४ करोड रुपैयाँ कर छल्ने कम्पनीका मालिकलाई उत्कृष्ट करदाता सम्मान दिएको खुलासा
काठमाडौं, १० माघ । आन्तरिक राजश्व विभागले व्यक्तिगत रुपमा सबैभन्दा बढी आय कर तिरेको भन्दै सम्मान गरेको व्यक्ति प्रगुण राजभण्डारीको कम्पनी सिद्धी गणेश इन्टरप्राईजेजले झण्डै चार करोड रुपैयाँ कर छलि गरेको तथ्य भेटिएको छ । छलि भएको करमध्ये केही रकम कम्पनीले बुझाएको छ । कम्पनीले तिर्नु पर्ने मध्ये अझै ३ करोड ५५ लाख २७ हजार ५९ रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी देखिएको छ । अर्को रोचक पक्ष के पनि छ भने जुन संस्थाले प्रगुण राजभण्डारीलाई उत्कृष्ट करदाता भनेर घोषणा गर्यो र सम्मान गर्यो, सोही संस्थाको एक इकाईले गरेको अनुसन्धान रिपोर्टका सम्मानित व्यक्तिको कम्पनीले करोडौ राजश्व छलि गरेको पत्ता लगाएको हो । सिद्धी गणेश इन्टरप्राईजेजले राजश्व छलि गरेको तथ्य आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तरगत ठूला करदाता कार्यालयको अनुसन्धानले भेट्टाएको हो । कसले कति कर तिरेर उत्कृष्ट करदाताको सम्मान पाएका हुन् भन्ने तथ्य आन्तरिक राजश्व विभागले सार्वजनिक गरेको छैन । तर एक वर्षअघि विभागका महानिर्देशक चुणामडि शर्माले भनेका थिए–कर वक्यौता देखिएका, कर छलि विवादमा मुछिएका, अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्ति तथा कम्पनीलाई यो सम्मान नदिने लगायतका विषय मापदण्डमा राखिएको छ । विकासन्युजलाई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुलतः मदिराको व्यापार गर्ने यस कम्पनीले बिक्री गर्न खरिद गरिएका रक्सी पुन फिर्ता गरिएको, बैंकबाट उच्च व्याजदरमा लिएको रकम निव्र्याजी सापटी दिएको, अग्रीम भुक्तानी गरेको, व्याज आम्दानीलाई आयमा नदेखाएको, उत्पादक कम्पनीसँग विभिन्न स्कीम अन्तरगत आर्जन गरेको आय लुकाएको, कर कार्यालयमा विभिन्न फर्जी विवरण पेश गरेर कर योग्य आम्दानी कम देखाउने र कर छल्ने गरेको भेटिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी विवरण गलत देखाउने, कर्मचारी खर्च बढी देखाउने, हुँदै नभएको विज्ञापन, लेवलिङ लगायत शिर्षकमा खर्च देखाउने र आयकर छल्ने गरेको ठूला करदाताको कार्यालयले गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यस कम्पनीले मदिरा उत्पादक कम्पनीहरु हिमालयन डिष्टिलरी र एशियन डिष्टिलरीसँग कम्प्लीमेन्टी डिष्ट्रिव्यर्टर खर्चबाफत क्रमशः १० करोड ३७ लाख र २१ करोड ४० लाख रुपैयाँ लिएको तर आम्दानीमा नदेखाई कर छलि गरेको छ । कम्पनीले उत्पादक कम्पनीबाट आएको सेवा शुल्कलाई आम्दानीमा नदेखाएको मात्र होइन, विज्ञापन, कम्प्लीमेन्टी, लेवलिङ, शिर्षकमा ५ करोड ६७ लाख, मार्केटिङ खर्चमा २ करोड १३ लाख, मार्केटिङ तलवमा १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । उल्लेखित कारोबारमा १ करोड ७० लाख २१ हजार ३०६ रुपैयाँ आय कर छलि भएको कर कार्यालयको ठहर छ । ‘उत्पादकले दिएको स्कीम लगायतका छुटहरु आयमा लेखांकन नगरेको तर खर्चमा दावी गरेको तथ्यहरु खुल्न आएकोले छानविन गरी कर योग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐन २०५८ को दफा ७ अनुसार १ करोड ७० लाख २१ हजार ३०६ रुपैयाँ कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने देखियो’ कर कार्यलायले छानविन गरेको रिपोर्टमा लेखिएको छ । उक्त कर रकम कम्पनीले अझै सरकारलाई बुझाएको छैन । । सिद्धी गणेश इन्टरप्राईजेज हिमालयन डिष्टिलरी र एशियन डिष्टिलरीको नेशनल डिस्ट्रीव्यूटर हो । त्यतिमात्र होइन, खरिद गरेको मदिर बिक्री नदेखाई फिर्ता गरेको दावी गर्दै कम्पनीले करोडौ रुपैयाँ कर छलि गरेको छ । कम्पनीले हिमालयन डिष्ट्रलरीसँग खरिद गरेको