७६ करोड खर्चेर दारी काट्छन् नेपाली, कपाल काट्ने कैँचीलाई अढाई करोड खर्च
काठमाडौं, ६ असोज । दैनिक लाखौं नेपालीले दारी काट्छन् र सोही मात्रामा कपाल पनि । त्यही दारी कपाल काट्ने मेसिनका लागि करोडौं रुपैंयाँ विदेशीने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालीले ७६ करोड ७३ हजार ५ सय ५५ रुपैंयाँ बराबरका दारी काट्ने मेसिन प्रयोग गरेका छन् । नेपालीले ४६ लाख ४७ हजार रुपैंयाँ बराबरका २६ लाख २९ हजार व्लेड प्रयोग गरेका छन् । सात करोड ६ लाख रुपैंयाँ बराबरको २६ लाख वटा रेजर प्रयोग गरेका छन् भने ६८ करोड ४६ लाख ६२ हजार एक सय ३६ रुपैंयाँ बराबरको सेफ्टी रेजर ब्लेड प्रयोग गरेका छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार एक लाख १५ हजार ३ सय ५५ रुपैंयाँ मुल्य बराबरका रेजर तथा ब्लेडका पार्टपुर्जा आयात गरिएको छ । नेपालले कपाल काट्ने कैँची मात्रै २ करोड ४३ लाख ७४ हजार एक सय ४७ रुपैंयाँ बराबरको आयात गरेको छ । सो रकमबाट २० लाख ५७ हजार ७ सय ९५ वटा कैचीँ आयात गरेको छ । नेपालले चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत, युएइ, पाकिस्तान, बंगलादेश, जर्मनी, फ्रान्स, मेक्सिको, भियतनाम, रसिया, दक्षिण कोरिया, पोल्याण्ड, चेक रिपब्लिक, ताइवान, नेदरल्याण्ड, मलेसिया, ग्रीस लगायतका २४ देशबाट दारी तथा कपाल काट्ने समान आयात गर्दै आएको छ ।
८ खर्ब ३८ अर्बको पुननिर्माणमा बीमा गर्न आलटाल, संसदिय समितिको निर्देशन पनि थन्कियो
काठमाडौं, ६ असोज । २०७२ सालको बैशाख १२ गते गएको भूकम्पले ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ वटा निजी घर भत्कायो भने २ लाख ५६ हजार ६ सय ९७ वटा निजी भवनमा आंशिक क्षति पुग्यो । ९ हजार विद्यालय ध्वस्त भए भने ११ सय वटा सरकारी कार्यालय भत्किए । भूकम्पले ७ खर्ब ६ अर्बको क्षति भौतिक सम्पति क्षति गर्यो तर जम्मा १७ हजार ८ सय ४० घरको मात्रै बीमा दावी पर्यो । ती घरको १६ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख रुपैंयाँ बराबर बीमा दावी गरिएको थियो । यसरी बीमा दावी गरिएका अधिकांश घर बैंकबाट ऋण लिएर निर्माण गरिएका थिए । बैंकबाट ऋण लिइएका घरहरुको बीमा अनिवार्य गरिएकाले मात्रै सो मात्रामा बीमा दावी परेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल बताउँछन् । ‘बैंकबाट ऋण लिएर बनाइएका घरहरुमा अनिवार्य बीमा पोलिसीका कारण मात्रै सो मात्रामा बीमा दावी परेको हो’, बैंकर्स संघका अध्यक्ष पौडेलले भने । अहिले पुननिर्माणका लागि ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैंयाँ आवश्यक पर्ने आंकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि भन्दै हालसम्म ३ लाख ७५ हजार ७ सय १५ भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि १८ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैंयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । यस अघि बीमा नगरिएका कारणले पुननिर्माणको बोझ सरकारको काँधमा थपिएको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा सांसद रामकुमार भट्टराईले पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्न माग गरे । भट्टराईको माग अनुसार भदौ २० गते बसेको विकास समितिको बैठकले ‘पुनर्निर्माणको क्रममा बनाइने निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन’ सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘बीमा नगरिएकाले पुननिर्मााणको ठुलो बोझ सरकारको काँधमा आयो, अब पनि बीमालाई अनिवार्य गरिएन भने भोली