१० वटै पेट्रोलियम ब्लकको अन्वेषण लाईसेन्स दिएर पनि काम भएन, अब सरकार आफैंले अन्वेषण गर्ने
काठमाडौं, ८ माघ । सरकारले मुलुकमा रहेका १० वटै पेट्रोलियम ब्लकको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि बिभिन्न मितिमा लाईसेन्स दिएको खुलासा भएको छ । तर कुनै पनि कम्पनीले काम नगरेपछि सरकारले ति सबै कम्पनीको लाईसेन्स खारेज गरेको फेला परेको हो । त्यसरी लाईसेन्स रद्ध गरिएका दुई वटा कम्पनी अमेरिकी छन भने एउटा युएईको कम्पनी रहेको छ । धनगढी देखि बिराटनगरसम्मको क्षेत्रमा नेपालले बिभिन्न १० वटा ब्लकमा पेट्रोलिमय पदार्थ रहेको बताउँदै आएको छ । धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चीतवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरसम्मको क्षेत्रलाई क्रमशः एकदेखि १० नम्बरसम्मको पेट्रोलियम ब्लकका रुपमा अघि सारेको छ । लाईसेन्स लिएर पनि काम नगर्ने कम्पनीहरुम टेक्साना रिसोर्सेज अमेरिका, बिबिबी च्याम्पियन्स कम्पनी अमेरिका, इमिरेट्स एसोसियशन बिजनेश ग्रुम युएई, केर्न इजर्नी धनगढी लिमिटेड, केर्न इनर्जी कर्णली लिमिटेड, केर्न इनर्जी लुम्बिनी लिमिटेड, केर्न इनर्जी बिरगञ्ज र केर्न इनर्जी मलंगवा रहेका छन् । अमेरिकी कम्पनी टेक्साना रिसोर्सेजले बि.स. २०५५ साल मंसिर २८ गते पेट्रोलिमय अन्वेषण खण्ड ३ नम्बर नेपालगञ्ज र पाँच नम्बरको चीतवनमा अन्वेषण गर्ने लाईसेन्स लिएको थियो । सो कम्पनीले लाईसेन्स लिएर काम नगरेको भन्दै सरकारले २०७० माघ १० गते सम्झौता अनुसारको काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सो निर्देशन अनुसार कम्पनीले काम अघि नबढाएपछि सरकारले २०७१ साल माघ १८ गते कम्पनीको लाईसेन्स खारेज गरेको देखिन्छ । २०६९ असार २१ गते अनुमति लिएर काम नगर्ने अमेरिकी बिबीबी च्याम्पियन्स कम्पनीको लाईसेन्स पनि सरकारले २०७१ कात्तिक २७ गते रद्ध गरेको हो । सो कम्पनीले १० नम्बर ब्लकमा पर्ने बिराटनगर क्षेत्रको पेट्रोलियम अन्वेषणको अनुमति लिएको थियो । इमिरेट्स एसोसिएसन बिजनेश ग्रुप युएईले ८ नम्बर ब्लक जनकपुर र ९ नम्बर ब्लक राजबिराजमा अन्वेषणको अनुमति लिएको थियो । २०६९ असार २१ गते लाईसेन्स लिएको कम्पनीले कुनै काम अघि नबढाएपछि २०७१ मंसिर २७ गते लाईसेन्स खारेज गरिएको हो । केर्न इनर्जी धनगढी र केर्न इनर्जी कर्णालीले एक नम्बर ब्लक धनगढी र दुई नम्बर ब्लक कर्णालीको अन्वेषण गर्न २०६१ साल साउन २७ गते अनुमति लिएका थिए तर काम नगरेपछि २०७१ माघ १० गते लाईसेन्स खारेज गरिएको छ । केर्न इनर्जी लुम्बिनी, बिरगञ्ज र मलंगवाले सोही क्षेत्रमा पर्ने ४, ५ र ६ नम्बर ब्लकको अन्वेषण गर्न २०६१ साल साउन १ गते लाईसेन्स लिएका थिए । १० बर्षसम्म लाईसेन्स होल्ड मात्रै गरेर बसेपछि यी कम्पनीहरुको पनि २०७१ मघ १० गते लाईसेन्स खोसियो । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख डा. सोमनाथ सापकोटाले भने–‘सबै कम्पनीले लाईसेन्स मात्रै ओगटे, काम गरेनन्, अब सरकार आफैंले दातृ निकायको सहयोगमा अन्वेषण तथा उत्खननको काम अघि बढाउँछ ।’ हाल सबै पेट्रोलियम ब्लक र ग्यास खानीहरु सरकारकै नाममा रहेका छन् ।उद्योेग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले पनि तत्कालै अन्वेषण तथा उत्खननको काम अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।
७० हजार वायोग्यास प्लान्ट राख्न अनुदान लिने, १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न अर्थमन्त्री निर्देशन
काठमाडौं, ८ माघ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षभित्र थप ७० हजार वायोग्यास प्लान्ट आवश्यक पर्ने अनुदानको व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दा अनुदान लिन १५ दिन भित्र प्रस्ताव पेश गर्ने निर्देशन दिएका छन् । नेपाल वायोग्यास प्रबद्र्धन सङ्घको २१ औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटनपछि सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “व्यायोग्यास प्लान्टका विषयमा व्यवस्थित र मूर्त प्रस्ताव १५ दिनभित्र लिएर आउनुहोस्, यस विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि मैले पहल लिन्छु । यहाँहरुलाई सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।” वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र र वायोग्यास प्रबद्र्धन सङ्घको सहकार्यमा स्पष्ट योजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । सपना देख्दा र योजना बनाउँदा सामथ्र्यको अधिकतम सीमासम्म ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ग्रामीण चरित्रका नगरपालिकामा आफ्ना आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिएका छन् । | पचास वर्षको वायोग्यासको अनुभवमा हामीले तीन लाख ५० हजार घरधुरीलाई मात्रै वायोग्यास उपलब्ध गराउन सकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नीति तथा व्यवस्थामा भूल भएका हुनसक्छन त्यसको समाधानको सरकारले ध्यान दिने बताए ।
साधारणसभा अघि बाणिज्य बैंकहरुलाई के दियो राष्ट्र बैंकले निर्देशन ?
