संसारकै ठूलो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ब्ल्याकरकले किन किन्यो मुम्बईमा महँगो अफिस ‘स्पेस’ ?
काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ब्ल्याकरक इंकले मुम्बईको पोश वर्ली क्षेत्रमा रहेको प्रिमियम कमर्सियल टावरमा ४२ हजार ७ सय वर्ग फिटभन्दा बढी अफिस स्पेस खरिद गरेको छ । कम्पनीले यो ठाउँ ५ वर्षको लामो समयका लागि भाडामा लिएको हो । यो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ल्यारी फिंकलाई विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति मानिन्छ । यसको कारण ब्ल्याकरक इंकले संसारमा १ हजार खर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दछ । यो रकम भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब साढे दुई गुणा र अमेरिकाको आधा जीडीपी हो । यस कम्पनीले विश्वको कुल सेयर र बन्डको १० प्रतिशत ह्यान्डल गरेको तथ्यबाट नै ब्ल्याकरकको स्थिति अनुमान गर्न सकिन्छ । ब्ल्याकरकको भारतीय युनिट ब्ल्याकरक सर्भिसेस इन्डियाले मुम्बईमा ठाउँ भाडामा लिएको छ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले पहिलो वर्ष प्रतिमहिना ३ सय २५ प्रतिवर्गफिटका दरले भाडा तिर्नुपर्ने छ । उक्त सम्झौतामा सन् २०२५ अप्रिलमा ५ प्रतिशत त्यसको एक वर्षपछि १० प्रतिशत र २०२७ र २०२८ मा ५–५ प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गरिने उल्लेख छ । अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित कम्पनीले कमर्सियल टावर अल्टिमसको चौथो तल्लाको जग्गा परियोजनाको विकासकर्ता रहेजा कर्पोरेसनबाट सिधै भाडामा लिएको हो । रियल इस्टेट डाटा एनालिटिक्स फर्म प्रोपस्ट्याकबाट प्राप्त कागजातहरूका अनुसार भाडा यस महिना सुरु हुनेछ र ३६ महिनाको लकइन अवधि छ । साउनमा लीज सम्झौता दर्ता गर्दा कम्पनीले १० महिनाको भाडा बराबर १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएको छ । ब्ल्याकरकले भारतको द्रुत रूपमा बढ्दो वित्तीय बजारहरूमा आफ्नो उपस्थिति स्थापित गर्न चाहेको बताइएको छ । कम्पनी सन् २००८ मा भारत प्रवेश गरेको थियो । कम्पनीले ब्ल्याकरक म्युचुअल फन्ड, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड र पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवासहित विभिन्न लगानी समस्याको समाधान प्रदान गर्दछ । कम्पनीले संस्थागत र खुद्रा ग्राहक दुवै सेवा गर्दछ । यसको मुम्बई, गुडगाउँ र बेंगलुरुमा कार्यालयहरू छन् । गत वर्ष जुलाईमा जियो फाइनान्सियल सर्भिसेस र ब्ल्याकरकले संयुक्त उद्यम घोषणा गरेका थिए । कम्पनीको योजना डिजिटल फर्स्ट एसेट म्यानेजर लञ्च गर्ने छ । एजेन्सी
आर्थिक वर्षको सुरुमै अर्थतन्त्रमा धक्का, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हचुवाको भरमा बोलेको प्रष्ट
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधार भएको दाबी गरे । नेकपा एमाले निकट व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको ‘सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको आधारः सवल निजी क्षेत्र र बलियो पूर्वाधार’ विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आएसँगै अर्थतन्त्र पनि सुधारको बाटोमा गएको धारणा राखे । उनले कार्यक्रममा यति पनि भन्न भ्याए कि अब उद्योगी व्यवसायीले समस्या भोग्नुपर्दैन, यो सरकार हामीले नै चलाइरहेका छौं ठान्नुहोस् । उनले अहिलेको संसदले सबैभन्दा बलियो सरकार निर्माण गरेको दाबी गर्दै निजी क्षेत्रले विगतको जस्तो समस्याहरू भोग्न नपर्ने धारणा राखे । अर्थतन्त्र थप सुधारका लागि खपत बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थतन्त्र सुधार भएको दाबी गरे । सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘वर्तमान सरकार गठनपश्चात् छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको छ, उद्योगी व्यवसायीमा आशा पलाएको छ ।’ उनले संसदमा गत आवको तुलनामा यस वर्षको साउनमा राजस्व परिचालन र पुँजीगत खर्चमा पनि वृद्धि भएको दाबी गरे । उनले संसदमा भने, ‘घरजग्गा कारोबार क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । पुँजी बजारमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य चक्र सुविधाजनक अवस्थामा छ भने लगानी गर्न निजी क्षेत्रको मनोवल उत्साहित देखिएको मैले पाएको छु, समग्रमा अर्थतन्त्र सुधार भएको छ ।’ ओलीले अर्थतन्त्र सुधार भएको भनेको एकदिन र अर्थमन्त्री पौडेले सुधार भएको भनेकै दिन देशको अर्थतन्त्रको चित्र सार्वजनिक भएको छ । अर्थात् देशको व्यापारको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । जसले आयात निर्यात मात्रै होइन, देशको समग्र व्यापार व्यवसाय कस्तो छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छ । भन्सार विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आयात ०.