आईएमएफले स्वीकृत गर्यो ईसीएफको साढे ५ अर्ब
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ)को अन्तिम किस्ता स्वीकृत गरेको छ । आईएमएफले नेपालका लागि ईसीएफ अन्तर्गतको चौथौं किस्ता वापतको ४ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर बराबर (५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ) रकम स्वीकृत गरेको हो । कोषको बोर्डले नेपालमा ईसीएफबारे चौथो समीक्षा गर्दै अन्तिम किस्ता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । विस्तारित ऋण सुविधामार्फतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको आईएमएफको भनाइ छ । आर्थिक गतिविधिमा महामारी तथा विश्वव्यापी जोखिमको अवस्थालाई आन्तरिक रुपमा न्यूनीकरणका लागि नेपालले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको आईएमएफले बताएको छ । नेपालले चुनौतीपूर्ण राजनीतिक वातावरणका बाबजुद पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राम्रो प्रगति गरेको आईएमएफको दाबी छ । गत जेठ अन्तिम साता आईएमएफको प्रतिनिधि मण्डलसँग अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भेटवार्ता गर्दै विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तरगतको चौँथो किस्ता उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थिए । विस्तारित कर्जा सुविधाको प्रत्येक किस्ता रकम निकाशा गर्नुअघि कोषले यसअघिको प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने गरेको छ । सोही समीक्षाका लागि कोषको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो । आईएमएफले संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्र तथा मध्यमअवधिको भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक राजस्व परिचालन, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन र वित्तीय जोखिम घटाउन ईसिएफ फण्डमार्फत विभिन्न मुलुकलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले कोरोना महामारीको समयमा २०७८ पुसमा नेपाललाई इसिएफअन्तर्गत चार वर्षभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये यसअघि नै तेस्रो किस्ता निकाशा भइसकेको छ भने अन्तिम अर्थात् चौँथो किस्ताबापत उपलब्ध गराउन बाँकी थियो ।
सुधार हुँदै अर्थतन्त्र, यस्ता छन् देशको अर्थतन्त्रका सूचक
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रमा संकुचन रहेको बताउने गरेको भएपनि तथ्याङ्कले भने ठिकठाक रहेको देखाएको छ । विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको र थप अर्थतन्त्र खस्किन नदिनका लागि पहल चाल्नु पर्ने माग गरिरहेका हुन्छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने अर्थतन्त्र भने सहज भइरहेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएको सन्देश प्रवाह गरेको हो । सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार महँगी घट्दै छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै गएको छ । जेठसम्म मूल्यवृद्धि ४.१७ प्रतिशत रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह १९.३ प्रतिशत बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोडले बचतमा छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १९ खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड र अमेरिकी डलरमा १४ अर्ब ७२ करोड छ । सरकारको खर्च ११ खर्ब ८१ अर्ब ३० करोड र राजस्व परिचालन ९ खर्ब १९ अर्ब १९ करोड छ । मूल्यवृद्धि ४.१७ प्रतिशतमा सीमित चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म मूल्यवृद्धि ४.१७ प्रतिशत कायम छ । गत वर्षको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.८३ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.७६ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति २.९४ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक १६.०२ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ११.७६ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.३२ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुको ६.९८ प्रतिशत र गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थको ५.९५ प्रतिशतले बढेको छ भने घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक ५.५१ प्रतिशतले घटेको छ । गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरू उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक १२.४७ प्रतिशत, शिक्षाको ५.६४ प्रतिशत र कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको ३.४६ प्रतिशतले बढेको छ भने सञ्चार उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक ०.४८ प्रतिशत र यातायातको ०.१८ प्रतिशतले घटेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२५ प्रतिशत, तराईको ३.८२ प्रतिशत, पहाडको ४.६३ प्रतिशत र हिमालको ४.७७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उक्त क्षेत्रहरूको यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ७.१९ प्रतिशत, ६.