व्यवसायीको एकै स्वर : नियन्त्रणमुखी नबन्नुस्, जाँदाजाँदै खुला हृदय बनाउनुस्
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझाव दिएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिनका लागि आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले विभिन्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्नेदेखि नीतिगत सुधारसम्मका सुझाव दिएका छन् । सो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायत अन्य कार्यकारी निर्देशकहरु पनि पुगेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी पनि कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा व्यवसायी होमप्रसाद घिमिरेले राष्ट्र बैंक नियन्त्रणमुखी हुँदै गएको आरोप लगाए । उनले राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमुखी नीतिले व्यवसायीहरु सडकमा आएको र अब दया गरेर भए पनि राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति अघि सार्नु पर्ने धारणा राखे । यस्तै, इँटा उद्योगी शंकर बहादुर चन्दले निर्माण व्यवसाय ठप्प हुँदा इँटा उद्योग बन्द भएको जानकारी गराए । उनले उत्पादन भएका इँटा पनि बिक्री हुन नसकेको र सरकारले अब उद्योग नवीकरणमा सहजीकरण गरिदिनु पर्ने माग राखे । व्यवसायी उज्वल प्रसाद कसजुले बैंकमा खाता खोल्दा बैंकपिच्छे केवाईसी भर्नुपर्ने समस्या रहेकोले यसको समाधान हुनु पर्ने सुझाव दिए । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अश्मिक कार्कीले ५० लाखको कर्जालाई १ करोड पुर्याउन आग्रह गरे । उनले सेवा प्रदायक कम्पनीलाई बैंकले कर्जा दिन आनाकानी गर्ने गुनासो गर्दै कर्जा तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई ब्याज मात्रै असुल गरि केही समय दिनुपर्ने आग्रह गरे । यस्तै, नेपाल टुर्स एण्ड ट्राभल एजेन्टका अध्यक्ष कुमारमणी थपलियाले भारतबाट पर्यटन आउँदा २५ हजारभन्दा बढी नगद ल्याउन पाउन पाउनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले २५ हजारको सीमालाई २ लाख रुपैयाँको सीमा तोक्नु पर्ने धारणा राखे । उनले पर्यटनसँगै विदेशी मुद्रा ल्याउने भएकाले पर्यटन व्यवसायीलाई ब्याजदर छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने बताए । यस्तै, व्यवसायी केशव भण्डारीले गभर्नर राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिने बेलामा केही लचिलो नीति ल्याएर व्यवसायीलाई जोगाउनु पर्ने बताए । ‘पूर्वका कुनै एउटा व्यवसायीले गल्ति गर्यो भनेर सबैलाई एउटै खाल्डोमा हाल्नु हुँदैन, एउटा व्यवसायीको मारमा सबै व्यवसायी पर्नु हुँदैन,’ उनले भने । यस्तै व्यवसायी एलडी लामाले असारमा पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएमा बैंकको डिफल्ट थप बढ्ने बताए । ८० प्रतिशत चेक बाउन्सको मुद्दा निर्माण व्यवसायीका रहेकाले चेक बाउन्सको मुद्दामा केही सहजीकरण गर्नु पर्ने आग्रह उनको छ । व्यवसायी दिपक सापकोटाले दाल चामल उद्योगलाई १५ बर्षसम्म कर्जाको किस्ता तिर्ने गरि व्यवस्था गर्नु पर्ने धारणा राखे । म्याग्दी जिल्लाका व्यवसायी सुबिन श्रेष्ठले चालु पुँजी कर्जामा संशोधन नभएसम्म मोफसलका उद्योगी व्यवसायी समस्यामा पर्ने धारणा राखे । नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले विदेशबाट स्वदेश फिर्ता भएका व्यक्तिलाई उद्यमी बनाउने नीति ल्याउनु पर्ने धारणा राखे । उनीहरुले कृषि कर्जामा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र कृषि क्षेत्र जोगाउन २ प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध हुनुपर्ने धारणा राखे ।
‘म कोट लगाउँदै चिटिक्क परेर नीति बनाउँदिन, मार्केट घुमेर निर्णय लिन्छु’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नीति निर्माताहरु कोट लगाएर चिटिक्क परेर नीति बनाउँछन् भन्ने विषयको खण्डन गर्दै आफू त्यस्तो व्यवहारको नभएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिनका लागि आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागी एक व्यवसायीले कोट लगाएर, चिटिक्क परेर नीति बनाउनेहरुका कारण समस्या भएको प्रश्न फ्लोरबाट गरेका थिए । सो प्रश्नको अण्डन गर्दै उनले आफू त्यस्तो व्यवहारको नभएको बताएका हुन् । ‘कोट लगाउनेले मात्रै नीति बनाउँदैनन्, आज मात्रै काठमाडौंमै सञ्चालित एउटा उद्योगमा तीन घण्टा घुमेर आएको छु, त्यो उद्योगले २ अर्ब रुपैयाँको कारोबार छु, उद्योगमा महिला दिदीबहिनीहरुले पनि काम गरिरहनु भएको थियो, म बजार घुमेर नीति बनाउँछु,’ उनले भने । यस्तै, उनले आन्तरिक कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने साना व्यवसायीलाई बैंक्ले आधारदरमा दुई प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिने गरेको जानकारी गराए । बैंकलाई पनि सोही किसिमले परिपत्र गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकले ग्राहकलाई मर्का पर्ने काम गरेको छ भने अध्ययन गर्नका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग नै बनाएर काम गरिरहेका छौं, कुनै गुनासो छ भने तत्काल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउँदा हुन्छ,’ उनले भने । उनले साना ऋणीलाई चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन नलाग्ने प्रष्ट पारे । ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन १ करोडभन्दा मुनिको कर्जामा लाग्दैन, १ करोड ऋण भनेको धेरै हो, हामीले पनि ऋण लिन्छौं, १ करोड ऋणको किस्ता कति तिर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ, त्यसैले यो नीतिले साना ऋणीलाई समस्या गर्दैन,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले कुन कुरामा बाँधेको छ, त्यो डोरी देखाउन पनि आग्रह गरे । राष्ट्र बैंक डोरी फुकाउन तयार रहेको उनको भनाइ छ । कृषि राष्ट्र बैंकको प्राथमिकताको क्षेत्र भएकोले राष्ट्र बैंकले पनि प्रत्यक्ष लगानीको क्षेत्रका रुपमा राखेको बताए । यस्तै, उनले भारतीय पर्यटकलाई नपालमा २५ हजारको नगदको सीमा नरहेको जानकारी गराए । विगतमा ५ सय र एक हजारका नोट निरुत्साहितका लागि सो नीति बनाएको भए पनि अहिले खारेज भएपछि त्यो सीमा नभएको धारणा राखे । भारतीय पर्यटकले डिजिटल बैंकिङ तथा क्यूआरमार्फत् पनि कारोबार गरिरहेकोले नगद आवश्यक नपरेको उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले अब छिट्टै अलि पे, लंका पेसँग सम्झौता गरेर डिजिटल क्रस ब्रोडरको व्यवस्था गर्ने बताए ।
रेडक्रसमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको निष्कर्ष, जग्गा खरिदमा अनियमिततादेखि कर छलिसम्म
काठमाडौं । रेडक्रसमा आर्थिक घोटाला भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । नेपाल रेडक्रसमा भएको नीतिगत तथा आर्थिक अनियमितताको सम्बन्धमा छानबिन गर्न महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषदबाट गठित समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आर्थिक घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको हो । संजयकुमार साह संयोजक रहेको समितिले रेडक्रसममा जग्गा तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ भने सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर समेत नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको निर्वाचनका सम्बन्धमा विभिन्न मितिहरूमा अदालतहरुबाट आदेशहरू जारी भएको सम्बन्धमा दुई समूहले समानान्तर कार्य समिति गठन गरेको तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आधिकारिक कार्य समितिका सम्बन्धमा विवाद रहेकोले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विपत् व्यवस्थापनमा खेल्नुपर्ने प्रभावकारी भूमिकामा चूक्नुका साथै मानवीय सेवामा असर परेको देखिन्छ उल्लेख छ । तालुकदार निकाय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको महाधिवेशन गर्ने कार्यादेशसहित नयाँ तदर्थ कमिटि गठन गरि अगाडि बढ्न सिफारिस प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, रक्तसञ्चार केन्द्रमा गुणस्तरीयताको विषयमा गम्भीर समस्याहरू देखिएको प्राविधिक प्रतिवेदन तथा छानबिन समितिको सुझाव, सिफारिस अनुसार अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रक्त संकलन तथा वितरण मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकोले प्राविधिक प्रतिवेदनहरुले औंल्याएका समस्याहरु सार्वजनिकीकरण नगरी गोप्य राखी कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयले भक्तपुरको जग्गा खरिद सम्बन्धी कारोबारमा संस्थालाई प्रत्यक्ष नोक्सानी परेको कुल रकम २ करोड ९ लाख ५८ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ देखिएकोले जग्गा खरिदको लागि नीति तयार पार्नेदेखि खरिद कार्यमा संलग्न निर्णयाधिकारीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नु पर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विभिन्न व्यक्ति, फर्म, संस्थाहरुसँग वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक नियमावली, कर्मचारी नियमावली लगायतको पूर्ण परिपालना गरेको नपाइएकोले संस्थाभित्र अनिवार्य आर्थिक, प्रशासनिक नियमावलीहरुको पूर्ण पालना गराउन कानुन बमोजिम असुलउपर गरी कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको भक्तपुर स्थित केन्द्रिय गोदामघरको प्रयोजनका लागि विभिन्न १३ किसिमका उपकरणहरु आपूर्तिका लागि खरिदमा संस्थालाई प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी भएकोले सम्बन्धित कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गरिनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रेडकक्रसको घरजग्गा भाडा लगाउँदा नियमानुसार भाडावालासँग करार सम्झौता अनुसार बिलम्व शुल्क नलिएकोले यसबाट भएको हानी नोक्सानीको यकिन गरी सम्बन्धित निर्णयाधिकारीलाई कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । बहाल कर बुझाउने सम्बन्धमा घर वहाल कर तिरेको अभिलेख नपाइएकोले यसबाट नेपाल सरकारलाई आर्थिक हानी नोक्सानी पुगेको र नियमानुसार घर बहाल कर, सम्पत्ति कर, मालपोत कर जस्ता कर असुली तथा कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी बक्यौता उठाउन नसकेको सम्बन्धमा घरजग्गा भाडा वापत यसै प्रतिवेदनमा उल्लेखित बक्यौता रकम अविलम्ब असुलउपर गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
