एनसेल खरिद बिक्रीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमै पैसाको चलखेल, ८० मिलियन अमेरीकी डलर सतिशलाई उपलब्ध
काठमाडौं, १५ माघ । एनसेल खरिद बिक्रीमा नेपालले कर पाउने कि नपाउने भन्ने विषयममा सरकार, संसद र नागरिक समाजबीच गम्भिर वहस सुरु भएको छ । एनसेल खरिद बिक्रीमा कर निर्धारण गर्ने सरकारी निकाय मौन बस्ने सम्भावना बढेपछि त्यसको विरोधमा आवज उठ्न थालेका छन् । संसदको विकास समितिले पनि एनसेलको सेयर मूल्य तय गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि फरक–फरक मूल्य राख्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विषयमा गहिरो चासो राखेको छ । समितिले यस सम्वन्धमा जवाफ दिन समेत सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्वका लागि एक खर्व ३६ अर्व रुपैया“ मूल्य तय गरिएको छ । स्थानीय सेयर बेच्ने निरजगोविन्द श्रेष्ठ तथा सेयर खरिदकर्ता भावना सिंह श्रेष्ठबीच भएको एसपिएमा भने स्वदेशी २० प्रतिशत सेयरका लागि जम्मा तीन अर्व ३१ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँँ मात्रै मूल्य तय गरिएको छ । यो मूल्य एनसेलको भ्यालुएशनको १० प्रतिशत मात्रै हो । सेयर मूल्य कम हुदा देशले लाभकर गुमाउँछ । स्वेदशी २० प्रतिशत सेयर भने टेलियासोनेराले चार अर्व ८० करोड रुपैयाँमा मात्रै बेच्दैछ । त्यसका लागि भावनाले सिंगापुरमा सुनिभेरा भेञ्चर क्यापिटल नामको कम्पनी खडा गरेर टेलियासोनेरालाई रकम भुक्तानी गर्दै्छन् । विकास समितिले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रिमा नियोजित रुपमा कर छल्न यस्तो प्रपञ्च रचिएको अनुमान गरेको छ । र, यसमा प्रष्ट धारणा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सतिशलाल आचार्य खैरो कोटमा समिति सम्वद्ध स्रोतका अनुसार एक्जियटाले एनसेल खरिदका लागि नेपालका राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरुलाई रिझाउन सतिशलाल आचार्यलाई मोटो रकम उपलब्ध गराएको सूचनाका आधारमा यस बिषयलाई संसदमा प्रवेश गराइएको हो । स्मार्ट कम्बोडियाको १० प्रतिशत सेयर शतिसबाट एस्जियटाले खरिद गर्ने वहानामा उसले ८० मिलियन अमेरीकी डलर सतिशलाई उपलब्ध गराएको थियो । जुन रकम नेपालको एनसेलको २० प्रतिशत सेयर गर्न र नेपालका राजनीतिक शक्तिकेन्द्र एवं कर्मचारीतन्त्रलाई रिझाउनका लागि उपलब्ध गराईएको स्रोतको दावी छ । मोटो रकमको चलखेलका कारण देश ठगिने गरि एनसेल खरिद बिक्री अगाडि बढिरहदा राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले यसमा मौन बसेर साथ दिइरहेका छन् । कर निर्धारण गर्ने सरकारी निकायको उच्च अधिकारीहरु समेत उक्त कारोबारलाई कर उन्मुक्ति दिने अभिव्यक्ति दिन थालेको छन् । लाभकर के हुन्छ ? विकास समितिको बैठकमा लाभकरको विषयमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको थियो । बैठकमा सहभागी सभासदले एनसेलले नेपालमै सम्पत्ति बनाएको हुँदा एनसेल बिक्री हुँदा नेपालले लाभकर लिनु पर्ने विषय उठाएका थिए । