मर्जपछि ७ बैंक : बलियो बने कि कमजोर ?
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दा मिश्रित नतिजा आएको देखिन्छ । कुनै बैंकका सूचकमा गिरावट आएका देखिन्छ भने कुनै बैंकका सूचक उल्लेख्य बढेका छन् । अघिल्लो वर्ष मर्जरमा सामेल भएका ७ बैंकको वित्तीय विवरण पनि सार्वजनिक गरेका छन् । मर्जरपछि सार्वजनिक वित्तीय विवरणमा अधिकांश सूचकमा गिरावट आएको थियो । तर, अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष भने मर्जरमा सामेल बैंकहरूले उल्लेख्य प्रगति गरेको ब्यालेन्ससिटबाट प्रस्ट देखिन्छ । पछिल्लो पटक नबिल बैंक, कुमारी बैंक, ग्लोबल आइएमई, प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंक मर्जरमा सामेल भएका थिए । गत वर्षको वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि मर्जरमा गएका बैंकहरूमा तुलनात्मक विश्लेषण गर्न थालिएको छ । कुन बैंकले कस्तो प्रगति गरे भनेर सबैको चासोको विषय बनेको छ । गत वर्ष बैंकिङ क्षेत्रका लागि सहज नभए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भने बैंकहरूले राम्रो सुधार गरेको देखिन्छ । मर्जरपछि आफूलाई नम्बर वान बनाउने प्रयास र प्रतिस्पर्धा पनि पनि बैंकरहरूबीच चलिरहेको छ । मर्जरमा सामेल भएका बैंकहरूले गत वर्ष ३० अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । जसमध्ये नबिल बैंकले ७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । जुन बैंकिङ क्षेत्रमै सबैभन्दा धेरै नाफा हो । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकले ६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआइएमबि) बैंकले ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराईज बैंकले ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र कुमारी बैंकले २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका हुन् । गत वर्ष बैंकहरूको ब्याजदर न्यून बिन्दुमा भएपनि कर्जा लगानी भने खासै वृद्धि गर्न सकेका थिएनन् । गत असारसम्म यी बैंकहरूले २० खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । जसमध्ये नबिलले ३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमईले ३ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ, एनआईएमबिले ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ, कुमारीले २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइजले २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ, प्रभुले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ र हिमालयनले २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जबकी गत असारसम्म यी बैंकहरूले २६ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै निक्षेप ग्लोबल आइएमईले ४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै, नबिलले ४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ, एनआईएमबिले ४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ, कुमारीले ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइजले ३ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ, प्रभुले ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ र हिमालयनले २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा यी ७ बैंकले ९४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको खुद ब्याज आम्दानी गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै ग्लोबल आइएमई बैंकले १६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेर अग्रस्थानमा छ । यस्तै नबिलले १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, एनआईएमबिले १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकले १२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ र कुमारी बैंकले १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेका छन् । यस्तै, गत असारसम्म मर्जरमा सामेल भएका बैंकहरुको चुक्ता पूँजी १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये ग्लोबल आइएमई र एनआईएमबि बैंकबीच पूँजी वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । ग्लोबल आइएमईको ३६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ भने एनआईएमबिको ३४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ । यस्तै, नबिलको २७ अर्ब ५ करोड, कुमारीको २६ अर्ब २२ करोड, प्रभुको २३ अर्ब ५४ करोड, लक्ष्मी सनराइजको २१ अर्ब १८ करोड र हिमालयनको २१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा यी बैंकले १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ रकम जगेडा कोषमा जम्मा गरेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै एनआईएमबिले ३० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ जगेडा कोषमा जम्मा गरेको देखिन्छ । यस्तै नबिलले २८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमईले २३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, हिमालयनले २२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइजले १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, कुमारीले १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र प्रभुले ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ जगेडा कोषमा राखेको तथ्याङ्क छ । लगानीकर्ताले सबैभन्दा चासोको रूपमा हेर्ने सूचक प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) मा नबिलको २६.