सहरी विकास मन्त्रालयका ४ हजार आयोजना स्थगन, हजाराैं बेरोजगार
काठमाडौं । सरकारले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू स्थगन गर्दा एक हजारभन्दा धेरै आयोजना प्रभावित हुने भएका छन् । उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतका कुल ६ हजार ७५५ आयोजनामध्ये ३ हजार ९८३ आयोजना ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेटका छन् । सरकारको यस निर्णयले बहुवर्षीय तथा सम्पन्न हुँदै गरेका स्थानीय आयोजनामा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ । सामान्यतया साना देखिने यी योजना स्थानीय पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक प्रवाह र सामुदायिक समृद्धिका आधार हुन् । यी योजनाहरू स्थगन हुँदा स्थानीय तहमा हुने प्रभाव व्यापक र दीर्घकालीन रहन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारको यस निर्णयको आगामी प्रभावबारे मन्त्रालय भने बेखबर देखिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनाली भन्छन्, ‘हामीले पनि १ हजार ३०० आयोजना स्थगन हुँदैछ भन्ने सुनेका छौं तर, यसबारे पत्राचार नभएकोले यसै भन्न सकिँदैन ।’ ‘आवश्यक भएर नै यस्तो निर्णय भएको होला तर कुन आयोजना स्थगन गर्ने र कुन आयोजना सञ्चालन गर्ने छुट्टयाउन भने ग्राहो छ,’उनले थपे । प्रवक्ता मैनालीका अनुसार मन्त्रालयमा यस्ता धेरै आयोजना भएकोले धेरैको नजर त्यतै हुनसक्ला । तर अझै यस्ता आयोजना स्किृनिङ नभइ सकेकोले कुन आयोजना स्थगन हुन्छ भने सकिँदैन । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै साना आयोजनाहरू बजेटमा समावेश भएका छन् । मन्त्रालयको वेबसाइटमा १ लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मका साना आयोजना पनि बजेटमा देखिएका छन् । यसमा शुक्लाफाँटा, कञ्चनपुरको ड्रेनेज सुधार आयोजना पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । यस्तै, उर्लाबारी, झापाको समग्र बसोबास कार्यक्रम पनि ५ लाखकै आयोजना हो । पाटनको हिरण्यवर्ण महाबिहार संरक्षणकालागी १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, कटुन्जे भक्तपुरको सडक सुधारका लागि २ करोड ५० लाख र बेलकोटगढी, नुवाकोटको सहिद पार्क निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँका आयोजना समावेश छन् । । केही आयोजनाहरू मात्र १ हजार रुपैयाँ बजेटमा पनि सूचीकृत देखिन्छन् । यी त प्रतिनिधि आयोजनामात्रै हुन् । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दप्रसाद पोखरेल नीतिअनुसार साना आयोजनाहरू बजेटबाट बाहिर राख्दा ठूला र प्राथमिकतामा पर्ने आयोजना प्रवाहमा सहजता हुने बताउँछन् । तर राजनीतिक प्राथमिकता र स्थानीय दबाबले साना आयोजना पनि समावेश भएका छन् । पोखरेलका अनुसार यस्ता आयोजना फिल्टर गर्न भने महाभारत हुन सक्छ । पोखरेल भन्छन्, ‘सार्वजनिक अभिलेखअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले ३ हजार ९८३ वटा साना आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गरिएको छ । यी आयोजनाहरूले बजेटमा मात्र नभई स्थानीय विकासमा पनि साना तर आवश्यक भूमिका खेल्छन् । ३ करोडभन्दा कम लागतका साना आयोजना प्रायः स्थानीय मजदुर, साना ठेकेदार र व्यवसायीहरूलाई रोजगारी र आयको अवसर पनि भएको प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन् । