भारतीय बजेट : कम कमाउने प्राथमिकतामा, नेपालमा पनि मोबाइलको मूल्य घट्ने
काठमाडौं । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरेकी छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो पटक सत्ता सम्हालेपछिको यो तेस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट हो । भारतीय बजेटले ३ लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेलाई कर नलगाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री सीतारमणले ३-७ लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले ५ प्रतिशत, ७-१० लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले १० प्रतिशत कर, १०-१२ लाख रुपैयाँसम्म १५ प्रतिशत कर, १२-१५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत कर, १५ लाखभन्दा माथिका लासिग ३० प्रतिशत कर निर्धारण गरेको छ । अर्थमन्त्री सीतारमणले आयकर ऐनको छ महिनामा समीक्षा गरिने बताएकी छन् । भारतीय सरकारले औपचारिक क्षेत्रहरूमा पहिलो पटक रोजगार सुरु गर्नेहरूको लागि सरकारले महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ । यस्तै, बजेटमा पूँजी लाभ छुटको सीमा २५ हजार बढाएर अब एक लाख २५ हजार बनाइएको छ । लङ्ग टर्म क्यापिटल गेन कर अर्थात एक वर्षभन्दा माथिको लगानीमा लाभ १० प्रतिशतबाट बढाएर १२.५ प्रतिशत गरिएको छ । शर्ट टर्म क्यापिटल गेन करको सीमा २० प्रतिशत गरिएको छ । पहिले यो १० प्रतिशत थियो । यस्तै, भारतीय बजेटमा औषधि र मेडिकल उपकरणहरूमा कस्टम ड्युटी घटाउने घोषणा गरिएको छ । यसले क्यान्सरसँग सम्बन्धित केही औषधिहरूको मूल्यमा कमी आउने देखिन्छ । फोन र चार्जरमा पनि कस्टम ड्युटी १५ प्रतिशतले घटाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अब भारतमा मोबाइलको मूल्य सस्तो हुनेछ । भारतमा मोबाइलको मूल्य सस्तो भएपछि नेपालमा पनि मूल्य घट्न सक्छ । किनकि नेपालमा सबैभन्दा बढी मोबाइल भारत र चीनबाट आयात हुन्छन् । सुन र चाँदीमा भन्सार शुल्क ६ प्रतिशतले घटाउने घोषणा गरिएको छ भने २५ महत्वपूर्ण खनिजहरूमा सीमा शुल्कमा छुट दिइएको छ । भारतमा सुनको भन्सार शुल्क घट्दा अब भारतबाट नेपालमा सुन तस्करी हुने सम्भावना बढ्न सक्छ । विगतमा नेपालबाट भारतमा सुन तस्करी हुने गरेको थियो । यस्तै, बजेटले अमोनियम नाइट्रेटमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशतले बढाएको छ भने नन–बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकमा भन्सार शुल्क २५ प्रतिशतले बढाइएको छ । सेयर बजारमा एक वर्षभन्दा कम समयका लागि गरिएको लगानीमा कर १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत गरिएको छ । सेयर बजारमा एक वर्षभन्दा बढी समयका लागि गरिएको लगानीमा कर १० प्रतिशतबाट बढाएर १२.५ प्रतिशत गरिएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरिन् । केही विशेष प्रकारका टेलिकम उपकरणहरूमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले गभर्नरको कार्यशैलीमा उठाए प्रश्न, लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन लिखित दबाब
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको नियमनमा प्रश्न उठाएको छ । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको कमजोर नियमनकै कारण वित्तीय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आएको आरोप लगाएको हो । अर्थमन्त्रालयले मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै राष्ट्र बैंकको नियमन कमजोर हुँदा बैंकिङ क्षेत्र पनि कमजोर बनेको निष्कर्ष निकालेको हो । अर्थमन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर पनि राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर बनेको उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर बन्दा र प्रभावकारी रुपमा नियमन नगर्दा कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नसकिएको, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको र वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता कायम गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा तथा नियमन फितलो हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको अर्थमन्त्रालयको आरोप छ । अर्थमन्त्रालयले बैंकिङ क्षेत्र मजबुद बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकको नियमन प्रभावकारी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यी विभिन्न समस्या तथा चुनौतीको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्नुपर्ने, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने, साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने राय दिएको हो । त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने राय पनि अर्थ मन्त्रालयको छ । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि लचिलो ल्याउनु पर्ने दबाब लिखित रुपमा दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसअघि पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने र ल्याउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको भए पनि अहिले भने लिखित रुपमै विज्ञप्ति जारी गरेर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई प्रभावित पार्नका लागि आफ्नो र गभर्नरको ट्युनिङ मिल्ने भएकोले मौद्रिक नीति पनि सोही किसिमले आउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउने र कस्ता कार्यक्रम तथा व्यवस्थाहरु समेट्नु पर्ने भन्ने विषय नितान्त स्वायत्त नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको भएपनि अर्थमन्त्रालय भने प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने मौद्रिक नीति आउनु पर्ने भन्दै लिखित रूपमा दबाब राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो ।
अर्थमन्त्रालयमा विष्णु पौडेलले देखेका ४६ चुनौती, यस्ता छन् सुधारका २९ उपाय
