नोट वितरण ७५ प्रतिशतले बढ्यो, नीतिमा मात्र सीमित डिजिटल कारोबार
काठमाडौं । सरकारसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको अर्थतन्त्रलाई डिजिटलमा रूपान्तरण गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । नगद कारोबार घटाएर डिजिटल कारोबार बढाउने रणनीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । सरकारको समेत प्राथमकिता रहेको डिजिटल कारोबारलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिसँग बमेल खाने गरी गत वर्ष अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको नोटहरू बजारमा पठाएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्र बैंकले ७३ अर्ब ९९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरका विभिन्न दरका ३५ करोड ३७ लाख ५० हजार थान नयाँ नोटहरू चलनचल्तीका लागि बजारमा पठाएको छ । गत वर्षको तुलनामा यो रकम ७५ दशमलव २३ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंकले ४२ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरका विभिन्न दरका ४६ करोड ६२ लाख ५० हजार थान नयाँ नोटहरू चलनचल्तीका लागि बजारमा पठाएको थियो । नगद कारोबारलाई अन्त्य गर्न नसकेपनि डिजिटिलमा जोड दियो भने आगामी दिनमा नगदमा हुने कारोबार कम हुँदै जाने देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले बजारमा नोटको सर्कुलेसन बढाउँदै जाँदा डिजिटल कारोबारमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । २०८१ असारसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब १५ करोड रुपैयाँका विभिन्न दरका अर्ब ३७ करोड ७८ लाख ६० हजार ८३९ नोट बजारमा चलनचल्तीमा छन् । जबकि २०८० असारसम्म ६ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको विभिन्न दरका ३ अर्ब २५ करोड ३० लाख ८७ हजार ५२८ नोट नोटहरू चलनचल्तीमा थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष नेपाली बजारमा रकम ७.८२ प्रतिशत बढेको हो भने नोटहरूको संख्या ३.८३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । नगद कारोबारलाई डिजिटल कारोबारमा रूपान्तरण गर्दा अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता हुने विश्वास सरकारको छ । हरेक कारोबार डिजिटलबाट हुँदा छिटोछरितो र हरेक कारोबार पारदर्शी हुने एक बैंकर बताउँछन् । त्यसैले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारमा नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको ती बैंकरको भनाइ छ । प्रत्येक वर्ष बजारमा नोटको संख्या बढ्दै पछिल्लो १२ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाली बजारमा राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष नोटको संख्या बढाउँदै गएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विसं २०७० असारसम्म २ खर्ब ३३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँका विभिन्न दरका १ अर्ब २७ करोड ६१ लाख २० हजार नोट चलनचल्तीमा थिए । जुन संख्या निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विसं २०७१ असारमा २ खर्ब ७२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरका विभिन्न दरका १ अर्ब ५३ करोड २ लाख ५२ हजार नोट चलनचल्तीमा थिए । यस्तै, विसं २०७२ असारमा नेपाली बजारमा ३ खर्ब १९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँका विभिन्न दरका १ अर्ब ६९ करोड ६ लाख ७२ हजार नोट, विसं २०७३ असारमा ३ खर्ब ८६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँका १ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख १२ हजार नोट चलनचल्तीमा थिए । यस्तै, नेपाली बजारमा विसं २०७४ असारमा ४ खर्ब ३० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँका २ अर्ब १ करोड ९८ लाख ७२ हजार नोट, विसं २०७५ असारमा ४ खर्ब ९४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँका २ अर्ब ३२ करोड २७ लाख ३४ हजार १८ नोट, विसं २०७६ असारमा ५ खर्ब ७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँका २ अर्ब २५ करोड ७७ लाख ५० हजार ५४६ नोट संख्या बजारमा थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार वि.