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माले भने एनसेलको बिक्रीमा लाभकर लगाउने विषयमा अध्ययन भैरहेको जानकारी गराएर समितिलाई सन्तुष्ट पार्ने कोशिस गरेका थिए । नेपालको आयकर कानुन, नेपालले गरेको अन्तराष्र्टि«य सन्धी सम्झौता र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका विषयमा अध्ययन गरि समितिलाई जानकारी गराउने प्रतिवद्धता उनले जनाएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने एनसेल बिक्रीमा नेपालले लाभकर लिन सक्ने धारणा राखेका थिए । पूर्वमुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले एक डिजिटल मिडियामार्फत एनसेल खरिद बिक्रिमा कर निर्धारण गरिनु पर्ने भन्दै लामो लेख प्रकाशित गरेका छन् । सरकारले कर निर्धारण नगरेमा नागरिक समाज विरोधमा उत्रिने चोतावनी नै दिएका छन् । एनसेलको सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्दा करको दायरामा ल्याउनै पर्ने आवाज बढ्दै गएको छ ।
ब्रोकरको शाखा विस्तार नीतिप्रति बोर्डको आपत्ति, भन्यो सहमति लिएर मात्रै निर्णय गर
काठमाडौं, १५ माघ । धितोपत्र वोर्डले धितोपत्र दलाल ब्यबसायी (ब्रोकर) को शाखा विस्तार गर्ने सम्बन्धि नीतिगत लगायतका निर्णय गर्दा बोर्डको सहमति लिएर मात्रै गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निर्देशन दिएको छ । नेप्सेले एकतर्फी रुपमा ब्रोकरको शाख विस्तार गर्ने नीति ल्याएकोप्रति असहमति जनाउदै बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएको हो । ‘धितोपत्र ब्यवसायीको शाखा विस्तार लगायत अन्य कुनै रुपमा धितोपत्रको दोस्रो बजार विकास विस्तार गर्ने जस्ता नीतिगत तथा संबेदनशील विषयमा निर्णय गरी अगाडि बढ्दा बोर्डको आवश्यक सहमति लिएर बढ्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिइएको छ,’ बोर्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । केही दिन अगाडि मात्रै नेप्सले ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्दा दर्गम क्षेत्रमा २ शाख खोलेपछि सहरी क्षेत्रमा एउटा शाखा खोल्न सकिने जानकारी गराएको थियो । यस्तो ब्यवस्था बोर्डबाट सहमति नलिइ गरिएको र यस्तो ब्यवस्थाले पूजी बजारको विकास हुन नसक्ने भन्दै बोर्डले यस्तो निर्देशन दिइको बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले बताए । ‘नेप्सेले यस्तो ब्यवस्था गर्दा बोर्डबाट आवश्यक सहमति लिएको छैन, नियामक निकायले गर्ने काम नेप्से आफैले गर्न थालेकोले यस्तो निर्देशन दिइएको हो, दुर्गममा २ शाखा खोलेपछि सहरमा एउटा शाखा खोल्न दिने भन्ने ब्यवस्था आफैमा ब्यवहारिक नभएकोेले पनि निर्देशन दिन आवश्यक देखियो,’ अध्यक्ष कार्कीले भने । बोर्डले नेप्सेलाई दिएको निर्देशन ब्रोकरको शाखा विस्तार सम्बन्धि ब्यवस्था आफैमा विरोधाभासपूर्ण रहेको बोर्डको भनाइ छ । देशका विभिन्न भागमा ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्न अनुमति दिने नेप्सेको योजना बोर्डको सहमति बेगर आएको र नेप्सेकै क्षमताको सिमितताको कारण आवश्यक अध्ययन विना यस्तो गर्न नसकिने बोर्डको ठहर छ । बोर्डले नेप्सेको क्षमतासमेतलाई दृष्टिगत गरी ब्रोकरलाई देशका विभिन्न सम्भाब्य स्थानहरुमा शाखा विस्तार गर्न दिने नदिने वा ब्रोकर थप गर्ने सम्बन्धि सवै पक्षहरुको संलग्नता हुने गरी कार्यदल बनाएर आवश्यक कार्य गर्न पनि भनेको छ । यस्तै बोर्डले ब्रोकरले लिएको निक्षेप सदस्य (डिपी) फिर्ता गर्न सक्ने तथा १० ब्रोकर मिलेर डिपी सम्बन्धि काम गर्ने छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न सक्ने बाटो पनि खुल्ला गरेको छ । अहिलेको सिडिएसको क्षमता