ब्याज बोझले थिचिँदै बैंकहरू, सकसमा पनि प्राइम र सिटिजन्सको उत्कृष्ट ‘पफर्मेन्स’
काठमाडौं । कुनै बेला कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत पार भएर सकसमा रहेका बैंकहरू अहिले सीडी रेसियो कम भएर दबाबमा छन् । हाल वाणिज्य बैंकहरूको सीडी रेसियो ६० देखि ८० प्रतिशतको बीचमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो ७९.१४ प्रतिशत कायम भएको हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कम सीडी रेसियो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ । यस बैंकको सीडी रेसियो ६०.३९ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपाल बैंकको ७२.४४ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको ७३.५६ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको ७५.८६ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ७६.८४ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ७७.७४ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ७८.४६ प्रतिशत, एनआइसी एसियाको ७९.१४ प्रतिशत र प्रभु बैंकको ७९.७९ प्रतिशत सीडी रेसियो छ । यस्तै, सिद्धार्थ बैंकको ८०.२ प्रतिशत, एभरेष्टको ८०.२७ प्रतिशत, नेपाल इनभेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ८०.४६ प्रतिशत, सानिमाको ८०.८३ प्रतिशत र कुमारी बैंकको ८२.९३ प्रतिशत सीडी रेसियो कायम भएको छ । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार माछापुच्छ्रे बैंकको सीडी रेसियो ८३.२१ प्रतिशत, नबिलको ८३.६ प्रतिशत, हिमालयनको ८३.७८ प्रतिशत, एनएमबिको ८३.८९ प्रतिशत, सिटिजन्सको ८४.०७ प्रतिशत र प्राइम कमर्सियलको ८६.३ प्रतिशत सीडी रेसियो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सीडी रेसियोको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत तोकेको छ । यदि सीडी रेसियोले ९० प्रतिशतको सीमा नाघ्यो भने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ । ९० प्रतिशतको सीडी रेसियोको सीमा पार हुनु राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले राम्रो मान्दैन । सीडी रेसियोको न्यूनतम सीमा भने तोकिएको छैन । बैंकको सीडी रेसियो ५०/६० प्रतिशतमा झरेर समस्या सिर्जना हुन सक्ने विषयको राष्ट्र बैंकले कल्पना नै नगरेर सीडी रेसियोको न्यूनतम सीमा तोकेको छैन । तर, अब यस विषयमा पनि सोंच्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता भागवत आचार्यले बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत सीमा नाघेमा राष्ट्र बैंकले हेर्ने भए पनि कम सीमा हेर्दा खासै चासो नहुने बताए । ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह सोंचेजस्तो नभएका कारण सीडी रेसियो पनि कम भएको हो, सीडी रेसियो कम हुँदै जाँदा बैंकको व्यवसायमा पनि केही कमी पक्कै आउँछ, न्यूनतम बिन्दुभन्दा कममा आयो भने यसले जोखिम पनि ल्याउन सक्छ,’ उनले भने । बैंकहरूका अनुसार कर्जा लगानी हुन नसक्दा सीडी रेसियो न्यूनतम बिन्दुमा झरेको हो । सीडी रेसियो कम हुँदा बैंकको ब्याज आम्दानी बढ्ने हुन्छ । यसले समग्र बैंकको व्यवसाय र नाफामै प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘सीडी रेसियो न्यूनतम बिन्दुमा झर्नु भनेको बैंकले निक्षेप संकलन गरेर कर्जा लगानी गर्न नसकेको बुझ्न सकिन्छ, अहिले अधिकांश बैंकले कर्जा लगानी हुन नसकेको समस्या भोगिरहेका छन्, बैंकमा कर्जाको माग छैन,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले विकासन्युजसँग भने । उदाहरणका लागि कुनै बैंकले १०० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ र उसको सीडी रेसियो ६० प्रतिशत छ भने उसले ६० करोड रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी गरेको बुझ्नुपर्छ । सो बैंकले ३० करोड रुपैयाँ निक्षेप लगानी गर्न सकेको हुँदैन । बैंकले ४० करोड रुपैयाँको ब्याज भार मात्र बाेकेकाे हुन्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्राइम कमर्सियल बैंक र सिटिजन्स बैंकको सीडी रेसियो सन्तोषजनक नै छ । किनकि बैंकको अधिकतम् सीमाभन्दा धेरै तल छैन । यसले बैंकहरूले निक्षेप संकलन गरेवापत लगानी पनि गरिरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ । तर, सीडी रेसियो ६० प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भने लगानी गर्न नसकेर ठूलो समस्यामा रहेको बुझिन्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा साढे ६ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । विगतमा तरलताको समस्यामा बजारमा कर्जाको माग धान्न नसकेका बैंकहरू अहिले कर्जा प्रवाह हुन नसकेर व्यवसायीको घरमै पुगेर कर्जा लिनका लागि आग्रह गर्ने अवस्था देखिएको एक बैंकरले बताए । कर्जाको माग नभएर लगानीयोग्य रकम थुप्रिएकै कारण अहिले बैंकहरूले निरन्तर ब्याज पनि घटाइरहेका छन् । यसले निक्षेपकर्तालाई प्रवाहित गरिरहेको छ । किनकि निक्षेपको ब्याज निरन्तर घटिरहेको छ । विगतमा बढी ब्याज हुँदा ब्याज आम्दानीबाटै मनग्य कमाउने निक्षेपकर्ताहरू अहिले न्यूनतम ब्याजमा पनि बैंकमा पैसा राख्न बाध्य छन् ।