हिमालयन वाईला, अफिसर्स च्वाईस, रोयलस्टेक लगायतका करोडौ मूल्य पर्ने मदिरा पुनः फिर्ता गरेको गरेको जनाउँदै आम्दानी कम देखाएर कर छलेको भेटिएको छ । हिमालयन डिष्ट्रलरीले उक्त मदिरा फिर्ता लिएको रेकर्ड नभेटिएपछि कर छलि गर्ने उदेश्यले गलत विवरण बुझाएको पुष्टि भएको हो । ‘खरिद गरेका सामाग्री फिर्ता गरिएको भनिएता पनि बिक्रेताले फिर्तामा समावेश नगरेकोले उक्त फिर्ता लाई मान्न सकिएन’ कर कार्यलयको छानविन रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । कर कार्यलयले यसरी कर छालिको विषय किटानीसाथ औल्याएपछि कम्पनीले २०७१ साल चैत २२ गते १९ लाख ५३ हजार ३९५ रुपैयाँ कर तिरेको देखिन्छ । त्यस्तै, कम्पनीले जनता बैंकसँग १ अर्ब १५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बैंकबाट कर्जा लिएको र व्याज खर्च ९ करोड ४७ लाख ८० हजार रुपैयाँ तिरेको छ । कम्पनीले बैंकलाई वार्षिक १४.१८ प्रतिशतले व्याज तिरेको देखिन्छ । कम्पनीले उक्त कर्जाको ठूलो हिस्सा कम्पनीले आयकर छल्ने गरि प्रयोग गरेको कर कार्यालयको ठम्याई छ । १४.१८ प्रतिशत व्याज तिरेर बैंकबाट लिएको उक्त कर्जाबाट ३२ करोड ६५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अदर एडभान्समा शिर्षकमा दिईएको छ । उक्त सापटी कसलाई र किन दिएको भन्ने कुरा कम्पनीले खुलाएको छैन । नाफामा लाग्ने आय कर छल्ने उदेश्यले बैंकबाट व्याज तिरेर कर्जा लिएको र निव्र्याजी सापटी देखाएर आयकर ऐन २०५८ को दर्फा १४ विपरित काम गरेको ठहर गर्दै कर कार्यालयले ३३ लाख ६० हजार ३५८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनीको सञ्चालकले कम्पनीबाट २ करोड ४१ लाख २१ हजार सापटी लिई १०.७५ प्रतिशतले व्याज तिरेको देखाईए पनि उक्त व्याजलाई कम्पनीको आम्दानीमा नजनाएको र सरकारलाई तिर्नु पर्ने १९ लाख ६८ हजार ६४ रुपैयाँ कर नतिरेको कर कार्यालयको रिपोर्टमा उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा २ करोड ८८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ करयोग्य आय देखाएपछि अनुसन्धान थालिएको थियो । अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा नै ३ करोड ३० लाख ७६ हजार रुपैयाँ कर योग्य आय देखिएको छ । त्यसपछि अनुसन्धानलाई बढाउँदै जाँदा कम्पनीले कर छलि गरेको तथ्यहरु उजागर हुँदै गएका थिए । उक्त अनुसन्धानको प्रभावले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा यस कम्पनीको कारोबार बढी पारदर्शी भएको, कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक प्रगुण राजभण्डारीको आम्दानी बढी देखिएको र आयकर तिर्ने क्रम पनि बढेको हो । देशविकास साप्ताहिकबाट यो पनि पढ्नुहोस्: ३० वर्षभन्दा कम उमेरमा सबैभन्दा ठूलो करदाता बनेका प्रगुण राजभण्डारी
हकप्रद र बोनस सेयर डिम्याटमै
काठमाडौं, ९ माघ । अबदेखि हकप्रद र बोनस सेयर डिम्याट खातामै जम्मा हुने भएको छ । गत १ माघदेखि सिडिएस पूर्णरुपमा संचालनमा आएपछि बोनस र हकप्रद सेयर डिम्याट खातामै जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गर्न लागिएको हो । अधिकांश कम्पनीले सेयर कारोबार डिम्याटबाट गरे पनि बोनस सेयर र हकप्रद सेयर भने कागजी प्रमाणपत्रबाट वितरण गर्न थालेपछि पुँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनिवार्यरूपमा लगानीकर्ताको डिम्याट खातामै जम्मा गर्नुपर्ने निर्देशन दिन लागेको हो । बोनस र हकप्रद कागजी प्रमाणपत्रकै रूपमा वितरण गर्न दिँदा सीडीएस प्रविधिले पूर्णता पाउन नसक्ने निष्कर्षसहित बोर्डले यस्तो तयारी गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए । यो निर्णयपछि डिम्याट प्रणाली कार्यान्वयनमा