काठमाडौं महानगरका ३ हजार बढी कर्मचारीको तलब रोकियो
काठमाडौं । देशकै ठूलो राजधानी र जनसांख्यिक रूपमै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका काठमाडौं महानगर नै दुई महिनादेखि प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतविहीन छ । संघीय राजधानीको मुख्य प्रशासनिक निकायमा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतको पद रिक्त हुँदा महानगरको दैनिक प्रशासनिक कामकाजमा व्यापक असर पर्नुका साथै सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ती हुन्छ । सेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्तीले नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पुगिरहेको छ । गत भदौ २७ गते महानगरको प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत बनेका सरोज गुँरागाईं पुस पहिलो सातामा कारबाहीमा परे । काठमाडौं भ्यू टावरमा अनियमितता भएको भन्दै उनलाई महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले कारबाही गरेपछि पुस पहिलो सातादेखि उनी बिदामा छन् । गुरागाईंपछि महानगरका वरिष्ठ अधिकारी गोविन्द्रप्रसाद शर्मालाई निमित्तको जिम्वेवारी दिइएको थियो । उनले पनि व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिए । पालिकास्तरमा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नहुनु नौलो कुरा हैन । देशभरका धेरै पालिका अहिले पनि प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतविहीन हुँदै आएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति प्रक्रिया संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा हुन्छ । काठमाडौं महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको लागि पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि सरकारले वेवास्ता गरेको देखिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, स्वार्थको खेल र संघीय सरकारको उदासीनताका कारण प्रशासनिक रिक्तता लामो समयसम्म कायम रहनु गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । यसले संघीय संरचनाको असक्षमता मात्र देखाएको छैन, जनताको दैनिक सेवामा सरकारले देखाएको लापरवाहीलाई पनि स्पष्ट पार्छ । एक/दुई दिनअघि (शुक्रबार) महानगरका प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नपठाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, भोको पेट मारेर मलाई हराउन खोज्नु भाको छ, हामी त तपाईंकै मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न हिँडेको मान्छे ! मलाई हराउने ताकमा, देशलाई चैं नडुबाउनु होला ।’ कर्मचारीले पाएनन् तलब काठमाडौं महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएसँगै एक महिनादेखि त्यहाँ कार्यरत तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारीको तलब रोकिएको छ । महानगरका सहायक प्रवक्ता एवं प्रशासन विभागका प्रमुख ध्रुव काप्लेले चालु खर्च खातामा रकम निकासा नहुँदा एक महिनाको तलब रोक्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘बाहिर सञ्चारमाध्यमहरूमा तीन/चार महिनादेखि तलब रोकेको कुरा आएको छ, जुन सत्य होइन । पुससम्मको तलब कर्मचारीलाई भुक्तानी भइसकेको छ, माघ महिनाको बाँकी हो ।’ महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै आएको छ । सहायक प्रवक्ता काप्लेका अनुसार आन्तरिक स्रोतबाट महानगरको खातामा १४/१५ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ । तलब भुक्तानी नहुने समस्या धेरै समयसम्म नजाने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार महानगरले सम्भवत यही सातामा र ढिलोमा आउँदो हप्तामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउने तयारी भइरहेको बताए । प्रशासनिक काममा छैन बाधा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नभएपनि महानगरका दैनिक सेवा व्यवसाय दर्ता, नक्सा पास, कर संकलन, फोहोर व्यवस्थापनलगायतमा कुनै असर नपुगेको महानगरपालिको दाबी छ । प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नहुँदा सञ्चित कोषबाट खर्च खातामा रकम निकासाबाहेक कुनै पनि सेवा नरोकेको सहायक प्रवक्ता काफ्लेले स्पष्ट पारे । ‘सरसफाइदेखि विकास निर्माणसम्मका सबै काम निरन्तर चलिरहेको छ । त्यस्तै विकास निर्माणको रनिङ बिलहरूको भुक्तानी भइरहेको छ । वडा कार्यालयले गर्ने काम, विभागले गर्ने नियमित गर्ने काम रोकेको छैन,’ उनले भने । छानविन समिति गठन महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर, मेयर साहका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहसहितले काठमाडौं भ्यू टावर निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमतिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली (ईबीपीएस) मार्फत प्रक्रिया नै पूरा नगरी स्वीकृति दिएको देखिएको