विश्व अर्थतन्त्रका लागि नयाँ वर्षको प्रस्ताव
माइकल जे.बोस्कीन संयुक्तराज्य अमेरिका, १६ पुस । गत वर्षसम्म विश्वको आर्थिक वृद्धि उत्साहप्रद थिएन, तर सन् २०१६ मा केही राम्रो होला भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्वका सबै क्षेत्रका मानिसको आय वृद्धिलाई बढावा दिन र अवसरलाई फराकिलो बनाउन केही त पक्कै गर्नु पर्दछ । यहाँ केही आर्थिक सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ जसले नयाँ वर्षमा र आगामी दिनमा खुशीयाली ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । युरोपबाटै सुरुआत गरौँ । युरोपेली केन्द्रीय बैंकद्वारा गरिएको बैंकिङ समायोजन, युरो मुद्राको तीव्र अवमूल्यन, र नकारात्मक अल्पकालीन ब्याजदरका बाबजूद युरोपेली अर्थव्यवस्था उही मन्दीको अवस्थामा छ । सन् २०१६ मा युरोपका नेताले आफूभित्रका समस्या समाधानका निम्ति मौद्रिक नीति नै अचुक अस्त्र हो भन्ने कुरा त्याग्नु पर्दछ, र त्यसको बदलामा हाल सामना गर्नुपरेका अनगिन्ती सङ्कटजस्तै वृद्धि, बैंकिङ, मुद्रा, शासनदेखि बढ्दो शरणार्थी समस्याको समाधानका लागि तीव्र, सुदृढ प्रस्ताव अनुसरण गर्नु पर्दछ । उनीहरुले आपूर्तितर्फको कर, संरचना, श्रम बजार र नियमनमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । साथै, सङ्घर्षरत सीमान्त अर्थव्यवस्थाको वित्तीय सङ्कट र केही बलियो अर्थव्यवस्थाको मध्यकालीन ऋणको कष्ट समाधान गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ । दक्षिण अमेरिकामा, परिस्थिति अझै विविधतापूर्ण छ । दशकको राम्रो प्रगति पश्चात् ९भेनेजुएलालाई छाडेर० यो क्षेत्रले गम्भीर चुनौतीहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ, र खासगरी विश्वव्यापीरुपमै उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा तीव्र गिरावट आएसँगै यो चुनौती खडा भएको छ । हो, क्षेत्रकै सर्वाधिक ठूलो अर्थतन्त्र रहेको ब्राजिलले खनिज तेलको मूल्यमा भएको तीव्र गिरावटबाट ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ, र दशकमै सर्वाधिक खराब आर्दिक मन्दीबाट गुज्रिनु परेको छ । राज्य नियन्त्रित तेल कम्पनी पेट्रोब्रासमा भएको भ्रष्टाचार काण्डले मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर बनाएको छ, र शक्तिशाली राष्ट्रपति डिल्मा रुसोफले मानहानिको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यो परिस्थितिले अर्थतन्त्र बचाउने प्रस्तावमा गहिरो सङ्कट निम्त्याउने खतरा छ । बामपन्थी विचारधाराका नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले परिस्थितिलाई सम्भवतःअझ खराब अवस्थामा पु¥याउने छन् । राजनीतिक अस्थिरताले अन्यत्र पनि आर्थिक सम्भावनालाई अवमूल्यन गरिरहेकै छ । इक्वेडरमा, भेनेजुएलाका चाजेभकै शैलीअनुसरण गरेको आभास दिने राष्ट्रपति राफेल कोरले राष्ट्रपतिको कार्यकालको सीमालाई हटाएका छन्, र त्यहाँ मुद्रास्फिती उच्च हुने खतरा बढेको छ । तथापि, दक्षिण अमेरिकाका दोस्रो र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेका मुलुकमा नयाँ नेतृत्वबाट आशाका किरण देखापरेका छन् । मेक्सिकोको तटीय क्षेत्रबाट खनिज तेल उत्खनन् गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनीलाई अनुमति