काठमाडाैं । अर्थमन्त्रालयले अहिले कायम रहेका विभिन्न चुनौतीहरूको विषयहरू उठान गरेको छ । मन्त्रालयले हाल विभिन्न ४६ वटा चुनौतीहरु रहेको उल्लेख गरेको छ । ती चुनौतीहरुलाई समाधान गर्न २९ वटान उपायको पनि पहिचान गरेको छ । अर्थतन्त्रमा देखा परेका वर्तमान चुनौती र तिनलाई सामना गर्ने उपायसम्बन्धी अर्थमन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेले समस्या र चुनौतीहरुको प्राथमिकीकरण गरी समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्रालयले साधन उपलब्धताको अनुपातमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि कम हुनु, बचत, उपभोग र लगानी वृद्धि दर न्यून रहनु, वित्तीय क्षेत्रको साधन स्रोत पर्याप्त मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु, आयात÷निर्यात अनुपात उच्च रहनु र आर्थिक वृद्धि–अस्थिर एवम् न्यून रहेको चुनौती उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले बढ्दो लगानी आवश्यकता र न्यून कुल गार्हस्थ्य बचत रहेको, औसत पुँजी प्रतिफल अनुपात तुलनात्मकरुपमा उच्च रहेको, तीब्र आन्तरिक बसाईसराईको कारण हिमाली, पहाडी एवम् ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको र आर्थिक वृद्धिमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेको बताएको छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत चुनौती मन्त्रालयले न्यून कुल गार्हस्थ्य बचतः कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत १० प्रतिशत भन्दा कम, न्यून दरको आर्थिक वृद्धिः पछिल्लो ४८ वर्षको औसत वृद्धिदर ४.२३ प्रतिशत, न्यून उत्पादकत्व, औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको, आयातमा आधारित राजस्वः कुल राजस्वको ४६.२ प्रतिशत, कमजोर निकासी र बढ्दो व्यापार घाटाः निकासी–पैठारी अनुपात १ः१० र राजश्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु चुनौती रहेको बताएको छ । यस्तै, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता न्यून रहनु, पर्याप्त तयारी बिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृति, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु, भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु, विकास पूर्वाधारमा लगानीको लागि वित्त बचत (फिस्कल स्पेस) न्यून रहनु, राजस्व परिचालन अनुमानयोग्य हुन नसक्नु (लक्ष्य बमोजिम राजस्व असुली हुने नसकेको) र आयातमा आधारित राजस्व उच्च रहेको हुँदा राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउनु चुनौती रहेको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले संस्थानमा ऋण लगानीको प्रतिफल कमजोर रहनु, खर्च र आम्दानी बीचको अन्तर बढ्दै जानु, सामाजिक सुरक्षातर्फको खर्च बढ्दै जानु, र वैदेशिक ऋणको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु, आयोजना÷परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत प्रभावकारी हुन नसक्नु पनि चुनौती रहेको बताएको छ । यस्तै, सार्वजनिक खर्चतर्फ आयोजनाको अत्यधिक संख्या र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन, बहुबर्षीय ठेक्काको स्रोत व्यवस्थापन, गैर–बजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने, अनिवार्य दायित्वको ठूलो परिमाणः १७५२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा ११८१ अर्ब रुपैयाँ अनिवार्य दायित्व रहेको, अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज हुन नसकेको र वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता कमजोरः विनियोजनको औसत ५० प्रतिशत रहेको, सर्वसञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने, सञ्चित कोष व्यवस्थापनः संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक तर प्रदेश र स्थानीय तहका कोषहरु बचतमा रहने गरेको चुनौती रहेको बताएको छ । मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरणमा कमीः राजस्व संकलन अपेक्षित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कम मात्र हस्तान्तरण हुने परिस्थिति रहेको र समपुरक र विशेष अनुदान तर्फ वर्षेनी आयोजना थप भई असिमीत दायित्व सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्र बैंकहरुले कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नसकिएको, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने चुनौती रहेको, वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता कायम गर्न नसकिएको, वित्तीय क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको र वित्तीय सहकारीको नियमन फितलो रहेको बताएको छ । बाह्य क्षेत्र मन्त्रालयले कमजोर निकासीको आधार एवम् उच्च व्यापार घाटा रहेको, चालु खाता प्रायः घाटामा रहेको, भ्रमण आय भन्दा भ्रमण खर्च उच्च रहेको, विदेशी लगानी आप्रवाह अत्यन्त कमजोर रहेको, वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउन नसकिएको उल्लेख गरेको छ । सुधारका उपाय मन्त्रालयले यी विभिन्न चुनौतीलाई सुधार गर्नका लागि विभिन्न उपायहरु पनि पहिचान गरेको छ । मन्त्रालयले प्रभावकारी मागमा अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण र थप प्रभावकारी बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गर्ने, पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, वित्त सुदृढीकरणमा जोड दिने, उत्पादनमा आधारित राजस्वमा जोड दिने, ऋणको प्रभावकारी उपयोग गर्ने र वित्त जोखिम कम गर्ने उपाय अगाडि सारेको छ । यस्तै, लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसका बाधा पहिचान गरी सुधार गर्ने, जलविद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिने, गुणस्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने, ग्रामिण सडक संजाललाई कृषि उत्पादन र बजारीकरणसँग आबद्ध गर्ने, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने र प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीलाई आर्थिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काको सहमती दिइएका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, वैदेशिक अनुदान र सहुलीयतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्नेः जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरुको परिचालनमा जोड दिने, सञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने, गैरबजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने, कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने, साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोश्रो तहको नियामक संयन्त्र निर्माण गर्ने, व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी रणनीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिने, विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउन नीतिगत र कानूनी सुधार गर्ने, सम्झौता भएका सहुलीयतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन गर्ने तथा शर्तहरुमा सुधार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने (तालिम, सिप र गन्तव्य), युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उपाय अगाडि सारेको छ ।
