नेप्से, सेबोन र सीआईबीले मिलाउन नसकेको विवाद
काठमाडौं । सोमबार बिहानै लगानीकर्ता दिपेन्द्र अग्रवालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको बदनामी हुनेगरी २० नम्बर ब्रोकरको मालिक किसन अग्रवालको बदमासी छताछुल्ल गर्नेछु, आज। पर्खिनुहोला ।’ अग्रवालले ब्रोकर नम्बर २० सँगै समग्र ब्रोकर कम्पनीहरूलाई बदनाम गराउने चेतावनी दिएको केही समयपछि सिप्ला सेक्युरिटिज प्रालिले एउटा पत्र सार्वजनिक गर्दै दिपेन्द्रले चेक चोरेको आरोप लगायो । ‘चेक चोरेर धोका दिएर भाग्ने दिपेन्द्र अग्रवालबाट विगतमा अन्य धेरै धितोपत्र व्यवसायीहरू पनि पीडित भएका घटनाहरू सर्वविदितै छन्, यस्ता सेयर लगानीकर्ताबाट सचेत रहन र तत्कालै कारोबार रोक्का गरी निजसँगको हिसाबहरू चुक्ता गर्न सम्पूर्ण धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्दछौं,’ सिप्ला सेक्युरिटिजको पत्रमा उल्लेख छ । लगानीकर्ता अग्रवाल र २० नम्बर ब्रोकरबीच सेयर कारोबारको हिसाब मिलानका विषयमा विवाद रहेको र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मध्यस्थता गरेर हिसाब मिलान गर्न पहल गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अग्रवालसँगको हिसाब फरफारक गर्न सिप्लाका प्रतिनिधि एक करोड रुपैयाँका दरले १६ करोड रुपैयाँका १६ वटा चेक लिएर असोज ४ गते ग्लोबल आइएमई बैंकको टोखा शाखामा पुगेका थिए । तर, लगानीकर्ता अग्रवालले कम्पनीका प्रतिनिधिलाई झुक्याएर बैंकका शाखा प्रबन्धक समक्ष गएर हिसाब मिलान गर्न लगाउँछु भन्दै चेक लिएर फरार भएको कम्पनीको दाबी छ । चेक लिएर फरार भएको भन्दै सिप्ला सेक्युरिटिजले लगानीकर्ता अग्रवालविरुद्ध प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । लगानीकर्ता अग्रवालले भने सेयर कारोबार गरेबापतको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै सोमबार नै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको जानकारी दिएका छन् । के हो विवाद ? लगानीकर्ता अग्रवाल र सिप्ला सेक्युरिटिजबीच विवाद भएको लामो समय भइसक्यो । अग्रवालले विगत लामो समयदेखि सिप्ला सेक्युरिटिजबाट सेयर कारोबार गर्दै आएको भएपनि विवाद भने गत वर्षमात्रै बाहिरियो। सेयर कारोबार गरेबापत सिप्ला सेक्युरिटिजले १ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको भन्दै लगानीकर्ता अग्रवालले नेप्सेमा उजुरी दिएका थिए । अग्रवालको उजुरीका आधारमा नेप्सेले सिप्ला सेक्युरिटिजलाई जवाफ मागेको थियो । तर, सेयर खरिद गरेबापत दिपेन्द्र अग्रवालले तीन करोड रुपैयाँ सिप्ला सेक्युरिटिजलाई तिर्न बाँकी रहेको भन्दै जवाफ पठायो । यो विषय समाधान गर्न नसकेपछि नेप्सेले नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पठायो । यी दुईबीचको कारोबारको लेनादेना सेबोनले पनि समाधान गर्न सकेन । त्यसपछि सीआईबीमा भने दुई पक्षबीचको हिसाब मिलान गर्ने सहमति भयो । ‘दुवै पक्षबीचको धारणासहित नेप्सेले सेबोनमा पठायो, सेबोनमा पनि नमिलेपछि सीआईबीमा पुग्यो, सीआईबीमा पुगेपछि मिलेका थिए, सिप्ला सेक्युरिटिजको पत्रमा पनि त्यो विषय उल्लेख छ,’ नेप्से स्रोतले भन्यो, ‘ब्रोकर कम्पनीको विज्ञप्ति हेर्दा त्यहाँ नाटक भएको देखिन्छ । किनभने उतिबेला तीन करोड रुपैयाँ भनेको थियो, अहिले एकाएक १६ करोड रुपैयाँ भनेको छ ।’ लगानीकर्ता अग्रवालका अनुसार सीआईबीमा भएको सहमतिअनुसार एक साताभित्र हिसाब मिलान गर्ने भनेर सिप्ला सेक्युरिटिजले प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, चेक दिएर फेरि एक साता समय मागेको उनले बताए । कम्पनीले आरोप लगाए जसरी चेक लिएर आफू नभागेको लगानीकर्ता अग्रवालको दाबी छ । ‘सीआईबीमा एक साताभित्र हिसाब चुक्ता गर्ने सहमति भयो, एक सातापछि राम्रोसँग कुरा गरेर अझैं एक साता समय मागेर मलाई चेक दियो,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि तिर्न सक्दिनँ, मेरो पैसा उठ्न बाँकी छ भन्न थाल्यो ।’ बजार झरेका बेला आफू पनि समस्यामा परेको र तत्काल आफ्नो पैसा चाहियो भन्दा सिप्ला सेक्युरिटिजले डिम्याट खाता र सेयर कारोबार रोक्का गरेको लगानीकर्ता अग्रवालकाे भनाइ छ । ‘अब यस कम्पनीबाट कारोबार गर्दिनँ, मेरो डिम्याट फुकुवा गरिदिनु भनेर अनुरोध गर्दा मानेन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मैले उसको चेक बाउन्स गराएँ, चेक बाउन्स गराउँदा मलाई चोरेर भाग्यो भनेर आरोप लगायो ।’ आफूलाई चेक चोरेको आरोप लगाएको हुँदा कम्पनीको विरूद्ध साबइर ब्यूरोमा मुद्धा दर्ता गर्ने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीबाट ५ वर्षदेखि कारोबार गर्दै आएको भएपनि विगत ४/५ महिनाअघिदेखि विवाद सुरु भएको हो । ‘ब्रोकर कम्पनीले मलाई ४८ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो, जसबाट मेरो आफन्तहरू (एकाघर परिवार छैनन्)को नाममा केही रकम तिर्नुपर्ने थियो, त्यो पैसा मैले तिर्न लगाएर बाँकी ८ करोड रुपैयाँ थियो,’ उनले भने, ‘त्यो रकमको ब्याजसहित चाहिन्छ, यो सबै गरेर १५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ, मेरो १२ हजार ५ सय कित्ता पनि दिनुपर्छ ।’
२ महिनामा ४ अर्बको ईभी गाडी आयात, चीनबाट मात्रै भित्रियो ३ अर्बको
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दुई महिना (साउन र भदौ)मा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय गाडी (ईभी) आयात भएको छ । यो दुई महिनामा ३ अर्ब ९९ करोड ३९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय गाडी आयात भएको हो । जसमध्ये चीनबाट मात्रै ३ अर्ब ५ करोड ८८ लाख रुपैयाँको विद्युतिय गाडी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । यो कुल आयातित विद्युतीय गाडीकाे ७६.५८ प्रतिशत हो । विभागका अनुसार ४ वटा देशबाट ३ हजार २७० वटा विद्युतीय गाडी आयात भएको छ । जसमध्ये २ हजार ४४१ वटा गाडी चीनबाट भित्रिएको हो । चीनबाट दुई महिनामा चीनबाट १ हजार ३१६ वटा तीन पांग्रे गाडी, ५० किलोवाटसम्मको कार, जिप र भ्यान गरेर ३६१ वटा सवारी, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका कार, जिप र भ्यान ६६२ वटा सवारी, १०१ देखि २०० किलोवाटका कार, जिप र भ्यान ९८ वटा र २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका कार, जिप र भ्यान २ वटा गरी कुल २ हजार ४४१ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । यसैगरी, ३०१ किलोवाट भन्दा बढी क्षमताका कार, जिप र भ्यान २ वटा आयात भएको छ । भारतबाट भारतबाट तीन पांग्रे विद्युतीय सवारी ३५२ वटा आयात भएको छ । यसैगरी, ५० किलोवाटसम्मका कार, जिप र भ्यान १९९ वटा, ५१ देखि १०० किलोवाट सम्मका कार, जिप र भ्यान २७६ वटा सवारी आयात भएको छ । अमेरिका र जर्मनीबाट अमेरिकाबाट १०१ देखि २०० वाटसम्मका १ वटा विद्युतीय सवारी र जर्मनीबाट २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मको १ वटा सवारी आयात भएको छ । समग्रमा विद्युतीय गाडी आयातबाट २ अर्ब ३६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
विश्वमा नभएको व्यवस्था लाद्दै प्राधिकरण, जीवन बीमाक्षेत्र नै ध्वस्त हुने चिन्तामा अभिकर्ता
