भैपरी शीर्षकमा थप १७ अर्ब बजेट निकासा, सरकार परिवर्तनसँगै रकमान्तर गरेर पैसा बाँड्ने क्रम बढ्दो
काठमाडौं, २८ असोज । गत आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले भइपरी खर्च शीर्षकबाट १७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रकम थप निकासा गरेको छ । गएको वर्षको बजेट मध्यावधि समीक्षासम्म ६ अर्ब ९० करोड बजेट शिर्षक बाहेकका शिर्षकमा बजेट बाडेको मन्त्रालयले असार मन्सान्तसम्म सो रकम रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गएको वर्षको पहिलो ६ महिनामा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट रू. ६३ अर्ब ७१ करोड थप बजेट माग आएको थियो । यस वर्ष पनि त्यस्तो माग आउन भने कम नभएको मन्त्रालय पदाधिकारीहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार अहिले दैनिक ३०÷४० वटा थप बजेट मागका फाइलहरु आउने गरेका छन् । ‘थप बजेट माग आउन यो वर्ष पनि कम छैन’, मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो ‘सरकार पिच्छेका स्वार्थ हुन्छ, अर्को सरकारले ल्याएको बजेट कहाँ चित्त बुझ्छ र ।’ सो अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा वितरणका लागि ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । दैवी प्रकोप अन्तर्गतको विभिन्न सात ओटा निर्वाचन क्षेत्रका आयोजनालाई १ अर्ब ६५ करोड थप रकम विनियोजन गरेको थियो । निर्माणाधिन विभिन्न पुलहरुको कार्य सम्पन्न गर्न तथा खानेपानी तथा सरसफाईका लागि १ अर्ब ५० करोड, १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप रकम रकामान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयको हिसाव छ । नगरपालिकामा सौर्य वत्ती अनुदान कार्यक्रमको लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकाशा भएको छ भने अन्य विभिन्न साना, खुद्रे तथा झोले आयोजना जसले राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न तथा कार्यकर्तालाई रिझाउन खर्च निकाशा गरिएको बताइएको छ । सामान्य प्रशासन, गृह, ऊर्जालगायत अन्य मन्त्रालयलाई पनि थप बजेट विनियोजन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिले नै कार्यक्रमहरू तयार भइसक्नु पर्ने र पछि बनेका कार्यक्रमलाई बजेट नदिने व्यवस्था गरेसँगै थप बजेट विनियोजनको क्रम केही रोकिएको हो । थप बजेट दिने क्रम केही कम भए पनि बजेट माग भने गत आवको तुलनामा ३ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । गत आवसम्म मन्त्रीको दबाबमा परेर रातो किताबमै नपरेका कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी धेरै थियो । यस वर्ष पनि यो क्रम रोकिएको छैन । चालू आवमा सबैभन्दा धेरै बजेट माग गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयले रू. ४२ अर्ब बजेट माग गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले देशैभरि सडक निर्माण गर्नको लागि सो रकम माग गरेको हो । रक्षा मन्त्रालयले विभिन्न प्रयोजनका लागि रकम माग गरेको थियो भने नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका लुम्बिनी तथा पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट माग गरेको हो । बजेटमा नपरेका शीर्षकका लागि रकम माग गर्ने र दिने दुवै परिपाटी राम्रो नभए पनि विभिन्न दबाबका कारण अर्थ मन्त्रालय केही थप बजेट निकासा गर्न भने बाध्य छ ।
