मल्ल होटल र भेनस क्यासिनोबीच चर्को विवाद, होटलमा क्यासिनो राख्नै नदिने र संचालन गरिरहनेबीच घम्साघम्सी
काठमाडौं १९, असोज । पाँचतारे होटल मल्ल होटलमा रहेको क्यासिनो भेनस र होटलबीच चर्को विवाद सुरु भएको छ । होटल क्यासिनो संचलन नै गर्न नदिने अवस्थामा पुगेको छ भने क्यासिनो कुनै पनि हालतमा होटल नछोड्ने अड्डीमा लागेका कारण दुई पक्षबीच चर्को विवाद सतहमा नै देखिएको हो । होटललका अनुसार भ्याली लिंकले संचालन गरिरहेको यो क्यासिनोको सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी ७ करोड ६५ लाख ७ हजार ५३८ रुपैयाँ रहेको केन्द्रिय तहसिलको कार्यालयको पत्र होटललाई आएको छ । यो पत्र अनुसार क्यासिनोले सरकारलाई वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्र्र्र्ने आवश्यक रोयल्टी चुक्ता नगरेको र होटलमा क्यासिनो संचालन बन्द रहेको होटलको दाबी छ । होटलभित्र क्यासिनो संचालन गर्न होटल मल्ल र भेनस क्यासिनो संचालक भ्याली लिंकबीच सन् २००८ को जनावरी ३ मा भएको दुईपक्षिय सम्झौताको अवधि २०७१ बैशाखबाट नै सकिएको होटलको भनाइ छ । सम्झौता सकिएको क्यानिसो बन्द गराउँछौ — होटल मल्ल होटलका अनुसार साल २०७१ बैशाख ५ गते पछि क्यासिनो बन्द गराउँन दिएको निर्देशन पछि सबै सम्झौता रद्द भएको उल्लेख छ । होटल मल्लमा क्यासिनो संचालन गर्न दिपेन्द्रकुमार अग्रवाल र सन्तोषवरसिंह थापाले सर्वोच्च अदालतबाट २०७३ असार १३ गते अन्तरिम आदेश ल्यएको भएपनि सरकारी रोयल्टी नतिर्ने र सरकारले ल्याएको क्यासिनो नियमावली २०७० को पालना गरेको कारण अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने पर्यटनको आदेश आएको उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयले सरकारको रोयल्टी नतिर्ने र नियमावली अनुसार संचालन नहुने क्यासिनोको अन्तरिम आदेशको औचित्य नभएको जानकारी होटललाई गराएकोले पनि होटलले क्यासिनो संचालन गर्न दिने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको जानकारी दिएको छ । होटल मल्लले पनि २०७२ वैशाख २४ गते नै क्यासिनोलाई होटलबाट हटन र होटलको परिषर छाड्न निर्देशन दिएको स्पष्ट पारेको छ । होटलले क्यासिनो तथा क्यासिनोका नाममा होटलमा कुनै पनि व्यक्ति, कर्मचारी, मजदुर, सुरक्षा गार्डलाई प्रवेश निषेध गर्न निर्देशन गरेको छ । जवरजस्ती होटलमा प्रवेश गरे जुवा ऐन २०२० विपरित आपरिधिक कार्य हुने भन्दै होटलले कथित क्यासिनोका नामका कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिने होटलको निर्देशन छ । होटलमा क्यासिनो संचालन नभएको, सम्झौताको अवधि सकिएको र सरकारले पनि क्यासिनो संचालन गर्न नदिन गरेको आदेश अनुसार भेनस क्यासिनो होटलमा संचालन नगर्न र नगराउँन लिखित पत्र पठाएको र सार्वजनिक सूचना पनि होटलले जारी गरेको छ । क्यासिनो भेनसका अनुसार भने क्यासिनो संचालनको अवधि सन् २००८ मा भएको सम्झौता अनुसार सन् २०१८ सम्म रहेको छ । क्यासिनो भेनसका अनुसार क्यासिनोकै वैधानिकताका सम्वन्धमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकोले पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनो बैधानिक रूपमा नचलको भन्दै २०७१ बैशाखमा बन्द गर्न दिएको आदेशको औचित्य नरहेको र मन्त्रालयको आदेश