बाफिया संसोधन विधयेकः १० बर्षपछि सवै संस्थापक सेयर साधारण बन्न सक्ने
काठमाडौं, १४ पुस । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सवै संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत हुन सक्ने भएका छन् । आजदेखि ब्यवस्थापिका संसदमा छलफल चलिरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संसोधन गर्न बनेको विधयेकमा यस्तो ब्यवस्था छ । विधयेका बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन भएको १० बर्षपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापकको सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न सकिने ब्यवस्था छ । सयरी संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत हुनको लागि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति भने दिनु पर्ने हुन्छ । ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोवार संचालन गरेको १० बर्ष पुगेपछि पूजी बजार, बैंकिङ्ग लगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावसमेतलाई विचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापकको सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न सकिने छ,’ विधयेकको दफा ११ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा संस्थापकको सेयर कम्तिमा ५१ प्रतिशत हुनै पर्ने ब्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक, प्रबन्ध संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल २ पटक मात्रै हुने ब्यवस्था विधयेकमा छ । यस्तो कार्यकाल विधयेकले ऐनको स्वरुप पाएर लागू भएको समयदेखि गणना गरिने भनिएको छ । विधयेकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेयर आफैले खरिद गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति भने आवश्यक पर्ने भएको छ भने राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको प्रतिशत भने बढी हुन नहुने ब्यवस्था छ । यस्तो सेयर सम्बन्धित संस्थाको लाभांशको रुपमा वितरण हुन सक्ने संचित नाफाको रकमवाट आफ्नो सेयर आफैले खरिद गर्न सक्ने भनिएको छ । विदेशी बैंकको शाखा नेपालमा स्थापना हुन सक्ने र त्यस्तो संस्थाले थोक बैंकिङ्ग कारोवार गर्ने भनिएको छ । ऐनमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले जवरजस्ती रुपमा मर्जर वा एक्विजिसन गर्नको लागि आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्वेच्छिक र बाध्यात्मक खारेजीको ब्यवस्था पनि छ ।
बैंकको किस्ता तिर्ने समय चैतसम्म बढाउन उद्योगीको माग, बैंकको नाफा प्रभावित हुने
काठमाण्डौं, १४ पुस । उद्योगी ब्यवसायीहरुले बैंकको किस्ता तिर्नको लागि आगामी चैत मसान्तसम्मको समय माग गरेका छन् । गत १२ बैशाखको विनासकारी भूकम्प र तराइ मधेशमा जारी आन्दोलन तथा भारतको अघोषित नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको भन्दै ब्यवसायीले अर्थमन्त्रीसँग यस्तो माग गरेका हुन् । भूकम्पपछि आपुर्ति व्यबस्थामा आएको असहज परिस्थितिमा उद्योगी व्यवसायीका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाउदै ब्यवसायीले अर्थमन्त्रीसँग यस्तो माग गरेका हुन् । कार्यदललाई भूकम्पको कारण परेको प्रभाब न्यूनिकरणको लागि के कस्ता नीति र रणनीति आवश्यक छ भन्ने विषय समावेश गर्ने कार्यादेश भएपनि पछिल्लो समयमा भएको आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीको प्रभाव समेटेर यस्तो माग गरिएको ब्यवसायीको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीलाई कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाउदै राजस्व सचिव खनाल । सो कार्यदलले सोमवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । सो प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता तिर्ने समय आगामी चैत मसान्तसम्म दिनु पर्ने, सीमा नाकामा लामोसम्म बस्तु राख्नु पर्दा तिर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्कमा राज्यले सहयोग दिनु पर्ने जस्ता सुझाव समेटिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । राजस्व सचिव राजन खनालको संयोजकत्वमा गठित सो कार्यदलमा उद्योग, बाणिज्य मंत्रालयका प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका, उद्योग परिसंघ तथा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अध्यक्षहरु समेत सदस्य रहेका थिए । प्रतिबेदन बुभ्mदै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा तत्काल निर्णय गर्ने, अन्य मंत्रालय तथा राष्ट्र« बैकसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने र कतिपय बिषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । कार्यक्रममा राजस्व सचिव खनाल, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासँघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका, उद्योग परिसघंका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेत, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए । प्रतिबेदनमा भूकम्प,तराईको आन्दोलन तथा आपुर्ती व्यवस्थामा भएको असहज परिस्थितीका कारण उद्योगी व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्या र सरकारले गर्न सक्ने सहयोगसहितको राहतका बिषयहरु समावेश गरिएको छ । उद्योगी ब्यवसायीले माग गरेको किस्ताको समय चैत मसान्तसम्म थप गर्ने माग