भन्दै कानुन बमोजिम प्रक्रिया थालनी गर्ने निर्णय गर्यो । महानगरले यो विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गत पुस १४ वगते तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । सरकारका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे र महानगरको सहरी योजनाका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारी सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको हो । समितिलाई १५ दिनमा समय दिएर अध्ययन र छानबिन गर्न भनिएपनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । यससम्बन्धमा जानकारी लिन खोज्दा छानविन समितिका पाण्डे घरायसी कामले बिदामा बसेको भन्दै पन्छिन खोजे । ‘म घरायसी समस्याले गर्दा बिदामा बसें । त्यहाँ केके भयो, मलाई केही पनि थाहा छैन,’ उनले भने ।
मौन महाप्रसाद, सलबलाएका आगामी गभर्नर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनैलाग्दा नयाँ गभर्नर को बन्लान् भन्ने विषयले यतिखेर अर्थ र वित्तीय बजार तातेको छ । गभर्नर अधिकारी ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी चैतमा बाहिरिँदैछन् । तथापि आगामी कार्यकालका लागि उनलाई पनि धेरैले दोहोरिन सक्छन् कि भन्ने आँकलन गरेका छन् । तथापि, उनी आफैले भने यो विषयमा मुख खोलेका छैनन् । यद्यपि अधिकारीले चाहेमा उनी दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिन सक्ने सम्भावना प्रवल रहेको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्न जिम्मेवारी दिएका थिए । अधिकारीको कार्यकाल सकिन अब एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा बजारमा नयाँ गभर्नरका लागि विभिन्न व्यक्तिहरू सलबलाएका छन् । जसरी रगत चुस्न नपाएका जुकाहरू सलबलाउँछन्, त्यसैगरि अहिले गभर्नर बन्छु भन्दै मिडियाबाजी र शक्तिकेन्द्र धाउने व्यक्तिहरू सक्रिय बनेका छन् । गभर्नर भइसकेपछि मन्दी उन्मुख देशको अर्थतन्त्रलाई छिनको छिन लयमा फर्काउन सक्छु भन्ने जसरी विभिन्न व्यक्तिहरू गभर्नरका लागि नेताहरूको घर-घरमा एकाबिहानै पुग्ने गरेका छन् । विकासन्युजको सम्पर्कमा आएका एक जना गभर्नरका उम्मेदवारले भने, ‘अबको गभर्नर म नै हो, सोही किसिमले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ अहिले ती उम्मेदवारजस्तै धेरै व्यक्तिहरू गभर्नर बन्नका लागि आफूलाई फ्रन्टलाइनमा देखाउन खोजिरहेका छन् । राष्ट्रको ढुकुटीको जिम्मेवारी सम्हाल्नका लागि पृथक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता र अब्बलता आवश्यक पर्छ । तर, अहिले अधिकांश व्यक्ति क्षमता बेगर आफू गभर्नरको प्रतिस्पर्धी भनेर प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर बन्नका लागि अहिले विभिन्न पात्र र तिनीहरूले आफू निकट नेताहरूलाई राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेट पठाइरहेका छन्, दौडधुप गरिरहेका छन् । राजनीतिक भागवण्डा नै भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंक एमालेको भागमा परेको छ । नेकपा एमालेका केही नेताहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरण नेपाली कांग्रेसले पाउँदा अब राष्ट्र बैंकको नेतृत्व एमाले निकट व्यक्तिले पाउनुपर्ने सुझाव शीर्ष नेतालाई दिइरहेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि एमालेको भएकै कारण गभर्नर पनि एमाले निकटै बनाएर काम गर्ने वातावरण सहज बनाउन चाहन्छन् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि । यदि प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले एमाले निकट नै गभर्नर बनाउन चाहेमा वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दोहोरिने सम्भावना प्रवल रहेको स्रोतको दाबी छ । तर, अधिकारीले दोहोरिने इच्छा भने प्रकट गरेका छैनन् । तर, उनले त्यो इच्छा देखाएमा काम छिनमै फत्ते हुने देखिन्छ । किनकि प्रधानमन्त्री ओलीका उनी प्रिय पात्र हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार तथा उनै अधिकारीलाई गभर्नरका लागि सिफारिस गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडा पनि अहिले ओली सचिवालयमै छन् । अर्थमन्त्री पनि एमालेकै हुँदा गभर्नर अधिकारीलाई दोहोरिन त्यति असजिलो छैन । दोहोरिने विषयमा गभर्नर मौन रहे पनि यसअघि भने उनले ग्रिन सिग्नल देखाएका थिए । गत साउनमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव संकलनका क्रममा गभर्नर अधिकारीले पहिलो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति भनेका थिए । त्यस आधारमा भने उनले दोहोरिन चाहेको बुझ्न सकिन्छ । तर, गभर्नर अधिकारीकै कार्यकालमा देश ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्दा भने प्रधानमन्त्री ओली खुसी छैनन् । उनी यो विषयलाई लिएर विकल्प खोज्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् । तर, ग्रे लिष्टमा