दिने राष्ट्रपति एनरिक पेना निटोको निर्णयले राष्ट्रिय तेल कम्पनी पेमेक्सको भ्रष्टाचारमा रोकावट, घट्दो उत्पादन र प्रविधिमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ । निटोले मेक्सिकोको शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अर्जेन्टिनामा, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति माउरिसिओ माक्री अमेरिका–विरोधी केन्द्रीय बैंकको लुट गर्ने पूर्ववर्ती शासक क्रिस्टिना कर्चनरजस्ता छैनन् । कर्चनरले विगतमा आफूखुशी स्थानीय निकायमा रकम बाँड्नुका साथै आकाश छुनेगरी मौलाएको मुद्रास्फ्रितीलाई ढाकछोप गर्न राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई तोडमरोड गरेका थिए । माक्रीको नयाँ आर्थिक प्रस्ताव प्रस्ट छ, अर्थतन्त्रलाई बजार–उन्मुख सुधार, र कर्चनरले गाडेका आर्थिक अबरोधका सुरुङलाई हटाउने । उनले राम्रो सुरुआत गरिसकेका छन्, देशको मुद्रा पेसोको स्वतन्त्र दर कायम गर्ने, करमा कटौती गर्ने र स्वतन्त्र व्यापारलाई प्रश्रय दिने कार्य थालेका छन् । भेनेजुएलाले पनि आशा गर्ने कारण छ । १७ वर्षसम्म शासन सम्हालेको सत्तारुढ समाजवादी दललाई पराजित गरी तीव्र बहुमत हासिल गरेको विपक्षले ह्युगो चाभेजका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति निकोलास माडुरोका नीतिबाट पुगेको क्षतिलाई सीमित गर्न सक्षम हुनुपर्ने चुनौती छ । तर अर्थव्यवस्थालाई नयाँ स्वरुप दिने हो भने विपक्षीहरुले सन् २०१९ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन पनि जित्नु पर्नेछ । एसियामा, सबैका आँखा चीनमाथि गाडिएका छन् । चीन नै यो क्षेत्रमाथि वृद्धिको सीमालाई न्यून तुल्याउने केन्द्रीय शक्ति हो । विगत तीन दशकको असाधारण आर्थिक वृद्धिले प्राकृतिक जलवायुलाई अत्यधिक विकृत तुल्याएको छ, सिमेन्ट र स्टीलजस्ता आधारभूत उद्योगहरुबाट व्यापक उत्पादन गरिएको छ र खराब कर्जाले बैंकिङ प्रणालीलाई थिल्थिलो बनाएको छ । चीन सरकारले सुधारप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर प्रयत्नहरुमा कमी छ । निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई घरेलु मागमा केन्द्रित गरी आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनः सन्तुलनमा ल्याउने कार्यमा अद्यापि चुनौतीहरु छन्, किनभने चिनीया उपभोक्ताहरुले यो नीतिलाई सुस्त ढङ्गबाट आत्मसात गर्नेछन् । साथै, सरकारले मुख्य कम्पनीहरुको नियन्त्रण कायमै राखेको छ, र चाहे ती स्टक मार्केटमा सूचीकृत भएका नै किन नहुन् । एसियाको लागि आवश्यक सहज अवतरणका निम्ति चीनका नेताहरुले सुधारका कार्यक्रमहरुलाई दोब्बर बनाउनु पर्दछ । एउटा मुख्य प्रस्ताव राज्य नियन्त्रित कम्पनीहरुको लाभ आमजनता समक्ष सोझै पुग्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको ठूलो र महङ्गो आर्थिक पुनरुद्धार रणनीतिका बाबजूद जापानको अर्थतन्त्र पुनः मन्दीमा फसेको छ । छिमेकी मुलुकहरु झैं जापानीहरुले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसीप (टीपीपी) व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिरहेका छन् । यो सम्झौताको कार्यान्वयनबाट हजारौं किसिमका उपभोग्य बस्तुमा लाग्ने करमा व्यापक कटौती हुने र गैह्र कर अबरोधहरुमा न्यूनता आउनेछ । गत दशकमा अफ्रिकाले देखिने किसिमको प्रगति गर्न सकेन । यो महादेशले अनेक किसिमका कठिनाईका बाबजूद वैदेशिक लगानी र व्यापार (सहयोग होइन) ले आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि लोभलाग्दा अवसरहरु प्रदान गरेको छ । परम्परागत विधिको साटो वंशीय रुपान्तरित खाद्य उत्पादनले कृषिलाई बढावा दिन मद्दत गर्ने र युरोपमा पर्याप्त निकासी हुने सम्भावना बढाएको छ । उत्तर अमेरिकामा, क्यानडाका नयाँ दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडेउले सरकारी खर्च र नियमनलाई व्यापक बनाउने सम्भावना छ । तर उनले जनचाहनालाई बेवास्ता गर्न सक्ने छैनन् । खनिज तेलको मूल्यमा आएको भारी गिरावटले पश्चिमी क्यानडामा भने सङ्कट देखा पर्नेछ । भाग्यवस, आफ्ना समर्थकका मागलाई सम्बोधन गर्न ट्रुडेउलाई खासै समस्या छैन । यस निम्ति, उनले अमेरिकाका भावी राष्ट्रपतिमाथि नाफ्टालाई बचाउने गरी टीपीपीको कार्यान्वयन गर्न, मौद्रिक नीतिलाई सही ठाउँमा राख्न र किस्टोन पाइपलाइनमा राष्ट्रपति बाराक ओबामाको विशेषाधिकारलाई हटाउन दबाब दिनु पर्नेछ । यी कदमहरु अमेरिकाको चाहना बमोजिम पनि हुनु पर्दछ । यथार्थमा, स्वतन्त्र व्यापारलाई प्रबद्र्धन गर्ने अमेरिकी प्रयत्नहरु मृततुल्य बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण सम्बन्धी दोहा राउन्डको पुनरुद्धारप्रति यो टिपीपी लक्षित हुनु पर्दछ । मौद्रिक र वित्तीय–नीतिको सामान्यीकरण अत्यन्त जरुरी छ । साथै, अमेरिकाले आफ्नो ऊर्जा उत्पादनलाई व्यापकता दिनु जरुरी छ, र तेल तथा प्राकृतिक ग्यासको निर्यात गर्नु पर्नेछ । तर सम्भवतः अमेरिकाको सर्वाधिक महत्वपूर्ण नयाँ वर्षको प्रस्ताव विश्वमा अमेरिका नेतृत्वदायी भूमिकामा पुनः फर्कनु हुनेछ, किनभने यो भूमिकामा गत दशकमा कमी आएको छ, र यसबाट भयानक दुष्परिणामहरु निस्केका छन् । राजनीतिक दरारबाट सिर्जित यो क्षयीकरणले विश्व आर्थिक, वित्तीय र सुरक्षा व्यवस्थालाई असहज बनाएको छ । अमेरिकाको काँधमा धेरै जिम्मेवारी छन्, तर जबसम्म यसले प्रभावकारी ढङ्गबाट नेतृत्व गर्दैन, चुनौतीहरु मात्र थपिँदै जानेछन् । (अनुवादः सोमनाथ लामिछाने) (माइकल जे. बोस्कीन स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्रोफेसर तथा हुभर इन्स्टिच्यूसनका सिनियर फेलो हुन् । उनले सन् १९८९ देखि १९९३ सम्म तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को अध्यक्षका रुपमा सेवा गरेका थिए ।)
फास्ट ट्रयाकमा जलविद्युतको विकासः एकिकृत स्पेशल डेस्क
काठमाडौं, १६ पुस । जलविद्युतको विकासका लागि ७ वटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र ३६ वटा कानुनको बन्देज छिचोल्नु परिरहेको अवस्थामा अब फास्ट ट्रयाकको खोजी सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली, उप प्रधान तथा जलश्रोत मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति गगन थापाको अगुवाईमा त्यस्तो फास्ट ट्रयाक संयन्त्रबारे छलफल अघि बढेको हो । ‘७ वटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र ३६ वटा कानुनी घेरा तोडेर मात्रै जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढ्ने रहेछ अनि कसरी सम्भव छ त्यसको विकास ?’ कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति थापाले प्रतिप्रश्न गरे । त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत एक बर्षभित्रै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारी अठोटसहित फास्ट ट्रयाकमा काम गर्ने बताईसकेका छन् । उनले झण्झटीलो प्रक्रिया र काम नगर्ने सरकारी कर्मचारीका कारण जलविद्युतको विकासमा अवरोध भैरहेको बताउँदै काम नगर्ने कर्मचारीलाई नछाड्ने घोषणा समेत गरे । ‘अब काम नगर्ने र फाईल अड्काउने छुट कसैलाई पनि छैन, कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुन्छ’ ओलीले भनेका छन् । उता, उप प्रधान तथा उर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले पनि उर्जाको विकासमा सरकारी संयन्त्र नै बाधक रहेको बताएका थिए । उनले कर्मचारीले सहजीकरण गर्नुको साटो अवरोध गरिरहेको आरोप समेत लगाए । विद्युत विकास बिभागका महानिर्देशक दिनेकुमार घिमिरेले कानुनी हैसियत प्राप्त फास्ट ट्रयाक संयन्त्र गठन गर्नु पर्ने सुझाव दिए । उनले भने ‘कानुनी हैसियत प्राप्त निकाय बनाईन भने त्यसले निकास दिने त कुरै छाडौं थप समस्या निम्त्याउँछ ।’ सरकारले सबै निकायलाई समेटेर एकिकृत कानुन र त्यसका आधारमा काम गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने बताए ।
कालोबजारीले झण्डै गायब पारे निगमको ट्यांकर, २ सय लिटर पेट्रोल चोरियो
पथरी (मोरङ), १५ पुस । कालोबजारीमा संलग्न गिरोहले विराटनगरमा आयल निगमको ट्यांकर झण्डै गायव पारेका छन् । रातिको समयमा ट्यांकर गायब बनाउने प्रयास भएको हो । तीनजनाको समूहमा राति २ बजेतिर आएका व्यक्तिहरुले ना २ ख ५०२९ नंको इन्धन बोकेको ट्यांरका सहचालकलाई धम्क्याएर गाडी भगाउन खोजेको गाडीका सहचालक बब्लुकुमार पासवानले जानकारी दिए । झन्डै सय मिटर अगाडि पु¥याएपछि तिरुपति पेट्रोल पम्प अगाडि गाडीको स्टार्ट नै बन्द भएको थियो । गाडी नचलेपछि सहचालकको मुख बाँधेर सो समूहले इन्धनको सिल फोडेर तेल निकालेर लगेको सहचालक पासवानको भनाइ छ । सोमबार साँझ भारतबाट आएको गाडी कोसी आयल अगाडि राखिएको थियो । गाडी राखेर घर गएका गाडीका चालक विश्वेश्वर चौधरीले घटनाका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । तेलको ट्यांकर गायब गर्ने गरी आएको टोलीले झन्डै २ सय लिटर तेल निकालेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । प्रहरीले मोटरसाइकल तथा जुत्ताको आधारमा दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सोही गाडीका चालक विश्वेश्वर चौधरी र विराटनगर–५ खार्जीका बलराम राजवंशी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले चालकको समेत मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएकाले नियन्त्रणमा लिइएको बताएको छ । प्रहरी चौकी आयल निगमका प्रहरी सहायक निरीक्षक जीवन गिरीले रातिको समयमा आएका तीनजना मध्ये एकजनालाई इन्धनसहित पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । प्रहरीले अन्य तीनजनालाई पनि अनुसन्धानको घेरामा राखेको र ना ४ ख ४५० नंको ट्यांकरका चालक तुलसी चौधरी र अर्का चालक रुपेश यादवको समेत संलग्नता रहेको हुन सक्ने बताएको छ । यसरी ठूलो माफिया अहिले तेल कालोबजारीमा संलग्न रहेको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ । रासस
