खाना पकाउने ग्यासको अभाव, निगम भन्छ- पर्याप्त छ, चिन्ता नलिनू
काठमाडौं । उपभोक्ताहरुले पछिल्लो समय खाना पकाउने ग्यास विगतको तुलनामा सहजै पाउन छोडिएको गुनासो गर्न थालेका छन् । विगतका दिनहरूमा डिलरमा सहजै पाइने एलपीजी ग्यास पछिल्लो केही दिनयता सहजै पाउन छोडिएको गुनासो गर्न थालेका हुन् । पछिल्लो समय बजारमा हिमाल, सूर्य, सगर नेपाल, एचपी, त्रिवेणी, राजधानी, ओम, आरती, सगरमाथा, एभरेष्ट, तारा, त्रिशुल, मारुतीलगायत विभिन्न ग्यासको अभाव रहेको छ । ग्यासका उपभोक्ता राजेन्द्र गौतमले आफूले दुई सातादेखि ग्यास नपाएको गुनासो गरे । ‘कुनै पनि ग्यास पसलमा तुरुन्तै ग्यास पाइने अवस्था छैन । पसलमा ग्यास ल्याउन जाँदा पाइँदैन,’ उनले भने, ‘विगतमा सहजै पाइन्थ्यो, पछिल्लो समय डिलरवालाहरुले ग्यास नै छैन भनेर फर्काउने गरेका छन् ।’ काठमाडौंको मैतीदेवीमा ग्यासको डिलर सञ्चालन गरिरहेको एक व्यापारीले पनि केही दिनयता ग्यासको अभाव रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार डिपोले नै अहिले गयास पठाउन छोडेको छ । ग्यास बिक्रेताहरूको छाता संस्था नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघले व्यवसायीसँग पँुजीको अभाव भएकाले ग्यास आपूर्तिमै समस्या भएको धारणा राखेको छ । महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालकाअनुसार जाडोयाममा भारतीय रिफाइनरीहरू सटडाउन हुने र सटडाउन भएपछि बनाउन १ महिना लाग्ने भएकोले आपुर्तिमा नै समस्या भएको जानकारी दिए । हिउँदको सिजनमा ग्यासको माग बढ्ने गरेकोले आयल निगमले सिलिण्डरको कोटा निर्धारण नगरिदिँदा समस्या उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ । ‘उद्योगीहरूको आफ्नो आन्तरिक पुँजीको समस्याले पनि यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ, उद्योगीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ग्यास खरिद गरिदिए, पछि स्रोत जुटाउन सकेनन् अनि यो समस्या आएको हो,’ उनले भने । उनले ग्यास उद्योगीहरूको विगत ६ वर्षदेखि खर्च समायोजन नभएको गुनासो गरे । ‘उद्योगीहरूको विगत ६ वर्षदेखि खर्च समायोजन भएको छैन, सम्झौता बढेको बढ्यै छ । कतिपय कम्पनीहरूले त ब्याज नै तिर्न नसकेर ग्यास किन्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । यसबारे एउटा सिस्टम बनाएर के-के शीर्षकमा खर्च बढ्यो । सिस्टमकै आधारमा गर्ने हो भने कुनै समस्या नै हुँदैन । यो समस्या सरकारले समाधान गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरे पछिल्लो ३ दशकयता सिलिन्डरको बेसमा कोटा कायम गर्नुपर्ने भएता पनि नेपाल आयल निगमले यो नगरिदिँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । चिसोको सिजनमा अन्य सिजनमा भन्दा ग्यासको माग बढेका कारण पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ । यस्तै, भारतका विभिन्न रिफाइनरीहरूमा विभिन्न समस्याका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँदै उनले ५ वटा रिफाइनरी र ६ वटा नाका भएर नेपाल आयात हुने उनले जानकारी दिए । गत बिहीबार ग्यास व्यवसायीले राज्यको तर्फबाट लगानी संरक्षणको साटो निरुत्साहित गर्ने काम भएको भन्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । विगत ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, आभेरहेड खर्च वृद्धि नभएकाले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फीति दर अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । व्यवसायीले १९ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै ती माग पूरा नभए बुधबारदेखि