सम्बोधन भएमा चालु आर्थिक बर्षमा बैंकको नाफा प्रभावित हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत १२ बैशाखको भूकम्पको कारण भन्दै गत असारमा तिर्नुपर्ने किस्ता असोज मसान्तसम्ममा तिरे हुने ब्यवस्था गरेको थियो । यस्तै असोज मसान्तमा पुनः तराइ मधेशमा आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दी सुरु भएपछि यस्तो म्याद पुस मसान्तसम्म थप गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक भने किस्ता तिर्ने म्याद अव थप नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । फेरि पनि म्याद थप गर्दा बैंकिङ क्षेत्र धराशायी हुने तथा नेपालको बैंकिङ पद्धतिप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायले अविश्वास गर्ने भन्दै अव म्याद थप गर्न नहुने पक्षमा राष्ट्र बैंक रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
एनसीसी बैंकका सीईओलाई कारवाही गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक, पद नविकरण भएन
काठमाडौं, १३ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) अमृतचरण श्रेष्ठलाई कारवाही गर्ने भएको छ । कारवाही गर्न राष्ट्र बैंकल उनीसँग स्पष्टीकरण पनि सोधिसकेको छ । कारवाही गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पुगिसकेको स्रोतले बतायो । उनलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना सहित कारवाही गर्ने तयारी भईरहेको स्रोतको भनाइ छ । कारवाही हुने पक्का भएकोले अमृतचरण श्रेष्ठलाई एनसीसी बैंक सञ्चालक समितिले उनको कार्यकाल नविकरण गरेन । आईतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सीईओ श्रेष्ठ, कर्पोरेट क्रेडिट प्रमुख कृष्णगोपाल मानन्धरलाई नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरु दुबै विरगञ्जस्थित एक दालमिल उद्योगलाई ८ करोड कर्जा दिने कार्यमा दोषी देखिएको स्रोतले बतायो । सीईओ श्रेष्ठसँगै एनसीसी बैंकमा करारमा नियुक्त अन्य दुई जनालाई भने सञ्चालक समिति करार नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । करारमा पुर्ननियुक्ती पाउनेमा ट्रेड फाइनान्स शाखा प्रमुख सशीनीधि तिवारी र जोखिम व्यवस्थापन प्रमुख कन्हैयालाल राजवन्त छन् । आज बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले रमेशराज अर्याललाई कार्यवहाक सीईओको जिम्मेवारी तोक्ने सम्भावना रहेको छ । मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने अवधिभर नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नगर्ने मनस्थितिमा सञ्चालक समिति रहेको छ । यस कारण अमृतलाई कारवाही एनसीसीमा अमृतचरणलाई पुर्ननियुक्ती दिन बैंकमा प्रवद्र्धकहरुले प्रयाप्त लविङ गरेका थिए । यतिसम्म कि एनसीसी बैंकमा मर्ज गर्न सम्झौता गरेका बैंकमा सञ्चालकहरुले गत साता गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालसँग भेटी कम्तिमा मर्ज कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि उनलाई पुर्न नियुक्ती दिलाउन अनुरोध गरेका थिए । गर्भनर नेपालले उनीमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिदै उनलाई पुर्ननियुक्ती दिन नसकिने बताएको स्रोतले बतायो । अमृतचरण श्रेष्ठ नविल बैंकमा कार्यवहाक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा विरगञ्जस्थित कृष्ण मोर्डन दाल उद्योगलाई करिव ८ करोड रुपैयाँको कर्जा प्रवाह गरेका थिए । सीईओ नियुक्ती नपाएपछि असन्तुष्टि जनाउदै श्रेष्ठले राजीनामा दिए । पछि उनी एनसीसी बैंकमा सीईओ भए । नविलमा उक्त कर्जाबारे विवाद भयो । उनीमाथि नविलले कारवाही गर्ने स्थीति बन्यो । त्यसैक्रममा अमृतचरण श्रेष्ठले उक्त कर्जा एनसीसी बैंकमा ल्याएर कारवाहीबाट बच्ने उपाय रोजे र त्यसमा उनी सफल भए । तर उनले प्रक्रिया पुरा नगरेका कारण कर्जा विवादमा पर्यो । उनलाई बढीमा ४ करोड रुपैयाँ कर्जा दिने अधिकार थियो । त्यो भन्दा बढीको कर्जा प्रवाह गर्न सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनु पर्ने थियो । त्यसैबेला एनसीसी बैंकको सञ्चालक समितिमा विवाद उत्कर्षमा थियो । बैंठक बस्न सकेन । तत्कालिन अध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलसँग लिखित सहमति लिएर श्रेष्ठले एनसीसीबाट करिव ८ करोड रुपैयाँ कर्जा दाल उद्योगलाई दिए । पछि उक्त कर्जा फाइल सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नभएपछि सीईओ श्रेष्ठ विवादमा तानिएको स्रोतले बतायो । उनी विरुद्ध राष्ट्र बैंकमा उजुरी पर्यो । राष्ट्र बैंकले कर्जा असुली गर्ने सीईओ श्रेष्ठलाई मौका दियो । तर उक्त उद्योगका मालिक फरार छन् । धितो लिलामीबाट कर्जा ५० प्रतिशत पनि नउठ्ने अवस्था रहेको बैंक स्रोतले बतायो । त्यसै विषयलाई लिएर सीईओ श्रेष्ठलाई बैकिङ कसूर अभियोगमा कारवाही गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा पुग्यो । सञ्चालक समिति सदस्य बालकृष्णमान सिंह, डा रामहरि अर्याल र डेपुटी गर्भनर गोपाल काफ्लेले सीईओ श्रेष्ठको बचाउ गर्दै बैंकिङ कसुर लगाउन नहुने अडान लिए । त्यसपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भद्र सहमति भयो । त्यसैअनुसार राष्ट्र बैंकले सीईओ श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिसकेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार उनलाई कारवाही गर्ने निर्णय छिट्टै हुनेछ ।