सं २०७७ असारमा ५ खर्ब ८८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँका २ अर्ब ६९ करोड ३२ लाख ६५ हजार ७७५ नोट, वि.सं २०७८ असारमा ६ खर्ब ८३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँका २ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख २४ हजार १६४ नोट र विसं २०७९ असारमा ६ खर्ब ३२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँका ३ अर्ब ५ अर्ब ४६ करोड ८९ लाख १४७ नोट बजारमा चलनचल्तीमा रहेका थिए । कुन दरका कति नोट चलनचल्तीमा छन् ? राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार बजारमा १ रुपैयाँ दरका १६ करोड ९ लाख ८६ हजार ६०३ नोट चलनचल्तीमा छन् । जसको कुल रकम १६ करोड ९ लाख ८६ हजार ६०३ रुपैयाँ हुन आउँछ । यस्तै, २ रुपैयाँ दरका १८ करोड ५१ लाख १८ हजार ५२ रुपैयाँको ९ करोड २५ लाख ५९ हजार २६ वटा नोट चलनचल्तीमा छन् । यस्तै, नेपाली बजारमा ५ रुपैयाँ दरका ७४ करोड ८२ लाख २५ हजार ३७ नोट चलनचल्तीमा रहेका छन् । जसको कुल रकम ३ अर्ब ७४ करोड ११ लाख २५ हजार १८५ रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, १० रुपैयाँ दरका ६० करोड ३१ लाख २३ हजार ९७४ नोट, २० रुपैयाँ दरका ४० करोड १२ लाख ३० हजार ९५१ नोट, २५ रुपैयाँ दरका २२ लाख ८१ हजार २९६ नोट, ५० रुपैयाँ दरका २८ करोड १६ लाख ४३ हजार ८९९ नोट बजारमा चलनचल्तीमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार १ सय रुपैयाँ दरका ३२ करोड ५३ लाख ११ हजार ८६८ नोट, २५० रुपैयाँ दरका ३ लाख ४९ हजार ६९१ नोट, ५ सय रुपैयाँ दरका २७ करोड ३७ लाख ९८ हजार ८३९ नोट र १ हजार रुपैयाँ दरका ४८ करोड ८३ लाख ४९ हजार ६५५ नोट बजारमा चलनचल्तीमा रहेका छन् । पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई सरकारको खर्च बढ्दा, विदेशी ऋण तथा सहयता आउँदा, रेमिट्यान्स बढ्दा नोटको सर्कुलेसन बढ्दै जाने बताउँछन् । यदि सरकारको राजस्व संकलन र विभिन्न बण्ड जारी गर्दा बजारमा नोटको सर्कुलेशन घट्न सक्ने उनले बताए । ‘सरकारको खर्च बढ्दा, विदेशी ऋण तथा सहयता आउँदा, रेमिट्यान्स आउँदा नोटको सर्कुलेसन बढ्दै जान्छ । त्यतिबेला सरकारले नोटको संख्या बढाउँदै जान्छ, अचेल एकडेढ खर्च रेमिट्यान्स आउन थालेको छ । जसले नोटको संख्या बढ्दै जान्छ । किनभने पैसाको माग हुन्छ । जति मोनि सर्कुलेशन बढ्दै जान्छ त्यति नै पैसाको माग पनि बढ्दै जान्छ,’ पूर्वबैंकर भट्टराईले भने, ‘सरकारको राजस्व कम छ भने बजारबाट पैसा भित्रिएको छैन, कर तिर्दा मनी सर्कुलेसन घट्छ । र, सरकारले बण्ड जारी गरेर ऋण लियो भनेपनि बजारबाट फेरि राष्ट्र बैंकमा तानिन्छ, जसले सर्कुलेशन घट्छ ।’ तर, पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार बढ्दा नोटको सर्कुलेशन पनि घट्न पुगेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले चाहेर नोटको संख्या घटाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । बजारको मागअनुसार नै नोट निष्कासन गर्ने गरेको उनले बताए । ‘यदि मोबाइल बैंकिङ, क्यूआरजस्ता डिजिटल भुक्तानीका माध्यम नभएको भए मनी सर्कुलेसन अझै बढ्थ्यो । तर, यसको प्रयोगले बजारमा जति नोट बजारमा आउनुपर्ने हो आएको छैन । किनभने अधिकांश मान्छेले डिजिटलबाट कारोबार गरिरहेका छन्,’ पूर्वबैंकर भट्टराईले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले २०२६ सम्म डिजिटल करेन्सी ल्याउने तयारी पनि छ, जनताको माग अनुसार बजारमा नोट पठाइन्छ, जस्तो रेमिट्यान्सको डलरमा आउने हो । त्यो डलर नेपाली बजारमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले नोटमा पठाउँछ ।’ राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्य अर्थतन्त्र विस्तारसँगै डिजिटल कारोबार बढेपनि नोटको संख्या घट्छ नै भन्न नसकिने बताउँछन् । साथै, दूर्गम क्षेत्रमा अझैपनि इन्टरनेट र स्मार्टफोनसँगको पहुँच नभएकाले पनि बजारमा नोटको सर्कुलेसन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘डिजिटल कारोबारलाई मुलुकले परिलक्षित गरेको छ, राष्ट्र बैंकले आफ्नो एजेण्डा बनाएको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि डिजिटल कारोबारमा जोड दिन भनिरहेको छ, डिजिटललाई प्रोत्साहन गरेको हो । तर, अनिवार्य गरेको होइन,’ उनले भने, ‘आवश्यकता अनुसार बजारमा चलनचल्तीका लागि नोट पठाइन्छ । कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको सुविधा र सबै मान्छेसँग स्मार्ट फोनको पहुँच छैन, वित्तीय सचेतानाको अभाव छ, कतिपय डिजिट कारोबार गर्न नसक्ने पनि छन्, त्यसैले अर्थतन्त्र जति विस्तार भइरहन्छ, त्यति नै कारोबार बढ्दै जान्छ । अर्थतन्त्र विस्तारसँगै डिजिटल कारोबार बढेपनि नोटको संख्या घट्छ नै भन्न सकिँदैन ।’
लगानी नडुब्ने सुनिश्चिता, रिक्स प्रिमियम र हेजिङ शुल्क घट्ने, क्रेडिट रेटिङबाट के लाभ लिने ?
काठमाडौं । प्रक्रिया सुरु भएको करिब ६ वर्षपछि नेपालले आफ्नो सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) सम्पन्न गरेको छ । पहिलोपटक गराएको क्रेडिट रेटिङमा नेपालले ‘डबल बी माइनस’ (बिबी) स्कोर प्राप्त गरेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) र बाह्य ऋण भित्र्याउँदा लगानीकर्ताले खोज्ने महत्वपूर्ण सूचकका रुपमा क्रेडिट रेटिङ पर्दछ । यसकारण दातृ निकाय, विकास साझेदार तथा वैदेशिक लगानीकर्ता र नेपालको निजी क्षेत्रलेसमेत लामो समयदेखि क्रेडिट रेटिङ अतिआवश्यक रहेको बताउँदै आएका थिए । नेपालले कोभिड-१९ महामारीअघि नै रेटिङ प्रक्रिया थालेको थियो । तर, महामारीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कुचन देखिएको बेला क्रेडिट रेटिङ गर्दा खराब अवस्था देखिने भएपछि सरकारी प्रयासबाटै यो प्रक्रिया रोकियो । पहिलोपटक गराएको क्रेडिट रेटिङको नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्रालयले यसलाई ‘सन्तोषजनक’ देखिएको र आगामी दिनमा यो अवस्था सुधार गर्दै जाने बताएको छ । यो रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सुदृढ रहेको र लगानीमैत्री वातावरण रहेको देखाएको मन्त्रालयको भनाइ छ । लगानीकर्ताले प्रतिफल हेरेर लगानी गर्छन् । निर्धारण गर्ने आधारका रुपमा क्रेडिट रेटिङलाई हेर्ने गरिन्छ । नेपालमा सहज र सुदृढ लगानीको वातावरण छ भन्ने कुरा यो रेटिङको नतिजाले देखाएको छ । विश्वका ३० भन्दाबढी देशमा वित्तीय सूचनासम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइरहेको रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ’ले नेपालको साखको स्वतन्त्र आँकलन पछि भनेको छ, ‘नेपालको सार्वजनिक ऋण र कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को अनुपात सुविधाजनक अवस्थामै छ । नेपालले राखेको लक्षित आर्थिक वृद्धि र राजस्व सुदृढीकरणबाट यो अनुपात अहिलेकै अवस्थामा कायम रहन सक्छ । सहनशीलता राम्रो छ । बाह्य क्षेत्र राम्रो छ ।’ पहिलोपटक सार्वभौम साख मूल्याङ्कन गराएर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको र त्यसको नतिजा पनि सन्तोषजनक देखिएको दाबी सरकारले गरिरहँदा नेपालले के कस्तो लाभ लिनसक्छ ? र त्यसका लागि हामी कति तयार छौँ ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका आकाङ्क्षा पूरा गर्न आन्तरिक स्रोतले नभ्याउने अवस्थामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य ऋणको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । तर, लगानीकर्ताले भने सम्बन्धित देशमा भएको लगानीको उचित प्रतिफल पाइन्छ/पाइँदैन वा दिइएको ऋण फिर्ता हुन्छ/हुँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता खोज्ने गर्दछन् । पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना सार्वभौम साख मूल्याङ्कनले नेपालको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता र लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता राम्रो देखिएको बताउँछन् । ‘रेटिङले लगानी वातावरणका लागि आत्मविश्वास बढाउँछ । अहिलेको नतिजाले नेपालमा गरिएको लगानीको तिर्नसक्ने क्षमता (क्रेडिट बर्दिनेस) राम्रो छ भन्ने देखाएको छ । यसले यहाँ भएको लगानी डुब्दैन भन्ने सुनिश्चिता प्रदान गर्दछ,’ उनले भने, ‘वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि अझै ठाउँ छ भन्ने कुरा पनि रेटिङ नतिजाले देखाएको छ ।’ नेपालको जिडिपी र सार्वजनिक ऋणको अनुपात अहिले ४४ प्रतिशत हाराहारी छ । जुन अनुपातले धेरै दबाब नरहेको देखाउने र थप ऋण लिनका लागि अझै ठाउँ रहेको देखाएको ढुङ्गाना बताउँछन् । ‘हाम्रो वित्तीय खाडल (फिस्कल ग्याप) कम हुँदै गएको छ भन्ने देखिएको छ । यसले स्रोत परिचालनका लागि अझै पनि दायरा बाँकी छ भन्ने बुझाउँछ र यी सबै कुराले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने हो,’ उनले भने । साख मूल्याङ्कनमा राम्रो अवस्था देखिनुले सस्तो लगानी ल्याउनका लागि भूमिका खेल्ने पनि ढुङ्गाना बताउँछन् । ‘विदेशीहरुले ऋण दिँदा अथवा सरकार वा निजी क्षेत्रले विदेशबाट पैसा ल्याउँदा ‘रिक्स प्रिमियम’ लगाउने गर्थे । ‘रिक्स प्रिमियम’को दर कम हुन्छ वा यस्तो प्रिमियम नलाग्ने हुन्छ । जसकारण लगानी सस्तो हुन्छ, लगानीको जोखिम कम भएपछि हेजिङको शुल्क पनि कम हुने भयो,’ उनले भने । नेपालको ऋण तिर्नसक्ने क्षमता राम्रो हुँदा सरकारले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण स्वीकार गर्दा ‘नेगोसियसन’को क्षमता बढ्ने ढुङ्गाना बताउँछन् । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले पनि वैदेशिक लगानी ल्याउँदा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बण्ड स्वीकार गर्दा सहुलियत दरमा ‘नेगोसिय सन’ गर्न पाउँछन् । यसरी मुलुकको ऋण तिर्नसक्ने क्षमता राम्रो छ भन्नुको अर्थ विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको सुनिश्चितता हुने र नेपालमा आउने लगानीको लागत (कस्ट अफ फन्ड) कम हुने देखिन्छ । नेपालको अवस्था राम्रो छ भन्ने देखिएपछि अब नेपालले कसरी लाभ लिनसक्छ भन्ने प्रश्नमा पूर्वअर्थसचिव ढुङ्गानाले भने, ‘सरकारले राम्रो प्रतिफल दिने र उपयुक्त आयोजना पहिचान गरेर ‘प्रोजक्ट बैंक’ तयार पारी लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । लगानी खोज्नका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई अधिकतम परिचालन गरेर अब क्रेडिट रेटिङ पनि भयो र लगानी भित्र्याउ भन्न सक्नु पर्यो । निजी क्षेत्रले पनि विदेशी निजी क्षेत्रबाट लगानी प्राप्त गर्नका लागि उनीहरुसँग वार्ता र छलफल गरेर त्यस्तो लगानी भित्र्याउन सक्नुपर्यो ।’ विदेशी साझेदारमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याउने निजी क्षेत्रको प्रयासमा अब क्रेडिट रेटिङको नतिजाले राम्रो प्रभाव देखिने नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् । विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले कन्ट्री रेटिङको अवस्थालाई हेर्ने भएकाले अब नेपाललाई लगानी भित्र्याउन पहिलेकोभन्दा सहज हुने उनको बुझाइ छ । ‘कुनै पनि लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले हेर्ने भनेको कन्ट्री रेटिङ नै हो । निजी क्षेत्रले पनि विदेशी लगानी ल्याउनका लागि प्रयास गर्ने हो, यसले त्यसमा सहयोग पुग्छ, अर्कोतर्फ सरकारले पनि कुनै ऋण लिँदा वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र जारी गर्दा क्रेडिट रेटिङले सहयोग गर्छ,’ उनले भने । नेपालको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट भएको लगानीले लक्षित आर्थिक र पूर्वाधार विकास गर्न नसकिरहेको अवस्थामा वैदेशिक लगानी र ऋण अपरिहार्य हो । तर, विदेशी लगानीकर्ताले भने सम्बन्धित मुलुकमा लगानी वातावरणको अवस्था कस्तो छ भनेर जान्न क्रेडिट रेटिङको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्ने । अब भने नेपालले आफ्नो अवस्था देखाउनसक्ने अवस्थामा पुगेको अग्रवाल बताउँछन् । ‘विभिन्न मुलुकसँग नेपालमा लगानी गर्नका लागि उनीहरुसँग कुरा गर्दा कन्ट्री रेटिङ नै नभएको भन्ने गर्थे । के आधारमा विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो अहिले राम्रो नतिजा आएको छ । त्यसले सकारात्मक प्रभाव पर्छ,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रमा सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि हाम्रो लगानी मात्रले कन्ट्री रेटिङ भएपछि अब विदेशी लगानी ल्याउनका लागि ।’ विगतमा कन्ट्री रेटिङ नभएका कारण ठूला कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न नचाहेको अग्रवाल बताउँछन् । दक्षिण एसियाली क्षेत्रका अन्य देशहरूको तुलनामा सन्तोषजनकस्तरको क्रेडिट रेटिङ नेपालले प्राप्त गरेको छ । यो नतिजाले सरकार, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण लगानीकर्तामा उत्साह थप्नु स्वाभाविक हो । पूर्व बैंकर अनलराज भट्टटराईले नेपालले सार्वभौम साख मूल्याङ्कन गर्नु आफैँमा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि र गौरवको विषय रहेको बताउँछन् । ‘नतिजा राम्रो वा नराम्रो आउँछ भन्ने कुराभन्दा पनि हामी क्रेडिट रेटिङ गराएको मुलुकमा पर्यो, यो नै उपलब्धिको विषय हो । यसअघि हामी कुन अवस्थामा थियो भन्ने नै थाहा थिएन । तर अहिले हाम्रो अवस्था के हो भनेर देखिएको छ,’ उनले भने । नेपालको क्रेडिट रेटिङको नतिजाले छोटो समयका लागि वित्तीय स्थायित्व कायम रहेको र लामो समयका लागि भने केही असहज अवस्था रहेको देखाएको भट्टराईले बताए। त्यस्तै अब नेपालको अवस्थाबारे विश्व समुदायलाई थाहा हुने र नेपालले पनि के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो योजना बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘अब हामीलाई कसैले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । रेटिङ एकपटक गरेपछि सकियो भन्ने होइन हाम्रो अवस्था सुधार गरेर अर्कोपटक गर्दा अहिलेकोभन्दा । राम्रो नतिजा आउन सक्छ, कति समयमा मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने सम्बन्धित मुलुकमा भरपर्छ,’ भट्टराईले भने । नेपालले पछिल्ला वर्षमा कुनै पनि ऋण चुक्ता गर्न नसकेको (क्यापासिटी टु पे) वा गर्न नचाहेको (विलिङनेस टु पे) भन्ने नदेखिएकाले नेपालप्रति लगानीकर्ता विश्वस्त हुने आधार रहेको उनको बुझाइ छ । यद्यपि राजनीति अस्थिरताका कारण लगानीकर्ताले त्यस्तो जोखिमको शङ्का वा अनुमान गर्ने गरेको भट्टराईले बताए । नेपालले आफ्नो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्स बाहेक अरु क्षेत्रको योगदान बढाउँदै जानुपर्ने तथा निजी क्षेत्रले विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा वा लगानी भित्र्याउँदा त्यसको प्रतिफल विदेशी मुद्रामा पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने कुराको आँकलन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘निजी क्षेत्रले विदेशी मुद्रामा लगानी भित्र्याउँदा त्यसको प्रतिफल पनि विदेशी मुद्रामै जाने हो । त्यसका लागि निजी क्षेत्र सक्षम छ वा छैन भन्ने हेर्न जरुरी छ,’ उनले भने । यसरी सार्वभौम क्रेडिट रेटिङले कुनै पनि देशको लगानी वातावरणको मूल्याङ्कन गर्ने महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ भने प्राप्त क्रेडिट रेटिङले नेपालको साख क्षमता उच्च रहेको देखाएको छ । जसले गर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट न्यून ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सहज बनाउने सम्भावना बढेको छ । निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्नुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अवसर प्रदान गर्नेसमेत ठानिएको छ ।