एयरलाइन्समा एक अर्बसम्म लगानी थप गर्दै फिस्टेल ग्रुप, नियमित उडानमा गोमामार्फत बजार बिस्तार
काठमाडौं २८, असोज । हेलिकोप्टर सेवामा आफ्नो छुट्टै छवि बनाएको फिस्टेल ग्रुपले एयरलाइन्स क्षेत्रमा आगामी एक वर्षभित्रै एक अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी थप गर्ने भएको छ । आगामी जनावरीभित्र गोमा एयरका लागि एउटा जहाज थप गर्ने र एक वर्ष भित्रै दुईवटा नयाँ हेलिकोप्टर ल्याउने सम्झौता हालसालै सम्पन्न भएको फिस्टेल एयरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन पाण्डेले बताए । पाण्डेका अनुसार गोमा एयरमार्फत आन्तरिक उडानको जहाजमा गएको यो वायुसेवाले दुई वर्ष अगाडि नै गोमा एयरको बहुमत शेयर खरिद गरेको हो । सिंगल इन्जिनको गोमा एयर खरिद गरेपछि यसको बजार हिस्सा बढाउन दुई वटा लेट ४१० नामक १९ सिट क्षमताको हजाईजहाज थप गरेर नियमित उडान गरिरहेको छ । आगामी जनावरी भित्रै लेटकै अर्को एउटा जहाज थप गर्र्ने गरी गोमाले जहाज निर्माता कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । फिस्टेल ग्रुप अन्तर्गतको गोमा एयरको जहाज यो जहाजको बजार मूल्य अहिले ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गोमासँग हाल सिंगल इन्जिनका यात्रु तथा कार्गो चार्टर गर्ने २, नियमति यात्रु उडानका २ वटा जहाज उडानमा छन् । अर्को एक यात्रु उडानको जहाज थप गरेर यात्रुको सेवा र उडान गन्तव्य बढाउने गोमा एयरको योजना रहेको छ । फिस्टेल ग्रुप अन्तर्गतको गोमा एयर नियमित उडानको वायुसेवा हो भने फिस्टेल हेलिकोप्टरले पनि सेवा दिइरहेको छ । लामो समयदेखि हेलिकोप्टरको सेवा दिएको यो कम्पनीसँग पाँच वटासम्म हेलिकोप्टर थियो । दसैंदेखि एयरवस हेलिकोप्टर कम्पनीको एउटा एएस ३५० बी थ्री नामक ६ सीट क्षमताको हेलिकोप्टर थप भएको छ । करीब २५ करोड रुपैयाँमा खरिद भएको यो एक हेलिकोप्टर थप भएपछि हाल फिस्टेलसँग दुईवटा हेलिकोप्टर भएको छ । आगामी एक वर्षभित्रै थप भइसकने गरी दसैं अगाडि सम्झौता भएको बेलको पाँच सिट क्षमताको ५०५ हेलिकोप्टरसहित फिस्टेलसँग हेलिको संख्या चार वटा पुग्ने भएको छ । फिस्टेल एयरले दसैंबाटै उडान सुरु गरेको नयाँ हेलिकोप्टर एयरवस हेलिकोप्टरमा भएको लगानी र बेलमा सम्झौता भएको एउटाको १२ करोड रुपैयाँ तथा गोमा एयरमा हुने लगानीसहित फिस्टेल ग्रुपको एक वर्षभित्रमा नै एक अर्ब रुपैयाँ थप हुने जानकारी पनि पाण्डेले दिएका छन् । फिस्टेलले नयाँ बजार रणनीति बनाएर बजार विस्तार गर्दै जाने र आन्तरिक उडानमा फिक्स विंग्स तथा हेलिकोप्टर सेवाको पहुँच बढाउने योजना रहेको पनि पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार विकास राणा अध्यक्ष रहेको यो कम्पनीले नेपाली हवाई क्षेत्रमा बलियो पहुँच बनाएर अगाडि बढ्ने दीर्घकालिन रणनीति बनाइरहेको छ । फिस्टेलले दसैं अगाडि मात्रै बेलका दुईवटा हेलिकोप्टर खरिद गर्न टेक्ट्रोन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा फिस्टेलक अध्यक्ष विकास राणाले हस्ताक्षर गरेका छन् नेपाली आकासमा दुई प्रकारको हेलिकोप्टर सेवा प्रदान गरेर नयाँ पुस्तालाई सेवा दिन यो कम्पनी अब्बल ठहरिदै गएको बुझाई पनि फिस्टेल एयरको छ । हेलिकोप्टर सेवामा चर्को प्रतिस्पर्धा नेपाली आकासमा पछिल्लो समय दुई साताकोबीचमा तीन वटा हेलिकोप्टर थप भएका छन् । फिस्टेलको एक, अल्टिच्यूट एयरको एक र प्रभु एक