अनुसार ५० भन्दा बढी डिपी बनाउन नसकिने, अहिले डिपी लिएका ३५ ब्रोकरमध्ये केहीले डिपी फिर्ता गर्न चाहेको र देशभर शाखा संजाल भएका बैंकहरुले पनि डिपी माग गर्दा समेत दिन नसकिने अवस्था भएको कारण यस्तो ब्यवस्था गरिएको बोर्ड अध्यक्ष डा. कार्कीको भनाइ छ । ‘सुरुमा डिपी लिएका केही ब्रोकरले डिपी फिर्ता गर्न चाहिरहेका छन्, यस्तै केही नयाँ कम्पनीले डिपी माग गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा १० वा सोभन्दा बढी ब्रोकर मिलेर डिपीको मात्रै काम गर्ने गरी नयाँ कम्पनी स्थापना गर्न चाहन्छन् भने त्यस्तो दिन सकिने नीतिगत ब्यवस्था गरिएको हो,’ डा. कार्कीले भने ।
डेपुटी गभर्नरमा एमाओवादीको वाकओभर, काँग्रेस र एमालेले भागवण्डा गर्दै
काठमाडौं, १४ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त २ डेपुटी गभर्नरमध्ये एक पद आफूले पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको सत्ता साझेदार एनेकपा माओवादीले दाबी फिर्ता लिएको छ । डेपुटी गभर्नर पद कर्मचारीको पद भएकोले नियमित प्रक्रिया अनुसार नै नियुक्त गर्दा हुने बचन एमाओवादीले सत्ता नेतृत्वकर्ता एमालेलाई दिइसकेको छ । डेपुटी गभर्नर पद कर्मचारीको पद भएको र आफू मातहत मन्त्रालय अन्तरगतको नियुक्ति पनि नभएको भन्दै एमाओवादी आफ्नो अडानवाट पछि हटेको हो । सरकारमा एमाओवादीको तर्फवाट नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायामाझीले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नो पार्टीले कुनै झमेला नगर्ने जानकारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिएका हुन् । डेपुटी गभर्नर जस्तो कर्मचारीको पदमा राजनीतिक भागवण्डा खोजी गर्नु उचित नहुने उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री रायामाझीले बताए । ‘डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न ढिला भएको छ, यो पद कर्मचारीको पद भएकोले राजनीतिक भागवण्डा खोजी गर्दैनौं, योग्यता, क्षमता, बरिष्ठता र कानुनी आधारमा योग्य ब्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ, यो कुरा हामीले सत्ता साझेदार दललाई पनि जानकारी गराइ सकेका छौं,’ उपप्रधानमन्त्री रायामाझीले भने । एमाओवादीको यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया छिटो हुने अनुमान गरिएको छ । यसअघि एमाओवादीले एक पद आफूले पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । एमाओवादीले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. मिनबहादुर श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । डेपुटी गभर्नरमा राजनीतिक सहमती हुन नसक्दा गत ८ पुसदेखि रिक्त रहेको पदमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । एमाओवादीले आफ्नो दाबी छोडेपछि अब गभर्नर डा. चिरन्जीबीले चाहेका एक जना र अर्थमन्त्रीले चाहेका एक जनालाई डेपुटी गभर्नर बनाउने बाटो खुल्ला भएको छ । गभर्नर डा. नेपालले काँग्रेस निकट भनिने एक जना कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनै पर्ने अडान लिएका छन् । उनले यसै साता गरेको सिफारिसमा ३ जना नेपाली काँग्रेस भनिने कार्यकारी निर्देशक र एक जना एमाले निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री पौडेलविच कुरा नमिल्दा नियुक्तिमा पुनः ढिलाइ भएको छ ।
