अब विदेशी पर्यटक झण्झटमुक्त, पर्यटन क्षेत्र पारदर्शी बन्ने
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेकाे छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायनमा बनाउने मात्रै होइन, विदेशी मुद्रा भित्र्याउनका लागि पनि यो क्षेत्रले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । तर, यो क्षेत्र पारदर्शी नभएको भन्दै बेलाबखत प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । पर्यटकहरूले पनि विभिन्न ठाउँमा भुक्तानीको मात्रै होइन, अन्य धेरै किसिमका सकस खेप्नुपरेको छ । यो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै पर्यटन व्यवसायीहरूले पटकपटक आवाज उठाउँछन्, विदेशी पर्यटकका लागि भुक्तानी सहज बनाइदिनुपर्याे । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्रमा भुक्तानी सहज होस् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि हालै क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्ट अर्थात् अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिलाई सहज र विदेशी नागरिक (पर्यटक)हरूलाई जोड दिएर फोकसवान पेमेन्ट सोल्युसन्स प्रालिले क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सूचारु गरेको छ । चाइनिज डिजिटल भुक्तानी कम्पनी अलीपे प्लससँगको सहकार्यमा फोकसवान पेमेन्ट सोल्युसन्सले मोको क्यूआर विस्तार गर्ने भएको छ । अलीपे प्लस एप चलाइरहेका विदेशी पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमणका क्रममा फोकसवान पेमेन्ट सोल्युसन्सले जारी गरे मोको क्यूआरमा भुक्तानी गर्न सकिने भएको हो । अलीपे प्लस चाइनाको ठूलो भुक्तानी नेटवर्कमध्येमा पर्छ । मोको वालेटका सञ्चालन तथा भुक्तानी विभाग प्रमुख सरोज बस्नेतका अनुसार अलीपे प्लस एप दक्षिणपूर्वी एशियालगायत १४ देशका १.५ अर्बभन्दा बढी उपभोक्ताहरूले भुक्तानीको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । अलीपे (चीन), अलीपे एचके (हङकङ), टिनाबा (इटाली), एमपे (मकाओ), माईपीबी (मलेशिया), हिपे (मंगोलिया), जीक्यास (फिलिपिन्स), चांगी पे र ओसीबीसी डिजिटल (सिंगापुर), नावर पे र टस पे (दक्षिण कोरिया), र ट्रूमनी (थाइल्याण्ड) मा सेवा दिइरहेको छ । साथै, काकाओ पे र टच एन गो इवालेट जस्ता थप भुक्तानी एपहरू पनि चाँडै यस सूचीमा समावेश हुने जनाएको छ । यी देशका पर्यटकहरू नेपालमा आउँदा उनीहरूले चलाइरहेको एप्लिकेसनबाटै फोकसवानले प्रदान गरेका मर्चेन्टहरू क्यूआरमा स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । यो एप प्रयोग गर्ने व्यक्ति नेपाल आउँदा नगद बोक्नुपर्ने समस्याबाट मुक्त हुने भुक्तानी विभाग प्रमुख बस्नेतले बताए । ‘विदेशी नागरिक नेपालमा आएको बेला नगद बोक्नु परेन, उहाँहरू एउटा मोबाइलका आधारमा देशभर घुम्न सक्नुहुन्छ । मोबाइल बैंकिङ र एपबाटै फोकसवानअन्तर्गत बैंकले अनवोर्ड गरेको मर्चेन्टमा वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरूले आफ्नै मुद्रामा भुक्तानी गर्नुहुन्छ । तर, मर्चेन्टरले भने नेपाली रुपैयाँमा बैंक खातामा रिसिभ गर्नुहुन्छ,’ उनले भने । मोको वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रणय राजभण्डारीका अनुसार अलीपे प्लससँगको