०९ रुपैयाँ, प्रभुको १९.०३ रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमईको १६.५६ रुपैयाँ, एनआईएमबिको १५.२३ रुपैयाँ, हिमालयनको १३.१ रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइजको १३.०९ रुपैयाँ र कुमारीको ८.८८ रुपैयाँ छ । मर्जरमा सामेल बैंकहरूले अधिकांश सूचकमा सकारात्मक फड्को मारे पनि लाभांश क्षमतामा भने कमजोर देखिएका छन् । गत असारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार औषत २.५७ प्रतिशत मात्रै लाभांश क्षमता छ । वितरणयोग्य नाफा कम भएका कारण लाभांश क्षमतामा पनि ह्रास आएको हो । गत असारसम्म एनआईएमबी, हिमालयन र कुमारीको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ भएपनि ४ वटा बैंक लाभांश बाँड्न नसक्ने अवस्थामा छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकको लाभांश क्षमता ३ प्रतिशत मात्र छ भने यस्तै नबिल बैंकको १४.२६ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५.२ प्रतिशत र लक्ष्मी सनराइजको ५.५५ प्रतिशत लाभांश क्षमता छ । गत असारसम्म नबिलको खराब कर्जा ३.८५ प्रतिशत, एनआईएमबीको ४.९५ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमईको ४.३७ प्रतिशत, प्रभुको ४.७८ प्रतिशत, हिमालयनको ४.९१ प्रतिशत, कुमारीको ४.९५ प्रतिशत र लक्ष्मी सनराइजको ४.७३ प्रतिशत रहेको छ ।
सूचना प्रविधि : बजेटमा वर्षमानको महत्वकांक्षा, मौद्रिक नीतिमा महाप्रसादको मौनता
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले विश्व ‘ग्लोबल भिलेज’का रुपमा परिचित छ । विभिन्न देशहरूले सूचना प्रविधि (आईटी)लाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छन् । विश्वका विभिन्न देशहरूले अवलम्बन गरिरहेको आईटीलाई नेपाल सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् केही नयाँ र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू घोषणा गर्यो । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखे । उनले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरे । उनले आगामी १० वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने घोषणा नै गरे । तर, बजेटले जुन सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर जुन किसिमका महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू अगाडि सार्यो मौद्रिक नीतिले त्यसलाई अनदेखा गरेको छ । सरकारको बजेटलाई सफल बनाउने एउटा महत्वपूर्ण नीति मौद्रिक नीति भएपनि मौद्रिक नीतिले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा घोषणा गरेका नयाँ कार्यक्रमप्रति वेवास्ता गरेको हो । अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्न, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न र सरकारले लिएका लक्ष्यहरू पुरा गर्न बजेट र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुनुपर्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सूचना प्रवृधि सम्बन्धि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमिका खेल्न नसक्ने धेरैको धारणा छ । मौद्रिक नीतिले सूचना प्रवृधिको क्षेत्रलाई वेवास्ता गर्दा त्यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरू निराश बनेका छन् । बजेटका कार्यक्रम देखेर उत्साहित भएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका सराकारवालाहरू मौद्रिक नीतिको मौनता देखेर निराश बनेका हुन् । मौद्रिक नीतिले बजेटमा राखिएका विषयहरूलाई थोरै भएपनि सम्बोधन गर्न सकेको भए धेरै प्रभावकारी हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सूचना प्रविधि विज्ञ तथा क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको भएपनि मौद्रिक नीतिले वेवास्ता गरेको गुनासो गर्छन् । पहिलो विषय भनेको नीतिमा सुधार हुनुपर्छ, जुन राष्ट्र बैंकले गर्न सकेन, सरकारले निर्यातको लक्ष्य लिएको छ । तर, अहिले पनि सरकारी संस्थाहरू र बैंकहरू लगायतका कम्पनीहरूमा विदेशी सप्टवेयर नै प्रयोग भइरहेको छ, त्यसैले जबसम्म नेपाली सप्टवेयर लगायतमा अन्य नेपाली आईटी प्रडक्टहरू प्रयोग हुँदैन, तबसम्म सरकारको लक्ष्य