काठमाडौं, ७ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई बार्षिक साधारणसभा गर्नु अघि बिभिन्न निर्देशनहरु दिएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले सेयर संरचना, लेखा परिक्षण प्रतिवेदनका कैफियत तथा अन्य विवादहरु निराकरण गर्न समेत निर्देशन दिएको पाइएको हो । राष्ट्र बैंक श्रोतका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई तीन बुँदे बिशेष निर्देशन दिइएको छ । सो निर्देशनमा सो बैंकले सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नु पर्ने ३० प्रतिशत सेयरमध्ये २० प्रतिशत मात्रै बिक्री गरेकोले बाँकी १० प्रतिशत सेयर तत्कालै बिक्री गर्न भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको भन्दा बढि संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीलाई सो सीमाभित्र नल्याएसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण रोक्का राख्न भनेको छ । साथै लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा देखा परेका कैफियतहरु पूर्णरुपले सुधार गर्न र त्यस्ता कैफियतै नदेखिने गरि काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एभरेष्ट बैंकलाई पनि साधारणसभा गर्नु अघि तीन बुँदे बिशेष निर्देशन दिएको छ । सो निर्देशन अनुसार बैंकले व्यवस्था गरेको भन्दा बढि संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयर धनीलाई सो सीमा भित्र नल्याएसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण रोक्का राख्न भनेको छ । साथै लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा देखा परेका कैफियतहरु पूर्णरुपले सुधार गर्न र त्यस्ता कैफियतै नदेखिने गरि काम गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आईएमई बैंकलाई पनि बैंकले व्यवस्था गरेको भन्दा बढि संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयर धनीलाई सो सीमा भित्र नल्याएसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण रोक्का राख्न भनेको छ । साथै लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा देखा परेका कैफियतहरु पूर्णरुपले सुधार गर्न र त्यस्ता कैफियतै नदेखिने गरि काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले नविल बैंकलाई पनि तीन बुँदे निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई नगद लाभांश तथा बोनस सेयर नदिन निर्देशन दिएको छ । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्काे बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न नपाउने भएपनि एनआईडिसीको सेयर सो बैंकमा रहेको कारण लाभांशमा रोक लगाइएको हो । त्यस्तै, संस्थापक सेयरधनी एनबी इन्टरनेशनलले पाउने बोनस सेयर तथा नगद लाभांश समेत रोक्न भनिएको छ । सीमा भन्दा बढि सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीलाई सो सीमा भित्र नल्याएसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरणमा पनि रोक लगाएको राष्ट्र बैंकले लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियतहरु पूर्णरुपले सुधार्न भनेको छ । हिमालयन बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, सानिमा बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, सिभिल बैंक र सिद्धार्थ बैंकलाई राष्ट्र बैंकले तोकिएको सिमा भन्दा बढि लगानी गर्ने संस्थापक सेयरधनीको नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरणमा रोक लागाउन भनेको छ । यस्तै, लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कैफियतहरु पूर्णरुपले सुधार्न र त्यस्ता कैफियतहरु पुनः नदोरिने व्यवस्था गर्न भनेको छ । मेगा बैंकका सञ्चालक सम्बद्ध निक्षेप खाताहरुको सञ्चालन प्रति राष्ट्र बैंकले चर्काे असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । ‘बैंक सञ्चालक सम्बद्ध निक्षेप खाताहरुमा न्युनतम बैंकिङ सिद्धान्त विपरित कारोबार हुने गरेकोमा सो कारणले बैंकको संस्थागत सुशासनमा प्रतिकुल असर परेको पाइएकोले सो सम्बन्धी कार्यहरु हुन नदिने तर्फ सजग रहन’ राष्ट्र बैंकले निर्देशनमा भनेको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनहरुको पालना गरि संस्थागत सुशासनको मर्यादामा रहेर कारोबार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