पूर्वाधारमा ११२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक, ३५ खर्बबाहेक बाँकी निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सरोकारवाला पक्षहरूले आर्थिक सम्वृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास अपरिहार्य भएको र कुनै पनि देशको विकासका लागि अनिवार्य शर्त देशको पूर्वाधार रहेको बताएका छन् । ललितपुरमा आयोजित ‘बजेट र पूर्वाधार विकास’ विषयक सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले पूर्वाधार देश विकासको मेरूदण्ड भएको बताएका हुन् । साथै उनीहरूले पूर्वाधार विकास गर्दा पूर्वतयारीको क्रममा बजेटबारे जनतालाई बुझाउनु पर्ने र जानकारी दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारीले पुँजीगत खर्च बढाउन सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने र अवरोध घटाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताए । अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रियालाई घटाउन, वनको समस्या समाधान गर्न, खरिद र वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । बजेटमा पर्ने आयोजनाको सूची चैतमा नै तयार गर्ने, योजना र स्रोतको पहिले नै निर्क्यौल गर्ने र कडाइका साथ अघि बढाउँदा प्रतिफल राम्रो आउने उनले बताए । सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर हुँदा राजनीतिक नेताहरुमा एउटै परियोजनामा पक्ष र विपक्ष प्रवृत्ति रहेका कारण विकासका लागि ठूलो घातक भएको उनले टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाधार क्षेत्रमा २० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष लगानी गर्नुपर्ने १६औँ पञ्चवर्षिय योजनामा उल्लेख गरेको छ । तर, वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको र त्यो पनि खर्च हुन सकेको छैन । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा छुट्याइएको बजेटको ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च हुने गरेको तथ्याङ्क छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा भएका पूर्वाधारसँग सम्बन्धितमध्ये ७ वटा बुँदा परिसंघले बजेट वाच पुस्तकिामा समेटेको छ । सोमध्ये पहिलो चौमासिकमा ढिला गरी एउटा मात्र कार्यान्वयन भएको उल्लेख छ । ४ वटा बुँदामा आंसिक र २ वटाको प्रगति शून्य रहेको देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील ज्ञवालीले १६औँ पञ्चवर्षिय योजनाले ११२ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको बताए । जसमध्ये ३५ खर्ब सरकारले र बाँकी निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने गरी योजना तयार भएको उनको भनाइ छ । ‘संघीय व्यवस्था अनुसार सबै तहका सरकारहरूबीच स्पष्ट कार्ययोजना जिम्मेवारी तोकिएमा पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ, यसमा अस्पष्टता हुँदा धेरै अलमल र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन,’ उनले भने । पञ्चवर्षिय योजनालाई आगामी ५ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने र कानूनी रुपमा नै अनिवार्य गर्ने हो भने आयोजना थप हुने अवस्था नै नरहने उनले बताए । सीईओ अधिकृत ज्ञवालीले संस्थागत सुधारको लागि अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे । परियोजनाहरूबाट अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न र अवरोधलाई हटाउन समन्वय गर्ने विषयमा लगानी बोर्डले विशेष ध्यान दिने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार परियोजनाको लागि वित्तीय व्यवस्थापन भएर मात्र परियोजनाको काम थालिने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर, स्थानीयमा अपनत्व विकास गरेर, खरिद व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गरेर मात्र काम थालिने भएकाले पनि योजना सम्पन्न हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । ‘लगानी बोर्ड अहिलेसम्म ऊर्जा केन्द्रित योजनाको बाहुल्यता भए पनि आउने दिनेमा ऊर्जा बाहेकका योजनालाई पनि प्राथमिकता दिने गरी काम गरिरहेको छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने । पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी फिर्ता आउन ढिलो हुने र त्यसको लागि आवश्यक वित्तीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेतर्फ अघि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको एक्लो प्रयासबाट पूर्वाधार विकासको कमी पूरा गर्न सम्भव छैन। यसमा निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विकास साझेदारसमेतको उत्तिकै भूमिका रहन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवं नियामकीय नीतिहरूमा समयानुकूल परिवर्तन एवं परिमार्जन गर्दै आएको छ ।’ यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले ५ वर्षका लागि गर्ने योजना जसरी पनि पूरा गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । साथै निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन् भन्नुभन्दा पूर्वतयारी गरेर मात्रै ठेक्का लगाएर व्यवसायीले काम नगरेको अवस्थामा प्रश्न गर्नुपर्ने सीइओ ज्ञवालीको तर्क छ । ‘कहिलेकाहीँ योजना आयोग चाहिँदैन कि भन्ने सुनिन्छ तर, वास्तवमा त्यस्तो होइन, योजना आयोग चाहिन्छ,’ उनले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तले पूर्वाधार परियोजना बाड्ने र योजना छरिदा आवश्यकभन्दा न्यून बजेट हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । सासंदहरुले नै २५ करोड रुपैयाँ लागत भएका परियोजनाको लागि १० लाख बजेट पार्न खोज्ने र काम नहुने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सुधारका लागि चालिएका कदमलाई पनि अघि बढाउन नसकिदा पुँजीगत खर्च सुस्त भएको उल्लेख गरे । निर्माण क्षेत्रमा निर्माण सामाग्रीको अभावले पनि समस्या देखिने गरेको छ । त्यसबाहेक वैदेशिक सहायताका आयोजनामा सम्बन्धित देशको निर्माण व्यवसायीले राजनीति नेतृत्वको दवाब र प्रभाव प्रयोग गरेर पनि योजनाका अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनले बताए ।साथै परियोजनाको काम गर्नको लागि निणर्य गर्न सक्ने आयोजना व्यवस्थापक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ठूला परियोजना अघि बढाउन सबै सरकारी निकायबीचको समन्वय महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ । ठूला परियोजनाहरुबारे पूर्व तयारीदेखिनै स्थानीयबासी, सर्वसाधारण, नीति निर्माता, राजनीतिक लगायत सबै सरोकारवालाहरुलाई पर्याप्त मात्रामा सही सूचना दिनुपर्ने बताउँदै परियोजना निर्माण गर्दा त्यसबाट अर्थतन्त्र हुने फाइदा, रोजगारी सिर्जना, प्रतिफल लगायतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । एकीकृत एवं समन्वयात्मक पूर्वाधार विकासका लागि तहगत सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य एवं सहयोगको उत्तिकै भूमिका रहको र यो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले लगानी सम्मेलनमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रीत गरी नीतिगत र कार्यान्वयनका प्रवृतिहरुलाई सुधार गर्ने विषयलाई अघि बढाइरहेको बताए । लगानी जुटाउनको लागि नयाँ वित्तीय औजारहरुको पनि सिफारिस गरिएको उनले उल्लेख गरे । ‘पूर्वाधारलाई दिगो बनाउनको लागि आवश्यक तयारी र लगानीको लागि हरित बण्ड, पूर्वाधार बण्डलगायतका वित्तीय औजारलाई बजेटमा मात्र उल्लेख नगरेर कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्नेछ’ उनले भने । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि योजनाको प्राविधिक, कानूनी, निर्माण स्थल, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका तयारी महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘पूर्व तयारी नगरी योजना बनाउने चाहानाले विनियोजित बजेट समेत खर्च नहुने दुखद अवस्था रहेको छ’ उपाध्यक्ष पाण्डेले भने । परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पूर्वाधार विकास निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने बताए । पूर्वाधार क्षेत्र गतिशील नभएर अहिले अर्थतन्त्र शिथिल भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पक्कै पनि हामी पूर्वाधार विकासको हिसाबले कमजोर अवस्थामा छौँ। भूपरिवेष्ठित अवस्थिति र जटिल भू–बनौटलाई हाम्रो पूर्वाधार विकासको मुख्य चुनौतीको रुपमा लिने गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न हामीले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्न आवश्यक छ ।’