कार्यान्वयनमा नभएको दाबी गरेको छ । क्यासिनो भेनस बन्द भएको होटलको भनाई झुटो भएको भेनसमा कार्यरत कर्मचारीको संयुक्त वत्तव्यमा उल्लेख छ । क्यासिनो संचालन रोक्न दिँदैन — कर्मचारी कर्मचारीको अनुसार अदालतको अन्तरिम आदेश र कर्मचारीलाई यथावत रूपमा काम गर्न अदालतले दिएको अधिकार होटलले खोस्न खोजेको आरोप मजदुर तथा कर्मचारीको छ । कर्मचारीका अनुसार २०७३ असोज १४ गतेको अन्तरिम आदेशले क्यासिनो संचालन गर्न र मजदुरको काम गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । होटलले क्यासिनो संचालन नभएको भन्दै ५५० जना भन्दा बढी क्यासिनोमा कार्यरत मजदुरको रोजगारीको अधिकार खोस्न खोजेको आरोप कर्मचारीको छ । होटलले क्यासिनो संचालन गर्न नदिए प्रतिकार गर्ने र आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने क्यासिनो भेनसमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट विज्ञप्ती जारी नै भएको छ । होटलले पनि मंगलबार भेनस बन्द भएको र क्यासनो संचालनको सम्झौता सकिएको भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । क्यासिनो भेनस अदालतको आदेशले साढे दुइ वर्षपछि पुरानै अधिकार र संरचनामा क्यासिनो संचालन गर्न खोजेको छ । होटलले भने क्यासिनो नियमावली २०७० पछि सो समय अघि संचालन भएका पुरानाको कुनै अधिकार र सम्झौता नभएको भन्दै बन्द गराउने खोजेकोले दुई पक्षबीच चर्को विवाद देखिएको हो ।
प्रभु बैंकको सेयर कारोबार बन्द गर्न धितोपत्र बोर्डको निर्देशन, मर्जपछि एकिकृत कारोबार मात्र गर्न पाईने
काठमाडौं, १८ असोज । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रभु बैंकको सेयर कारोबार बन्द गर्न नेपाल स्टक एक्स्चेन्जलाई निर्देशन दिएको छ । प्रभु बैंक र ग्राण्ड बैंक मर्जपछिको सेयर धितोपत्र बोर्डमा अभिलेख नभएको र आंशिक रुपमा मात्र सेयर कारोबार खुला गरेको भन्दै बोर्डले बुधबारदेखि उक्त बैंकको सेयर कारोबार स्थगन गर्न नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)लाई निर्देशन दिएको छ । साविकको ग्रान्ड बैंक लिमिटेड र प्रभु बैंक लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने गाभिने कार्य सम्पन्न भई २०७२ माघ २९ गतेदेखि प्रभु बैंक लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोवार संचालन भएको थियो । एकिकृत कारोबार भएको करिव ८ महिनापछि अर्थात असोज १७ गतेदेखि प्रभु बैंकको सेयर कारोबार आशिंक रुपमा मात्र कारोबार भएको थियो । ‘गाभ्ने गाभिने कार्य सम्पन्न भए पश्चात संगठित संस्थाको सेयर बोर्डमा अभिलेख गरेर मात्र सेयर कारोवार हुने व्यवस्था भएकोमा साविकको ग्रान्ड बैंक र प्रभु बैंक एक आपसमा गाभिई बनेको प्रभु बैंकको सेयर यस बोर्डमा अभिलेख नगरी आशिंक रुपमा खुल्ला भएको सेयर कारोबार असोज १९ गतेदेखि कारोबार स्थगत गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको’ धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । साथै अब उप्रान्त गाभ्ने गाभिने कार्य सम्पन्न भए पश्चात एकीकृत सेयरको मात्र कारोवार गर्ने व्यवस्था गर्न समेत नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई बोर्डले निर्देशन दिइएको छ ।
गभर्नर सापः एउटा बैंकभित्र दुई वटा बैंक हुन्छन् ?
