवेशमा धितोपत्र बजारको नियामक पनि ज्यादै कमजोर भएको छ । नियामकले धितोपत्र व्यवसायी र लगानीकर्तालाई प्रभावकारी नियम दिन सकेको छैन । खेलाडीहरू नियममा चलेका छन् कि छैनन, नियामकले हेर्न पनि भ्याएको छैन । नियामकले खेलाडीका असल अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्ने हो, गलत गर्नेलाई कारबाही । खेलप्रतिको आकर्षण बढाउने हो, रौनकता बढाउने हो । बाँकी सबै काम खेलाडीले नै गर्नेछन् ।
निर्णायकको हातमा हतकडी, बैंकरलाई राहत
काठमाडौं । सोमबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीले तत्कालीन से ञ्चुरी बैंकका पूर्व अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठसहित तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्यहरू सुनिलकुमार न्यौपाने, प्रा.डा गीता प्रधान, रमेश कुमार निरौला, रणबहादुर श्रेष्ठ, राजेश कुमार दली, उमाकुमारी श्रेष्ठ, हाल प्रभु बैंकका सञ्चालक समेत रहेका अभिषेक बज्राचार्य र सेञ्चुरीका सीएडी सेक्सन चिफ शिवगोपाल रिसाललाई पक्राउ गरेको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबीले) कम मूल्यको धितो राखेर बढी कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै त्यसमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ । उनीहरूमाथि सो विषयमा अनुसन्धान हुने सीआईबीको भनाइ छ । यसअघि बैंकले धितोको मूल्यांकनभन्दा ९७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै सीआईबीले तत्कालीन सेञ्चुरीका सीईओ तथा हाल प्रभु बैंकका वरिष्ठ डीसीईओ मनोज न्यौपानलेसहित १० जना बैंकरलाई पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीले न्यौपानेसहित तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तुलसी गौतम लगायत १० जना बैंकरलाई नियन्त्रणमा लिएका थियो । तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरू राजेश भण्डारी, दिलिप बराल, सुबास बहादुर श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर, सविन घिमिरे, रमन श्रेष्ठ, दिपेश प्रधान र सुनिल बस्नेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । पछि प्रहरीले हाजिरी जमानीमा उनीहरूलाई छोडेको थियो । अहिले सो विषयमा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीले तत्कालीन सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ । सीआईबीले उनीहरूविरूद्द बैंकिङ् कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ । यसअघि वित्तीय क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले निर्णय गर्नेहरूलाई उन्मुत्ति दिएर काम गर्ने कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको विषयप्रति विरोध गरेका थिए । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंक एसोशिएसन र वित्तीय संस्था संघ लगायतले संयुक्त रुपमै विज्ञप्ति जारी गरेर यो घटनाले बैंकिङ क्षेत्र र बैंकरलाई नै त्रसित बनाएको धारणा राखेको थियो । यो घटनाले बैंकरलाई आतंकित बनाएको धारणा ती संघहरूको थियो । ‘बैंकरले असल नियतबाट गरेको कामलाई वेवास्ता गर्दै अनाहकमा कारवाहीको भागिदार बनाइनु हुँदैन, कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेको कारण पक्राउ गर्नु हुँदैन’ यसले बैंकिङ क्षेत्र आतंकित बनेको छ,’ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए । निर्णायकको हातमा हतकडी सीआईबीले कम मूल्यको धितोमा बढी कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै बैंकरलाई पक्राउ गरेको थियो । कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षण बापत राखिने धितोको मूल्यांकन १ अर्ब १४ करोड २३ लाख ८४ हजार रुपैयाँबराबरको भए पनि बैंकका कर्मचारीले ऋणीलाई २ अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको सीआईबीको दाबी थियो । धितोको मूल्यभन्दा ९७ करोड ४१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बढी ऋण लगानी भएको ठहर सीआईबीको छ । तर, यो ऋण दिने निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिलाई वेवास्ता गर्दै कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको भन्दै बैंकरले विरोध जनाएका थिए । सञ्चार माध्यमले पनि सोही विषयलाई प्राथमिकताका साथ समाचार सामग्री प्रसारण तथा प्रकाशन गरेका थिए । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा विभागको नेतृत्व गर्ने कर्मचारी, डीसीईओ तथा सीईओलाई निश्चित रकमको ऋण प्रवाह गर्ने पाउने गरी सीमा तोकिएको हुन्छ । वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिले बैंकका सीईओलाई न्यूनतम २५ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण दिन सक्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने अभ्यास छ । तत्कालीन सेञ्चुरी बैंक स्रोतकाअनुसार सो बैंकमा सीईओलाई अधिकतम् ७५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिले दिएको थियो । सञ्चालक समितिले सीईओलाई ४५ करोड रुपैयाँ फण्डेड र ३० करोड रुपैयाँ ननफण्डेड अन्तर्गत गरी कुल ७५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न सक्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो । सो सीमाभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्नु परेमा सीईओले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘२ अर्ब ऋण एउटै सीईओ वा डीसीईओले प्रवाह गर्दैनन्, यसमा सञ्चालक समितिको निर्णय नै आवश्यक हुन्छ, यो ऋण सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयबाटै गएको हो,’ तत्कालीन सेञ्चुरी बैंक सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । सेञ्चुरी बैंकका एक पूर्व सञ्चालकले यसअघि विकासन्युजसँगको कुराकानीमा यो ऋण सञ्चालक समितिको निर्णयबाटै भएको स्वीकार गरेका थिए । ती सञ्चालकका अनुसार आफू यो निर्णयमा सहभागी नभए पनि आफू सञ्चालक बन्नुअघिको समितिले यो ऋण प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो ऋण श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रवाह भएको बुझिएको छ । त्यतिबेलैको सञ्चालक समितिलाई आज सीआईबीले पक्राउ गरेको हो । सञ्चालक समितिबाट नै निर्णय भएर ऋण प्रवाह भएको विषयको जानकारी पाएपछि सीआईबीले सो निर्णय गर्ने कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो । बैंकरलाई राह्रात यसअघि बैंकको ऋण अपचलन तथा दुरुपयोग विषयमा बैंकर नै फ्रन्टलाइनमा देखिन्थे । बैंकको कर्जा असुल हुन सकेन भने सबै भार कर्मचारीको टाउकोमा आउँथ्यो । तर, यो विषयले थोरै भए पनि कर्मचारीलाई राह्रात मिलेको एक बैंकरले बताए । ती बैंकरकाअनुसार बैंकको ऋण प्रवाह प्रक्रियामा सञ्चालक पनि सहभागी हुने भएकोले यो विषयले सञ्चालक पनि कारवाहीको भागेदार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको ती बैंकरको भनाइ छ । बैैंकले देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंले नेतृत्व गरेको चार कम्पनीलाई सो ऋण दिएको थियो । चौलागाईंलाई २ अर्ब ऋण लगानीका लागि निर्णय गरेर हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकहरूलाई छायामा पार्दै सीआईबीले बैंकका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको भनेर पनि आलोचना भएको थियो । सीआईबी भन्छ : सबैले बदनियत राखे सीआईबीले बैंकको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन मिलेर बदनियतका साथ कर्जा अपचन भएको बताएको छ । सीआईबीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ऋणी रविन्द्र चौलागाईं, बैंकको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन मिलेर नियोजित ढंगले रकम हिनामिना गरेको बताएको हो । चौलागाईंको तथा उनको परिवारको नाममा रहेका विभिन्न कम्पनीको नाममा कर्जा प्रवाह गरी बैंकको कर्जा हिनामिना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ, राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशन तथा निर्देशिकाको अधिनभन्दा बाहिर गएर सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनले आफू अनुकुलको वातावरण सिर्जना गरी कम्पनीको वास्तविक कारोबार रकमभन्दा बाहिर गई नक्कली कागजातहरू बनाई कर्जा प्रवाह भएको छ, प्रतिवादीविरुद्द बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरि अनुसन्धान भइरहेको छ,’ सीआईबीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तो छ देशको अर्थतन्त्र
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएको सन्देश प्रवाह गरेको हो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार महँगी घट्दै गइरहेको छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि बढ्दै गएको छ । तर, विज्ञहहरू भने व्यापार घटेर बढेको सञ्चितिलाई सन्तोष मान्न नहुने बताइरहेका छन् । आयात निर्यातलाई कडाइ गरेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नुलाई खुसी मान्न नसकिने धारणा विज्ञहरूले राखिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बैशाखसम्म मूल्यवृद्धि ४.४० प्रतिशत कायम भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिसम्म वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.४१ प्रतिशत थियो । बैशाखमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ६.२७ प्रतिशत र गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति २.९६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उप-समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क २३.११ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको १०.