बाई द बुकमा ब्लण्डर, वार्षिक कारोबार ८७५ अर्ब ?
काठमाडौं । दरबारमार्गको श्याम्स् वान ट्री क्याफेमा कफी गफ सकेर मित्र तुला अधिकारी कार पार्किङतिर लागे, म अफिसतिर लम्किएँ । महेन्द्र शालिक नजिकै पुग्दा मलाई कान्तिपथस्थित मन्डला बुक्स जान मन लाग्यो, केही किताब किन्ने सोचसहित । सोच पनि यस्तो थियो कि मेरो खोजको विषयमा लेखिएका किताबहरू पाएसम्म सबै किन्नें । म जमलको बुक्स प्याराडाइजभित्र छिरेँ, लाग्यो मैले खोजेका केही किताबहरू यहाँ पनि हुन्छ सक्छन् । ‘ठ्याक्कै तपाईंले भनेजस्तो किताब हाम्रो स्टोरमा छैन । एउटा यो हुनसक्छ’ उक्त स्टोरका मालिकले बुद्ध एयरमा मालिक बीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले लेखेको ‘बाई द बुक’ देखाए । उक्त किताबसँगै 'वाह ! जिन्दगी` म्यागेजिन किनेँ । त्यही बेला पानी छिट्यायो । मेरो मुड परिवर्तन पनि भयो । मन्डला नगई कार्यालयतर्फ लम्किएँ । भोलिपल्ट बिहानै बाई द बुकका शब्द-शब्दमा मेरा आँखा कुद्न थाले । फाइन प्रिन्टका अध्यक्ष नीरज भारीको प्रकाशकीय पढेपछि उनीलाई भेटेरै प्रसंशा गरेँ । बस्नेतकै शब्दमा ‘भाषा तिखारेर पठनयोग्य बनाउने भूमीश्वर पौडेल’लाई फोन गरेर भाषा सीपको तारिफ गरें । नियमति काम गर्ने पर्यौ । दैनिक १०/१२ पृष्ठ मात्र हो मैले किताब पढ्ने । हरेक दिन बिहान पढिन्थ्यो, दिउँसो तारिफ गर्थें, बीरेन्द्र बस्नेतको कर्म र कृतिबारे । पढेर आधाउधी पनि नभ्याउँदै धेरैलाई मैले यो किताब पढ्न सुझाव दिएको छु । भन्ने गर्छु, ६९८ रुपैयाँ खर्चनोस्, त्यो तपाईंको महत्वपूर्ण लगानी हुनेछ । अहिले पनि म त्यही भन्छु, यो किताब पढ्नुहोस् । तर, किताब पढ्दै जादा बाई द बुकमा एउटा बल्डर भेटें । ‘पारदर्शिताको पाइन’ शिर्षकमा बीरेन्द्र बस्नेतले कम्पनीको आर्थिक पारदर्शिताका लागि आफूले लिएको नीति र गरेका अभ्यासका बारेमा १० पृष्ठ लामो वर्णन गरेका छन् । तर, लेखकले यसैमा ब्लण्डर गरेछन् । पारदर्शितमा पाइन लगाउँदा हतियारमा खिया लाग्न पुगेछ । लेखक, सम्पादक सबै चुकेका छन् । पक्कै सीएले पाण्डुलिपी पढेनन् । किताबमा बुद्ध एयरको हिसाब ‘गोलमाल’ भएको रहेछ । किताबमा लेखिएको छ, ‘हामीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र राज्यलाई भ्याट बापत एक खर्ब ७१ करोड, नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणलाई विभिन्न शुल्कबापत २९ करोड ६० लाख र कर्पोरेट ट्याक्सबापत २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ तिरेका छौं ।’ हो यसैमा छ गोलमाल । पाइन लगाउन खोज्दा हतियारमा खिया लागेको यही हो । अन्तःशुल्क र कर्पोरेट ट्याक्स ठिक हुन सक्छ । तर, भ्याटको विवरण सही छैन । जसलाई पुष्टि गर्न यहाँ चार वटा तथ्यलाई तुलनात्मक रुपमा विश्लेषण गरिएको छ । पहिलो, आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशभरबाट कुल १ खर्ब ३० अर्ब १० करोड रुपैयाँ भ्याट संकलन भएको छ । बाई द बुकमा लेखिएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कुल भ्याटमा बुद्ध एयरको योगदान ७७.४० प्रतिशत हुन आउँछ, जुन असम्भव छ । दोस्रो, सरकारले हरेक वर्ष मंसिर १ गते उत्कृष्ट करदाता घोषणा र सम्मान कार्यक्रम गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबैभन्दा बढी र नियमित भ्याट तिरेको भन्दै सरकारले होङ्सी सिमेन्टलाई सम्मान गरेको छ । यदि बाई द बुकमा भनिए अनुसार १ खर्ब ७१ करोड भ्याट तिरेको भए बुद्ध एयरलाई नै सरकारले सबैभन्दा ठूलो करदाता भनेर घोषणा र सम्मान गर्ने थियो । तेस्रो, सरकारले सबै किसिमका वस्तु तथा सेवामा १३ प्रतिशतका दरले भ्याट लगाउँदै आएको छ । १ खर्ब ७१ करोड भ्याट तिर्नको लागि भ्याटबाहेक ७ खर्ब ७४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको बिक्री हुनुपर्छ । भ्याटसहितको कारोबार ८ खर्ब ७५ अर्ब ४० करोडको हुनुपर्छ । यो रकम नेपालमा सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने नेपाल आयल निगमको भन्दा २०० प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ भने नेपाल सरकारको सोही आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ५७.