काठमाडौं, १८ असोज । विगत दुई दशकको नजिर हेर्ने हो भने नौटंगी निर्णय राजनीति गर्नेहरुले मात्रै गर्थे । राजनीतिक पेश ब्यवसायमा लागेका ब्यक्तिहरुको निर्णय सर्वसाधारणलाई नै अचम्मित पार्ने प्रकारको हुने गरेको थियो । चाहे त्यो दोस्रो जनआन्दोलनको मुद्दा नै नभएको संघीयता र धर्मनिरपेक्षता होस् वा प्रधानन्यायाधिशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा होस् । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले गरेको एउटा निर्णय साच्चै नै उदेकलाग्दो छ । कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस्तो निर्णय गरेको भए त्यस्तो ब्यक्तिलाई बैंकिङ कसुरको अभियोग लाग्न सक्थ्यो । तर नेपाल राष्ट्र बैंक संचालक समितिले गरेको निर्णयलाई अभियोग लगाउनु हुदैन होला । जे होस निर्णय साच्चै अचम्मको छ । राष्ट्र बैंक संचालक समितिले साविकको प्रभु बैंकको सेयर कारोवार खुल्ला गर्न र साविकको ग्राण्ड बैंकको सेयर कारोवार नखोल्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दियो । प्रभु र ग्राण्ड एक भएर एकिकृत कारोवार संचालन गरेको यति लामो समयपछि पनि प्रभु र ग्राण्ड भनेर राष्ट्र बैंकले किन छट्टयाएको हो ? यो प्रश्नको प्रष्ट जवाफ राष्ट्र बैंकले दिएको छैन । पुँजी बजारको नियामक राष्ट्र बैंक होइन, धितोपत्र बोर्ड हो । धितोपत्र बोर्डले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको काम आफैले जिम्मा लिनुपर्ने हो । तर बोर्डले राष्ट्र बैंकको निर्णयको पछि लागेर साविकको ग्राण्ड बैंकको सेयर कारोवार नखोली साविकको प्रभुको मात्रै सेयर कारोवार खुल्ला गर्न अनुमति दियो । बोर्डले अर्काे पनि अनौठो काम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रभुको सेयर कारोवार खुल्ला गर्न र साविकको ग्राण्ड बैंकको सेयर कारोवार रोक्का राख्न अनुमति दिएपछि त्यसको अवस्था के कस्तो छ, जवाफ दिनु भनेर प्रभु बैंकलाई पत्र लेखेको छ । बोर्डको यो पत्रको अर्थ मर्जर र एक्विजिसन पछि पनि दुइटा संस्थाको अस्तित्व कायम राख्नु भन्ने हो कि होइन ? अहिले साविकको ग्राण्ड बैंकको सेयर कारोवार भएको छैन । साविकको प्रभु बैंकको मात्रै सेयर कारोवार भएको छ ? यो के भएको हो ? लगानीकर्ताले प्रश्न गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिखित रुपमा र औपचारिक तथा अनौपचारिक कुराकानीमा पनि मर्जर र एक्विजिसन पछि दुईटा संस्थाको ब्यवहार नगर्न सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने गरेको छ । कर्मचारीलाई एकै प्रकारको ब्यवहार गर्न भनेको छ । सेयर स्वाप रेसियो कायम भएर एकिकृत कारोवार भएपछि मर्जर तथा एक्विजिसन पछि कायम भएको नामकै कम्पनीको सेयर प्रमाणपत्र दिनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मर्जर र एक्विजिसन अघि रहेका कम्पनीलाई छुट्टा छुट्टै ब्यवहार गर्ने राष्ट्र बैंकको गतिविधिले मर्जर र एक्विजिसनको अन्तराष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनको पनि खिल्ली उडाएको छ । राष्ट्र बैंकको यस्तो ब्यवहारले एकभन्दा बढी संस्था मर्जर र एक्विजिनपछि बनेका संस्थाको सेयर कारोवार मात्रै होइन आन्तरिक रुपमा राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्विजिसन अघि अस्तित्वमा रहेका संस्थाको अस्तित्व कायम राख्ने देखिएको छ । प्रभु बैंककै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यसमा सातवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर एक्विजिसन भएका छन् । अब राष्ट्र बैंकले ती सबै संस्थाको अस्तित्व खोजेर छुट्टा छुट्टै व्यवहार गर्ने पो हो कि भन्ने प्रस्न उब्जिएको छ । ग्राण्ड बैंक प्रभुमा विलय भइसकेको छ । आफूखुसी विलय भएको होइन । राष्ट्र बैंककै स्वीकृतिमा हो । राष्ट्र बैंकको यस्तै ब्यवहार हुने हो भने प्रभु बैंकले अब केही कित्ता साधारण सेयर निस्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने प्रभु बैंकमा विलय भएको तत्कालिन बैभब फाइनान्सले साधारण सेयर निस्कासन गरेको थिएन । मर्जरपछि बनेको संस्थामा पनि मर्जर वा एक्विजिसन अगाडिकै संस्थाको रुपमा छुट्टा छुट्टै ब्यवहार गरिने हो भने बैभवको तत्कालिन चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशत साधारण सेयर निस्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै दिन राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दियो भने पनि अचम्म नमाने हुने भयो । यस्तै प्रभुमा विलय भएका अन्य तत्कालिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रभु विकास बैंक, किष्ट बैंक, गौरिशंकर विकास बैंक र जेनिथ फाइनान्सलाई पनि भिन्दा भिन्दै ब्यवहार गर्न सक्ने नजिर राष्ट्र बैंकले स्थापित गरेको छ ।