८५ प्रतिशत, मरमसलाको ८.९८ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.४२ प्रतिशत र चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुहरुको ७.२५ प्रतिशतले बढेको छ भने घ्यू तथा तेल उप/समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क ७.१३ प्रतिशतले घटेको छ । गैर-खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरु उप-समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १२.२६ प्रतिशत, शिक्षाको ५.६४ प्रतिशत र कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको ३.४६ प्रतिशतले बढेको छ भने सञ्चार उप/समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क ०.४८ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा महिनामा निर्माण सामग्रीको वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ५.५५ प्रतिशतले घटेको छ । शोधनान्तर स्थिति करिब ४ खर्ब बचतमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बैशाखसम्म चालु खाता २ खर्बले बचतमा छ । बैशाखसम्म चालु खाता १ खर्ब ९३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको बैशाखसम्म चालु खाता ६३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । विदेशी मुद्रा साढे १९ खर्ब पुग्यो सरकारको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे १९ खर्ब पुगेको छ । बैशाखसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिती १९ खर्ब ४२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वि.सं २०८० असारमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो । १० महिनाको अवधिमा २६.२ प्रतिशत वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अमेरिकी डलरमा २४.२ प्रतिशत वृद्धि भई १४ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । गत असारसम्ममा ११ अर्ब ७१ करोड रहेको थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा १७ खर्ब २२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको छ । वि.सं २०८० असारसम्ममा १३ खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो । १० महिनामा २८ प्रतिशत बढेको बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.१ महिनाको वस्तु आयात र १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । १२ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनामा १२ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । बैशाखसम्म ११ खर्ब ९८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १७.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब २ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३.४ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ३ लाख ७४ हजार ८८७ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ३७ हजार ८९३ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ४ लाख २१ हजार २७९ र २ लाख ३८ हजार ९७६ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर १७.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब ०१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर २२.५ प्रतिशतले बढेको थियो । व्यापार घाटामा कमी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दश महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २.३ प्रतिशतले कमी आएर ११ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १५.९ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात ९.७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९.८ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी १ खर्ब २२ अर्ब २ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात रु.११९ अर्ब ६० करोड बराबरको भएको थियो । सरकारको खर्च साढे १० खर्ब दश महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ५६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको पहिलो दश महिनामा १५.३ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा समीक्षा अवधिमा ०.९ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ७ खर्ब ५२ अर्ब ५६ करोड, पँुजीगत खर्च १ खर्ब ११ अर्ब ८८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च १ खर्ब ९२ अर्ब ४५ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ८ खर्ब ३१ अर्ब ९३ करोड भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दश महिनामा १२.६ प्रतिशतले घटेको राजस्व, समीक्षा अवधिमा १० प्रतिशतले बढेको छ । यस अन्तर्गत कर राजस्व ७ खर्ब ४६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र गैर कर राजस्व ८५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।