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने साना आयोजना प्रायः साना सडक सुधार कार्यक्रम, काठमाडौं उपत्यकामा हुने वार्डस्तरीय बाटो सुधार आयोजना, सार्वजनिक पार्क निर्माण, ललितपुर महानगरपालिकाअन्तर्गत थापाथली पार्क निर्माण, जलनिकास सुधार कार्यक्रम विराटनगरको ड्रेनेज प्रणाली सुधार आयोजना, सामुदायिक शौचालय निर्माण, पोखरा महानगरपालिकामा विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक शौचालय स्थापना र सामुदायिक भवन निर्माण, धरान उपमहानगरपालिकाको महिला समूहहरूको सामुदायिक भवन निर्माण आदि रहेका छन् । प्रायः यी र यस्ता आयोजनाले स्थानीय जनजीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यस्ता आयोजनाको नाभी सिधै स्थानीय आवश्यकतासँग जोडिएको अर्थविद डाक्टर दिलनाथ दँगाल बताउँछन् । यस्ता आयोजना आममानिसको जीवनस्तरसँग जोडिएका आयोजना भएकोले आयोजना स्थगन गर्दा विवेक नपुर्याए त्यसको प्रभाव नकारात्मक हुनसक्ने दँगालको दाबी छ । यदि विवेक पुर्याएर स्थगन हुने आयोजना छनोट गरिएन भने आयोजना स्थगनसँगै सडक र जलनिकास प्रणाली बिग्रँदै जानसक्नेतर्फ सचेत हुन आग्रह गर्छन् उनी । यसले स्थानीय जनताको दैनिक यातायात र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ । बाढीको जोखिम बढ्नुका साथै सरसफाइमा कमी आएर स्वास्थ्य समस्या बढ्नसक्ने खतरा पनि रहने दँगालको धारणा रहेको छ । स्थानीय सरकारका प्राविधिक अधिकृतहरू यी साना आयोजना नै जनताको दैनिक जीवनमा सहजता ल्याउने आधार हुन् । यस्ता आयोजना स्थगनले स्थानीय श्रमिकहरूले दैनिक आम्दानी गुमाउन सक्छन् । निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता, ट्रान्सपोर्टर र साना व्यवसायीहरूमा मन्दी आउन सक्ने अर्थशास्त्री डिल्लीरमण गौतमले सचेत गराए। समाजशास्त्री नारायण ज्ञवाली साना आयोजना काटिन नहुनेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार स्थानीय तहमा साना आयोजनाले पनि धेरै अर्थ राखेको हुन्छ । मकवानपुरका एक साना ठेकेदारले पनि यस्ता आयोजना स्थगनले रोजगारीका समस्या निम्त्याउन सक्ने बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘साना आयोजना समुदायको सहभागिता र स्वामित्वको भावना बढाउन सहयोगी हुन्छन् । यस्ता आयोजना स्थगन हुँदा सामुदायिक भवन, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । यसले समुदायमा सरकारप्रति विश्वास घटाउने, सामाजिक विकास र एकता कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ ।’ यस्ता निर्णयले महिला र बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित हुने वर्ग भएको एक महिला समूहकी अध्यक्षले भनिन हामीले आफैले मेहनत गरेर योजना स्वीकृत गरेका यस्ता आयोजना रोकिए, हाम्रो विकास रोकिएको जस्तो हुनेछ। काठमाडौं, पोखरा, नेपालगञ्ज लगायतका सहरमा हार्डवेयर, सिमेन्ट बिक्रेताको कारोबार घट्ने, ट्रक चालकहरू र जेसीबी व्यवसायीहरू बेरोजगार हुने अवस्था आउँदा यसको असर स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्ने दावी गौतमले गरे । यसको प्रभाव आगामी निर्वाचन र राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा पर्नसक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ ।‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो वाचाअनुसार पारिएका आयोजना स्थगन हुँदा उनीहरू आफै असन्तुष्ट हुन सक्छन् । स्थगनले जनप्रतिनिधि र सरकारी निकायबीचको विश्वासमा कमी ल्याउन सक्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि यसबाट दबाबमा पर्न सक्छन् । यसले सरकारप्रति जनप्रतिनिधिकै अविश्वास बढाउन सक्छ,’एक विश्लेषकले भने। ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू सामान्य रूपमा साना देखिए पनि तिनीहरूले स्थानीय स्तरमा गहिरो प्रभाव पार्ने गरेका छन् । सानो लगानीले स्थानीय पूर्वाधार सुधार्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, सामुदायिक सेवामा पहुँच बढाउन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न ठूलो योगदान दिन सक्छन् । साना आयोजना खारेज गर्दा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने भएकोले नीति बनाउँदा यी साना योजना स्थगित नगरी वैकल्पिक उपाय अपनाउँदा राम्रो हुने बताउँछन् समाजशास्त्री ज्ञवाली । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा साना लागतका आयोजनाहरूले देशको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । साना आयोजना खारेज गर्दा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ । स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी वैकल्पिक उपाय खोज्नु आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार सरकार, स्थानीय तह र समुदायबीच सहकार्य बढाउनु नै समृद्धि र स्थायित्वको कुन्जी हो । अर्थमन्त्रालय भने आयोजना स्थगनले पार्न सक्ने समस्याबारे अध्ययन भइरहेको बताउँछ । तर अझै कस्ता आयोजना स्थगनमा पर्छन् भन्ने निश्चित छैन । मन्त्रालयका एकजना अधिकारी भन्छन्, ‘आयोजना स्थगनको स्वीकार्य विधि बनाएर मात्रै अगाडि बढ्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको छ । सबै निकायसँग समन्वय गरेर मात्रै मन्त्रालय अगाडि बढ्छ,’ ती अधिकारी भने ।
नेप्सेका अध्यक्ष र सीईओ राति १२ बजेसम्म कार्यकक्षमै थुनिए, सेबोनका नेतृत्वको चाबी थुतियो
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा एउटा पत्र पुग्यो– बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्नू । साथै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सेबोनलाई पत्रचार गरेको छ । ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयको गत भदौ ३१ गते राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ । मन्त्रालयबाट यस्तो पत्र धितोपत्र बोर्डमा पुगेपछि कर्मचारीहरूमा तरङ्ग ल्याएको छ । मन्त्रालयको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै बोर्डका कर्मचारीहरूआन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीहरूले बोर्डका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकहरूको गाडीको चाँबी थुतेर राखेका छन् । ‘अर्थमन्त्रालयले पटक–पटक बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्याे । यसपटक नियमावली, नियम अनुसार भएका व्यवस्था कटौती गर्ने काम गर्याे,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको निर्णय अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवले कटौती गर्ने काम गरेको छ । नीतिनियम तथा विनियमावलीमा व्यवस्थालाई राजस्व सचिवले कटौती गर्नु बोर्डको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।’ उनका अनुसार मंगलबार बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशकसहित उच्च तहका कर्मचारीहरूको गाडीको चाबी थुतेको र आजदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन बमोजिम धितोपत्र बोर्डलाई चिठ्ठी पठाएको बताउँछन् । यदि कर्मचारीहरू आन्दोलित भए अख्तियारमा जान उनको निर्देशन छ । ‘सेबोनलाई पठाएको चिट्ठी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पठाएको निर्देशन बमोजिम हो । मन्त्रालय आफैंले लेखेर पठाएको होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको निर्देशन अनुसार लेखेर पठाएको हो । मन्त्रालयले नियम अनुसार पाउने सुविधा कसैको रोक्दैन, नियम भन्दा बाहिर दिँदैन । अख्तियारको निर्देशन जे हो, त्यो कार्यान्वयको चिट्ठी हो,’ आचार्यले भने, ‘नचाहिने विषयमा आन्दोलन गरेर हुन्छ ? चाहिने विषयमा गर्दा हुन्छ । नियमअनुसार काटेको छ र ? आन्दोलन गर्ने भए अख्तियारमा जानूहोस् ।’ नेप्सेका अध्यक्ष र सीईओ १३ घण्टा थुनिए नियामक निकायमा कर्मचारीहरूले अर्थमन्त्रालयको पत्रविरुद्ध विद्रोह गरिरहँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरूले अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाईंलाई राति १२ बजेसम्म थुनेका छन् । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेप्सेका कर्मचारीहरूले आफ्नै सीईओ र अध्यक्षलाई मंगलबार १२ बजेसम्म थुनेका हुन् । ‘अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दैन भन्दै अदालतको मानहानी गरेपछि अध्यक्ष र सीईओलाई राति १२/१ बजेसम्म थुनेका हौं । सरकारले स्थापना गरेको श्रम अदालतको निर्णय नमान्ने निर्णय गरेपछि हामी कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका हौं,’ नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले विकासन्युजसँग भने । बोनस सम्बन्धी श्रम अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको र पुनरावेदनका लागि सर्वाेच्च अदालत जाने धम्की दिएपछि आफूहरूले नाराबाजीसहित आन्दोलन गरेको उनले बताए । ‘श्रम अदालतको निर्णय खुरुक्क कार्यान्वयन गर्नु भनेर हामीले भनेका हौं,’ थापाले भने, ‘हामी रातिसम्म बस्यौं । भात खुवायौं, पानी दियौं, ट्वाइलेट, बाथरुम जान दियौं । १२ बजेतिर हामीले आन्दोलनका कार्य्रकम घोषणा गर्याैं, १२ बजेतिर घरतिर हिड्यौं ।’ के हो विवाद ? राम्रो आम्दानी र नाफा गरिरहेको नेप्सेले कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर वार्षिक १ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको छ । नेप्सेले राम्रो नाफा गरिरहेको हुँदा कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशतसम्म बोनस पाउनुपर्ने माग राखे । तर, नेप्से सञ्चालक समितिले ६/७ वर्ष अगाडि कर्मचारीहरूको उक्त मागलाई खारेज गर्याे। कर्मचारीहरूको बोनस वितरणमा विवाद उत्पन्न भएपछि बोनस ऐन २०३० को दफा १६ बमोजिम नेप्सेका कर्मचारीहरू श्रम कार्यालय काठमाडौंमा पुगे । तर, श्रम कार्यालयले कर्मचारीहरूको विरुद्धमा निर्णय सुनायो । श्रम कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझेपछि उनीहरू बोनस ऐन २०३० दफा १६ को उपदफा ३ बमोजिम श्रम अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले वर्षाैंपछि २०८२ असार ५ गते नेप्सेका कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो, श्रम कार्यालय काठमाडौंको निर्णय नमिलेको भन्दै बदर गर्याे । श्रम अदालतले फैसला नै गरेपछि नेप्से सञ्चालक समितिले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा लैजान खोज्यो । तर, बोनस नियमावलीमा सरकार मातहत रहेका संस्थानले बोनस वितरण गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णयले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा नेप्सेलाई बाधा पुग्यो। त्यसपछि अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नेप्से सञ्चालक समितिले कानुनविदहरूसँग छलफल