एक्लो गभर्नरले सफलतापूर्वक कति दिन चलाउन सक्लान केन्द्रीय बैंकलाई ?
काठमाडौं, ३० पुस । गत ८ पुसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका दुबै डेपुटी गभर्नरले अवकास पाए । दुबै गभर्नरले अवकास पाउने दिन आफू अन्तरगतको विभागका टेलिफोनै गरेर कुनै फाइल भए ल्याउन कार्यकारी निर्देशकहरुलाई भनेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकमा १६ विभाग छन् । यी विभाग अन्तरगको विषय हेर्नको लागि दुबै डेपुटी गभर्नरलाई जिम्मेवारी तोकिने गरिएको छ । आफू मातहतका विभाग अन्तरगतको फाइल डेपुटी गभर्नरले हेरेर राय सुझाव सहित निर्णय गर्न मिल्ने भए आफैले निर्णय गर्ने र आफूभन्दा माथिल्लो निकाय गभर्नरकोमा या संचालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने भए गभर्नर मार्फत पेश गर्ने प्रचलन छ । डेपुटी गभर्नर रिक्त भएको एक महिना पुग्न लागेको छ । यसविचमा २ सयजति बैंक वित्तीय संस्थाको बार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति दिनुपर्ने समय छ । यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धिको योजनाको कारण मर्जर र एक्विजिसनका प्रश्ताव अति धेरै पर्न थालेका छन् । सवै फाइलको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै चालु आर्थिक बर्षको अवस्था निकै भिन्न छ । गत १२ बैशाखको भूकम्प पछि देशको अर्थतन्त्र निकै कठिन अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसमा पनि साउनको चौथो सातादेखिको तराइ मधेशको आन्दोलन र असोज पहिलो सातादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो भूकम्प ल्याइदिएको छ । सवै प्रतिकूलतामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले केन्द्रीय बैंकको सहयोगी भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सकारात्मक प्रयासहरु पनि गरेको छ । गत १२ बैशाखको भूकम्पको कारण उद्योग ब्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको किस्ता तिर्ने समय असोज मसान्तसम्म सारिएको थियो । असोज पहिलो सातादेखि नै अवस्था झन प्रतिकूल बन्यो । राष्ट्र बैंकले कर्जाको किस्ता तिर्ने समय पुस मसान्तसम्म सारेको छ । यो म्याद आजवाट सकिदैछ । बैंकको नजरले हेर्ने हो भने किस्ताको म्याद अब बढाउनु हुदैहुन्नथ्यो । बैंकले पैसा पाउन छोडेको झण्डै बर्ष दिन पुग्न लागि सकेको छ । आफ्नो खर्च भने भइरहेको छ । घरभाडा तिर्नै परेको छ । कर्मचारीलाई तलब दिनै परेको छ । निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनु परेकै छ । यस्तो अवस्थामा किस्ता रोकिनु हुदैनथ्यो । भयो पनि त्यस्तै । तर उद्योगी ब्यवसायीको नजरले हेर्ने हो भने असोज मसान्तमा तिर्न नसक्ने ऋणीले अहिले किस्ता कसरी तिर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न आउछ । आन्दोलन र नाकाबन्दी जारी छ । उद्योग प्रतिष्ठान खुल्न सकेका छैनन् । सरकारले दिने भनेको राहत र पुनरुत्थानको सहयोग अझै प्राप्त भएको छैन । यसैकारण असोज मसान्तमा भन्दा अहिले यस्तो सुधार भयो भनेर भन्ने आधार सरकारी अधिकारीसँग छैन । यस्तो जटिल अवस्थामा दुबै डेपुटी गभर्नर नभएको केन्द्रीय बैंकले समयमै र उचित निर्णय गर्न समस्या पर्न सक्छ । तर सरकार र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वविच डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको विषयमा सहमति हुन नसक्दा पद रिक्त छ । यसरी लामो सयमसम्म केन्द्रीय बैंकको डेपुटी गभर्नर जस्तो महत्वपूर्ण पद रिक्त राख्नु अर्थतन्त्रको लागि अर्काे जोखिम हुन सक्छ । महत्वपूर्ण नीति निर्माण गर्नुपर्ने गभर्नर दैनिक प्रशासनिक काममा अल्मलिनु पर्ने अवस्था धेरै दिन रहन दिनु हुदैन ।
वीरगन्जमा रोकिएका २५० ग्यास बुलेट अर्को नाकाबाट भित्र्याइने