सहकार्यले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा टेवा पुग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार पर्यटकीय गन्तव्यका लागि नेपाल उत्कृष्ट देश हो । बर्सेनि लाखौं पर्यटक घुम्नका लागि नेपाल आउँछन् । अलीपे प्ल प्रयोग गरिरहेका व्यक्तिले अब नगद बोक्नु परेन, विदेशी मुद्रा सटही गर्नु परेन । किनभने मोको क्यूआर स्क्यान गरी रकम भुक्तानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘पर्यटकहरू काठमाडौंमा मात्रै बस्दैनन्, देशभरि भ्रमण गर्नुहुन्छ । १४ दिनसम्म ट्रेकिङ गर्नुपर्ने ठाउँ छन्, त्यहाँ कार्ड चल्दैन, पैसा मात्रै कति बोक्नु ? पैसा बोक्दा चोरी वा हराउने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब कार्ड र नगद बोक्नु पर्दैन, मोबाइल एप भए क्यूआर मर्चेन्टमा भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ ।’ सीईओ राजभण्डारीका अनुसार नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा डेढ/दुई लाख साना तथा मझौला उद्यमीहरू छन् । उनीहरूले आफ्नो सामान बिक्री गरेर भुक्तानीका लागि मोकोको क्यूआर एउटा माध्यम मात्रै बनेको उनकाे भनाइ छ । एउटा पर्यटकले दैनिक ४० डलर खर्च गरिरहेका हुन्छन् । अब क्यूआर सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकको खर्चको आकार पनि बढ्ने उनको दाबी छ । साथै पर्यटन क्षेत्र पनि पारदर्शी व्यवसायका रूपमा उदाउने उनले बताए । ‘हामी पहिला क्यूआरको संख्या विस्तार गर्छाैं, बौद्ध, ठमेल, पोखरा, ट्रेकिङ रुट, लुम्बिनी, सोलुखुम्बु, चितवन, बर्दिया लगायत देशभर भुक्तानी सेवा विस्तार गर्छाैं, नेपाल पर्यटन बोडसँग पनि सहकार्य गरेर प्रचार प्रसार गर्छाैं,’ सीईओ राजभण्डारीले भने । हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक राणा बैंकहरूले क्रस बोर्डर डिजिटल कारोबारमा जोड दिइरहेको बताउँछन् । विगतमा कार्डबाट विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्ने गरेको र अब कार्डलाई मर्चेन्टमा विकास गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार क्यूआर प्रयोगकर्ता एशियामा सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । जबकि यूरोपमा पनि त्यति धेरैले क्यूआर प्रयोग गर्दैनन् । नेपालमा बढी पर्यटक एशियाबाट आउने गरेका छन् । ‘युवापुस्ताले कार्ड पनि बोक्न छाडे, उनीहरू क्यूआरबाटै कारोबार गर्न रुचाउँछन् । सानो पसल, होटल, मर्चेन्ट पसलमा क्यूआर बढी प्रयोग हुन्छ । तर, ठूलो कारोबार हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘अब चाइनिजसहित अन्य देशका पर्यटकलाई भुक्तानी गर्न सहज हुनेछ ।’ राष्ट्र बैंकका निर्देशक विनोदराज आचार्य अलीपेको सेवाबाट नेपाली उपभोक्तासँगै विदेशी नागरिक पनि लाभान्वित हुने बताउँछन् । तर, कम्पनीले सुरक्षित र भरपर्दाे सेवामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै उपभोक्तालाई जति सक्दो सहुलियत सेवा दियो त्यति नै कम्पनीको व्यवसाय वृद्धि हुने उनले सुझाव दिए । ‘राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनभित्र रहेर सेवा प्रवाह र विस्तार गर्नुपर्छ, भुक्तानी कारोबामा तलमाथि गर्नुहुँदैन, यदि कुनै किसिमको दुविधा पर्याे भने राष्ट्र बैंकसँग सहजीकरण गर्न तयार छ,’ उनले भने, ‘हामीले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, भविष्यमा अप्ठ्याराे स्थिति नआओस् भनेर सहज गर्न तयार छौं ।’ डिजिटल पूर्वाधार र नेपालीको ज्ञानका आधारमा डिजिटलमा ठूलो क्षति हुन्छ कि भन्ने चिन्ता रहेकाले सुरक्षामा जोड दिन उनले कम्पनीलाई सुझाव दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री महतको नीतिले ५० अर्बको गलैंचा उद्योग धराशायी
