२९ कम्पनीको लाभांश घोषणा, ५२.५३ प्रतिशतसम्म बाँड्ने
काठमाडौं । लाभांश सिजन सुरु भएसँगै धमाधम कम्पनीहरू लाभांश घोषणा गरिरहेका छन् । गत वर्ष आर्जन गरेको नाफाबाट दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत ५ वटा कम्पनी, सूचीकृत १८ वटा म्युचुअल फण्ड र अन्य ६ कम्पनीले गरी हालसम्म २९ वटा कम्पनीले सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने भएका हुन् । वाणिज्य बैंकहरूमा सबैभन्दा पहिला लाभांश प्रस्ताव एभरेष्ट बैंकले गरेको छ । यस बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र ५.५३ प्रतिशत नगद गरी कुल १५.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकको हाल कायम चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । भगवती हाइड्रोपावर कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी ५७ करोड २० लाख ६४ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशत अर्थात् २ करोड २८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र १०.७३ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड १४ लाख २१ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.७३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । माण्डु हाइड्रोपावर कम्पनीले चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख २७ हजार रुपैयाँको १२ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ३६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सुपरमाई हाइड्रोपावरले चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँको ७ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बोनस सेयर र ५.६३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८१ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश (कर सहित) गरी कुल १२.६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । अपी पावर कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खुद नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई ९ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४७३७ प्रतिशत नगद गरी कुल ९.४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । म्युचुअल फण्ड एनआइएमबि एस क्यापिटलले एनआईविएल ग्रोथ फण्डका इकाईधनीहरूलाई गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट करसहित ६.३५ प्रतिशत, सिद्धार्थ क्यापिटलले सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम–३ का इकाईधनीहरूलाई ७ प्रतिशतका दरले ५ करोड ६४ लाख ६ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङले आरविवि म्युचुअल फण्ड १ का इकाईधनीहरूलाई ३.८१ प्रतिशतका दरले ४ करोड ७५ लाख ७२ हजार ३२३ रुपैयाँ र आरविवि म्युचुअल फण्ड २ का इकाईधनीहरूलाई ८.७४ प्रतिशतका दरले ७ करोड ३९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सानिमा क्यापिटलले गत वर्षको नाफाबाट सानिमा इक्विटी फण्डका इकाईधनीहरूलाई करसहित १५ प्रतिशत, सानिमा लार्ज क्याप फन्डका इकाईधनीहरूलाई करसहित १० प्रतिशत र सानिमा ग्रोथ फन्डका इकाईधनीलाई करसहित १० प्रतिशत प्रतिफल अर्थात् नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कुमारी क्यापिटलले कुमारी इक्वीटी फण्डका इकाईधनीहरूलाई कर सहित ९.५० प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र कुमारी धनबृद्धि योजनाका इकाईधनीहरुलाई ९.५० प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ६३ लाख ८१ हजार ८९६ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले सनराइज फस्र्ट म्युचुअल फण्डका इकाईधनीहरूलाई करसहित १२.५ प्रतिशत र सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डका इकाईधनीहरूलाई ४.५ प्रतिशत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, लक्ष्मी उन्नति कोषका इकाईधनीहरूलाई करसहित ७.५ प्रतिशत र लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ का इकाईधनीहरूलाई ४.५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । एनआईसी एशिया क्यापिटलले एनआईसी एशिया सेलेक्ट–३० (इण्डेक्स फण्ड) ले १४ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ, फ्लेक्सी क्याप फण्डले १०.५० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ७१ लाख रुपैयाँ, डाइनामिक डेप्ट फण्डले १० प्रतिशत, ग्रोथ फण्डले ९.५० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ९३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र ब्यालेन्सड् फण्डले ९.२५ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ९८ लाख ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको प्रतिफल इकाईधनीहरूलाई वितरण गर्ने भएको छ । अन्य कम्पनीको लाभांश पुँजी बजारमा सूचीकृत नभएका तर पुँजी बजारसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले पनि आफ्नो नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट एनआईसी एशिया क्यापिटलले चुक्ता पुँजीको ५२.५३ प्रतिशत, मुक्तिनाथ क्यापिटलले ७.५ प्रतिशत, कुमारी क्यापिटलले १५ प्रतिशत (६ करोड रुपैयाँ), सिटिजन्स क्यापिटलले १५.१५ प्रतिशत (३ करोड १० लाख रुपैयाँ), लक्ष्मी सनराईज क्यापिटलको ७.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएका हुन् । यस्तै, सिविआईएल सेक्युरिटिजले चुक्ता पुँजीको ५.२६ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५ लाख २६ हजार ३१५ रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश (करसहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकिङ फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्ष्टिच्युट अफ नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँको १४.७४ प्रतिशत (कर समेत) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पुर्वाञ्चल ल्यूव आयलले चुक्ता पुँजीको १०.५२ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड १५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ ।
अर्थ समितिबाट संशोधनसहित पारित भयाे बैंकिङ कसुर विधेयक
काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० अर्थ समितिबाट संशोधनसहित पारित भएको छ । समितिको साेमबारको बैठकले उक्त विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्ताव र दफावार छलफलका क्रममा उठेका विषयहरू संशोधनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए । अर्थ समितिको आजको बैठकले चेक अनादर (चेक बाउन्स)सम्बन्धी मुद्दामा रु १० करोडभन्दा माथिको बिगो भएमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राख्ने सहमति जुटाएको सभापति चालिसेले बताए । समितिको आइतबार बसेको बैठकले चेक बाउन्सका मुद्दामा रु १५ लाखसम्मको बिगो भए एक महिना कैद, रु १५ लाखदेखि रु ५० लाखसम्मको बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र रु एक करोडभन्दा माथिको बिगो भए दुई वर्षसम्म कैदको सजाय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्ने सहमति जुटाएको थियो । तर आजको बैठकमा समितिका केही सदस्यहरुले रु १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा कैद सजाय बढाइनुपर्ने धारणा राखेपछि सोभन्दा माथिको चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । गतवर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गरेका थिए । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाटसमेत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले सो विधेयक तयार पारेको थियो । विधेयकमाथि २० वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभइ चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । ‘कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ । चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा तीस दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । ‘तीस दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा पनि खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणति गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ,’ सो विधेयकमा उल्लेख छ । याे पनि पढ्नूहाेस्: चेक बाउन्समा दोषी ठहर भए ५ प्रतिशत जरिवाना र २ वर्षसम्म जेल
बैंकहरूको कार्यालय खर्च ३७ अर्ब, मर्ज भएका बैंकलाई साइनबोर्ड र स्टेशनरीको भार
काठमाडौं । बैंकहरू मर्ज हुँदा बैंकरहरूले भन्थे ‘बैंकको लागत घट्छ, प्रशासनिक खर्च घट्छ, शाखा कार्यालय घट्छन्’ । संस्थालाई बलियो बनाउन र लागत घटाएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जोड दिन बैंकहरूलाई मर्जरमा जान नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति ल्यायो । सोहीअनुरूप पछिल्लो समय एक दर्जन बैंकहरू मर्जरमा सामेल भए । तर, मर्जरपछिको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकहरूको लागत दोब्बर वृद्धि भएको देखिन्छ । बैंकरहरूको भनाइविपरीत गत वर्ष बैंकहरूको कार्यालय सञ्चालन खर्च झण्डै १५ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । हुन त अधिकांश बैंकको कार्यालय सञ्चालन खर्च बढेको छ । तर, मर्जरमा सामेल भएका बैंकको कार्यालय सञ्चालन खर्चमा भने धेरै वृद्धि भएको देखिन्छ । गत वर्ष बैंकहरूको कार्यालय सञ्चालन खर्च १४.८८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बढेको देखिन्छ । बैंकको कार्यालय सञ्चालन खर्चमा विज्ञापन, बिजुली, घरभाडा, स्टेशनरी, पानी, टेलिफोन, मसलन्द खर्चलगायतका हिसाब जोडिन्छन् । गत वर्ष बैंकहरूले कार्यालय सञ्चालनमा ३७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेका हुन् । जबकि अघिल्लो वर्ष ३२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालन गर्न खर्च गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी सनराइज बैंकको कार्यालय सञ्चालन खर्च बढेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको कार्यालय सञ्चालन खर्च १३६.४५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेकाे हो । यस्तै, हिमालयन बैंकको ३३.६१ प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको २२.१० प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको २१.४४ प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड ६ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकको १७.८८ प्रतिशत अर्थात् २९ करोड २५ लाख रुपैयाँ १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गरेका छन् । हिमालयन बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गोर्खाली मर्जरपछि बैंकको नाम परिवर्तनदेखि साइन बोर्डसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले खर्च बढेको हुनसक्ने बताउँछन् । साथै स्टेशनरी सामान र बैंकको ब्राण्डिङमा समेत ठूलो खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘मर्ज भएको पहिलो वर्ष खर्च बढेको देखिनु स्वाभाविक हो । किनभने बैंकको ब्राण्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो साइनबोर्ड, स्टेशनरीमा नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, विज्ञापन गर्नुपर्ने भएकाले बैंकको कार्यालय सञ्चालन खर्च बढेको हो । बैंकको ब्राण्डिङमा पनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ,’ सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गाेर्खालीले भने, ‘तर, पछिल्ला वर्षहरूमा भने विस्तारै घट्दै जानेछ ।’ एभरेष्ट बैंकको १४.२४ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १३.८८ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १३.१६ प्रतिशत अर्थात् २९ करोड ३ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकको १३.०७ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड २३ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गरेका हुन् । सिद्धार्थ बैंकको ९.९८ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड २७ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, एनएमबी बैंकको ६.९२ प्रतिशत अर्थात् १० करोड २३ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ६.६५ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकको ६.०६ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड २३ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकको ४.९१ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ४.८३ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको २.४६ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनमा खर्च भएकाे छ । तर, अघिल्लो वर्षको तुलनामा विभिन्न ४ वटा बैंकको कार्यालय सञ्चालन खर्च भने घटेको देखिन्छ । नेपाल एसबीआई बैंकको ३.३५ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ घटेर १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकको १.६१ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकको १.०५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ घटेर १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ०.९८ प्रतिशत अर्थात् ६९ लाख रुपैयाँ घटेर ७० करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । पूर्वबैंकर रोबिन नेपाल बैंकको सबैभन्दा ठूलो लागत कर्मचारीमा जाने र कर्मचारीलाई बढीभन्दा बढी परिचालन गरेपछि मात्रै लागत घट्न सक्ने बताउँछन् । एउटै ठाउँमा भएका शाखा कार्यालय गाभिएपनि कर्मचारी संख्या नटाउँदा लागत बढ्न पुगेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकको लागत उठाउन जनशक्ति परिचालनमा जोड दिनुपर्छ । ‘बैंकको लागत सबैभन्दा धेरै जनशक्तिमा खर्च हुन्छ, जबसम्म बैंकको कर्मचारी घटाउन सकिँदैन तबसम्म बैंकको लागत घटाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘मर्ज भएपछि एउटै ठाउँका शाखा कार्यालय गाभिएपनि कर्मचारी भने सबैलाई राख्दा त्यसको औचित्य भएन, त्यसकारण पनि लागत घट्न नसकेको हो ।’
