पम्पले लगेको पेट्रोलको विवरण मन्त्रालयले लिने
काठमाडौं, ७ मंसिर । नेपाल आयाल निगमवाटै पेट्रोलियम पदार्थको अनियमितता हुन लागेपछि बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निगमवाट पेट्रोल पम्पलाई दिइएको परिमाणको अनुमगन गर्ने भएको छ । निगम अधिकारी र पम्पहरुको मिलेमतोमा पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी बढे पछि सरकारले अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ सहित अन्य अत्यावश्यक बस्तुहरुको आयात र वितरणको सबै तथ्यांक संकलन गर्ने निर्णय पनि गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । बैठकले सीमा भन्सार नाकाबाट भित्रिएका पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य अत्यावश्यकीय सामाग्रीहरूको यथार्थ परिमाण बारेको विवरण संकलन गर्न र ती नाकाहरूबाट देशको विभिन्न स्थानमा चलान भएको विवरण एकीन गर्न ५ वटा मुख्य भन्सार नाकाहरू (काकडभिट्टा बिराटनगर, नेपालगंज, भैरहवा र महेन्द्रनगर) मा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिवको नेतृत्वमा अर्थ र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित अनुगमन टोली बनाउने र उक्त टोलीलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यादेश दिई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल आयल निगमको मुख्य डिपोहरूबाट बिभिन्न पेट्रोल पम्पमा चलान भएको पेट्रोलियम पदार्थको परिमाणको विवरण एकीन गरी नियमित रूपमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव समक्ष प्रतिवेदन दिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रथम श्रेणीको अधिकृतको संयोजकत्वमा अर्थ र गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि सम्मिलित टोली खटाउने निर्णय पनि भएको छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य अत्यावश्यकीय सामाग्रीहरूको वितरणको प्रभावकारीता सुनिश्चितता हुने गरी अनुगमन गर्न र बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी र कृत्रिम अभाव लगायतका विकृतिहरू नियन्त्रण गरी दोषी उपर कानुनी कारवाही गर्न प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय स्तरमा रहेको बजार अनुगमन संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी तुल्याइने भएको छ । भन्सार नाकाहरूबाट भित्रिएको पेट्रोलियम पदार्थ, नेपाल आयल निगमको मुख्य डिपोहरूबाट पेट्रोल पम्पमा चलान भएको परिमाण र स्थानीय स्तरमा पेट्रोल पम्पबाट वितरण भएको परिमाणका सम्बन्धमा प्राप्त सूचना र विवरणहरूको आधारमा वितरण प्रणालीको अनुगमन मूल्यांकन गरी आवश्यक नीतिगत निर्देशन र निर्णय गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा भन्सार विभाग र गृह मन्त्रालयको सहसचिवस्तरको प्रतिनिधि सम्मिलित टोली खटाइने भएको छ । देशका बिभिन्न जिल्लामा अभाव भएका र हुनसक्ने औषधीहरूको सूची त्यस जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई उपलव्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइने भएको छ । यसरी प्राप्त भएको सुची अनुसार सो मन्त्रालयले तुरून्त ती औषधीहरूको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
विदेशी मुद्रा संचिति बढ्यो, २० महिनाको आयात धान्ने
काठमाडौं, ७ मंसिर । नेपालको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुँदै गएपनि अर्थतन्त्रको मुख्य परिसूचक मध्ये एक विदेशी मुद्रा संचितिमा बलियो भएको छ । विदेशी मुद्राको संचित विगतमा भन्दा उच्च विन्दुमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकमा अनुसार असोज मसान्तसम्ममा संचित विदेशी मुद्राले २०.८ महिनालाई पुग्ने बस्तु आयात धान्न सक्छ । विदेशी संचित मुद्राले ८ महिना धान्न पुग्ने अवस्थालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा राम्रो मानिन्छ । जति बढी महिना बढी बस्तु आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा संचित हुन्छ त्यति नै राम्रो मानिन्छ । नेपालमा औषतमा १०देखि १२ महिनाको आधात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा संचित रहदै आएको थियो । राष्ट्र बैंकमा अनुसार अहिले संचित विदेशी मुद्राले १६.४ महिनालाई पुग्ने बस्तु र सेवा दुबै आयात गर्न पुग्छ । हाल ८ अर्ब ६२ करोड अमेरिकी डलर (करिव ८ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ) नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा संचित छ । ट्रन्सफर आय २७.३ प्रतिशतले बढेकोले विदेशी मुद्रा संचिति बढको देखिएको छ । रेमिट्यान्स आम्दानी २४ प्रतिशतले बढेको छ भने तीन महिनामा १ खर्ब ६६ अर्बको रेमिट्यान्स मात्र आम्दानी भएको छ । बैदेशिक अनुदान १६ अर्ब ३७ करोड भएको छ । तीन महिनामा ३२ प्रतिशतले बैदेशिक व्यापार घाटा कम भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा निर्यात २५ प्रतिशतले घटेको छ भने आयात ३२ प्रतिशतले घटेको छ । आयात निर्यात अनुपान ११.८ बाट सुधार भई १२.९ अंक भएको छ । ३ महिनामा शोधान्तर बचत ६४ अर्ब छ । गत अर्व असोज मसान्तमा जम्मा २ अर्ब बचत थियो ।
गर्भनरलाई अर्थमन्त्रीको दवाव, राष्ट्र बैंकले वेवसाईटबाट महत्वपूर्ण रिपोर्ट हटायो
काठमाडौं, ६ मंसिर । ‘भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असर’ बारे नेपाल राष्ट्र बैंकको वेवसाईटमा प्रकाशित रिपोर्ट हटाइएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आफ्नो वेबसाईटमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट आईतबार हटाएको हो । bikashnews.com शुक्रबार प्रकाशित रिपोर्ट प्रारम्भिक भएकोले केही परिमार्जन सहित पुनः पोष्ट गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकमा सहायक प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । प्रारम्भिक रिपोर्टमा गत बैशाकमा गएको विनासकारी भूकम्पले भन्दा भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा बढी क्षति पुगेको विश्लेषण गरिएको थियो । अहिले जस्तै २०४५ सालमा पनि नेपालले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नु परेको भन्दै रिपोर्टमा भूकम्प र भारतबीच तुलना गरिएको थियो । रिपोर्टमा भारतले नेपालमाथि तीन पटक नाकाबन्दी गरिसकेको, नेपालले आफ्नो हित हुने गरि दीर्घकालिन महत्वको निर्णय लिएपछि भारतले नाकाबन्दी गर्ने गरेको स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाकार समेत रहेको केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको १३ पृष्ठ लामो उक्त रिपोर्टलाई उदृत गर्दै शनिबार र आईतबारमा अखबारहरुले मुख्य समाचार बनाएका थिए । उक्त रिपोर्टबारे भारतीय पक्षले तिब्र असन्तुष्टि जनाएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशनमा रिपोर्ट हटाइएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रीसँग गर्भनर डा चिरञ्जीवि नेपालले भेटेका थिए ।