थप सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले केही दिनभित्रै सबै सूचीकृत कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा बोनस सेयर र हकप्रद जारी गर्दा सो पनि डिम्याट खातामा जम्मा गर्न निर्देशनसहित पत्राचार गर्दैछौं,’ बोर्डले आयोजना गरेको ‘पूर्ण स्वचालित केन्द्रीय निक्षेप सेवा तथा सरोकारवालको भूमिका’ कार्यक्रममा उनले भने । सूचीकृत कम्पनीको सेयर कारोबार डिम्याटमा भए पनि बोनस तथा हकप्रद सेयरको कागजी प्रमाणपत्र बोक्नुपर्दा लगानीकर्ता हैरान छन् । कागजी सेयर लिएपछि पुनः डीपी वा मर्चेन्ट बैंकरमार्फत सेयर डिम्याट गराउनुपर्ने झन्झट भएकाले बोर्डले लगानीकर्ताको हितलाई ध्यान दिँदै यस्तो निर्देशन दिन लागेको हो । बोनस र हकप्रद सेयर खातामा जम्मा गरिने भए पनि नगद लाभांश भने खातामा जम्मा गरिदिने प्रावधान अहिलेसम्म छैन । नगद लाभांशलाई प्रभावकारी रूपमा खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था मिलाउन गृहकार्य भइरहेको बोर्डसम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । धितोपत्र बोर्डले पुँजीबजारसम्बन्धी सम्बद्ध निकाय तथा कम्पनीमाथि डन्डा लगाउनेमात्र होइन, सहजकर्ताका रूपमा काम गर्न तयार रहेको गिरीले बताए । ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, डीपी तथा सेयर रजिस्ट्रार कम्पनीलाई काम गर्दा आइपरेका समस्या समाधान गर्न बोर्ड तयार रहेको गिरीको भनाइ छ । यसका लागि नियमकानुनमा परिमार्जन गर्न आवश्यक भए सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पुँजीबजार आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा धितोपत्र बोर्डले माघ १ देखि डिम्याट सेयर कारोबार अनिवार्य गरेको छ । डिम्याट कारोबारका लागि सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनीमा दर्ता नहुने दुईदर्जन कम्पनीको सेयर कारोबार अहिले रोकिएको छ । सीडीएसमा दर्ता नभएसम्म यी कम्पनीको कारोबार सुरु नहुने बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जानकारी दिएका छन् । कारोबार रोकिँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सम्पत्ति खरिदबिक्री गर्न पाउने अधिकार भने कुण्ठित भएको छ । कारोबार नहुँदा लगानीकर्ताको अरबौं रुपैयाँको सेयरसमेत यति बेला पेन्डिङमा बसेको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले सीडीएस प्रणाली लागू गर्ने क्रममा देखिएका गल्तीकमजोरी तथा अप्ठेरा विषय समाधान गर्न सरोकारवाला सबैलाई सहभागी गराएर कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए । डिम्याट कारोबार प्रभावकारी बनाउन ब्रोकर, डीपी र मर्चेन्ट बैंकरले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ब्रोकरको क्षमता तथा कार्यालयको पूर्वाधार विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न उनले निर्देशन दिए । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले नियमसंगत र पारदर्शी ढंगले काम नगर्ने ब्रोकर तथा सम्बद्ध कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गरिने बताए । कार्यक्रममा स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले कतिपय अव्यावहारिक कानुनका कारण ब्रोकर र लगानीकर्ता मर्कामा परेकाले तत्काल संशोधन गर्न माग गरे । कुनै कारणवश राफसाफ सदस्यले तीन दिनभित्र रकम राफसाफ गर्न नसक्दा सात दिनसम्म ब्रोकरलाई कारोबार गर्नबाट वञ्चित गरिने प्रावधान व्यावहारिक नभएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न उनले माग गरे । डिम्याट प्रविधिको सेयर कारोबारमा राफसाफ सदस्यले बिक्री गरेको सेयर फस्र्योट गर्न नसक्दा कारोबार मूल्यको २० प्रतिशत जरिवाना गरी तत्काल सदस्यको खाताबाट असुल गरिएकाले लगानीकर्ता र ब्रोकर मारमा परेकाले यो व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रवीणरमण पराजुलीले डीपीले अहिले निःशुल्क सेवा दिइरहेकाले उनीहरूले लिने सेवाका बारेमा प्रस्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
