एनपीएल २.१४ प्रतिशत पुगेपछि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको नाफा घट्यो
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासमा खुद नाफा ४.५१ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ४६ करोड ५३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ३ अर्ब ३० करोड ८९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १३.४६ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ५ अर्ब ९५ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको नेट फि एण्ड कमिशन इनकम १०.२७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ७.५३ प्रतिशत घटेर ७ अर्ब २५ करोड २१ लाख रुपैयाँ, सञ्चालन मुनाफा ४.५३ प्रतिशत घटेर ४ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छ । बैंकको वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसआधारमा बैंकले गत वर्षको नाफाबाट २६.५० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता राख्छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ४२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष ३.८९ प्रतिशत बढेर ११ अर्ब १३ करोड २ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । गत वर्ष बैंकको निक्षेप ४.२७ प्रतिशत घटेर १ खर्ब १२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने कर्जा ४.२५ प्रतिशत बढाएर ८१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १.६६ रुपैयाँ घटेर ३५.०९ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ २१८.०४ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १७.२१ गुणा रहेको छ । बैंकको यस अवधिमा खराब कर्जा अघिल्लो वर्ष १.१८ प्रतिशत बढेर २.१४ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ७६.८३ प्रतिशत, आधार दर ६.६ प्रतिशत छ ।
गभर्नरले आफूलाई असहयोग गरेको पूर्वअर्थमन्त्री महतको आरोप, ‘नयाँ अर्थमन्त्रीको कारण सेयर बजार बढेको होइन’
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबाट आफूलाई असयोग गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । शुक्रबार अर्थसमिति बैठकमा धारणा राख्दै उनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबाट सहयोग नमिलेको बताएका हुन् । उनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नर अधिकारी समक्ष लचिलो नीति अगाडि सार्न र सेयर बजारमा लगाइएको सिमा हटाउन आग्रह गरेपनि उनले नमानेको बताएका हुन् । म अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नरज्यूलाई केही लचिलो नीति ल्याउनु पर्यो भनेर आग्रह गरेँ । तर, उहाँले मान्नु भएन, अहिले नयाँ अर्थमन्त्रीज्यू आउनु भएको छ, सेयर बजार पनि बढेको छ । तर, अहिले सेयर बजार बढ्यो भन्दै अर्थतन्त्र सुधार भएको भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । उनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा पनि १८ सयमा रहेको सेयर बजार २२ सयसम्म पुगेको धारणा राखे । उनले अहिले नयाँ अर्थमन्त्री आएर सेयर बजार पनि बढेको र अर्थतन्त्र पनि सुधार भएको भाष्य सिर्जना भएपनि वास्तविकतामा त्यस्तो नभएको धारणा राखे । डा. महतले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर अधिकराीबीच ट्युनिङ मिलेर लचिलो नीति अवलम्बन गरेको पनि बताएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले महतको धारणाको जवाफ दिँदै गभर्नर र आफूबीच अन्य हिसाबभन्दा पनि वित्तीय सुधारका लागि ट्युनिङ मिलेको बताए । उनले निरन्तर बढेको सेयर बजारमा भित्रि कारोबार पनि हुन सक्ने भएकोले यसमा सजग रहनु पर्ने पनि बताएका छन् । उनले बैठकमा पनि सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना भएको धारणा राखे । उनले मौद्रिक नीति र बजेटलाई एकसाथ राखेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंकको ७ नयाँ व्यवस्था : सेयर बजार बढ्नेदेखि क्रेडिट रेटिङमा सहजीकरणसम्म
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि गरेको २० करोडको सेयरधितो कर्जाको सीमा खारेज गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमामा कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । तर, धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि मात्र यस्तो सीमा लागु नहुने व्यवस्था गरेको छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । कर्जा प्रवाह भई स्थापना भएको उद्योग/परियोजना/व्यवसाय परिस्थितिजन्य कारणले संचालनमा नभएता पनि पूर्वनिर्धारित व्यवस्थाबमोजिम कर्जाको साँवाब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भइरहेको त्यस्तो उद्योग/परियोजना/व्यवसायमा प्रवाहित कर्जामान केही सहजीकरण गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसरी कर्जा खरिद/बिक्री गर्दा कथंकदाचित खरिदकर्ता संस्थाले कर्जा उठाउन नसकेमा सो कर्जा पुनः आफँैले खरिद गर्ने क्रेडि रिपर्चेज शर्त रहेको अवस्थामा बिक्रीकर्ता संस्थाले त्यस्तो कर्जा रिपर्चेज नगरुञ्जेल कन्टिङगेन्ट लावाबिलिटीको रुपमा आफ्नो वित्तीय विवरणको सम्भावित दायित्व र लेखासम्बन्धी टिप्पणीको अनुसूचीमा देखाउनुपर्ने र यस्तो कन्टिङगेन्ट लावाबिलिटीलाई पुँजीकोष गणना गर्ने प्रयोजनको लागि २० प्रतिशत मात्र जोखिम भार प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायको हकमा मात्र ५० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा र÷वा १ अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले २ करोड रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, निर्यातजन्य उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसाय र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि (आयात सम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, २० लाख रुपैयाँसम्मका माथि उल्लेखित बमोजिमका कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् । र, प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुननसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको जमानत दावी भई सृजना भएको कर्जा फोर्स लोनको हकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक वर्षले भाखा नाघेमा मात्र त्यस्ता ऋणी र सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