वीरगन्ज, ३० पुस । मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका वीरगन्ज नजिकै भारतीय सीमा रक्सौलमा महिनौँदेखि रोकिएका ग्यास बुलेट रिरुट गरी नेपाली भित्र्याइने भएको छ । भारतबाट ग्यास लिएर वीरगन्ज नाकामा आइपुगेका ग्यास बुलेट मधेस केन्द्रित दलले आह्वान गरेको अनिश्चितकालीन बन्द र नाका जामका कारण गन्तव्यसम्म पुग्न नपाएपछि विगत चार महिनादेखि सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा नै थन्किएका थिए । सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौल बजारदेखि करिब पाँच किमी टाढाको खुल्ला क्षेत्रमा अलपत्र अवस्थामा रहेका २ सय ५० बुलेट ग्यास रिरुट गरी नेपाल भित्र्याउने तयारी भइरहेको ग्यास बोटलिङ गर्ने उद्योगका सञ्चालकले बताएका छन् । सीमा अवरोध हुनासाथ रोकिएका ती बुलेट भारत र नेपाल दुवैपट्टिको भन्सार जाँच भएर रक्सौल र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा दस्तुर बुझाइसकेका कारण अर्को नाकाबाट फिर्ता लैजान सकिएको थिएन । अहिले कागजात दाखिला फुकुवा भएपछि ग्यास निर्यात गर्ने डिपोबाट नयाँ रुट तोकी अन्य नाकाबाट भित्र्याउन बाटो खुलेको हो । रक्सौलमा भन्सार तिरेको कागज अन्य भारतीय नाका भन्सार कार्यालयलाई देखाएर बुलेट ल्याउने प्रयास सुरु भएको ग्यास उद्योग सञ्चालकको भनाइ छ । भारतीय भन्सार अधिकारीले एउटा भन्सारले असुलिसकेको दस्तुर देखाएर अर्को नाकाबाट लैजान दिन तयार भएकाले रक्सौलमा रोकिएको ग्यास बुलेट रिरुट गरी नेपाल भित्र्याउन लागिएको नेपाल आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्जले जनाएको छ । कागजात दाखिला नगरेका बुलेटलाई भारतीय आयल निगमले अर्को नाकाबाट पठाउने तयारी गरेको हो । बाँकी बुलेटको हकमा रिरुट हुने जानकारी आएको मनोज ग्यास उद्योगका सञ्चालक मनोज दासले बताए । नेपाल आयल निगमका अनुसार, नेपालका लागि करिब ५ सय बुलेट ग्यास ल्याउने गरेका छन् । भन्सार दाखिला र रुट निर्धारणले ३ सय भन्दा बढी बुलेट सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा नै महिनौँसम्म थन्किएपछि नेपालका लागि ग्यास बोकेर आउने बुलेटको सङ्ख्या आधाजसो घटेको थियो । ‘यो समस्या निगम र सरकारले सबैभन्दा बढी प्राथमिकताका साथ सामाधान गर्नुपर्ने थियो, त्यसो नगरिदिँदा ग्यास बुलेटको अभाव सिर्जना भयो र यसले मुलुकमा ग्यासको हाहाकार भयो, रुट फेरिएर सबै बुलेट सञ्चालनमा आएको भए वीरगन्ज नाकामा अवरोध भए पनि बढीमा एकहप्ताको ढिलोमा अन्य नाकाबाट नेपाल भित्र्याउन सकिन्थ्यो,’ ग्यास उद्योग संचालकको भनाइ छ । भारतीय आयल निगमको बरौनी, हल्दिया र मथुरास्थित रिफाइनरीका डिपोबाट नेपालका लागि ग्यास आयात हुने गरेका छन् । भारतको पश्चिम बङ्गालको हल्दिया, विहारको बरौनी र उत्तरप्रदेशको मथुराबाट आयात गरिएका ग्यासका कागजात ती डिपोमा रिरुटका लागि फिर्ता गरिएको रक्सौलस्थित भारतीय भन्सारका अधिकारीले बताएका छन् । रक्सौलमा थन्किएका २ सय ५० ग्यास बुलेटमध्ये आधा बरौनी र बाँकी आधामा हल्दिया र मथुराबाट आएका हुन् । वीरगन्जस्थित निगमका क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख अभिषेक ठाकुर ग्यास बुलेटको रिरुट गराउन पश्चिम बङ्गालको हल्दियास्थित भारतीय आयल निगमको रिफाइनरीमा पुगेका छन् । रक्सौलमा रोकिएका ग्यास बुलेट वीरगन्जबाट भित्रन नसकेपछि रिरुटको अनुमति लिएर रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट नेपाल भित्र्याउने गृहकार्य सुरु भइसकेको नेपाल आयल निगम स्रोतले जनाएको छ । रासस
भूकम्पले क्षति भएका भवनको फेरी सर्वेक्षण गरिने, दुई हजार जना ईन्जिनियर खटाईदै (पुनर्निर्माणबारे ज्ञवालीको कार्यपत्रसहित)