पुरा हुन सम्भव हुँदैन,’ उनले भने । सबैभन्दा सुरुमा सरकारले दरिलो नीति लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । सरकारले बजेट भाषण गरेका सबै विषय व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तर, त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले सपोर्ट नगरेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री परिवर्तनको प्रभाव बजेट सार्वजनिक गर्दा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार थियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए । अर्थमन्त्री पुनले नै बजेटमार्फत् सूचना प्रविधि सम्बनिध कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका थिए । तर, अहिले गठबन्धन फेरिएको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बनेका छन् भने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल छन् । अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकरी । चालुआर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनकि हुँदा पौडेल नै अर्थमन्त्री थिए । त्यसैले पनि बजेटमा आईटी सम्बन्धि कार्यक्रमहरूलाई सपोर्ट गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति नआएको जानकारहरू बताउँछन् । मौद्रिक नीतिमार्फत् सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लागेकाहरुलाई प्रोत्साहन हुने किसिमको व्यवस्थाहरू आउनु पर्ने भएपनि मौद्रिक नीति त्यसमा मौन छ । अघिल्लो सरकारले गरेका कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले वास्ता नगर्दा र गभर्नर अधिकारीले पनि सो विषयमा चासो नदिँदा मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा सूचना प्रविधि क्षेत्र नपरेको हुन सक्ने सो क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बजेटमा आईटी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व सहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । यस आयोजनाको लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ । काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइनेछ । यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइनेछ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ । ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरको लागि मापदण्ड तयार गरिनेछ । विद्युतीय तथ्यांक भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइनेछ । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याइनेछ । डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ । डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोषमार्फत सहुलियपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा लगायतमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा पुनरावलोकन गरिनेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गरिनेछ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मौद्रिक नीतिमा आईटी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने मुख्य कार्यालयहरूमा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुको प्रयोग गरी राजस्व संकलन गर्ने कार्यका लागि सहजीकरण गरिने भएको छ । त्यस्तै सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गरे वापतको विदेशी मुद्रा विद्युतीय माध्यमबाट भित्र्याउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । विद्युतीय भुक्तानीमा आवद्ध संस्थाहरुले गर्ने कारोबारको राफसाफ कार्यलाई पिएफएमईसँग सामञ्जस्य हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रणालीमार्फत फछ्यौट हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
‘अर्थतन्त्र दबाबमै छ, सेयर बजारमा लगानीकर्ताको लगानी नडुबोस् भन्नेमा सरकार होसियार छ’
काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरताको नकारात्मक असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । पटकपटक भएका सरकार परिवर्तनका कारण विकास र समृद्धिका मुद्दा सधैँ ओझेलमा रहे । अस्थिर राजनीतिले मुलुकको समग्र विकास एवं समृद्धिमा कसरी असर गरिरहेको छ र त्यसको मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ भन्ने उदाहरणका रुपमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिन सकिन्छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता एउटा अर्थमन्त्रीले र वार्षिक बजेट अर्कै अर्थमन्त्रीले ल्याए । बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमा पुनः सरकार परिवर्तन भयो र मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा अहिलेको अर्थमन्त्रीको काँधमा आएको छ । प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सहितका दलहरुको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनेपछि