जनतासँग भारतीय रूपैया किन साट्दैन सरकार ? आफ्ना नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको होइन ?
काठमाडौं, २७ कात्तिक । भारत सरकारले पाँच सय र एक हजारका नोटहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो प्रतिबन्धले भारतमा मात्र नभएर भारतसँग जोडिएका अन्य मुलुकले पनि यसको असर खेपी रहेका छन् । भारतको यो निर्णयले नेपाल जस्तो दुई तिहाई भन्दा बढी व्यापार सम्बन्ध रहेको मुलकमा यस्तो असर बढी देखिनु स्वभाविक पनि हो । भारतमा जाली नोट र कालोधन अत्यधिक प्रयोगमा आएको छ भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा गरिएको निर्णय गरिएको भनिएको छ । यो विषय भारतको मुद्रा व्यवस्थापन भित्रको गम्भिर विषय हो । समस्याको समाधान गर्न भारत सरकारले जे निर्णय गरेको छ, त्यसमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट सघाउनुपर्छ । तर भारतको उक्त निर्णयका कारण कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्ज भारु साटन नपाएपछि निरास नेपाली मोदी सरकारको यो निर्णयले नेपाल, भुटान जस्तो मुलुकमा ठूलो विपद् आईलागेको छ । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको प्रत्यक्ष सम्बन्ध (पेगिङ) को आधिकारिक तथा औपचारिक व्यवस्था रहेको नेपालको सीमावर्ती सहर तथा क्षेत्रमा भारतीय नोट खुला रूपमा चलन चल्तीमा रहेको छ । आफ्नो देशले लगाएको प्रतिवन्ध खेप्ने साहस भारती आम जनतामा भएपनि नेपालीमा भने त्यो साहस र धैर्यता नहुन सक्छ । किनकी आम नेपालीसँग भएको भारतीय मुद्रा विदेशी हो र विदेशमा गएर साट्न उनीहरुलाई गाह्रो छ । राज्यले गरेको नयाँ व्यवस्थाले दिने लाभ भारतीयलाई हो, नेपालीलाई होइन । तर यतिबेला नेपालीको लागि ठूलो टाउको दुखाई भएको छ । भारतको निर्णयको भारमा भने आम नेपाली सर्वसाधारणदेखि उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी तथा सरकार समेतले यसको असर भोग्नु परेको छ । भारतीय नागरिकको लागि स्रोत खुलाएर जतिपनि र अन्य अवस्थामा प्रतिव्यक्ति चार हजारका दरले नोट साटिदिने व्यवस्था मिलाएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई दिएको सुविधा पनि नदिएर आफ्ना नागरिकसँग कत्ति भारतीय रुपैयाँ नलिने निर्णय गर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि सटही सुविधा बन्द गरिदियो । राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले नेपाली नागरिकमा भएको ५०० र १००० दरका सबै भारतीय रुपैयाँ खोस्टो बनाईदियो । बडो दुःखले आर्जन गरेको धन छिनभरमा नै खरानी सावित भएपछि हजारौ नोपालीहरु यतिबेला रोएर बसिरहेका छन् । सरकारी अधिकारीहरु आफ्ना नागरिकलाई सान्तोना बचन दिन पनि कन्ज्यूसाई गरिरहेका छन् । उल्टो सञ्चार माध्यममा भारतीय रुपैयाँ अब खोस्टो भएको अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो प्रचार गरिरहेका छन् । आफ्नो जिम्मेवारी पूरै विर्सेर । अबैध रुपमा राखिएको सम्पत्तिको सुरक्षा कसैले पनि गर्न सक्दैन । तर नेपालीलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारतीय रुपैयाँ साथमा राख्न नेपाल सरकार र भारत सरकार दुबैको अनुमति थियो । कुनै पनि नेपालीले प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ साथमा राख्न पाउने कानुन सम्मत हुन्छ । त्यसैले उनीहरुको पैसा फिर्ता गराउने जिम्मा नेपाल सरकारको हो, राष्ट्र बैंकको हो । तसर्थ कानुनसम्मत रहेको भारतीय नोट फिर्ता गाउँनै पर्छ । भारत सरकारको निर्णयका आधारमा कुनै पनि नेपालीको सम्पत्ति गुम्नु