देशभरका ५९ वटै ग्यास उद्योगले आयल निगमबाट डेलिभरी अर्डर खरिद नगर्ने र नगराउने घोषणा गरेका छन् । बजारमा ग्यासको अभाव भइरहेको गुनासो आएपछि यस विषयमा नेपाल आयल निगमको पनि ध्यानआकर्षण भएको बुझिएको छ । तर, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बजारमा ग्यासको अभाव नरहेको बताए । उनका अनुसार जाडोको समयमा नेपालमा पनि ग्यासको आवश्यकता बढी हुने भएकाले केही समय बजारमा ग्यास अभाव देखिएको जस्तो भएपनि समस्या नै सिर्जना हुने किसिमको छैन । उनले भने, ‘जति हाम्रो कोटा छ । त्यहीअनुसार ग्यास बजारमा खपत भइरहेको छ । तत्काल ग्यासको अभाव हुँदैन, उपभोक्ता ढुक्क हुँदा हुन्छ ।’ उनले नेपालमा सदर खपत ४६ हजार मेट्रिक टन भएपनि डिसेम्बर महिनामा ४८ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत भएको उनको भनाइ छ । हाल नेपालमा कोटाभन्दा बढी नै ग्यास खपत भइरहेको उनले दाबी गरे । आर्थिक वर्ष सुरु भएयता प्रत्येक महिना सरदरमा ४५ हजार ८ सय मेट्रिक टन ग्यास खपत भइरहेको उनको भनाइ छ । यस्तो छ चार वर्षको खपत पछिल्लो समय एलपीजी ग्यासको खपत बढेसँगै आयात पनि बढेको निगमको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार देशभर विगत १० वर्षको अवधिमा ग्यासको खपत र आयात साढे २ लाखले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७१ मा वार्षिक २ लाख ५८ हजार २९९ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएकोमा गत वर्ष देशभर ५ लाख २४ हजार २७४ मेट्रिक टन ग्यास खपत भएको निगमको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै, पछिल्लो चार वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ लाख ४९ हजार ६३, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ लाख ७७ हजार ७५२, आव २०७८/०७९ मा ५ लाख ३६ हजार २८, २०७९/०८० मा ५ लाख १४ हजार ७१७ र आव २०८०/०८१ मा ५ लाख २४ हजार २ सय २४ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । आयल निगमले २०७८ सालमा गरेको ग्यास सिलिण्डर प्रमाणीकरणअनुसार देशभर एक करोड ४४ लाख सिलिण्डर छन् । पछिल्लो समय सिलिण्डर थपिँदै गएका छन् । हाल देशभर ५९ वटा ग्यास उद्योग छन् । ती उद्योगका लागि निगमले मासिक ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यासको पीडीओ जारी गर्दै आएको छ ।
बाढीले खायो निर्जीवन बीमाको १.८३ अर्ब रुपैयाँ नाफा, २ कम्पनी घाटामा
काठमाडौं । बाढी पहिरोका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफामा ठूलो असर पुगेको छ । प्राकृतिक विपत्ति बाढी-पहिरोले बीमतिहरूलाई पनि असर परेको हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नाफामा परेको बीमा कम्पनीहरूले जनाएका छन् । बीमतिहरूको क्षतिलाई पूर्ति गर्नु कम्पनीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएकाले छिटोछरितो दाबी भुक्तानी गरिरहेको कम्पनीहरूको भनाइ छ । प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको क्षतिका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा १ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका हुन् । जबकी गत वर्षको पुसमा बीमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब ९ करोड ७८ लाख २८ हजार रुपैयाँ मात्रै खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । गत वर्षको तुलनमा चालु आवको पुस मसान्तमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको खुद नाफा ५९.३७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८३ करोड ९३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ घटेको हो । समीक्षा अवधिमा ३ वटा बीमा कम्पनीको मात्रै नाफा बढेको छ भने अन्य सबै कम्पनीको नाफा घटेको छ । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सको मात्रै नाफा बढेको छ । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सको १५.२५ प्रतिशत बढेर १२ करोड १६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सको १०.५३ प्रतिशत बढेर १२ करोड ४९ हजार रुपैयाँ र शिखर इन्स्योरेन्सको २.४८ प्रतिशत बढेर २५ करोड ७३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । गत वर्षको पुसमा सानिमा जीआईसीले १० करोड ५५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले १० करोड ८६ लाख १२ हजार रुपैयाँ र शिखर इन्स्योरेन्सले २५ करोड ११ लाख १२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स र नेशनल इन्स्योरेन्सको नाफा भने ऋणात्मक छ । यस अवधिमा द ओरियन्टल इन्स्योरेन्सको १९ करोड ७५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सको ३६ करोड ९८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा छ । गत वर्षको पुसमा द ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले २५ करोड ८३ लाख १७ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो भने नेशनल इन्स्योरेन्सको नोक्सानी १ करोड ७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ थियो । पुससम्ममा नेपाल इन्स्योरेन्सको ८२.७१ प्रतिशत घटेर ८ करोड ६० लाख २७ हजार रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको ६७.२१ प्रतिशत घटेर ६ करोड ५८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको ४७.१६ प्रतिशत घटेर ६ करोड ९६ हजार ८३ हजार रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको ४१.५६ प्रतिशत घटेर १५ करोड ९८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ३७.६६ प्रतिशत घटेर २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सको २९.४८ प्रतिशत घटेर १५ करोड ६० लाख ३० हजार रुपैयाँ, आइजीआई प्रुडेन्सियलको २२.१४ प्रतिशत घटेर १४ करोड ३० लाख ९७ हजार रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको १८.८५ प्रतिशत घटेर ३४ करोड ६६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सको १४.८९ प्रतिशत घटेर ७ करोड ४५ लाख ३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् ।
निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ?
बायाँबाट क्रमश: निसानका सीईओ माकाेटाे उचिदा र हाेन्डाका सीईओ ताेसिहिराे मिबे। काठमाडौं । निसान गम्भीर समस्यामा परेको थियो जब प्रतिस्पर्धी होन्डाले गत वर्षको अन्त्यतिर एउटा उद्धार योजना प्रस्ताव गर्यो- ६० अर्ब डलरको साझेदारी । यसले दुबै जापानी अटोमोबाइल निर्माताहरूलाई चिनियाँ ब्रान्डहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धासँग जुध्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । धेरै वर्षदेखि कमजोर बिक्री र व्यवस्थापकीय अस्थिरताले निसानलाई कमजोर बनाएको थियो । कम्पनीले आफ्नो प्रमुख बजार अमेरिकामा हाइब्रिड कारहरूको मागलाई कम आँकलन गरेपछि निसान कमजोर भएको हो । तर, निसानको अहंकार र आफ्नै अवस्थाको गम्भीरता नबुझ्नुका साथै होन्डाले प्रस्तावको सर्त परिवर्तन गरी निसानलाई आफ्नो सहायक कम्पनी बनाउन खोजेपछि वार्ता एक महिनाभन्दा अलि बढी समयमै असफल भयो । स्रोतका अनुसार सन् २०२० सम्म टोयोटापछिको दोस्रो ठूलो जापानी अटो निर्माता रहेको निसानले आफ्नो कमजोर अवस्था हुँदाहुँदै पनि वार्तामा समान अवसरको माग गरिरहेको थियो । होन्डाले निसानलाई