भने राजनीतिक स्थिरता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोभिड महामारीपछि सुस्ताएको मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा मुलुकको विद्यमान अर्थराजनीतिक अवस्था, चुनौती, समाधानका लागि सरकारले गरिरहेका प्रयास र आगामी योजनाबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिलेको अवस्था के हो ? समस्या कहाँ छ ? नेपाली अर्थतन्त्र अहिले दबाबमा छ । कतिपय आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक छन् । समग्र मागमा न्यूनता आएको छ । राष्ट्रिय उत्पादन घटिरहेको छ । त्यसको प्रभाव रोजगारीमा परेको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक ढंगले गर्न सकिरहेका छैनौँ । समग्रतामा भन्दा नेपाली अर्थतन्त्र अहिले दबाबमा छ । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई बाहिर निकालेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न जरुरी छ र अर्थतन्त्रमा जे जति समस्या देखिएका छन्, ती प्रत्येक समस्यामा प्रवेश गरेर समाधान खोज्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । यसका निम्ती अर्थतन्त्रका सबै संवाहक क्षेत्रलाई त्यहाँ रहेको समस्यामा प्रवेश गरेर समाधान खोज्न हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य र समन्वय गर्न खोजिरहेको छ ? आर्थिक मन्दिको यो समयमा आम नागरिकको मनोबल कसरी उकास्ने रु सरकारका योजना के छन् ? निजी क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु, उत्पादनका निम्ति उत्प्रेरित गर्नु र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु यतिबेला महत्वपूर्ण प्राथमिकताको विषय हो । मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि लगातार निजी क्षेत्रसँग नियमित संवादमा छु । उहाँहरुले भोगिरहेका समस्या के हुन्, समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रका अपेक्षा के छन् र ती अपेक्षाहरु पूरा गर्न सम्भव छन् वा छैनन् भन्ने कोणबाट हामी नियमित संवाद गरिरहेका छौँ । क्रमशः समाधानका प्रयासहरु अगाडि बढेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही दिनअघि चालु आवको मौैद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित मौद्रिक क्षेत्रका समस्या समाधानका निम्ती धेरै हदसम्म भूमिका निर्वाह गरेको छ । समग्रतामा निजी क्षेत्रलाई भरोसायोग्य अभिभावकका रुपमा सरकार छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु । अहिलेको प्रतिनिधिसभाबाट बन्नसक्ने बलियो र स्थिर सरकार यही हो । लामो इतिहास भएका र व्यवस्था बदल्न योगदान गरेका दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएका छन् । राणाशासन, पञ्चायत र राजतन्त्र अन्त्य गर्नका लागि सङ्घर्ष गरेको दुई पुराना दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अहिले सरकारमा छन् । यो सरकारले राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने अवस्था अब हामी आउँन दिँदैनौँ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित भएर उत्पादनमा, लगानीमा केन्द्रित हुनका निम्ती सरकारले प्रोत्साहित गर्छ । यो सरकार निजी क्षेत्रलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दैछ भन्ने अनुभूति दिलाउन चाहन्छौँ । चालु आवको बजेट संसद्मा पेस भएसँगै विनियोजन कुशलताको विषय संसद् र बाहिरसमेत निकै पेचिलोसँग उठाइयो । सङ्घीयतालाई नै कमजोर पार्नेगरी स–साना आयोजनाका लागि पनि केन्द्र सरकारबाट बजेट छुट्याइयो, पहुँचका आधारमा बजेट बाँडियो भन्नेजस्ता गम्भीर प्रश्न संसद्मा उठाइएका छन् । विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको बजेट कार्यान्वयन कतिको चुनौतीपूर्ण छ ? बजेट निर्माणमा भिन्न प्रकारको अभ्यास यसपटक हुन गयो । एउटा सरकारको अर्थमन्त्रीले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभयो, अर्को सरकारको अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत भयो र तेस्रो भिन्नै सरकारको अर्थमन्त्रीका रुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला म आएको छु । यो राजनीतिक अस्थिरताको परिणाम थियो । यति छोटो अवधिमा फरकफरक सरकार, फरकफरक अर्थमन्त्री र तिनका फरकफरक भूमिका जुन ढङ्गले प्रकट भए, त्यो सबै राजनीतिक अस्थिरताका कारण सिर्जना भएको परिस्थिति थियो । अहिले हामीले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ डो¥याउन सकेका छौँ । अहिले सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरुबीच जुन समीकरण बनेको छ र सहयात्रा अघि बढेको छ, यो सहयात्रा आउने निर्वाचनसम्म निरन्तर अगाडि बढ्छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच बनेको सहमतिअनुसार हामी आउँदो निर्वाचनसम्म सँगै अघि बढ्छौँ । यसकारण राजनीतिक स्थिरता कायम भएको छ भन्ने सन्देश अहिले गएको छ । यस स्थितिमा बजेटमा विनियोजन कुशलता कति देखियो वा देखिएन भन्नेबारे म टिप्पणी गर्न चाहन्न । किनभने हाम्रो विनियोजन कुशलताबारे आममानिस, संसद्, अर्थविद् विकासविद् सबैतिर चर्चा भइरहेकै छ । विनियोजन कुशलताका दृष्टिकोणले हामीहरु उत्कृष्ट साबित हुन सकेका छैनौँ भन्ने स्पष्ट छ । चालु आवको बजेटमा पनि विनियोजन कुशलता राम्रोसँग प्रदर्शित हुन सकेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने प्रकृतिका योजना तथा कार्यक्रममा सङ्घ सरकारबाटै बजेटले समेट्ने स्थिति देखिएका छन् । आवश्यक पूर्वतयारी र अध्ययन नभएका योजनामा बजेट हालिएको छ । हामीले तीन तहको सरकारको अभ्यास गरिरहेको छौँ र सङ्घीय सरकारका निश्चित अधिकार, दायित्व, कर्तव्यसँगै सीमाहरु पनि छन् । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय सरकारका पनि निश्चित सीमाहरु छन् । ती सीमाहरुभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । बजेट बनाउँदा पनि त्यसप्रकारको विनियोजन कौशल हामीले प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । विनियोजन कौशलका दृष्टिकोणले हामीहरु चुकिरहेका छौँ । अहिले हामी बजेट कार्यान्वयनको चरणमा आइसकेका छाैँ । बजेट कार्यान्वयन गर्दा हाम्रो ध्यान सीमित स्रोतसाधनलाई परिचालन गरेर अधिकतम नतिजामुखी कसरी बन्न सकिन्छ भन्नेतर्फ जानुपर्छ । बजेटले समेटेको राष्ट्रिय प्राथमिकताका, राष्ट्रिय गौरव र महत्वका र राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनालाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्नेमा कुरामा सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । निर्माण थालनी भइसकेका आयोजनालाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्ने कुरा यो सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । नयाँ योजना/कार्यक्रम सुरु गर्ने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्योभन्दा पनि अहिले सुरु भइसकेका योजना सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । आयोजना सुरु हुने तर तोकिएको लागत र समयमा सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने आम गुनासो छ र यो यथार्थ पनि हो । त्यसकारण अब हामी सुरु भइसकेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्छाैँ । त्यसमा पनि राष्ट्रिय गौरव, प्राथमिकता तथा महत्वका र राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनालाई निर्माण सम्पन्न गर्ने विषय प्राथमिकतामा रहन्छ । हाम्रो स्रोतलाई पनि हामी त्यही ढङ्गले परिचालन गर्छौं । विनियोजन कुशलतामा देखिएका कमजोरीहरु हामी यो तरिका र माध्यामबाट दुरुस्त गर्ने कोसिस गर्छौं । बजेट विनियोजन यथार्थपरक हुन नसकेको, विकास परियोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्दै गएको, स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनाका लागि न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने र नयाँ आयोजना थप बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति छ । यी समस्या समाधानका लागि सरकारले कसरी काम गर्छ ? कस्ता आयोजना तथा कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चित गर्ने वा नगर्ने, किन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बीचमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर अगाडि जानुपर्दछ । एक आवमा सम्पन्न गर्न नसकिने तर आयोजना निर्माण गर्नैपर्ने अवस्थामा हामी बहुवर्षिक आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउँछाैँ । त्यस्ता बहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजनामा स्रोत छुट्याउँदै गर्दा हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने त्यो योजना वा कार्यक्रम हाम्रा लागि आवश्यक हुनसक्छ तर त्यो हाम्रो सामथ्र्यले भ्याउँछ वा भ्याउँदैन भनेर हेर्नुपर्छ । हामी असीमित सङ्ख्यामा बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्दै ठूलो सूची तयार गर्ने तर स्रोतको प्रबन्ध गर्न नसकेर कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्थामा छाैँ । विगतमा देखापर्ने गरेको यो दुःखद स्थितिलाई अब अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसकारण हामी आँखा चिम्लेर स्रोत सुनिश्चित गर्द हिँड्ने अभ्यासमा हामी जानु हुँदैन । पर्याप्त अध्ययन भएका, राम्रो प्रतिफल दिने, राष्ट्रिय महत्व र प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा राज्यको सामथ्र्यभित्र रहेर स्रोत विनियोजन हुने विधितर्फ जानुपर्छ । स्रोतको ख्याल नगरी र आयोजनाको महत्व तथा प्राथमिकतालाई विश्लेषण नगरी स्रोत सुनिश्चितता गर्दै जाने कुराले हाम्रो सीमित स्रोतको सही सदुपयोग हुन सक्दैन । हाम्रो स्रोतको सीमालाई ख्याल गर्दै