६७ प्रतिशत र निर्यात ९.६३ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा कुल १ खर्ब २९ अर्ब २३ करोड ८९ लाख ७१ हजार रुपैयाँबराबरको आयात भएकोमा यस वर्षको साउनमा कुल १ खर्ब २८ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख २१ हजार रुपैयाँको आयात भएको छ । यस्तै, गत आवको साउनमा कुल १३ अर्ब ५२ करोड ८६लाख ५६हजार रुपैयाँको निर्यात भएकोमा यो आवको साउनमा १२ अर्ब २२ करोड ६१ लाख ४७ हजार रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ । यो अवधिमा १ खर्ब १६ अर्ब १५ करोड ९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ व्यापार घाटा देखिएको छ । कुल वैदेशिक व्यापार १ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड ३२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । वैदेशिक व्यापार पनि १.५२ प्रतिशतले घटेके छ । कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ८.७० प्रतिशत र आयातको हिस्सा ९१.३० प्रतिशत छ ।
निजी क्षेत्रलाई २ दर्जन निकायले नियमन गर्छन्, चाहिँदैन अख्तियार
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्दै उद्योगीले गुनासाे गरेका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगीहरूले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएकोले लगानी खुम्चिएर अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने चेतावनी दिएका हुन् । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने लगायतका प्रस्तावले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने उनीहरूले बताएका हुन् । जसकारण लगानी खुम्चिने उनीहरूले चेतावनी दिएका हुन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश गराए लगानी निरुत्साहित हुने बताए । ‘नियमनकारी निकायले अनावश्यक दुःख दिइरहेकाे छ । यस्ताेबेलामा प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश गराएर लगानीको लागि काे उत्साहित हुन्छ ?,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनमै लगानी खुम्च्याउने खालको व्यवस्था भयो भने निजी क्षेत्र कसरी फस्टाउँछ ?’ । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमा गरिएको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने प्रस्ताव संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । निजी क्षेत्र उत्साहित हुँदा राजस्व बढ्ने कुरा पछिल्लो एक महिनामा सेयर बजारबाट देखिएको उनकाे भनाई छ । ‘सेयर बजारबाट एक महिनामै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ उठ्यो। यसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ,’ उनले भने । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र २ वर्षदेखि शिथिल अवस्थामा रहेकाले नीतिगत स्थिरतामा जोड दिन आवश्यक रहेकाे बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने २ दर्जन निकाय छन् । यस्तो बेला अख्तियारले पनि हेर्ने गरी कानुन बनाउने कुरा भइरहेको छ । यसो भयो भने निजी क्षेत्र कसरी सबल र बलियो होला ?’ उनले भने । निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने नभइ सहजीकरण गर्नुपर्ने र ऐन नियम हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लगानीकर्ताले आज भएको व्यवस्थालाई हेरेर लगानी गर्छ । नीति चाँडो फेर्दा लगानी जोखिममा पर्छ । जहाँ अन्योल हुन्छ त्यहाँ लगानीको निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ ।’ नीतिगत स्थिरतामा जोड दिन सके स्वदेशी लगानी मात्र नभइ विदेशी लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बैंकमा स्वामित्व भएका उद्योगी व्यवसायीले ऋण लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले आर्थिक वृद्धि नहुने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने प्रस्ताव रहेको उनकाे भनाई छ । ‘बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर कसरी प्राप्त हुन्छ ?’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘रोजगारी र राजस्व बढाउनुपर्ने बेला यस्तो कानुन किन बनाउँदै छौं ?’ सरकारले गत चैत ५ गते संसद्मा दर्ता गराएको यो विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छ । ऋण दुरुपयोग भए राष्ट्र बैंकले नियमन बढाउनुपर्ने भन्दै लगानीलाई नियन्त्रित र संकुचित गर्ने गरी कानुन नबनाउन आग्रह उनले गरे । निजी क्षेत्रमा अख्तियारको चासोले पनि नकारात्मक सन्देश गइरहेको उनी बताउँछन् । सरकार परिवर्तनका साथै मौद्रिक नीतिमा गरिएको लचिलो व्यवस्थाले सेयर बजारमा उत्साह देखिएको भन्दै मुलुकमा आर्थिक वृद्धिका लागि कम्तिमा १० वर्षका लागि स्थिर नीति आश्यक रहेको उनले बताए ।
