गर्भनरलाई राष्ट्रपतिको प्रश्न–‘राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन सक्छ ?
२६ चैत । राष्ट्रपति डा रामबरण यादवले गर्भनर डा चिरञ्जीवि नेपाललाई पदीय जिम्मेवारी बोध गरी उच्च सर्तक भएर काम गर्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रपति यादवले गभर्नर नेपाललाई कम पोल्न, नियन्त्रक बन्न र सामूहिक रुपमा निर्णय लिन सुझाव दिएका छन् । डा नेपाल गर्भनरमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रपतिलाई भेट्न सोमबार शितल निवास पुगेका थिए । डेपुटी गर्भनरद्धय गोपालप्रसाद काफ्ले, महाप्रसाद अधिकारी र सचिवलयका निर्देशक राजेन्द्र पण्डितसहित राष्ट्रपति निवास पुगेका गभर्नर नेपालले राष्ट्रपतिसँग ४५ मिनेट कुरा गरेका थिए । भेटको शुरुमा गभर्नर नेपालले वित्तीय परिसूचकहरुको बारेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउँदै मुलुकको वित्तीय अवस्थामा राम्रो रहेको बताएका थिए । गभर्नर नेपालको कुरा सुनिसकेपछि राष्ट्रपति यादवले खुलेर आफ्नो कुरा राखेको थिए । गभर्नर नेपालले वीपीको अर्थनीतिको खोजी नीति गरेको, उनको विचारलाई अगाडि ल्याउने काम गरेकोमा प्रशंसा गर्दै आफ्ना भनाई राखेको थिए । तर गभर्नर भईसकेपछि समग्र जनता र मुलुकको हितमा काम गर्न राष्ट्रपतिको सुझाव थियो । ‘म वीपी कोइरालाको विचारबाट प्रवावित भएर राजनीतिमा होमिएको थिएँ, राष्ट्रपति भएँ । अहिले वीपीको विचार मान्ने र नमान्ने सबै नेपालीलाई समेटर राष्ट्रिय हितमा जिम्मेवारी वहन गर्नुछ । तपाई पनि राष्ट्रको गभर्नर हुनुभयो । राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्नुहोला’– राष्ट्रपतिको भनाई उदृत गर्दै सहभागी एकले बताए । उनले सञ्चार माध्यममा कम बोल्न र विचार पु¥याएर बोल्न पनि सुझाव दिएका छन् । ‘गभर्नर पद निकै महत्वपूर्ण हो । गभर्नरको बोलीको भरमा बजारमा धेरै उतार चडाप आउँछन् । गर्भनरको बोलीका आधारमा कसैले करोडौं कमाउने र कसैले करोडौं गुमाउने अवस्था आउन सक्छ’ राष्ट्रपतिले भनाई थियो–‘म पनि पहिला अलि धेरै बोल्थे, बोलेपछि मिडियामा आउने र विवाद हुने । अहिले कम बोल्छु ।’ गभर्नरले मन्त्री वा सभासदले जस्तो पपुलारिटीको खोजीमा धेरै बोल्न नहुने उनको भनाई छ । ‘प्रधानन्यायधिशले जस्तै गर्भनरले पनि आवश्यक मात्र बोल्नुपर्छ’ राष्ट्रपतिको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो । गभर्नर नेपालले व्यक्त गर्दै आएको ‘निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने’ विचारप्रति राष्ट्रपतिले गुमाउरो तरिकाले असमति जनाएका छन् । ‘निजी क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था कमजोर रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि आर्थिक अनुशासन कमजोर छ । आर्थिक अनुशासन हिनतालाई नियन्त्रण राष्ट्र बैंक नियन्त्रक बन्नुपर्छ’–राष्ट्रपतिको भनाई उदृत गर्दै स्रोत भन्छ–राष्ट्र बैंकको मुख्य काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु हो । निजी क्षेत्र अधिक नाफाको खोजीमा मूल्य बढाउन चाहान्छ । राष्ट्र बैंक मुल्यवृद्धि कम गर्न चाहान्छ । उदेश्य नै मिल्दैन, कसरी सहकार्य हुनसक्छ ?’ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले सरकारको वित्तीय नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी बजार नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने भएकोले गभर्नरले बजार नियन्त्रकको भूमिका पनि खेल्नु पर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव रहेको स्रोतले बतायो । त्यस्तै, गभर्नरले सल्लाकार मण्डल गठन गर्न लागेको समाचार प्रकाशित भईरहेको समयमा राष्ट्रपतिले राष्ट्र बैंकमा भित्रको जनशक्ति परिचालन काम लिन सकिने सुझाव दिएको स्रोतको भनाईछ ।
एक दर्जन संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको जागिर धरापमा, संस्थान निर्देशन बोर्ड अधिकार जमाउँदै