हुँदैन । हरेक नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा गर्नु सरकारको मुख्य दाहित्व हो । त्यो दाहित्वबाट सरकार चुक्न पाउँदैन । त्यसो हुन सकेन भने लाखौ नेपालीहरुले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउने छन् । साथै, भर्खरै तङ्रिने तरखरमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा यसले छोटो समयमै ठूलो असर पार्छ । नेपालीसँग प्रति व्यक्ति २५ हजार भारु भन्दा बढी रकम हुन सक्छ । नेपालमा सहज तरिकाले भारतीय ठूला दरका नोट नपाइने भएको र अधिकांश व्यवसायीहरु बैकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर गएर हुण्डी तथा अन्य माध्यमबाट आयातित वस्तुको रकम पठाउने कारणले पनि नेपाली व्यापारीसँग ४०/५० लाख रुपैयाँ पनि हुनु सक्छ । यस्तो रकम बोकेकासयौं व्यवसायी डुब्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । सक्छ, सरकारले उनीहरुको समस्या पनि सल्ट्याउने विधि खोज्नुपर्छ । सक्दैन कम्तिमा कानुन सम्मत प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ भारु स्रोत खुलाएर साट्न दिनुपर्छ ।
धितोपत्र निष्काशन निमावली संशोधन, साधारण सेयर प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन गर्न बाटो खुला
काठमाडौं, २७ कात्तिक । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन निमावली २०६५ संशोधन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । संशोधित नियावलीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा आकर्षित गर्ने प्रावधानहरु राखिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रबक्ता निरज गिरीले बताए । धितोपत्र बोर्डले प्रस्तावलाई शुक्रबार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले स्वीकृत गरेका हुन् । संशोधित नियमावलीले नयाँ सेयर निष्काशन गर्दा कम्पनीलाई आफ्नो सेयरको मूल्य तोक्ने स्वतन्त्रता प्रधान गरेको छ । यसरी मूल्य तोक्नको लागि बोर्डले निश्चित मापदण्ड बनाउने छ । नेपालको पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, होटल लगायत सेवा मुलक क्षेत्रको हिस्सा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी छ । उत्पादनमुलक कम्पनीहरुलाई पनि सेयर बजारमा ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने गरी सो नियमावली संशोधन गरिएको बोर्डले जनाएको छ । उत्पादन मुलक कम्पनीहरुले पुँजीबजारमा सेयर निश्काशन गर्ने प्रक्रिया र मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । उनीहरुले सेयर निश्काशन गर्दा प्रिमियम मूल्य राख्न पाउनु पर्ने, प्रति सेयर अंकित मूल्य १०० भन्दा बढी राख्नु पाउने पर्ने माग गर्दै आएका थिए । प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित सेयर निश्काशनको लागत अधिक भएकोले कम लागत पर्ने गरी प्रतिकित्ता एक हजार रुपैयाँ अंकित सेयर निश्काशन गर्न पाउनु पर्ने व्यवसायीहरुको माग रहेको छ । संशोधित नियमावलीमा उच्च नाफा गरिरहेका र नेटवर्थ राम्रो भएका कम्पनीहरूले सेयरको अंकित मूल्यमा प्रिमियम मूल्य थप गरेर सर्बसाधारणको लागि सेयर निश्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड धितोपत्र दर्तासम्बन्धी निर्देशिकामा आवश्यक परिमार्जन गरी स्वतन्त्र मूल्यमा साधारण सेयर जारी गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । हाल उच्च नाफा आर्जन गर्दै आएका एनसेल, सूर्य नेपाल, सिजी फूड्स (वाइवाई चाउचाउ उत्पादन गर्ने कम्पनी) गोर्खा ब्रुअरी, मनकामना केबुलकार, मर्कन्टाईल