सीमित स्रोतलाई अधिकतम प्रतिफल दिनेगरी परिचालन गर्नुपर्छ । त्यो प्रकारको विनियोजन कौशलता हामीले प्रदर्शन गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटमा राम्रा योजना र कार्यक्रमका बाबजुद पनि कार्यान्वयनमा चुनौती छन् । चालु आवको बजेट कार्यान्वयनमा कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ? चालु आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि गरिएको स्रोतको प्रबन्ध र व्यवस्थापन हाम्रालाई चुनौती हो । गत आवमा हामीले गरेको राजस्वको सुरु अनुमान, संशोधित अनुमान र वास्तविक प्राप्तिका बीचमा ठूलो खाडल छ । गत आवमा प्राप्त भएको यथार्थ राजस्वको तुलनामा चालु आवका लागि राखिएको राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य करिब ३० प्रतिशत हाराहारी छ । राजस्वको यो लक्ष्य पूरा गर्न त्यति सजिलो छैन । त्यसका लागि धेरै ठूलो मेहनत गर्नुपर्नेछ । राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य निकै महत्वकाङ्क्षी र ठूलो छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय परिस्थितिहरुलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले विगतमा गरेका करका दरहरुको परिमार्जनको विश्लेषण पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । सँगसँगै राजस्व प्रशासनको प्रभावकारी परिचालन पनि आवश्यक छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन हामी कहाँनेर चुक्यौँ भनेर हेर्नुपर्नेछ । कहाँ चुहावट भएको छ भनेर खोज्नुपर्नेछ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्नेछ । आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिएर राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेछ । पछिल्लो समय विश्वभर नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनमा सङ्कुचन आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई हामीले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि हाम्रो सामथ्र्य विकास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा हामीले आफ्नो सामथ्र्य बढाउँदै जाने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दायरा विस्तार गर्दै जानुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छ । अर्को कुरा भनेको हाम्रो साधारण खर्च र अनिवार्य दायित्वमा ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च धान्न हम्मे पर्ने स्थितिमा हामी आइपुगेका छौँ । सार्वजनिक ऋण र वित्तीय व्यवस्थातर्फको दायित्व निरन्तर बढ्दो छ । पुँजीगत खर्चतर्फ भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न सकसपूर्ण हुँदै गएको छ । हाम्रा योजना तथा कार्यक्रमहरुका निम्ति पर्याप्त स्रोतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ । स्रोतको प्रबन्ध गरिसकेपछि पनि ती योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने वातावारण निर्माण गर्नुपर्नेछ । अध्ययन नै नभएका र पूर्वतयारी नसकिएका कतिपय आयोजना पनि बजेटमा परेका छन् । तिनीहरुको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ । समग्रमा स्रोत व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई परिचालन गर्ने हिसाबले र निर्धारित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका हिसाबले चुनौतीहरु छन् । तोकिएको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य भेटाउनका लागि राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्नेछ । राजस्वका स्रोतलाई ठीक ढङ्गले पहिचान गर्ने र करको दायराको विस्तार गर्नुपर्नेछ । विकास साझेदार र दातृ निकायले दिल खोलेर सहयोग गरून् भन्नका लागि पहिले आफ्नै क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ । एकातर्फ पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजनको अनुपात घट्दै जाने र अर्कोतर्फ यो शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ । यो समस्या समाधानका लागि कानुनी, विधिगत र संरचनागत सुधारका लागि सरकारले पहल गर्छ । हाम्रो कार्यसम्पादनमा कहाँ कहाँ प्रश्न रहे भनेर पहिचान गरेर समाधान गर्दै जानुपर्नेछ । चालु आवको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा हाम्रो स्रोतको सामथ्र्यलाई विश्लेषण गरी प्राथमिकताका आयोजनामा परिचालन गर्नेतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्नेछ । उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने, राम्रो र प्रतिफल दिने आयोजनामा खर्च केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर हामी अघि बढिरहेका छौँ । चालु आवको बजेटमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार सुरु गरिने भनिएको छ, त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट के कस्ता प्रयास