९३ प्रतिशत, ६.२८ प्रतिशत र ६.३९ प्रतिशत रहेको थियो । शोधनान्तर स्थिति सवा ४ खर्ब बचत राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिमा बलियो बन्दै गएको छ । जेठसम्म २ खर्ब ३९ करोडले चालु खाता बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ७९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६१ करोड ३२ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ५१ करोडले बचतमा रहेको छ । ११ महिनाको अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर २५.७ प्रतिशतले कमी आई ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँले धनात्मक रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कायम भएको थियो भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले धनात्मक रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ७१ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब २० करोडले बचतमा रहेको छ । १९ खर्ब ६७ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिती चालु वर्षको जेठसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १९ खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वि.सं २०८० असारसम्म १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो । समीक्षा अवधिमा विदेशी मुद्रा २७.८ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति जेठसम्म १४ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ । गत २०८० असारसम्म ११ अर्ब ७१ करोड थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा १३ खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ३०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब ५२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा १ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८१ जेठ मसान्तमा १०.८ प्रतिशतले वृद्घि भई २ खर्ब १४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कायम छ । २०८१ जेठ मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.३ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.१ महिनाको वस्तु आयात र १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८१ जेठ मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरु क्रमशः ३४.५ प्रतिशत, १०५.२ प्रतिशत र २९.२ प्रतिशत रहेका छन् । २०८० असार मसान्तमा यी अनुपातहरु क्रमशः २८.८ प्रतिशत, ८३.० प्रतिशत र २५.० प्रतिशत रहेका थिए । भित्रियो १३ खर्ब २७ अर्ब रेमिट्यान्स ११ महिनाको अवधिमा १३ खर्ब २७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १९.३ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २२.७ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३.० प्रतिशतले बढेको थियो । जेठसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४ लाख २२ हजार ९३६ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ६२ हजार ७०५ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ४ लाख ५९ हजार ४१५ र २ लाख ६० हजार २६२ रहेको थियो । ११ महिनाको अवधिमा खुद ट्रान्सफर १७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ४३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर २१.९ प्रतिशतले बढेको थियो । आयात निर्यात घट्यो समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात ३.० प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ३९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा २२.७ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फको निर्यातमा ४.५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीनतर्फको निर्यात ५७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, अन्य मुलुकतर्फको निर्यातमा १.७ प्रतिशतले कमी आएको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठसम्म कुल वस्तु आयात १.८ प्रतिशतले कमी आई १४ खर्ब ५३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयातमा १६.० प्रतिशतले कमी आएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकमध्येभारतबाट भएको आयात ३.१ प्रतिशतले घटेकोमा चीनबाट भएको आयात ३४.८ प्रतिशतले बढेको छ र अन्य मुलुकबाट भएको आयात २० प्रतिशतले घटेको छ । व्यापार घाटामा कमी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १.७ प्रतिशतले कमी आई १३ खर्ब १४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १५.२ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ९.६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९.७ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी १ खर्ब ३७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १ खर्ब ३८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको थियो । ११ खर्ब ८१ अर्ब कुल खर्च सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ८१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १३.६ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा, समीक्षा अवधिमा ०.