लगायत कम्पनी पुँजी बजारमा आउन सक्ने अपेक्ष धितोपत्र बोर्डले गरेको छ । नियमावली संशोधनले अन्र्तराष्ट्रिय निकायहरूले नेपाली मुद्रा (स्थानीय मुद्रा) मा बन्ड जारी गर्न पाउने कानुनी बाटो पनि खुला गरिदिएको छ । यसअघि बन्ड जारी गर्न कानुनी जटिलता रहँदै आएको थियो । विशेष गरी पैसा फिर्ता लैजाने कानुनी प्रावधानमा जटिलता थियो । नेपालमा लामो समयदेखि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), आइएफसी लगायतका अन्र्तराष्ट्रिय निकायले स्थानीय मुद्रामा बन्ड जारी गर्न तयारी गरिरहेका थिए । कानुनी प्रावधान सुधार गरिएकाले अब यी निकायले पनि छिट्टै बन्ड जारी गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
दोलखाबासीलाई तामाकोशीको सेयर यस वर्ष, शहिद र बेपत्ता परिवारलाई सेयर दिने तयारी छैन
काठमाडौं, २६ कात्तिक । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये एक अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना गत मंगलबार आयोजनाको निरीक्षण गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको लगानीबाट द्वन्द्वकालमा वेपत्ता भएको तथा शहिद परिवारका सदस्यहरुलाई यस कम्पनीको सेयर दिने बताएका छन् । तर यस्तो सेयर कति जनाले पाउने र कति प्रतिशत सेयर उनीहरुलाई वितरण गरिने भन्नेबारेमा गृहकार्य नभएको कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक विज्ञानराज श्रेष्ठले बताएका छन् । निर्माणाधिन अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना ‘शहिद र बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई सेयर दिनुपर्छ भन्नु भएको छ । तर प्रति परिवारलाई कति सेयर दिने र कुल सेयरको कति सेयर उनीहरुलाई दिने भन्ने विषयमा गृहकार्य भएको छैन’ श्रेष्ठले भने । ४५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित स्थानीय जनताका लागि दिने भनेको सेयर भने यस आर्थिक वर्षभित्र निष्काशन गर्ने तयारी भएको उनले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्ष भरीमा आयोजना प्रभावित दोलखाली जनताका लागि सेयर जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छौं, त्यसपछि सर्व साधारणका लागि जारी गर्छाै’–श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । आयोजनाले २०७२ सालमा नै स्थानीय जनताका लागि सेयर निष्काशन गर्ने तयारी गरेको थियो तर भूकम्प गएपछि भने त्यो रोकिएको थियो । आयोजनाले प्रभावित दोलखाली जनताका लागि १० प्रतिशत र सर्व साधारणका लागि १५ प्रतिशत सेयर निष्काशन गर्ने मोडालिटी तयार पारेको छ । यसअघि नै आयोजनाले २०७२ जेठ २९ गते कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ताहरुको लागि १ करोड ८२ लाख ९९ हजार ५२० कित्ता, कम्पनीलाई ऋण प्रदान गर्ने संस्थाका कर्मचारीहरुका लागि ३० लाख ४९ हजार ९२० कित्ता र कम्पनी तथा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुका लागि ४० लाख ६६ हजार ५६० कित्ता सेयर निष्काशन गरिसकेको छ । हालसम्म आयोजनाको ८१ दशमलब ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । विसं २०६८ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजना २०७४ साल असारसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर २०७२ सालको भूकम्पले असर गरेपछि निर्माण प्रभावित बनेको थियो । आयोजनाले हालसम्म ३१ अर्ब ८४ करोड खर्च गरिसकेको छ । कुल ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि ४१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