२४ चैत/करिव एक दर्जन सरकारी संस्थानका महाप्रबन्धकहरुको जागिर धरापमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डलाई बैधानिकता दिएपछि बोर्डसँग सम्वन्वय नगरी सरकारले गत एक वर्षमा नियुक्त गरेका सबै महाप्रवन्धकहरुको जागिर धरापमा परेको हो । अदालतमा मुद्दा जितेपछि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले आफ्नो अधिकारभित्र परेका र संस्थानको सिफारिस नभई सरकारले नियुक्त गरेका संस्थानका महाप्रवन्धकहरुको खोजी शुरु भईसकेको बोर्डका अध्यक्ष विमलप्रसाद वाग्लेले बताए । ‘हामी व्यक्तिलाई हेर्दैनौ, हामी बोर्डलाई सरकारले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्छौ, हाम्रो अधिकार मिचिएको छ भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं’ वाग्ले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भने–‘अदालतमा मुद्दा परेपछि हामीले धेरै काम गर्न पाएका थिएनौं, अब काम गर्ने बाटो खुला भएको छ ।’ अदालतको निर्णयले बोर्डको कानुनी हैसियतबारे प्रश्न गर्ने र काम गर्न अवरोध गर्न प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरेको छ । दिनदिनै जिएमको सलाम खानुपर्र्ने, लन्ठ्याङ लुन्ठूङ गरेर गाडी मगाउने, अन्य सुविधा भोग गर्ने बानी परेको संस्थान हेर्न मन्त्रालयका हाकिमहरुको पनि निन्द्रा हराम भएको छ । बोर्डको स्पीडमा मन्त्रालयबाट पनि काम भयो भने आगामी पुस मसान्तसम्ममा सबै सरकारी संस्थानहरुमा खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिने उनले बताए । ‘बोर्ड पहिलाभन्दा बलियो भएको छ । फटाफट काम हुन्छ’ उनले भने । संस्थान निर्देशन बोर्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि वर्तमान सरकारले १३ वटा सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सोझै नियुक्ती गरेको छ । त्यसमा आयल निगम, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाल टिम्वर कपोरेशन, कृषि सामाग्री कम्पनी, राष्ट्रिय बीऊ विजन कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान लगायत महत्वपूर्ण संस्थानहरु छन् । आयल निगममा सरकारले गोपाल वहादुर खड्गालाई नियुक्त गरेको छ । उनलाई सरकारले ठाडै नियुक्ती गरेको हो । उनलाई सरकारले दुई महिना अघिमात्र नियुक्त गरेको हो । दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रवन्धकमा गंगाप्रसाद तिमल्सिना छन् । यसअघि संस्थान कै कर्मचारी रहेका तिमल्सिनालाई सरकारले करिव १० महिनाअघि नियुक्त गरेको हो । कृषि सामाग्री कम्पनीमा अमरराज खैर प्रवन्ध सञ्चालन छन् । उनलाई सरकारले गत मंसिरमा नियुक्त गरेको हो । नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा रामकृष्ण पोखरेलले नियुक्ती पाएका छन् । उनलाई पनि सरकारले सोझै नियुक्त गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अदालतको निर्णयका आधारमा कार्यकारी प्रमुखले नियुक्ती खाएको र कृषि विकास बैंकको कार्यकारी प्रमुख अधिकृत नियुक्त गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअनुसार नियुक्त गरिएकोले बोर्डले हस्तक्षेप नगर्ने भएको छ । गोर्खापत्र, टेलिभिजन, कर्मचारी सञ्चयकोष, कर्जा सुरक्षण निगम, जनक शिक्षा सामाग्री, नेपाल विद्युत कम्पनी लगातयका केही कम्पनीमा भने बोर्ड नियुक्त गरेका कार्यकारी प्रमुख नै अहिले कार्यरत छन् । बोर्डले नै नियुक्त गरको नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेलले राजीनामा दिएकाले उक्त पद खाली छ । बोर्डले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकमा रामबहादुर खड्कालाई नियुक्त गरेकोमा उनले पनि राजीनमा दिएका थिए । संस्थानको प्रशासकमा हाल अस्विनी कुमार ठाकुर छन् । ‘बोर्डले नियुक्त गरेका मध्ये सबैभन्दा बढी तलव खरेल र खड्कालाई तोकिएको थियो । बढी तलव तोकेको भनेर धेरैले मलाई आलोचना पनि गरे । तर दुबै जनाले राजीनामा गरेर हिडनु भयो’ वाग्लेले भने । खड्कालाई मासिक १ लाख र खरेललाई मासिक १ लाख २५ हजार