४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ८ खर्ब २२ अर्ब ८१ करोड, पँुजीगत खर्च १ खर्ब ३४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च २ खर्ब २३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ९ खर्ब १९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ११.२ प्रतिशतले घटेको राजस्व, समीक्षा अवधिमा ९.८ प्रतिशतले बढेको छ । यस अन्तर्गत कर राजस्व ८ खर्ब २९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ र गैर कर राजस्व ९० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ । राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा २ खर्ब ५१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०८० असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ६५ अर्ब३६ करोड रुपैयाँ थियो ।
सन् २०३० भित्र भारत-रुस व्यापार १ खर्ब डलर पुर्याइने
काठमाडौं । भारत र रुसले बुधबार आपसी व्यापारलाई सन् २०३० सम्ममा १ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुर्याउने सहमति गरेका छन् । लगानी प्रवर्द्धन, पारस्परिक व्यापारका लागि राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग, ऊर्जादेखि कृषि र पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गरी यो लक्ष्य हासिल गरिने बताइएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच मस्कोमा भएको २२औं वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा दुबै पक्षले विशेष र विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारीलाई अभिवृद्धि गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । दुबै पक्षले रुस-भारत व्यापार र आर्थिक सहयोग प्रवर्द्धन गरी द्विपक्षीय वार्तालाई थप गति दिने कुरा पनि गरेका छन् । दुबै देश सहयोगका नौ प्रमुख क्षेत्रमा सहमत भएका छन् । यसमा राष्ट्रिय मुद्राहरू प्रयोग गरेर व्यापार, उत्तर–दक्षिण यातायात करिडोर जस्ता नयाँ मार्गहरूमार्फत सामान ढुवानी कारोबार बढाउने, कृषि उत्पादन, खाद्यान्न र मलमा व्यापार वृद्धि, आणविक ऊर्जा लगायत ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ गर्ने, पूर्वाधार विकासका लागि संवादलाई सुदृढ गर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानी र संयुक्त परियोजनाहरू प्रवर्द्धन गर्ने र औषधी उत्पादनमा सहयोग र मानवीय सहयोग प्रोत्साह गर्ने लगायतका क्षेत्रहरू समावेश छन् । संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार दुई नेताहरू ‘भारत र रुसबीचको द्विपक्षीय व्यापारसँग सम्बन्धित गैर-ट्यारिफ व्यापार अवरोधहरू हटाउन र ईएईयू-भारत स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र स्थापना गर्ने सम्भावनासहित द्विपक्षीय व्यापारको उदारीकरणका लागि वार्ता जारी राख्न’ सहमत भएका छन् । तर, दुई देशको यो पहलको उद्देश्य सन् २०३० सम्ममा १ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको पारस्परिक व्यापारको लक्ष्य हासिल गर्ने रहेको छ । यसमा सन्तुलित द्विपक्षीय व्यापारका लागि भारतबाट वस्तुको आपूर्ति बढाउनु पनि समावेश छ । यससँगै लगानीका गतिविधिलाई पुनः सक्रिय गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, भारत र रुस राष्ट्रिय मुद्राहरू प्रयोग गरेर द्विपक्षीय बस्ती प्रणाली विकास गर्न सहमत भएका छन् । यसको मतलब भारतले रुसबाट कच्चा तेल खरिद गर्दा भारतीय रुपैयाँमा सम्भावित रूपमा भुक्तानी गर्नेछ । बदलामा, रुसले भारतबाट आयातका लागि भुक्तानी गर्न भारतीय मुद्रा प्रयोग गर्न सक्छ । त्यस्तै, यो पनि रुसी मुद्रा रूबल प्रयोग गर्न सम्भव छ । दुई नेताहरूले उत्तर–दक्षिण अन्तर्राष्ट्रिय यातायात कोरिडोर, उत्तरी समुद्री मार्ग र चेन्नई–भ्लादिभोस्टोक सी लाइन जस्ता नयाँ मार्गहरू सुरु गर्न पनि सहमत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘अवरोधरहित सामान ढुवानीका लागि डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरी भन्सार प्रक्रियामा सुधार गर्न पनि सहमति भएको छ, दुबै देशले कृषि उत्पादन, खाद्यान्न र मलमा द्विपक्षीय व्यापारको मात्रा बढाउनका साथै भेटेरिनरी औषधी, सरसफाइ र कृषि उत्पादनहरूमा कीटनाशकको उपस्थिति सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाउन वार्ता गर्न पनि सहमति भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो सम्झौताले परमाणु ऊर्जा, तेल प्रशोधन र पेट्रोकेमिकल लगायतका मुख्य ऊर्जा क्षेत्रहरूमा सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने र ऊर्जा पूर्वाधार, प्रविधि र उपकरणको क्षेत्रमा साझेदारी बढाउने परिकल्पना गरेको छ ।’ दुबै पक्ष पूर्वाधार विकास, यातायात इन्जिनियरिङ, सवारी साधन उत्पादन र जहाज निर्माण, अन्तरिक्ष र अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा वार्ता अगाडि बढाउन सहमत भएका छन् । यसका साथै, सहायक र औद्योगिक समूह बनाएर एकअर्काको बजारमा भारतीय र रुसी कम्पनीको प्रवेशलाई सहज बनाउने पनि सहमति भएको छ । एजेन्सी