होलान् ? समग्रतामा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई देखिनेगरी सुधारको आवश्यकता छ । परम्परागत ढङ्गले जाने होइन कि सुधारका पहललाई थप प्रभावकारी बनाएर जानुपर्नेछ । बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको सुधारको विषयलाई धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । हामीले भने अर्थतन्त्रमा जे जस्ता समस्या देखिएका छन् त्यसलाई सुधार गरेर जाने कोणबाट हाम्रा प्रयास हुनेछन् । यसलाई पहिलो र दोस्रो सुधार भनेर अल्झनुभन्दा पनि प्रभावकारी सुधार नै अहिलेको आवश्यकता हो । हामी त्यसतर्फ केन्द्रित हुन्छौँ । मुख्यगरी निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रका अलगअलग भूमिका छन् । त्यसलाई उत्कृष्ट बनाउने गरी आर्थिक सुधारमा लैजाने हो । कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी जवाफदेही तथा उत्तरदायी रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई ? कार्यसम्पादन करार सम्झौताको एउटा अभ्यास रहँदै आएको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित रहेर व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्ने र निश्चित परिभाषित जिम्मेवारीप्रति जिम्मेवार बनाउने प्रणालीलाई जोड दिएर जानु जरुरी छ । त्यसमा हामी ध्यान दिन्छौँ । राजस्व संकलनमा देखिएका समस्याको खास कारण के हो जस्तो लाग्छ ? कर प्रणालीमा सुधारका लागि कस्ता कदम आवश्यक छन् ? सरकारले के कस्ता योजना बनाएको छ ? राजस्व सङ्कलनमा जस्ता समस्या देखिएका छन् । यसका पछाडि एउटा मात्रै कारण छैनन्, धेरै कारण छन् । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता, आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्तता, उत्पादन आयात, निर्यात, उपभोग आदि क्षेत्रमा आएको शिथिलताको एउटा प्रभाव छ । त्यसलाई अन्त्य गर्न उत्पादन बढाउनुपर्ने, माग बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले अवलम्बन गरिरहेको राजस्व परिचालनसँग स्म्बन्धित ऐन, नियम कानुन छन् त्यसमा केही कमी कमजोरी छन् कि, ध्यान दिनुपर्ने विषयमा ध्यान पुग्न सकेको छैन कि भनेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यद्यपि, हामीले करका दर तथा कर निर्धारणका सन्दर्भमा स्पष्ट कानुनी विषयमा निश्चित व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनमार्फत बजेट सार्वजनिक क्रममा यो काम गर्छौं । हामीले प्राप्त गरेको अनुभवका आधारमा सूत्रीकरण गर्ने, विश्लेषण गर्ने र थप के गर्ने भनेर पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि करको दायरा विस्तार गर्ने, कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने कर सङ्कलनका क्षेत्रमा जे जस्ता समस्या देखिएका छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ । सरकारी राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । ऋण र अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन । सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा निजी क्षेत्रका लागि कर्जा परिचालन गर्नसक्ने धेरै ठाउँ बाँकी रहँदैन । यी समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? सार्वजनिक ऋणको हकमा सकेसम्म हामीले होसियारी अपनाउनुपर्ने नै हुन्छ । सार्वजनिक ऋणमा पनि मुख्यगरी आन्तरिक ऋणको आकार असीमित रुपमा बढ्न नपाओस् भनेर हामीले होसियारी अपनाउनुपर्नेछ । सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा बजारमा तरलताको अभाव वा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको दायरामा सङ्कुचन आउन सक्ने पक्षमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । हामी के कुरामा बढ्दा जोड दिन्छौँ भने नी बजेटले निर्धारण गरेको सीमाभित्र आवश्यकता र अत्यावश्यक अवस्थामा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने हो । स्थिति हेरी सीमा निर्धारण गरिएको छ, सोही आधारमा परिस्थिति आवश्यकतामा ध्यान दिने हो । हाम्रो ध्यान आन्तरिक ऋणमा भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय एवम् वैदेशिक सहयोग, सहुलियतपूर्ण कर्जामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सरकारको वित्तीय नीतिबाट निर्देशित हुन्छ र त्यसलाई सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने गर्दछ तर अहिले अर्थतन्त्रका सबै समस्या समाधान मौद्रिक नीतिले गर्छ भन्ने स्थापित हुँदै गएको देखियो । अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरुले सार्वजनिक रुपमै राष्ट्र बैंकले असहयोग गरेका कारण सुधारमा ढिलाइ भयो भनेर अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको त्यसलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ? वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । यसमा द्विविधाको कुरा भएन । खासगरी