आइपर्ने यस्ता विपत्तिहरुको बोझ फेरी सरकारकै काँधमा आउँछ, त्यसकारण बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक ठानेर नै मैले विकास समितिमा कुरा उठाएको हुँ, समितिले निर्देशन पनि दिएको छ, अब हामी निरन्तर दबाव दिन्छौ’, विकास समितिका सदस्य भट्टराईले भने । बीमा समितिले भने पुननिर्माणका क्रममा बनाइने सबै भौतिक संरचनाको बीमा गराउनेबारे छलफल भैरहेको बताए । उनले पुनः भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्ने भन्दै जोखिम हस्तान्तरणका लागि पनि बीमा अनिवार्य भएको बताए । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले दिएको निर्देशन अनुसार सबै संरचनाहरुको बीमा गराउन बीमा कम्पनीहरु तयार रहेको उनले दावी गरे । पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने समितिको निर्देशन अनुसार पुननिर्माणका क्रममा बन्ने निजी तथा सार्वजनिक सरंचनाहरुको अनिवर्या बीमा गराउन सरकारले कार्यबिधी बनाउनु पर्ने बताए । उनले अनिवार्य बीमा गराउने सम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सरकारले नै पहल कदमी लिनुपर्ने बताए । निजी तथा सार्वजनिक सम्पदाहरुको धमाधम पुननिर्माणको क्रम अघि बढ्दा समेत अनिवार्य बीमा गराएर भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिम न्युनिकरणमा सरकारले ध्यान नदिएको देखिन्छ ।
एकिकृत कारोबार लगत्तै सेयर कारोबार खुल्ने, मर्ज तोडिएमा १५ भित्र कारोबार गर्नैपर्ने
काठमाडौं, ५ असोज । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंक तथा वित्तिय संस्था मर्ज भएर एकिकृत कारोबार सुरु भए लगत्तै सेयर कारोबारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । बोर्डले बुधबार सूचिकृत कम्पनीहरुलाई मर्जपछिको एकिकृत कारोबार लगत्तै सेयर कारोबारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । हाल एकिकृत कारोबार सुरु भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृतिमा मात्रै सेयर कारोबार खुल्ला गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रिय बैंकले एक हप्तादेखि एक बर्षसम्ममा सेयर कारोबारका लागि अनुमति दिँदै आएको छ । प्रभु बैंकले मर्जपछि एकिकृत कारोबार थालेको एक वर्ष पुग्नै लागेपनि केन्द्रिय बैंकले सेयर कारोबारका लागि अनुमति र्दिएको छैन् । त्यस्तै, बोर्डले मर्जर तोडिएको १५ दिनभित्रै सेयर कारोबार खुल्ला गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सूचिकृत बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । हाल कुमारी र एनसीसी बैंक सम्मिलित मेगा मर्ज तोडिएपछि यी संस्थाको सेयर कारोबार बन्द रहेको छ । बोर्डले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ–‘सूचीकृत कम्पनीहरुको गाभ्ने/गाभिने कार्य सम्पन्न भई एकीकृत कारोबार शुरु भएसंगै शेयर कारोबार शुरु गर्ने व्यवस्था गर्ने र सो हुन नसकेमा वढीमा १५(पन्ध्र) दिन भित्र अनिवार्य रुपमा कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने ।’ बोर्डको निर्देशनले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाउन दबाव दिएको छ । हाल केन्द्रिय बैंकले मर्जपछिको एकिकृत कारोबार र मर्ज तोडिएका संस्थाहरुको सेयर कारोबार खुलाउन तजबिजमा निर्णय गर्दै आएको छ । ठोस मापदण्ड बिनै केन्द्रिय बैंकले कुनै संस्थालाई एक हप्तामै सेयर कारोबारको अनुमति दिने गरेको छ भने कुनैले बर्षदिन बित्दा समेत सेयर कारोबार खुलाउन अनुमति पाउने गरेका छैनन् । बोर्डको यो निर्देशनले लगानीको हित हुने देखिन्छ ।