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमा क्षेत्रको नियामक निकायका साथै अभिभावक पनि हो । निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बीमा सेवा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ । यसका साथै बीमितको हकहितको प्रभावकारी संरक्षण गर्न बीमाको पूर्ण नियमन गर्ने दायित्व पनि प्राधिकरणको रहेको छ। तर, प्राधिकरण नै बीमा क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्न लागको आरोप छ । प्राधिकरणले बीमा नियामावलीमा अभिकर्ताहरूलाई बाइपास गरेर प्रस्ताव गरेको छ । अभिकर्तासँगै समग्र बीमा क्षेत्रको अहित हुनेगरी प्राधिकरणले बीमा नियामावलीमा केही बुँदाहरू राखेको अभिकर्ताको भनाइ छ । उसो त कुनै पनि ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउनुपूर्व त्यस क्षेत्रका सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिन्छ । यो विश्वको नियम हो । तर, प्राधिकरणले नियामवलीमा अभिकर्तासम्बन्धी व्यवस्था राख्दा अभिकर्तासँग छलफल त परै जाओस् सुझाव पनि मागेन । अहिले सो नियामावली अन्तिम चरणमा छ । कानुन मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृत पाइसकेको उक्त नियामावली जारी हुने चरणमा रहेको छ । तर, नियामावलीमा अभिकर्ताको व्यवस्थाबारे उल्लेखित केही बुँदाले अहिले अभिकर्ता आन्दोलित मात्र भएका छैनन्, उनीहरूले व्यवसाय नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । यी हुन् अभिकर्तालाई चित्त नबुझेका विषय : १. मान्यताप्राप्त संस्था वा बोर्डबाट १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको व्यक्तिमात्र बीमा अभिकर्ताका लागि योग्य हुने २. एक पटक बीमा गरिसकेका बीमितको नवीकरणका आधारमा मात्र बीमा अभिकर्ताको नवीकरण हुने व्यवस्था ३. बीमित आफैले प्रत्यक्षरूपमा कमिसन बराबरको रकम नबढ्नेगरी बीमाशुल्कमा छुट ४. एकल बीमाशुल्कअन्तर्गतको कमिसन ५ वर्षसम्म किस्ता किस्सामा अभिकर्तालाई भुक्तानी दिने । माथि उल्लेखितमध्ये अभिकर्तालाई चिड्याएको भनेको बीमित आफैले प्रत्यक्षरूपमा कमिसन बराबरको रकम नबढ्नेगरी बीमाशुल्कमा छुट हुने प्रस्तावले हो । यसो गरेमा समग्र जीवन बीमाक्षेत्र नै धरासायी हुने अभिकर्ताहरूको भनाइ छ । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारीले यस व्यवस्था लागू भएमा जीवन बीमाक्षेत्र नै ध्वस्त हुने दाबी गरेका छन् । उनले जीवन बीमा भनेको अभिकर्ता आधारित व्यवसाय भएकाले बीमितलाई स्वयम अभिकर्ता मानेर उक्त बुँदा लागू गरेमा जीवन बीमाक्षेत्र नै धरासायी बन्ने बताए । अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार विश्वका कुनै पनि देशमा यस प्रकारको व्यवस्था छैन । बीमित आफै जीवन बीमा कम्पनीमा गएर बीमा गरेमा अभिकर्तालाई दिने कमिसन बराबर रकम सोही बीमितलाई नै भुक्तानी दिने नियम विश्वका विकसित मुलुक जापान, अमेरिका, भारत, स्वीजरल्याण्ड, सिङ्गापुर, जर्मनी आदि देशहरूमा नभएको उनको भनाइ छ । ‘विश्वमै नभएको व्यवस्था प्राधिकरणले गर्दैछ । यसले समग्र जीवन बीमाक्षेत्र नै ध्वस्त हुन्छ, ’ अधिकारीले थपे, ‘३ करोड जनता नै अभिकर्ता भएपछि हाम्रो के काम ? हामी व्यवसाय ठप्प पाछौं, आन्दोलन गछौं ।’ तर, निर्जीव क्षेत्रमा पनि बीमित आफै बीमा गर्न गएमा उसले अभिकर्ता कमिसन बराबर रकम छुट पाउँछ । तर, जीवन बीमा किन नपाउने भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘जीवन र निर्जीवनको नेचर नै फरक छ । जीवन भनेको अभिकर्तामा आधारित व्यवसाय हो भने निर्जीवन भनेको कर्पाेरेट हाउसबीच एग्रिमेन्ट भएर गरिन्छ । यो विश्वमा नै भएको नियम हो ।’