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अर्थशास्त्री पनि हुन् । उनले अमेरिकाको इलिनोइसको कर्बोन्डेलस्थित दक्षिणी इलिनोइस विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका छन् । उनी आर्थिक क्षेत्रको विज्ञ हुन् । तर, उनै विज्ञ अर्थशास्त्रीले गर्दा गलैंचा व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा मात्र पुगेका छैनन्, यस क्षेत्र नै ध्वस्त हुने चिन्ता बढेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतले आफ्नाे कार्यकालमा गरेकाे गलत नीतिले निर्यात व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत उनले निर्यात व्यवसायी र गलैंचा व्यवसायीको डाढ सेक्ने काम गरे । नेपालको चुलिँदो व्यापार घाटालाई मलहम लगाउने प्रयास गरिरहेको गलैंचा व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार कर र निर्यात वस्तुमा पाइने अनुदान कटौती गरेर त्यस क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन अर्थमन्त्री डा. महत उद्दत भए । गलैंचा बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ ‘उल’ नेपालमा उत्पादन हुँदैन । यो तिब्बत र न्यूजिल्याण्डबाट आयात गरिँदै आइएकाे छ । नेपालमा उल भित्र्याइ गलैंचा बनाएपश्चात विदेशमा निर्यात हुन्छ । ९९ प्रतिशत गलैंचा विदेशमा नै बिक्री गरिन्छ । यसरी विदेशमा निर्यात हुने वस्तु निर्माणका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थ उल, सिलिकन आदिमा विगतका वर्षमा भन्सार कर लाग्ने थिएन । २०७९ चैत १७ गते अर्थमन्त्री बनेका डा. महतले ती कच्चा वस्तुको आयातमा कर लगाए । यसैगरी, सरकारले गलैंचाको ऊनी धागो कटाइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिँदै आएको थियो । जसले गलैंचा उद्योग निर्यातको एक खम्बाको रूपमा स्थापित भएको थियो । तर, अर्थका विज्ञ डा. महतले सो खम्बा ढाल्ने काम गरे । उनले आव २०८०/८१ को बजेटमार्फत गलैंचाको ऊनी धागो कटाइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा मूल्य अभिवृद्धि लागू गरे । यसका साथै नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु निर्यातबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने कर ५० प्रतिशत छुट सरकारले दिँदै आएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीले यस्तो छुट पनि नदिने नीति ल्याए । अर्थात गलैंचा व्यवसायीले निर्यातबाट हुने आम्दानीको कर शत प्रतिशत नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था लादे । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतको नीतिको असर: डा. महतअघिका अर्थमन्त्रीहरूले गलैंचाकाे विषयमा केही हेरफेर गरेका थिएनन् । अझ उनीहरूले त निर्यात व्यवसायीलाई प्रोत्साहन हुने, अनुदान दिनेजस्ता उदाहरणीय काम गरेका थिए । डा. महतको उक्त नीतिले गलैंचा व्यवसाय पूर्णरूपमा ध्वस्त हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । निर्यात व्यवसायी महासंघ र नेपाली गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले डा. महतको उक्त नीतिले गलैंचा व्यवसायी पलायन हुने, लाखौंको रोजगारी गुम्ने र निर्यात घट्नुका साथै व्यापार घाटा बढ्ने बताए । यसका साथै उनले हाल नेपाली गलैंचा उद्योगमा ५० अर्ब बढी लगानी रहेको बताउँदै उक्त ५० अर्बको उद्योग धराशायी हुने चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारको उक्त नीतिले विदेशी गलैंचा उत्पादकसँग नेपाली उत्पादकले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको अध्यक्ष गुरुङकाे भनाइ छ । भन्सार कर, मूल्य अभिवृद्धि र अनुदान कटौति गर्दा उत्पादन महँगो पर्न गएको उनले बताए । उत्पादन महँगो पर्दा त्यसको मूल्य पनि बढ्ने हुनाले अन्य देशका उत्पादकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेको उनले सुनाए । यस कारणले निर्यात पनि घटिरहेको, विदेशमा माग पनि घटेको उनकाे भनाइ छ । भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि गलैंचा निर्यात परिमाण र निर्यात रकम दुवैमा घटेको देखाएको छ । विभागका अनुसार गलैंचा निर्यात परिमाण १५.८५ प्रतिशतले घटेको छ । आव २०७९/०८० मा ४ लाख ९२ हजार ३३५ स्क्वायर मिटर गलैंचा निर्यात भएको थियो । आव ०८०/८१ मा ४ लाख १४ हजार २९२ मिटर मात्रै निर्यात भयो । अर्थात, आव ०७९/०८० मा ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको गलैंचा निर्यात भएकोमा आव २०८०/०८१ मा निर्यात ८.०८ प्रतिशतले घटेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आव ०८०/०८१ मा निर्यात १० अर्ब ५७ करोडमा खुम्चिएको छ । रोजगारी घट्यो, व्यवसायी पलायन : नेपाली गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अनुसार आव २०७९/०८० मा गलैंचा उद्योग क्षेत्रमा ७ लाख बढीले रोजगारी पाएका थिए । तर, अहिले गलैंचाको माग र उत्पादन घटेसँगै रोजगारी पनि घटेको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा यस क्षेत्रमा २८ प्रतिशतले राेजगारी गुमेको छ । हाल गलैंचा उत्पादन उद्याेगमा ५ लाख जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन् । रोजागारीसँगै व्यवसायी पनि पलायन हुने अवस्था आएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘८ सय जति व्यवसायी छन् । एक जना व्यवसायीले कम्तीमा १० करोड लगानी गरेको छ । उक्त लगानी भएका कारणले मात्र अहिलेसम्म व्यवसायी देखिने गरी पलायन भएका छैनन् । तर केही व्यवसायीले यस क्षेत्र छोडिसकेको अवस्था छ । सरकारको नीति नसच्चिए व्यवसायी पलायन तीव्र रूपमा हुन्छ, ’ उनले भने ।
सेलिब्रेटी हुनुको मजा नै बेग्लै, पारसले पाए ७५ लाख पर्ने दीपल सित्तैमा
काठमाडौं । सेलिब्रेटी बन्न गाह्रो । सेलिब्रेटी बनिसकेपछि विभिन्न अवसरले घेर्छन् । नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान तथा नेपाल क्रिकेट संघका सचिव पारस खड्काको हकमा पनि यो लागू भएको छ । ‘म विगत ६/८ महिनादेखि नयाँ कार किन्ने सोचमा थिए । अबको समय विद्युतीय कारको हो भन्ने लागेको थियो । मैले विभिन्न कारहरू हेरें । मलाई दीपल मन पर्याे, ’ पारस खड्काकै शब्द थिए । राजधानीको मेरियट होटलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खड्का आफ्ना विचार राख्दै थिए । ‘गाडीको लुक्स गज्जब छ । कार स्मूथ र कम्फर्टेबल पनि छ । कारमा हुनुपर्ने तर नभएको सुविधा केही पनि छैन, ’ उनले भने । दुई हप्तादेखि यो कार नियमित चढ्न थालेको पनि खड्काले सुनाए । ‘म अग्लो मान्छे, ६.