गर्याे, राय माग्यो । कानुनी सल्लाहकारको सुझावपछि गत असोज ३ गते नेप्से सञ्चालक समितिले श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गर्याे । सर्वाेच्च अदालत जाने भनेर गैरकानुनी निर्णय र श्रम अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै आफूहरूले सीईओ र अध्यक्षलाई थुनेको नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष थापा बताउँछन् । ‘असोज ३ गते र ४ गते बिदा थियो । असोज ५ गते सीईओ कार्यालय आउनु भएन, असोज ६ गते पनि बिदा थियो । बिदाको समयमा नियोजित ढंगले कम्पनी सचिव मुराहरि पराजुलीलाई खबर नै नगरी सञ्चालक समितिले श्रम अदालत जाने निर्णय गरेपछि हामी आक्रोशित भएका हौं,’ नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष थापाले भने, ‘असोज ३ गते सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म नेप्सेका सीईओ र अध्यक्षको राजीनामा मागेका छौं ।’ उनका अनुसार श्रम ऐन २०३० को दफा १६ को उपदफा ३ मा श्रम अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुने भनेर व्यवस्था गरेको छ । तर, सञ्चालक समिति अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च जाने भनेपछि कर्मचारीहरूले घेरा हालेको उनको भनाइ छ । नेप्से उच्च स्रोतका अनुसार बोनस नियमावलीले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर बोनस वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, श्रम अदालतले अर्थमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको छैन, विपक्षी बनाउन पनि मिल्दैन । त्यसैले श्रम अदालतकौ फैसलालाई मात्रै आधार मानेर तत्काल बोनस भुक्तानी गर्दा निर्णयकर्तामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गरेको नेप्से स्रोतको भनाइ छ । ‘नेप्सेले वर्षैपिच्छे १ प्रतिशत स्वीकृत लिएर बाँडिरहेको छ । तर, ५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्नुपर्ने श्रम अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्याैं । राय लिँदा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ, सर्वाेच्चबाट जितेर आएपछि कर्मचारीलाई बोनस दिए भइहाल्यो भन्नु भयो,’ नेप्से उच्च स्रोतले भन्यो, ‘स्वीकृति लिन जाँदा अर्थमन्त्रालयले दिँदैन, प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्छ, त्यसैले श्रम अदालतको फैशला सिधैं कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर कर्मचारीहरूले दबाब दिए । त्यसरी जाँदा भोलिका दिनमा अन्य निकायले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ । प्रक्रिया पूरा गर्न दिनुहोस् भन्दा ढोका थुनेर बल जफत गरे, प्रभावमा पार्ने काम गरे, सीईओ र अध्यक्षलाई १३ घण्टा थुने ।’
जब पोर्शेका धेरै लगानीकर्ताहरूले सेयर बेचिदिए...
काठमाडौं । जर्मन स्पोर्ट्स कार निर्माता पोर्शेको लगानीकर्ताहरू सोमबार असन्तुष्ट देखिए । कम्पनीले यो वर्षको नाफामा कमी आउने चेतावनी दिएपछि धेरै लगानीकर्ताले आफ्ना सेयर बेचिदिए, जसका कारण सेयर मूल्य ठूलो मात्रामा घट्यो । पोर्शे अहिले आफ्ना परम्परागत पेट्रोल कार र बढ्दो इलेक्ट्रिक सवारीसाधन बजारबीच सन्तुलन मिलाउन संघर्ष गरिरहेको छ । साथै कम्पनीको विद्युतीय कारको उत्पादन ढिलो हुँदा नाफामा थप दबाब परेको छ । पोर्शेको सेयर सोमबार ७ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्यो । कम्पनीले शुक्रबार इलेक्ट्रिक सवारी उत्पादन ढिलो गर्ने र नाफाको लक्ष्य घटाउने घोषणा गरेको थियो, जसको कारण चीनको कमजोर माग र अमेरिकामा बढेका भन्सार शुल्कहरू रहेका छन् । पोर्शेको समस्या युरोपेली सवारीसाधन उद्योगकै ठूलो चुनौतीको संकेत हो । चीनमा कडा मूल्य प्रतिस्पर्धा र आर्थिक मन्दीका कारण विशेषगरी उच्चस्तरीय ब्रान्डहरूको माग घट्दै गएको छ । मातृ कम्पनी फक्सवागनले उत्पादन पुनर्गठनका कारण ५.