माघ २ देखि राष्ट्रिय पुननिर्माण अभियान, रानीपोखरी र बुङमतिबाट काम थाल्ने
काठमाडौं, २४ पुस । सरकारले माघ २ गतेबाट राष्ट्रिय पुननिर्माण अभियान थाल्ने भएको छ । १८ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसर पारेर सरकारले राष्ट्रिय पुननिर्माण अभियानको सुभारम्भ गर्न लागेको हो । ऐतिहासिक महत्वको रानीपोखरी र बुङमतिबाट राष्ट्रिय पुननिर्माण अभियानको थालनी हुनेछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहान ११ बजेर ५६ मिनेटमा रानीपोखरी पुननिर्माणको उद्घाटन गरेर राष्ट्रिय पुननिर्माण अभियान घोषणा गर्नेछिन । गत बैशाख १२ गते ११ बजेर ५६ मिनेटमै महाभूकम्प आएको थियो । त्यस्तै अपरान्ह ४ बजे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ललितपुरको अर्काे ऐतिहासिक स्थल बुङमतिको पुननिर्माण गुरु योजनाको सुभारम्भ गर्नेछन् । सोही अवसरमा कार्यबिनायक नगरपालिका र बुङमति पुननिर्माण समितिका बिचमा हस्ताक्षर समेत गराईनेछ ।सरकारले माघ २ गतेदेखि भूकम्पपछिको पुननिर्माण तथा नवनिर्माणको कामलाई राष्ट्रव्यापी बनाउनेछ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रमेश प्रसाद सिंहका अनुसार पुननिर्माणका लागि ५० हजार दक्ष निर्माणकर्मीहरुको आवश्यकता पर्छ । हालसम्म बिभागले १२ हजार ५ सय दक्ष निर्माणकर्मीहरुलाई तालिम प्रदान गरिसकेको छ । हाल बिभिन्न १६ वटा संघ संस्थाहरुले दक्ष निर्माण कर्मी उत्पादनको तालिम प्रदान गरिरहेका छन् । विभागले एउटा भवन निर्माणमा न्युनतम दुई जना दक्ष निर्माणकर्मी आवश्यक पर्ने गरि कार्ययोजना तयार पारेको छ । सेभ द चिल्ड्रेनले ६ हजार, एनआरएनले एक हजार घर निर्माण गरिदिने भन्दै विभागसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । त्यस्तै अन्य पाँच वटा संघ संस्थाले पनि थप तीन हजार घर बनाईदिने भन्दै विभागसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । विभागले बैशाख १२ गतेको भूकम्प पश्चात मुलुकका २१७ वटै नगरपालिकाहरुमा भूकम्प प्रतिरोधी भवन कार्यान्वयन गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
यार्सागुम्बाले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावः १३ दिनमै १ लाख २० हजार कमाइ
काठमाडौं, २४ पुस । यार्सागुम्बा संकलकले १३ दिनमै एक लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्यययनले यस्तो देखाएको हो । ‘यार्सागुम्बा संकलनको लागि हरेक वर्ष डोल्पामा मात्रै चालीस हजारभन्दा बढी मानिसहरु संकलनका लागि जाने र उनीहरु सरदर तेह्र दिन संकलन क्षेत्रमा बस्ने गरेको देखिएको छ,’ यार्सागुम्बाले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाववारे अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । गत बर्ष मात्रै औपचारिक तवरले नै यार्सागुम्बा संकलन गर्न डोल्पा जिल्लामा ५३ हजार जना प्रवेश गरेका थिए । यस्तै दार्चुलामा यस वर्ष संकलकहरुको संख्या २५ हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा रुकुममा मात्रै २० हजारभन्दा बढी मानिसहरु यार्सागुम्बा संकलन गर्न गएका थिए । यसैगरी जुम्ला, मनाङ्ग, दार्चुला, लगायत यार्सागुम्बा पाइने दर्जनौ ठाउँमा हरेक वर्ष हजारौंको संख्यामा मानिसहरु यार्सागुम्बा संकलन गर्न जान्छन् । यसरी यार्सागुम्बाका कारण न्यून आय भएका, पिछडिएका, दलित, जनजाति सहित धेरैलाई आंशिक रोजगारी सृजना भएको देखिएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । संकलकहरुका लागि खाद्य तथा अन्य सामाग्री आपूर्ति, होटल व्यवसाय तथा व्यापारको सिलसिलामा पनि उल्लेख्य रोजगारी सृजना भएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । यार्सागुम्बाको आम्दानीले हिमाली क्षेत्रका वासिन्दाका लागि आवश्यक खाद्यान्न सामाग्री खरीद, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको छ । हालको प्रति गोटा यार्सागुम्बाको औसत मूल्य ८ सयका हिसाबले पनि प्रति व्यक्ति दैनिक नौ हजार दुई सय आय आर्जन गर्ने देखिएको छ । प्रत्येक संकलकले औसत वार्षिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ आय आर्जन गर्ने देखिन्छ भने औसत परिवार संख्या पाँच जनाको हिसाबले पनि यार्सागुम्बा संकलन तथा व्यापारबाट मात्रै प्रतिपरिवार वार्षिक करीब ६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । यसरी यार्सागुम्बाले ग्रामीण जीवनस्तर उकास्न सकारात्मक भूमिका खेलेको देखाइएको छ । यार्सागुम्बाले गर्दा हिमाली जिल्लाका सदरमुकामहरु र गाँउहरुमा समेत घर घडेरीको मूल्य उल्लेख्य रुपले बढेको छ । यार्सागुम्बाको संकलन गर्न पाटनमा प्रवेश गर्न लाग्ने दस्तुर उठाएर स्थानीय निकायहरुले पनि राम्रो आम्दानी गरेको देखिन्छ र तदनुरुप स्थानीयस्तरमा विकास निर्माणका केही कामहरु पनि भएको छ । मनाङ्गको टंकीमनाङ्ग गाउँमा स्थानीय निकायले यार्सागुम्बा संकलनको लागि पूर्जी दिएवापत उठाइएको ३ करोड रुपैयाँ उपयोग गरी १ सय ६० किलोवाट क्षमताको मनाङ्ग सामुदायिक लघु जलविद्युत आयोजना समेत निर्माण गरिएको छ । यार्सागुम्बा संकलनका महिनाहरुमा हिमाली जिल्लाका सदरमुकामहरुमा आर्थिक गतिविधिमा एक्कासी विस्तार आउने गरेको अध्ययनको ठहर छ । यार्सागुम्बाको संकलनका लागि विभिन्न ठाउँबाट आएका हजारौं मानिसहरु हिमालतर्पm यार्सागुम्बा टिप्न जानु अघि सदरमुकाममा बन्दोवस्तीका सामानहरु किन्ने गर्छन् । त्यसैगरी काठमाडौंलगायत तिब्बतबाट व्यापारीहरु तथा तिनीहरुका एजेन्टहरु यार्सागुम्बा खरीद गर्न सदरमुकाममा आउने गर्छन् । सदरमुकाममा यार्सागुम्बाको ठूलो परिमाण र मूल्यको कारोवार हुने तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा विस्तारका कारण ठूलो मात्रामा नगद कारोवार हुने गर्दछ । त्यसकारण अन्य महिनाहरुको तुलनामा यार्सागुम्बाको मौसममा सदरमुकाम स्थित बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बढी परिमाणमा नगद माग गर्ने गरेका राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यार्सागुम्बाको संकलनबाट हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगका वासिन्दाहरुको आयआर्जन तथा रोजगारीका अवसरहरुमा अभिवृद्धि भएको पाइन्छ । त्यस्तै, पर्यटन, होटल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगायत आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार भएको पाइन्छ । यद्यपी, यार्सागुम्बाको बढ्दो संकलनसँगै उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा प्रतिकूल प्रभाव पनि पर्ने गरेको छ । कतिपय विद्यालयका विद्यार्थीहरु र शिक्षकहरु समेत उल्लेख्य संख्यामा यार्सागुम्बाको संकलनमा जाने गर्दा जेठ–असारमा विद्यालय नै बन्द हुने गरेको छ । उच्च हिमाली भु–भागमा यार्सागुम्बा खोज्दै गर्दा भिरबाट लड्ने तथा हिउँको दरारहरुमा परेर धेरैले ज्यानै गुमाएका घटनाहरु पनि छन् । कतिपय गाउँलेहरु उच्च हिमाली भेगमा कैंयौ हप्ता यसको खोजी गर्दा रित्तै हात फर्कन परेका पनि छन् भने हिउँले पुरिएको चिसो माटोमा कुहिनाले टेक्दै खोस्रदै यार्सागुम्बा खोज्दा चिसो र लेक लागेर बिरामी पर्ने गरेका छन् । कतिपय यार्सागुम्बा संकलक÷गाउँलेहरु जोर्नी दुख्ने तथा श्वासप्रश्वासको समस्या लिएर फर्कने गरेका छन् भने कतिपयले निकै विरामी परेर एवम् स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध नहुँदा ज्यानै समेत गुमाउने गरेका छन् ।