१० वटै पेट्रोलियम ब्लकको अन्वेषण लाईसेन्स दिएर पनि काम भएन, अब सरकार आफैंले अन्वेषण गर्ने
काठमाडौं, ८ माघ । सरकारले मुलुकमा रहेका १० वटै पेट्रोलियम ब्लकको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि बिभिन्न मितिमा लाईसेन्स दिएको खुलासा भएको छ । तर कुनै पनि कम्पनीले काम नगरेपछि सरकारले ति सबै कम्पनीको लाईसेन्स खारेज गरेको फेला परेको हो । त्यसरी लाईसेन्स रद्ध गरिएका दुई वटा कम्पनी अमेरिकी छन भने एउटा युएईको कम्पनी रहेको छ । धनगढी देखि बिराटनगरसम्मको क्षेत्रमा नेपालले बिभिन्न १० वटा ब्लकमा पेट्रोलिमय पदार्थ रहेको बताउँदै आएको छ । धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चीतवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरसम्मको क्षेत्रलाई क्रमशः एकदेखि १० नम्बरसम्मको पेट्रोलियम ब्लकका रुपमा अघि सारेको छ । लाईसेन्स लिएर पनि काम नगर्ने कम्पनीहरुम टेक्साना रिसोर्सेज अमेरिका, बिबिबी च्याम्पियन्स कम्पनी अमेरिका, इमिरेट्स एसोसियशन बिजनेश ग्रुम युएई, केर्न इजर्नी धनगढी लिमिटेड, केर्न इनर्जी कर्णली लिमिटेड, केर्न इनर्जी लुम्बिनी लिमिटेड, केर्न इनर्जी बिरगञ्ज र केर्न इनर्जी मलंगवा रहेका छन् । अमेरिकी कम्पनी टेक्साना रिसोर्सेजले बि.स. २०५५ साल मंसिर २८ गते पेट्रोलिमय अन्वेषण खण्ड ३ नम्बर नेपालगञ्ज र पाँच नम्बरको चीतवनमा अन्वेषण गर्ने लाईसेन्स लिएको थियो । सो कम्पनीले लाईसेन्स लिएर काम नगरेको भन्दै सरकारले २०७० माघ १० गते सम्झौता अनुसारको काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सो निर्देशन अनुसार कम्पनीले काम अघि नबढाएपछि सरकारले २०७१ साल माघ १८ गते कम्पनीको लाईसेन्स खारेज गरेको देखिन्छ । २०६९ असार २१ गते अनुमति लिएर काम नगर्ने अमेरिकी बिबीबी च्याम्पियन्स कम्पनीको लाईसेन्स पनि सरकारले २०७१ कात्तिक २७ गते रद्ध गरेको हो । सो कम्पनीले १० नम्बर ब्लकमा पर्ने बिराटनगर क्षेत्रको पेट्रोलियम अन्वेषणको अनुमति लिएको थियो । इमिरेट्स एसोसिएसन बिजनेश ग्रुप युएईले ८ नम्बर ब्लक जनकपुर र ९ नम्बर ब्लक राजबिराजमा अन्वेषणको अनुमति लिएको थियो । २०६९ असार २१ गते लाईसेन्स लिएको कम्पनीले कुनै काम अघि नबढाएपछि २०७१ मंसिर २७ गते लाईसेन्स खारेज गरिएको हो । केर्न इनर्जी धनगढी र केर्न इनर्जी कर्णालीले एक नम्बर ब्लक धनगढी र दुई नम्बर ब्लक कर्णालीको अन्वेषण गर्न २०६१ साल साउन २७ गते अनुमति लिएका थिए तर काम नगरेपछि २०७१ माघ १० गते लाईसेन्स खारेज गरिएको छ । केर्न इनर्जी लुम्बिनी, बिरगञ्ज र मलंगवाले सोही क्षेत्रमा पर्ने ४, ५ र ६ नम्बर ब्लकको अन्वेषण गर्न २०६१ साल साउन १ गते लाईसेन्स लिएका थिए । १० बर्षसम्म लाईसेन्स होल्ड मात्रै गरेर बसेपछि यी कम्पनीहरुको पनि २०७१ मघ १० गते लाईसेन्स खोसियो । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख डा. सोमनाथ सापकोटाले भने–‘सबै कम्पनीले लाईसेन्स मात्रै ओगटे, काम गरेनन्, अब सरकार आफैंले दातृ निकायको सहयोगमा अन्वेषण तथा उत्खननको काम अघि बढाउँछ ।’ हाल सबै पेट्रोलियम ब्लक र ग्यास खानीहरु सरकारकै नाममा रहेका छन् ।उद्योेग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले पनि तत्कालै अन्वेषण तथा उत्खननको काम अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।