सरकारको बजेट आयो । सरकारको वित्त नीति सार्वजनिक भयो । सँगसँगै मौद्रिक नीति कस्तो हुन्छ ? त्यसले हाम्रो समस्या समाधान गर्ला त भन्ने जिज्ञासासँगसँगै थियो । मलाई लाग्छ यसपटकको मौद्रिक नीति बढी चर्चामा रहन गयो । यो चर्चामा किन रह्यो त भन्दा वित्त नीतिले सम्बोधन गर्न बाँकी रहेका विषयहरु पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिदिन्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि कतिपयमा थियो । मौद्रिक नीति वास्तविक रुपमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने पनि मानिसको अपेक्षा थियो । मेरो विचारमा वित्त नीति र मौद्रिक नीति एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन् । वित्त नीति अनुकूल नै मौद्रिक नीति आएको छ । यसबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको सम्बन्धहरु निःसन्देह विश्वासको जगमा खडा भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले के कस्ता पहल चाल्छ ? लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रयासहरु भइरहेको नै छ । खासगरी त्यसको कर्जा प्रवाह कर्जा असुलीमा क्षेत्रमा जे जस्ता समस्या देखिएका छन् । मलाई लाग्छ धेरै हदसम्म लघुवित्त क्षेत्रका देखिएका समस्या समाधान हुने दिशामा गएको छ । सहकारी क्षेत्रमा अलिकति विकराल, जटिल देखिएको र कठिन भएको सत्य हो । कतिपयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सहकारी आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको पाउछाँै । त्यो ठीक तरिका होइन । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले सहकारी आन्दोलनको औचित्यलाई खण्डित गर्न सक्दैन । समस्या जहाँ छन् त्यहाँ प्रवेश गरेर समाधान गर्नुपर्छ । सहकारीमा देखिएका विकृतिलाई समाधान गर्दै सहकारी आन्दोलनलाई सबल, सशक्त र प्रभावकारी बनाएर जानुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । सहकारीहरु सहकार्यमा आधारित छन्, सहलगानीमा आधारित छन् । त्यसकारण उनीहरु स्वनियमनमा पनि छन् । यही आधारमा सञ्चालित हुन्छन् । पछिल्ला दिनमा स्वनियमनले मात्रै काम गरेन । त्यसमा विकृति, विसङ्गति देखा नपरोस्, बचतकर्ता पीडित नहुन् भनेर स्वनियमनका अतिरिक्त एउटा नियमनकारी प्रबन्ध, कानुनी, संरचनागत प्रबन्ध पनि आवश्यक छ भन्ने अनुभूति भएको छ । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने कोणबाट विचार गर्दा नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध नै अहिलेको समाधान हो । सहकारी आन्दोलनको समस्याको समाधान यो हो भन्ने कोणबाट छलफल केन्द्रित भएको छ । हामीले सहकारी आन्दोलनभित्र देखिएका विकृतिलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न नियमनकारी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सागपात बिक्री गरेर ज्याला मजदुरी गरेर सहकारीमा बचत गरेका बचतकर्ता यतिबेला सबैभन्दा बढी पीडा र मर्कामा छन् । उनीहरुको माग कहिलेसम्म सम्बोधन होला ? सहकारी क्षेत्रमा देखिएको यो समस्या सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले शीघ्र प्रभावकारी र परिणाममुखी प्रयास अगाडि बढाउँछ । हामी यसलाई विलम्ब गर्ने, कुनै ढिलाढाला गर्ने पक्षमा छैनाैँ । शीघ्र प्रभावकारी प्रयास गर्छौं । नियमनको व्यवस्था गरेर साँचो अर्थको सहकारीको प्रवद्र्धन गर्ने काममा सरकार अगाडि बढ्छ । नयाँ सरकार आएपछिका दिनमा सेयर बजारमा केही आशाको सञ्चार देखिएको छ । के यो स्वाभाविक हो ? प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट नै सेयर बजारका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । सेयर बजारमा अहिले जुन प्रकारको उत्साहको अवस्था देखिएको छ, त्यसको पछाडि सबैभन्दा पहिला सरकारको नीति, दृष्टिकोण, प्रधानमन्त्रीको महत्वपूर्ण सम्बोधन र अभिव्यक्ति नै जिम्मेवार छन् भन्ने म ठान्दछु । उत्साहको पछाडिको मुख्य कारण यो हो । अर्थमन्त्रालय सम्हालेको नाताले मेरो नाम पनि जोडिनुलाई मैले अन्यथा भन्न मिलेन तर मुख्य रुपमा सरकारको नीति र प्रधानमन्त्रीको अपिल, सम्बोधन नै मुख्य जिम्मेवार हो । आम लगानीकर्ताले यो सरकारलाई भरोसा गरेको छ, पत्याएको छ । यसले कुनै पनि अपरिपक्व निर्णय लिँदैन भन्ने बुझाइ छ । हामीले शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भन्ने गरेका छौँ । यो सरकारले नीतिगत स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चित गरेर अगाडि जान सक्छ भनेर विश्वास पैदा भएको हो । पुँजी बजारलाई अनुशासित, मर्यादित, पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छ । कुनै पनि अदृश्य व्यापार नहोस्, कुनै पनि अनियमितता नहोस् भनेर परिपक्व ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता छ । कुनै पनि लगानीकर्ता पीडित नहुनुस् लगानी नडुबोस् भन्नेमा होसियार छ ।