वर्तमान सरकारले कुनै पनि संस्थान निजीकरण नगर्ने
काठमाडौं, २३ पुस । कुनै पनि सरकारी संस्थान/उद्योग निजीकरणमा नजाने भएका छन् । सरकारले सबै सरकारी संस्थानलाई कुनै न कुनै रुपमा सञ्चालन गरेरै छाड्ने अठोट लिएको हो । बिहिबार उद्योग मन्त्रालयको प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले भने –कुनै पनि सरकारी संस्थान/उद्योग निजीकरणमा जाँदैनन्, कुनै न कुनै रुपमा सरकार आफैंले सञ्चालन गर्छ । संसारका पूँजी वादी र समाजवादी सबै मुलुकले उदोग सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै उनले कुनै पनि सरकार संस्थानबाट सरकारले हात नझिक्ने घोषणा गरे । उनले नेपाल औषधी, कृषि औजार कारखाना र बुटवल धागो उद्योग चालु आर्थिक बर्ष भित्रै सञ्चालन गर्ने योजना सहित मोडालिटी तयार भैरहेको पनि स्पष्ट पारे । ‘आफैं उद्योेग सञ्चालन नगर्ने संसारमा कुनै पनि मुलुक छैनन्, जनताका न्युनतम आवश्यकतासँग जोडिएका सबै कुरा सरकार आफैं सञ्चालन गर्छ ।’ अर्थमन्त्रालयसँग समेत सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु सञ्चालनका लागि आवश्यक छलफल भैसकेको र बजेटको अभाव नहुने उनले बताए । भारतीय नाका बन्दी र राष्ट्रिय आवश्यकताका कारण सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्ने महशुस गरेको उनले बताए । मन्त्रालयका सचिव तथा बिभागीय प्रमुखहरुलाई छेउमा राखेर प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका मन्त्री पाण्डेले १२ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् । यस्ता छन प्रतिवद्धता विद्यमान नीति, ऐन, नियम, संसोधन तथा परिमार्जन, विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन २०६३, नेपाल गुणस्तर चिन्ह ऐन २०३७ को संसोधन विधेयकको तयार पारि फागुन मसान्त भित्रै मन्त्रीपरिषदमा पठाउने, खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली संसोधनका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने, वौद्धिक सम्पति संरक्षण सम्बन्धी नितीको प्रारम्भिक मस्यौदालाई छलफलमा लैजाने, नेपाल एक्रिडिएसन ऐन २०७१ को बिधेयक मस्यौदा तयार गरी यसै बर्षको चैत्र मसान्त भित्र मन्त्रीपरिदपमा पेश गर्ने, दैलेखेको प्राकृतिक ग्यासको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन फागुन भित्रै सुरु गर्ने लगायतका कार्यक्रममा रहेका छन् । त्यस्तै, रामेछापको ठोसे र फुल्चोकीको फलाम खानी उत्खनन गर्ने पनि मन्त्रालयको योजना रहेको छ । प्रस्तावित सातवटा संघिय प्रदेशमा एक हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएका एक एक वटा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको गृहकार्य थाल्ने महत्वकांक्षी योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । झापाको दमक, रुपन्देहीको बुटवल, कञ्चनपुरको दैजी र पोखरामा औद्योगीक क्षेत्र विस्तारको काम पनि तत्काल थाल्ने प्रतिवद्धतामा उल्लेख गरिएको छ ।