काठमाडौं, २९ पुस । भूकम्पबाट क्षति भएका भवनहरुको क्षतिबारे पुनः सर्वेक्षण गरिने भएको छ । त्यसको लागि १० दिनभित्रमा ५०० जना र एक महिना भित्रमा थप १ हजार ५०० जना ईन्जिनियरलाई गाउँगाउँ पठाउने गरी आवश्यक गृहकार्य भैरहेको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । भूकम्प लगत्तै गरिएको सर्वेक्षण धेरै विवाद देखिएपछि र प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्ण नभएको भन्दै आलोचना भएपछि प्राधिकरणले पुर्न सर्वेक्षण गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण परिषद्को पहिलो बैठकमा अहिलेसम्मका उपलब्धी र भावी योजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ज्ञवालीले भने–‘भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाहरुमा विस्तृत भवन तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण गरिनेछ र यो कार्य २०७३ बैशाख १२ गतेसम्म गरिसक्ने योजना रहेको छ ।’ पुननिर्माणको लागि गाउँ गाउँमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम कार्यक्रम अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना उनले पुर्ननिर्माण परिषद्मा पेश गरेका छन् । व्यक्तिगत घर तथा आवास निर्माण कार्य मुलत घरधनी वा समुदाय आफैले गर्नु पर्ने र प्रधिकरणले सम्बद्ध निकाय परिचालन गरी सहयोग उपलब्ध गराउने उनले बताए । सरकारी भवन, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन र अन्य पूर्वाधारहरुको निर्माण भने स्थानीय स्तरमा उपभोक्ता समिति गठन गरी जिल्लास्तरीय विकास कार्यालयहरु मार्फत गरिने गरिने उनले बताए । पुर्ननिर्माणको लागि प्रत्येक गाविसमा एक जना ईन्जिनियर, एक जना सामाजिक परिचालक र एक जना तालिम प्राप्त निर्माणकर्मीको व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । पुर्ननिर्माणको लागि पाँच वर्षे योजना ल्याएर काम गरिने उनले बताए । सवा ११ अर्ब खर्च, केही मन्त्रालयको उपलब्धी शुन्य सरकारको तर्फबाट ११ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च स्वीकृत भएको छ । त्यसमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट १ अर्ब ९३ करोड, शिक्षा मन्त्रालयबाट २ अर्ब २७ करोड, पर्यटन मन्त्रालयबाट १ अर्ब ५० करोड र उद्योग मन्त्रालयबाट ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, उर्जा मन्त्रालयबाट १ अर्ब ३२ करोड, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट २५ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयबाट २ अर्ब ४३ करोड, बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबाट १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न बजेट स्वीकृत भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष पुर्ननिर्माणको लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई प्रत्यक्ष खर्च गर्न ४९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट पाएर पनि धेरै मन्त्रालयले कत्ति पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । पूर्ननिर्माणको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १५ अर्ब रुपैयाँ पाएपछि हालसम्म कत्ति पनि खर्च गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, कृषि विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब २० करोड, वाणिज्य मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ पुर्ननिर्माण बजेट पाएपनि खर्च भएको छैन । त्यस्तै, संघीय मामिला मन्त्रालयले २ अर्ब ५१ करोड, गृह मन्त्रालयले ६० करोड, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४० करोड रुपैयाँ बजेट पाएपनि अहिलेसम्म एक रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । पुर्ननिर्मामा गैर सरकारी निकायबाट उल्लेख्य काम भएको उनले सुनाए । ६० वटा गैरसरकारी संस्थाबाट २०० मिलियन डलर (करिव २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग परिचालन हुन लागेको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्को पहिलो बैठक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा बुधबार बसेको थियो । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका संसद सदस्यहरु मध्ये राजनीतिक दलहरुसँग थप परामर्श गरी मनोनित गर्ने बैठकको निणर्य भएको प्राधिकरणका कामु सचिव मधुसुधन अधिकारीले बताए । ज्ञवालीले अहिलेसम्म भएका काम र भविष्यको योजनाबारे प्र्रस्तुत कार्यपत्रको पूर्ण विवरण