गरी तीन वटा कम्पनीले एकएक वटा हेलिकोप्टर थप गरेका छन् । नेपाली आकासमा सिम्रिक एयर, श्री एयरलाइन्स, माउन्टेल हेलिकोप्टर्स, एयर डाइनेष्टिले पनि हेलिकोप्टरको सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । यी सबै वायुसेवासँग एकदेखि चारवटासम्म यस्ता हेलिकोप्टर रहेका छन् । दसैंदेखि नै सेवा सुरु गरेको अल्टिच्युटको एउटा छ भने प्रभुले एक थप गरेर दुई वटा हेलिकोप्टर बनाएको छ । अन्य सबै कम्पनीसँग दुई देखि ४ वटासम्मले उडान गरिरहेका छन् । नेपाली आकासमा हेलिकोप्टर सेवामा भएको यो प्रतिपस्र्धाले उड्डयन क्षेत्रको सम्भावनालाई औल्याएको पनि उल्लेख छ।
आइपिओको पर्खाइमा हुनुहुन्छ ? अब एक मात्र विकल्प जलविद्युत कम्पनी
काठमाडौं, २५ असोज । कम्पनीहरुले सर्बसाधारणलाई दिने साधारण सेयर ९आइपिओ० को पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने अवको एक मात्र विकल्प जलविद्युत कम्पनी मात्रै हुन् । पूजी बजारमा उल्लेख्य सहभागिता रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दर्ता बन्द भएको, बीमा कम्पनी पनि नयाँ आउन नदिने अघोषित नीति र उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई पूजी बजारमा भित्र्याउन आवश्यक पहल नभएको कारण जलविद्युत कम्पनीको विकल्प नदेखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक बर्षसम्ममा लघुवित्त कम्पनीहरुको लागि अनुमति दिने गरेको थियो । यस्ता कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत सेयर दिने गरेका थिए । बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको लाइसेन्स अगाडिदेखि नै बन्द थियो । अब लघुवित्तको पनि लाइसेन्स बन्द भएपछि त्यस्ता संस्थाको आइपिओ पनि बन्द भएको छ । अहिले संचालनमा रहेका बैंक वित्तीय संस्थाले आइपिओ जारी गरिसकेका छन् । बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनी खोल्नको लागि अनुमति दिने गरेको छैन । उसले घोषित रुपमा लाइसेन्स बन्द नगरेपछि लामो समयदेखि अनुमति माग्ने कम्पनीलाई त्यसै झुलाएर तत्काल नयाँ कम्पनी नथप्ने संकेत दिएको छ । अहिले संचालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुले आइपिओ जारी गरिसकेका छन् । नयाँ कम्पनी नआउने हुदा यो क्षेत्रवाट पनि आइपिओ आउने सम्भावना छैन । सरकारले उत्पादन मुलक र क्षेत्रलाई पूजी बजारमा ल्याउनको लागि खास पहल गरेको छैन । उद्योगी ब्यवासयी पनि आफ्नो कम्पनीको आइपिओ सर्वसाधारणले किन्लान कि नकिन्लान भन्ने दोधारमा छन् । विगतमा आइपिओ जारी गरेर कम्पनी नै बेपत्ता हुने गरेको कारण त्यसको नाकारात्मक असर अहिले आफूहरुलाई पर्छ कि भन्ने चिन्तामा रहेको देखिन्छ । धितोपत्र वोर्डले सार्वजनिक गरेको गत बर्षको तथ्यांकले पनि आइपिओको लागि अवको एक मात्र विकल्प जलविद्युत कम्पनी नै हो भन्ने देखाएको छ । बोर्डले गत आर्थिक बर्षमा १६ कम्पनीलाई आइपिओ जारी गर्न अनुमति दिएको थियो । यसमध्ये ८ कम्पनी त जलविद्युत कम्पनी नै थिए । गत बर्ष जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, ङदी ग्रुप पावर, खानीखोला जलविद्युत कम्पनी, दिब्यश्वरी जलविद्युत कम्पनी, ङादी ग्रुप पावर कम्पनी, अरुण कावेली पावर कम्पनी र दिब्यश्वरी जलविद्युत कम्पनीले आइपिओ जारी गरेका थिए । यसमध्ये दिब्यश्वरी र ङादीले स्थानीयबासीको लागि छुट्टै आइपिओ जारी गरेकोले संख्या दोहोरो देखिएको हो ।