ढल्केबर सबस्टेसनको ट्रान्सफर्मरमा समस्या, जनकपुर क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति प्रभावित
फाइल फोटो काठमाडौं । धनुषाको ढल्केबरस्थित सबस्टेसनको पावर ट्रान्सफर्मरमा समस्या आउँदा जनकपुर क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको छ । ढल्केबर सबस्टेसनमा रहेको १३२/३३ केभी, ६३ एमभिए क्षमताका दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मरमध्ये मंगलबार बेलुकाबाट एउटामा समस्या आएको हो । दुईवटा ट्रान्सफर्मरबाट करिब ९० एमभिए भार (लोड) आपूर्ति भइरहेकामा एउटामा समस्या आएपछि ३० एमभिए लोड काटिएको छ । यसले गर्दा उक्त सबस्टेसनबाट आपूर्ति भइरहेका धनुषाको जनकपुरधाम, यदुकुवा, धनुषाधाम, सखुवा, महोत्तरीको जलेश्वर, गौशाला, बर्दिबास, सिन्धुलीको भिमानलगायतका क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको हो । प्राधिकरण मधेश प्रादेशिक कार्यालयका निर्देशक मुनिन्द्र ठाकुरले ट्रान्सफर्मर बिग्रिएका कारण प्रभावित भएको विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित गर्न भारतको सुरसण्डबाट ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् ल्याउन लागिएको बताए । सुरसण्ड–जलेश्वर लाइन नचलेको धेरै भएकाले अहिले लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने रुखविरुवा काट्न थालिएको र शुक्रबारसम्म लाइन चालू गरी विद्युत् ल्याउने प्रयास भइरहेको ठाकुरले उल्लेख गरे । प्राधिकरणको ढल्केबर ग्रिड महाशाखाका प्रमुख विनोद लोहनीले ट्रान्सफर्मरमा देखिएको समस्या समस्या समाधानका लागि उत्पादक कम्पनीसँग कुरा भइरहेको बताए । उनले भने, ‘निरन्तर पानी परिरहेकाले ट्रान्सफर्मर खोल्न समस्या भइरहेको छ, फल्ट पत्ता लागेमा एक दिनभित्रमा मर्मत हुनसक्छ नत्र अर्को ट्रान्सफर्मर ल्याएर जडान गर्नु पर्ने भएमा १० देखि १५ दिनसम्म लाग्न सक्छ ।’
वैदेशिक रोजगार बीमामा पुल प्रणाली लागु, कसरी हुन्छ बाँडफाँट ?
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमामा अब सामूहिक बीमा कोष (पुल) प्रणाली लागु भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुल स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन, २०८१ जारी गरेको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनअनुसार पुलको व्यवस्थापन भने दुई पुनर्बीमक कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा र हिमालय रिइन्स्योरेन्सले गर्नेछन् कम्पनीहरुले दैनिक रुपमा कारोबारको विवरण पुल व्यवस्थापकलाई पठाउनु पर्नेछ । कम्पनीहरुले दिएको दाबी भुक्तानीको विवरण हरेक महिना समाप्त भएको ७ दिनभित्र पुल व्यवस्थापकलाई पठाउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सो रकम व्यवस्थापनका लागि पुल व्यवस्थापकको छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । र सो खातामा पुलमा सहभागी सबै कम्पनीहरुको वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा अन्तर्गतको कारोबार जम्मा हुनेछ । कसरी हुन्छ बाँडफाँट ? सामूहिक कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च र आयको हिसाब पुल व्यवस्थापकले गर्नेछ । जसमध्ये यस बीमालेख जारी गर्ने हरेक कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४.६ प्रतिशत भाग पाउने छन् । यसैगरी, २०८२/०८३ मा ५.७ प्रशितशत हिस्सा हरेक कारोबार गर्ने कम्पनीले पाउने छन् । ऋार्थिक वर्ष २०८३/०८४ भने हरेक कारोबार गर्ने कम्पनीले ६.६६ प्रतिशत हिस्सा पाउने निर्देशनमा उल्लेख रहेको छ । चालु आवमा कुल व्यापारको ६९ प्रतिशत कोषमा रकम सबै कम्पनीलाई बराबार भाग गरिन्छ । र, ३१ प्रतिशत रकम कम्पनीले कारोबार गरेको आधारमा बाँडफाँट गरिन्छ । आव २०८२/०८३ मा ८५.५० प्रतिशत सबै कम्पनीलाई बराबर र १४.५० प्रतिशत कम्पनीको कारोबार अनुसार बाँडफाँट हुन्छ । आव ०८३/०८४ मा भने ९९.९० प्रतिशत सबै कम्पनीलाई बराबर र ०.१० प्रतिशत रकम गत आर्थिक वर्षमा यस पोलिसि जारी गर्ने १० कम्पनीलाई बराबार भाग गरिन्छ । निर्देशन अनुसार १५ कम्पनीले उक्त भाग पाउने छन् । हाल नेपालमा ३ लघु सहित १७ जीवन बीमा कम्पनीहरु रहेका छन् । जसमध्ये विदेशिक जीवन बीमक द्वय मेटलाईफ र लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपालले भने यो पोलिसी जारी नगर्ने भएका छन् । गत साउन महिनाको १ गते देखिको व्यवसाय नै पुल प्रणालीमा लागु हुने उल्लेख छ ।