तलव तोकिएको थियो । बोर्डले जित्नुका दुई तर्क सरकारले कानुनसँग मेल नखाने गरि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेको भन्दै बोर्डको खारेजीको मागसहित अदालतमा मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दाको प्रतिवाद गर्न बोर्डले दुई वटा तर्क पेश गरेको थियो । संस्थान निर्देशन बोर्ड सिफारिस समिति मात्र हो । निर्णय सरकारले गर्ने हो, राम्रो मान्छे सिफारिस गर्न सरकारसँग कुनै न कुनै सम्यन्त्र चाहिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरुमा कार्यकारी प्रमुखहरुको नियुक्ती गर्दा योग्य व्यक्तिहरुको सिफारिस गर्न, सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिसँग कार्यसम्पदन करार सम्झौता गर्न, त्यसको मूल्याङकन गर्न तथा संस्थानहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्न सरकारीलाई सहयोग गर्ने निकाय जरुरी हुने बोर्डको दलिल थियो । यदी संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्ने हो भने सरकारको उस्तै कार्यदेशका आधारमा गठन भएको राष्ट्रिय योजना आयोग पनि खारेज हुनुपर्छ बोर्डको माग थियो ।
गरिबको मन्त्रालय जादैनन् प्रधानमन्त्री
विकासन्युज/काठमाडौं । २२ चैत । गरिब र प्रभाव कम हुनेलाई जसले पनि हेला गर्छन भन्ने तथ्य मन्त्रालयको हकमा पनि लागू हुदो रहेछ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेतृत्व लिएको १४ महिना विते पनि उनी गरिबको मन्त्रालय एक पटक पनि गएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सँगै सहकारी तथा गरिबी निवारण, विज्ञान प्रविधि तथा बातावरण र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका छन् । रक्षा मन्त्रालयको जानकारी प्राप्त हुन नसकेपनि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा उनी एक पटक पनि नपुगेका सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । कोइलाराला २७ माघ २०७० मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । उनले २८ माघमा सपथग्रहण गरेका हुन् । सो समयमा उनले डा. रामशरण महतलाई विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ खुवाएका थिए । सत्ता साझेदार एमालेलाई गृहमन्त्रालय दिने नदिने विषयमा विवाद हुदा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा केहि ढिलाई भएको थियो । एमालेसँग कुरा मिलेपछि उनले प्रधानमन्त्रीसँगै अन्य तिन मन्त्रालय आफूसँग राखेर मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गरेका थिए । ‘कार्यब्यवस्तताको कारणले होला प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ आउन भ्याउनु भएको छैन,’ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमले भने– केहि काम प¥यो भने हामी प्रधानमन्त्री निवासमै जान्छौं, काम रोकिएको छैन । यता विज्ञान प्रविधि र वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेल पनि प्रधानमन्त्री नआएकै कारण आफूहरुको काम नरोकिएको दाबी गर्छन । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्रालय आउनु भयो भएन भन्ने मुख्य विषय होइन,’ सचिव पौडेलले भने– उहाँले सहयोग गर्नु भएको छ, हामीले लगेको कुनै फाइल रोक्नुनै भएको छैन । केहि समय अघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको थियो । मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री नआए पनि गत भदौमा सम्पन्न विज्ञान मेलामा उनी सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्री यी दुबै मन्त्रालय जादै नगए पनि उनको लागि सचिवालय भने बनाइएको छ । विभागीय मन्त्रीले जस्तै आफ्ना निजी सहायक नियुक्त नगरिए पनि मन्त्रालयहरुले भने कर्मचारी खटाएका छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्ना मन्त्रीको लागि छुट्टयाएको कर्मचारीको दैनिकी भने कार्यालयमा आएर हाजिर गर्ने र आफ्नो काममा लाग्नेमा सिमित भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