भने गभर्नर अधिकारीकै कारणले मात्रै भने परेको होइन । त्यसको केही हिस्सेदार भने उनी पक्कै छन् । राष्ट्र बैंकबाटै दर्जन दाबेदार नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर बन्नका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूले दौडधुप गरिरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै आधा दर्जन व्यक्तिले चासो राखेका छन् । हालका डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंङगाना तिम्सिना र डेपुटी गभर्नर वमबहादुर मिश्र आगामी गभर्नरका लागि बलियो दाबेदार हुन् । यी दुई जनामध्ये एक जनाको नाम अनिवार्य रूपमा गभर्नर नियुक्तिका लागि मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस हुनेछ । डेपुटी गभर्नर मिश्र नेकपा एमाले निकट पात्र हुन् । कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएको केही समयमै मिश्र डेपुटी गभर्नर बनेका थिए । उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका छिमेकी समेत भएकाले गभर्नरको बलियो दाबेदारका हेरिएको छ । उनी राजनीतिक लविङमा माहिर छन् । यस्तै, डेपुटी गभर्नर ढुंगाना पनि एमाले निकट छिन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँगको भेटघाटले उनलाई पनि भावी गभर्नरको बलियो दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ । प्रधामन्त्री ओलीले समेत आफू सत्तामा रहेका बेला महिलाहरूलाई प्रमुखको भूमिका दिने गरेको बताउँदै आएका छन् । सोही कारण पनि ढुंगाना नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो महिला गभर्नर बन्ने अवसर कुरिरहेकी छन् । राष्ट्र बैंकका बहालवाला कार्यकारी निर्देशक डा. गुणकर भट्ट र डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि गभर्नर बन्ने दौडमा छन् । श्रेष्ठ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल निकट छन् । उनी हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएर काम गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम घर भएका भट्ट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट छन् । कांग्रेसको भागमा परे देउवाले भट्टलाई गभर्नर बनाउने सम्भावना उच्च देखिन्छ । किनभने देउवाकै जोडबलमा सुदूरपश्चिमका शरद ओझा नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनिसकेका छन् । हाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक रहेका चिन्तामणी शिवाकोटी, डा. शंकरप्रसाद आचार्य र डा. रविन्द्रप्रसाद पाण्डे पनि गभर्नरको दौडमा छन् । शिवाकोटी डेपुटी गभर्नर हुँदा गभर्नर पदका लागि सिफारिस भइसकेका व्यक्ति हुन् । विगतमा एमाले निकट रहेका शिवाकोटी प्रधानमन्त्री ओलीसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्नतर्फ लागिरहेका छन् । पाण्डे भने नेपाली कांग्रेस निकट छन् । राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नरका लागि राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्दशक रमण नेपाल, देव कुमार ढकाल, राजनसिंह भण्डारी पनि राजनीतिक नेतृत्वकहाँ पुगेर आफ्नो इच्छा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएपछि नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक बनेका नेपालले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न आवेदन दिएका थिए । उनी हाल लक्ष्मी सनराइज बैंकको अध्यक्षसमेत हुन् । ढकाल भने नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री भानुभक्त ढकाल निकट व्यक्ति हुन् । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, राजन खनाल, लालशंकर धिमिरे, पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ पनि प्रतिस्पर्धामा लागिरहेका छन् । श्रेष्ठ माओवादी निकट मानिन्छन् । सीईओ पनि लबिङमा लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट पनि गभर्नर बन्ने लविङमा छन् । उनलाई पनि बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ । उनले बोर्डमा आफ्नो कार्यकाल सफलताका साथ सम्पन्न गरेका छन् । शक्तिकेन्द्र धाउनसमेत माहिर उनी पनि अहिले राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन् । यस्तै, नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना पनि आगामी गभर्नर बन्ने दौडमा छन् । उनले आफू निकटस्थहरूलाई डेढ वर्ष पहिले नै आफू गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा लाग्ने सूचना दिइसकेका थिए । अहिले उनलाई एमालेको भागमा गभर्नर पर्दा भने उनी आवदेन नदिने कि भन्ने मनसायमा रहेको बुझिएको छ । किनकि उनी कांग्रेस निकट मानिन्छन् । उद्योगी विनोद चौधरीको लगानी रहेको नबिल बैकका सीईओ ढुंगानालाई चौधरीकै जोडबलमा गभर्नर बनाइने चर्चा पनि चलेको छ । कांग्रेसका नेता आनन्द ढुङ्गाना पनि उनको दाजु हुन् । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार गभर्नरको नियुक्तिका लागि तत्काल कुनै प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन । यदि गभर्नर अधिकारी बिदामा बसे भने प्रक्रिया छिटो अघि बढ्ने र बिदामा बस्न मानेन भने ढिला हुन सक्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ‘अब गभर्नरज्यू आफै बिदा बस्नु भयो छिट्टै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । यदि बिदा बस्नु भएन भने केही समय लाग्न सक्छ, अर्थमन्त्रीज्यूसँग गर्भरको भेटघाट निरन्तर भइरहेको छ, सोही आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढ्ला,’ स्रोतले भन्यो । मन्त्रालय स्रोत पनि गभर्नर अधिकारीले दोहोरिन इच्छा देखाएमा फ्याट्ट पुनः नियुक्ति हुन बेर नलाग्ने अर्थमन्त्री पौडेल निकट स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीको यस विषयमा अर्थमन्त्री पौडेलसँग धेरै पटक छलफल भइसकेको छ । निष्कर्श बाँकी छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंक काँग्रेसले पाउने वा एमालेले भन्ने विषयपछि मात्रै आफ्नो निर्णय गर्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा पूर्वगभर्नरहरूमध्येबाट एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट एक जना सदस्य रहन्छन् । सरकारले गठन गरेको समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सिफारिस गरिएका ३ जनामध्ये एकजनालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
निसानका सीईओ उचिडाको भविष्य चर्चामा, व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउँदै
निसानको ईभी लिफसँग कम्पनीका सीईओ माकोटो उचिडा । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । जापानी अटो निर्माता कम्पनी निसानले अर्को महिना आफ्ना उच्च पदस्थ व्यवस्थापनमा ठूलो फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ । निसानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माकोटो उचिडा हालसम्म आफ्नो पदमा रहने सम्भावना रहेको तीन जना जानकार स्रोतहरूले बताएका छन् । निसानमा व्यवस्थापन पुनर्गठन निसाले मार्च १२ मा निसान व्यवस्थापन सुधारको घोषणा गर्ने जनाइएको छ । यो योजनासँगको असफल विलय वार्तापछि ल्याइएको हो । निसान लगातार दुई त्रैमासिक कमजोर प्रदर्शनपछि गहिरो संकटमा परेको छ । निसानको बोर्डले यस पुनरुद्धार योजनाको प्रभावकारिता र हालको टोलीको क्षमताको मूल्यांकन गरिरहेको छ । के उचिडा हट्न सक्छन् ? स्रोतहरूका अनुसार यदि उचिडाले राजीनामा दिए भने कम्पनीले स्थायी सीईओ चयन गर्नुभन्दा पहिले एक अन्तरिम सीईओ नियुक्त गर्न सक्छ । ब्लुमबर्ग न्युजले भने निसान उचिडालाई हटाउने तयारीमा रहेको बताएको छ । निसानका निर्देशकहरू सम्भावित उत्तराधिकारीको खोजी गरिरहेका छन् । उचिडा सन् २०१९ को अन्त्यदेखि निसानको सीईओ रहेका छन् । निसानको पुनरुद्धार योजना तीनवटा कारखाना बन्द गरी व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाइने स्रोतहरूले जनाएका छन् । कम्पनीले आफ्नो वर्तमान आर्थिक वर्षको पूर्वानुमान तेस्रो पटक घटाएको छ, जसले अमेरिका र चीनजस्ता प्रमुख बजारहरूमा चुनौतीहरू देखाएको छ । उचिडाको अन्तिम लक्ष्य उचिडाले निसानलाई संकटबाट निकाल्नु आफ्नो मुख्य उद्देश्य बताउँदै आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘मिसन पूरा भएपछि म राजीनामा दिन तयार छु ।’ तर, उनी हटेपछि कसले उनको ठाउँ लिनेछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । निसान–होन्डा मर्जर असफल किन ? निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर योजना फेब्रुअरी असफल भएको थियो । दुवै कम्पनीले डिसेम्बरदेखि मर्जरबारे वार्ता गरिरहेका थिए, तर होन्डाले निसानलाई आफ्नो सहायक कम्पनी बनाउन खोजेपछि वार्ता टुंगिएको हो । यो योजना पूरा भएको भए विश्वव्यापी कार उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने आँकलन गरिएको थियो । नयाँ साझेदारीको खोजीमा निसान निसान अब विशेषगरी प्रविधि कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्न खुला रहेको छ । कम्पनी इलेक्ट्रिक गाडी, स्वचालित कार र चीनमा छिटो अगाडि बढिरहेका कार निर्माताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ । एक स्रोतका अनुसार निसान ताइवानको ‘फक्सकन’सँग पनि सहकार्य गर्न इच्छुक छ । फक्सकन जो विश्वको सबैभन्दा ठूलो इलेक्ट्रोनिक्स निर्माण कम्पनी हो र एप्पलको आईफोन उत्पादन गर्छ । उसले आफ्नो इलेक्ट्रिक गाडी निर्माण व्यवसाय विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । डिसेम्बरमा फक्सकनले निसानसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो तर निसानले अस्वीकार गरेको थियो । निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ? मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै २०२५ मा ईभी कारको बिक्री २ करोड नाघ्ने