१ अर्ब युरो (६ अर्ब डलर) घाटा बेहोर्नुपर्ने र केही ईभी मोडेल ढिलो गरी हाइब्रिड र इन्धन इन्जिन कारमा प्राथमिकता दिने बताएको छ । यस ढिलाइका कारण पोर्शेको सञ्चालन नाफा यस वर्ष १.८ अर्ब युरोसम्म घट्नेछ । ईभी माग घट्दा पोर्शेको नाफाको लक्ष्य खुम्चियो पोर्शेले अब २०२५ को नाफा मार्जिन २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने अपेक्षा गरेको छ, जुन अघिल्लो ५–७ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । केही विश्लेषकहरूले यो कटौतीलाई अपरिहार्य भनेका छन्, किनकि ईभीको सुस्त मागका कारण पोर्शेले आफ्ना पेट्रोल इन्जिन कारहरूको जीवनचक्र बढाउनुपर्ने दबाब छ । युरोपेली संघ (ईयू) ले २०३५ देखि नयाँ पेट्रोल कार बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको भए पनि गाडी कम्पनीका उच्च पदाधिकारीहरूले यो लक्ष्यलाई असम्भव भन्दै लचिलो बनाउन ब्रुसेल्सलाई आग्रह गरेका छन् । पोर्शेले भने मध्यम र दीर्घकालीन समयमा यो पुनर्संरचनाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा राखेको छ । कम्पनीले २०२३ मा १८ प्रतिशत र २०२४ मा १४ प्रतिशत बिक्री नाफापछि मध्यम अवधिमा १०–१५ प्रतिशत सञ्चालन नाफा लक्ष्य बनाएको छ । तीन वर्षअघि सेयर बजारमा सूचीकृत हुँदा पोरशेले दीर्घकालीन रूपमा २० प्रतिशतभन्दा बढी बिक्री नाफा लक्ष्य लिएको थियो । तर अहिले कम्पनीको सेयर मूल्य आधाभन्दा बढी घटिसकेको छ । बर्नस्टिनका विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि ईभीमा अर्बौं युरो लगानी गरे पनि पोरशे टेस्लाजस्ता शीर्ष प्रतिस्पर्धीलाई चुनौती दिन सक्षम भएको छैन । ‘ग्राहकहरूले माग गरेको लचिलो र विभिन्न पावरट्रेन विकल्पका उत्पादनहरू पुनः विकास गर्न समय र ठूलो रकम लाग्नेछ,’ बर्नस्टिनले लगानीकर्तालाई पठाएको नोटमा भनेको छ । ईभीमा अत्यधिक भरपर्दा भएको ‘गल्ती’ सच्याउने प्रयास पोर्शेमा ७५.४ प्रतिशत स्वामित्व राख्ने फक्सवागनले पनि आफ्नो नाफा लक्ष्य ४–५ प्रतिशतबाट घटाएर २–३ प्रतिशतमा ल्याएको छ । जेफ्रीजका विश्लेषकहरूले यो वर्ष पोरशेको तेस्रो पटकको नाफा पूर्वानुमान घटाइले उत्पादन चक्र र ब्रान्डमै चुनौती ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । १.८ अर्ब युरोको नोक्सानी मुख्यतस् तेस्रो त्रैमासमा हुने भएकाले दोस्रो अर्धवार्षिक नोक्सानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । एक स्थानीय सेयर व्यापारीले यो रणनीतिक निर्णयलाई ‘अपरिहार्य’ बताए र कम्पनी अत्यधिक ईभीमा भर पर्न पुगेको चेतावनी दिए । ‘ईभीमा अत्यधिक भर पर्न गएको पूर्व गल्ती सच्याउन समय लाग्छ,’ व्यापारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने । पोर्शे र फक्सवागनमा बढेका समस्या देखेर लगानीकर्ता र श्रमिक यूनियनहरूले ओलिभर ब्लुमेलाई दुवै कम्पनीको सीईओको दोहोरो जिम्मेवारी समाप्त गर्न आग्रह गरेका छन् । सेमीकन्डक्टर क्रान्तिमा भारत : १० ठूला परियोजना र १.६ ट्रिलियनको लगानी मस्कको लगानीले टेस्लाको एआई–रोबोटिक्स महत्त्वकांक्षालाई नयाँ दिशा इतिहासकै ठूलो तलब डिल : मस्कलाई टेस्लाको १ ट्रिलियन डलर प्रोत्साहन प्याकेज