२० प्रतिशत हुन आउँछ, जुन असम्भव छ । चौथो, बुद्ध एयरको रेटिङ गर्दै इक्रा नेपालले मार्च २०२४ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का कम्पनीले १२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष १० अर्ब ९ करोडको व्यापार गरेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा १० अर्ब ९ करोडको व्यापार गर्ने कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा १२ अर्ब १६ करोडको व्यापार गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ अर्ब १६ करोडको व्यापार गर्ने कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ खर्ब ७४ अर्बको व्यापार गर्न सक्दैन । यस विषयमा वास्तविकता जान्नका लागि कम्पनीका सञ्चार अधिकृत दिपेन्द्र कर्ण, रेभेन्यू विभाग प्रमुख गणेश लोहनी, मार्केटिङ डारेक्टर रुपेश जोशीसँग सम्पर्क प्रयास गर्यौ यद्यपि हाम्रो प्रयास सफल भएन । उल्लेखित चार तथ्य केलाउँदा बाई द बुकमा लेखिएझै बुद्ध एयरले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक खर्ब ७१ करोड रुपैयाँ भ्याट बुझाएको दाबी गलत नै भएको बुझिन्छ ।
बजेटमा आयकर : ७ लाखसम्म कमाउनेलाई पेल्ने, २० लाख बढी तलब खानेलाई राहत
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आयकरको स्ल्याबमा व्यापक हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले आयकरको स्ल्याब पनि व्यापक रुपमा हेरेफेर गर्ने तयारी गरेको हो । अर्थमन्त्रालयको स्रोतका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम स्ल्याब र अधिकतम् स्ल्याबलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार यस पटक आयकरको न्यूनतम आयमा लाग्दै आएको एक प्रतिशतको स्ल्याबलाई खारेज गरेर तीन प्रतिशतसम्म पुर्याउने गृहकार्य भइरहेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै एक प्रतिशतको सीमा खारेज गरेर तीन प्रतिशत पुर्याउने छलफल भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू त्यसमा तयार हुनु भएन, अहिले अर्थमन्त्रीज्यू एक प्रतिशतको सीमा खारेज गरेर बढाउने विषयमा सहमत हुनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर यति नै प्रतिशत निर्धारण गर्नु हुन्छ भन्ने विषय हाम्रो काबुमा रहेन ।’ उनका अनुसार सम्बन्धित विभागबाट तीन प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । बजेट लेखन समितिले पनि तीन प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ भन्ने राय अर्थमन्त्रीलाई दिएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्री त्यसमा सहमत भए भने आयकरको न्यूनतम सीमा तीन प्रतिशत कायम हुनेछ । नभए दुई वा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म बढाउन भने उनी तयार नै हुनेछन् । आयकरको दरसँगै रकम पनि बढाउने तयारी गरिएको बुझिएको छ । हाल एकल व्यक्तिको लागि ५ लाख र दम्पत्तिका लागि ६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । जसमा न्यूनतम एक प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । अब त्यसलाई बढाएर एकल व्यक्तिको हकमा अधिकतम् ७ लाख र दम्पत्तिको हकमा अधिकतम् १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । रकमको सीमा सँगै करको दर पनि बढाउन लागिएको बुझिएको हो । अर्थमन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरुले आयकरको सीमा बढाउनुपर्ने माग गरेअनुसार अर्थमन्त्रीले सीमा बढाएको र सोही सीमा अनुसार करको दर पनि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको हो । उसो त अर्थमन्त्री पौडेललाई विभिन्न विज्ञले पनि एक प्रतिशतको स्ल्याब बढाउनुपर्ने राय दिएको बुझिएको छ । यसअघि कर सुधार सुझाव समितिले पनि एक प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई खारेज गरी व्यक्तिगत आयको कर योग्य आयमा ३ प्रतिशतको दरबाट सामाजिक सुरक्षा योगदान कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलाई निर्णय लिनका लागि यो सुझावले पनि सहयोग गर्ने स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार न्यूनतम स्ल्याबलाई बढाएर अधिकतम् स्ल्याबलाई भने घटाउने तयारी भइरहेको हो । अहिले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम् स्ल्याब ३९ प्रतिशत छ । अर्थात् वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेबाट सरकारले ३९ प्रतिशत कर असुल गर्ने गरेको छ । यो कर प्रणाली व्यवहारिक नभएको भन्दै ठूला करदाताले सरकारलाई करको दर घटाउनु पर्ने माग गरेका थिए । अहिले एकलका लागि ५ लाख र दम्पत्तिका लागि ६लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमामा एक प्रतिशत, ७ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत, १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत, २० लाखसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत, ५० लाखसम्मको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत र ५० लाख बढीको आम्दानीमा ३९ प्रतिशत कर असुल गरिँदै आएको छ । सरकारले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाखसम्मको आम्दानी र ५० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा सर्रचार्ज कर असुल गर्ने गरेको छ । २० लाखभन्दा माथि ५० लाखसम्ममा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत आयकरमा ३० प्रतिशतको २० प्रतिशत थप कर असुल गरिने अभ्यास छ भने ५० लाखभन्दा माथिको आयमा करको दरमा ३० प्रतिशत सर्चार्ज लाग्छ । अब यो दुई शीर्षकमा लिइने सर्चार्ज खारेज गरेर सर्चार्जमा एकरुपता ल्याउने तयारी सरकारको रहेको बुझिएको छ । सम्बन्धित सामग्री : मदिरामा २० प्रतिशत कर बढ्ने सूचना अर्थबाटै चुहियो, विष्णुले महत र पुनको नीति उल्ट्याउँदै कर्मचारीको तलब बढ्ने, अर्थमन्त्रीको ‘ग्रिन सिंग्नल’ विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धिको त्रास, बैंकमा एलसी खोल्नको भीड
गभर्नर पौडेलको नियुक्ति बदरको रिट दर्ता, नोटमा हस्ताक्षर नगर्नेदेखि नियुक्ति खारेज गर्नसम्मको माग
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर विश्व पौडेलविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापा र प्रतीभा उप्रेतीले पौडेलको नियुक्ति कानुनसम्मत नरहेको भन्दै खारेजीका लागि हालेको रिट मंगलबार दर्ता भएको हो । उनीहरुले पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । गभर्नर पौडेलको नियुक्ति गैरकानूनी भएको दाबी उनीहरुको छ । पौडेल राजनीतिक दलको सदस्य रहेको दावी गर्दै दर्ता भएको रिटमा उनी यसअघि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको विषय पनि उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दर्ता गरेको रिटको सुनुवाई बुधबारका लागि तोकेको छ । निवेदकले गभर्नर पौडेलको नियुक्ति गैरकानूनी भएको दाबी गरेको छ भने यसमा म्याच फिक्सिङ भएको पनि आरोप लगाएको छ । रिटमा भनिएको छ, ‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. गुणाकर भट्टको विकल्पमा पौडेलको नाम गभर्नरको रूपमा सिफारिस गरी आफै सिफारिस समितिमा बसेको व्यक्तिलाई राजीनामा गराई स्वार्थपूर्ण तवरले ऐन, नियम, सुशासनलाई समेत तिलाञ्जलि दिई सिफारिस समितिको कर्मकाण्डी कार्य समेत विपक्षी नेताहरूले गैर कानुनी सहमति गरी सोहीका आधारमा कानुनी व्यवस्था र आर्थिक सुशासनकै धज्जी उडाइ नियुक्ति गरिएको छ ।’ यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ मा गभर्नर कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुनु नपर्ने व्यवस्था गरे पनि पौडेल कांग्रेसको महासमिति सदस्य तथा निर्वाचनमा पराजित प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवार रहेको उल्लेख गरिएको छ । निवेदकले पौडेलको गभर्नर पदमा भएको गैरकानूनी सिफारिस, नियुक्ति तथा शपथ समेत नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्न नगराउनु प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ । गभर्नर पौडेले २०७९ मा भएको संघीय चुनावमा चितवन क्षेत्र न. २ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । उनी नेपाली काँग्रेसको नेता हुन् । यद्यपि उनले आफू नेपाली काँग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेद्वार हरी ढकालसँग पराजित भएका थिए । सरकारले जेठ ६ गते उनलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनले जेठ ७ गते पदभार ग्रहण गर्दै काम सुरु गरिसकेका छन् ।