२ फिट अग्लो छु । कारको अगाडि सिटमा बस्दा पनि, पछाडिको सिटमा बस्दा पनि आरामदायी लाग्यो । पावर पनि राम्रो छ । फ्यामली कार हो । पाँचजनाले आरामसँग यात्रा गर्न मिल्छ, ’ उनले भने । ‘कारको मूल्य पनि सस्तो लाग्यो । कम्पनीले ३० प्रतिशत बढी मूल्य राखेको भए पनि ग्राहकको रोजाइमा यो कार पर्दथ्यो होला । राम्रो पनि, सस्तो पनि भएर होला, नेपालको अटो बजारमा दीपल धेरैको रोजाइमा छ, ’ उनले थपे । रोचक विषय यो हो कि खड्काले दीपल कारको मूल्य कम भएको टिप्पणी गरेका थिए । त्योभन्दा रोचक कुरा उनले दीपल एस ०७ कार लिँदा मूल्य नै हाल्नु परेको रहेनछ । दीपलको ब्राण्ड एम्बेस्डर घोषणा कार्यक्रम थियो । ब्राण्ड एम्बेस्डर बन्ने बनाउने विषयमा दीपल कारको लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लु वृद्धि र पारस खड्काबीच सम्झौता कार्यक्रमपछि खड्का बोल्दै थिए । सेलिब्रेटी खेलाडी वा कलाकारलाई ब्राण्ड एम्बेस्डर बनाउँदा कर्पोरेट हाउसहरूले उनीहरूलाई राम्रो मूल्य तिर्छन् । तर त्यो मूल्य सार्वजनिक गर्न ब्राण्ड एम्बेस्डर बन्नेले पनि मान्दैनन्, कर्पोरेट हाउसले पनि मान्दैनन् । कम्पनीको क्षमता र कलाकारको ख्यातिका आधारमा ब्राण्ड एम्बेस्डरको शुल्क तोकिन्छ । ब्राण्ड एम्बेस्डर कति अवधिका लागि पनि भनेर तोकिन्छ । सामान्यत: कम्पनीहरूले ब्राण्ड एम्बेस्डरसँग १/२ वर्ष अवधिका लागि करार गरेका हुन्छन् । त्यस अवधिका लागि ५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क कलाकारले लिने गरेको पाइन्छ । कुनै कम्पनी र कलाकारबीच लामो समय ब्राण्ड एम्बेस्डरमा सहकार्य पनि भएको पाइन्छ । खड्काले एमएबडब्लु वृद्धिसँग लामो समय सहकार्य गर्न चाहेको बताए । ब्राण्ड एम्बेस्डर बनेबापत कम्पनीले खड्कालाई कुनै रकम नदिई दीपल एस ०७ दिएको हो । कम्पनीले कारको मूल्य ७४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । एमएबडब्लु वृद्धिकी बजार प्रमुख पुनम सिंहका अनुसार खड्का दीपलको ब्राण्ड एम्बेस्डर भएर दीपलसँग सहकार्य गरेवापत उक्त कार हस्तान्तरण गरिएको बताइन् । त्यसवापत खड्काबाट कम्पनीले कुनै भुक्तानी लियो कि लिएन भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘कुनै भुक्तानी लिएको छैन । हामीले खड्कालाई ग्राहक बनाएका होइनौं, ब्राण्ड एम्बेस्डर बनाएका हौ ।’ उनले यसलाई भुक्तानी लिएको वा उपहार दिएको भन्नेभन्दा पनि दुई पक्षबीचको सहकार्य भएको रूपमा बुझ्नु पर्ने बताइन्। ‘कुनै कम्पनीले ब्राण्ड एम्बेस्डरसँग ५०/६० प्रतिशत छुट दिने र बाँकी पैसा लिने गरेको पनि हामीले सुनेका छौं । तर पैसा लिएपछि ग्राहक हुन्छ, ब्राण्ड एम्बेस्डर हुँदैन । हामीले ब्राण्ड एम्बेस्डरसँग पैसा लिएका छैनौं, ‘ कम्पनीका उच्च अधिकारीले भने । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक विवेक शिकारियाले खड्कालाई ब्राण्ड एम्बेस्डरमा स्वागत गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताए ।