थप कर्मचारी कटौती र उत्पादन क्षमतामा कटौती गर्न दवाब दियो, तर निसानले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील कारखाना बन्द गर्ने विकल्प अस्वीकार गरेको तीन स्रोतहरूले जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार निसानलाई आफ्नै बलबुतामा पुनरुत्थान हुन सक्ने भ्रम थियो, जबकि यसका चुनौतीहरू दिनदिनै बढिरहेका थिए । यो जिद्धीपन र निसानको सुस्त निर्णय प्रक्रियाले सम्झौतामा बाधा पुर्यायाे, जसले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अटो कम्पनीमध्ये एक बन्ने सम्भावना राख्थ्यो । यो रिपोर्टमा यस अघिसम्म नखुलेका जानकारीहरू समावेश छन्, जसमा निसानले खुला राख्न चाहेका कारखानाहरू, होन्डाको कटौतीको माग प्रतिरोध गर्ने कारणहरू र होन्डाको केही मागप्रति निसान भित्र देखिएको प्रतिक्रिया समावेश छन् । रोयटर्सले १२ भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित रहेर यो विवरण तयार पारिएको हो । उनीहरूले नाम गुप्त राख्ने सर्तमा जानकारी दिएका हुन् । निसान अहिले गहिरिँदो संकटको सामना गरिरहेको छ । अमेरिकी बजारमा यसको बिक्रीको चौथाइभन्दा बढी हिस्सा मेक्सिकोमा निर्मित सवारीहरूबाट आएको छ, जसमा अब अमेरिकी ट्यारिफको थप चुनौती छ । ढिलो निर्णय, असफल सम्झौता निसानले गत नोभेम्बरमा चीन र अमेरिकामा कमजोर बिक्रीका कारण आफ्नो नाफा पूर्वानुमान ७० प्रतिशतले घटाउँदा लगानीकर्ताहरू चकित भए । कम्पनीले ९ हजार जागिर कटौती गर्ने र आफ्नो विश्वव्यापी उत्पादन क्षमतामा २० प्रतिशत कटौती गर्ने योजना घोषणा गर्याे, जसलाई कतिपय विश्लेषकहरूले ढिलो र कमजाेर उपायको रूपमा हेरे । डिसेम्बरमा निसान र होन्डाले मर्जरको योजना सार्वजनिक गरे, जुन मार्च २०२४ देखि प्रविधिमा सहकार्य गर्ने योजनाबाट विकसित भएको थियो । तर मर्जर वार्तामा मुख्य रूपमा सेयर वितरण अनुपात निर्धारण गर्ने विषयमा मतभेद उत्पन्न भयो । निसानका सीईओ माकोटो उचिदाले सम्झौताबारे शंका व्यक्त गरेको एउटा स्रोतले बतायो । चार स्रोतका अनुसार होन्डाका व्यवस्थापकहरू निसानको निर्णय प्रक्रियालाई अत्यन्तै सुस्त मानिरहेका थिए । होन्डाका अधिकारीहरू कारखाना क्षमताको कटौतीमा निसानको पुनरुत्थान योजनालाई अपर्याप्त मानिरहेका थिए । निसानको कारखाना बन्द गर्न नचाहने मुख्य कारण कागजी रूपमा सम्पत्ति मूल्य घट्ने डर थियो, जसले कम्पनीको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने सम्भावना थियो । होन्डाले निसानलाई समान साझेदार मान्न अस्वीकार गरेपछि निसानभित्र यसलाई ‘अपमानजनक’ प्रस्तावका रूपमा हेरिएको थियो । नयाँ साझेदारको खोजी अब यी दुई कम्पनीहरू पुनः वार्तामा फर्किने वा प्रविधिमा सीमित सहकार्यमा सीमित हुने भन्ने अनिश्चित छ । यसैबीच निसानले नयाँ साझेदारहरूसँग काम गर्ने सम्भावनालाई खुला राखेको छ, जसमा ताइवानको फक्सकन पनि समावेश छ । फक्सकनका अध्यक्ष यङ लिउले बुधबार भने, ‘हाम्रो लक्ष्य निसानसँग सहकार्य गर्नु हो, स्वामित्व लिने होइन ।’ निसान अब कुन दिशामा जानेछ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ, तर यसको व्यवस्थापनले वास्तविकता बुझ्न जरुरी छ । विश्लेषक जुली बूटे भन्छिन्, ‘तिनीहरू आफ्नो बजार स्थिति, ब्रान्ड मूल्य र पुनरुत्थान क्षमताको अत्यधिक मूल्यांकन गर्दैछन् ।’ नयाँ साझेदार खोज्दै ‘निसान’, ताइवानको ‘फक्सकन’ सँग सहकार्य गर्न इच्छुक मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै विद्युतीय सवारीमा फड्को मार्दै फरारी, अक्टोबरमा ६ नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्ने
