३ वर्षदेखिको विवाद नमिलेपछि टानले टिम्सकार्डको विकल्प खोज्ने, पदयात्रा पर्यटन नै जोखिममा
काठमाडौं २४, कात्तिक । नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)बीचको तीन वर्षदेखिको पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)कार्ड विवाद नमिलेपछि टानले नयाँ विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डले टानलाई पदयात्रीले पदयात्रामा जाँदा अनिवार्य गरिएको टिम्स विक्री गर्न दिएको पैसामा विवाद गरेपछि टान विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुगेको हो । ६ वर्षदेखि पर्यटकको सूचना, तथ्यांक, सुरक्षा, बीमा, मजदुरको हकहित र उद्धारमा खर्च गर्ने गरी ल्याएको टिम्स कार्ड पर्यटन बोर्डले छपाइ तथा नियमन गर्ने र टानले विक्री गर्ने अवधारणबाट ल्याएको हो । टानले टिम्स विक्री बन्द गरेको अवस्थामा पदयात्रा पर्यटन नै जोखिममा पर्ने भएको छ । तीन वर्षदेखिकोे टिम्स विवाद आगामी १५ दिन भित्रै समाधान नभए टानले टिम्स कार्डको विक्री वितरण बन्द गरेर नयाँ विकल्प खोज्ने निर्णय टानले गरेको छ । टानको मंगलबार बसेको कार्यसमिति बैठकले पर्यटन बोर्डले टिम्स कार्डको व्यवस्थित प्रयोग नगरेको, टिम्सको अवधारण अनुसारको मापदण्ड कार्यान्वयन नगरेको र एक तिहाइ रकम खर्च गर्ने अधिकार टानलाई नदिएको भन्दै विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको टानका महासचिव कर्ण लामाले बताए । पदयात्रा व्यवसायमा जाने विदेशी पर्यटकको तथ्यांक, सुरक्षा, आकस्मिक उद्धार, बीमा तथा यो व्यवसायको प्रवद्र्धन र विकास गर्न शुल्क लिएर दिइने कार्ड (टिम्सकार्ड)को अवधारण अनुसार काम नभएको टानको भनाइ छ । टिम्स कार्ड लिँदा विदेशी पर्यटकले समूहगत रूपमा पदयात्रामा जाँदा प्रतिव्यक्ति १० डलर र एक्लै जाँदा भने २० डलर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो शुल्कबाट टान, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा दुबै संस्थाको संयुक्त कोषमा ३०÷३० प्रतिशत र मजदुर कल्याणकारी कोषमा १० प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ । यो रकमबाट बोर्ड तथा टानले सम्बन्धित क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा र मजदूरको हकहितमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ । टानका अनुसार टिम्स कार्ड विक्रीबाट ३० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने अधिकार पाएको भएपनि तीन वर्षदेखि बोर्डबाट यस्तो रकम निकासा भएको छैन । टानले सत प्रतिशत रकम तिरेर खरिद गर्ने गरेको टिम्सको पनि ३० प्रतिशतका दरले पाउनुपर्ने रकम मात्रै पनि तीन वर्षमा करीब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम बोर्डमै रहेको छ । पर्यटन बोर्डले खर्च गर्न पाउन ३० प्रतिशत, बोर्ड र टानको संयुक्त कोषमा रहने अर्को ३० प्रतिशत र मजदुर कोषमा रहने १० प्रतिशत गरी करीब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम तीन वर्षदेखि पर्यटन बोर्डमा थुप्रीएको टानको दाबी छ । टिम्स संचालन गर्दा टान ९६ लाख ऋणमा टानका अनुसार बोर्डलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा र टिम्सको रकम निकासा गर्दा २ करोड रुपैयाँ मजदुर उद्धारमा खर्च भएको रकम तिर्न बाँकी छ । २९ जना कर्मचारी र कार्यालय खर्च मासिक १० लाख टिम्स कार्डबाटै खर्च हुने रकम टानले पाएको छैन । टानले टिम्सका कर्मचारी र कार्यालय खर्च व्यवस्थापनमा ९६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको दाबी गरेको छ । बोर्डले टानलाई वेवास्था गरेको र पटकपटको व्यवसायीको माग नसुनेका कारण टानका सदस्य आफैंले आवश्यक छलफलपछि टिम्सजस्तै नयाँ व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको टानका महासचिव लामाले बताए । टिम्स कोषको रकमको बार्डबाट दुरुपयोग भएको आरोप पर्यटन बोर्डले तीन वर्षदेखि टिम्सको रकम थुपारेर बोर्डले रकम दुरुपयोग गरेर राखेका कारण पदयात्रा पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकास ठप्प रहेको टानको दाबी छ । टानका अनुसार टिम्सको रकम परिचालन नभएका कारण प्रवद्र्धनात्मक काम हुन सकेको छैन भने व्यवसायी मजदुर हकहितको लागि गर्ने काम पनि ठप्प छ । टानले समूहगत र बोर्डले एकल पर्यटको मात्रै टिम्स कार्ड बेच्ने गरेको छ । टानले विक्री गरेको तथ्यांक अनुसार बार्षिक ८ देखि ९० हजार पर्यटक समूहगत रूपमा टिम्सकार्ड लिएर पदयात्रामा जाने गरेका छन् । टिम्सको छपाई नै अपारदर्शी टिम्स कोषबाट आफूले पाउनुपर्ने रकम पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नपाएको, टिम्स कार्ड समयमा उपलब्ध नगराएको, मजदुर कल्याणकारी कोषमा टिम्स कोषको रकम जम्मा नगरेको, टिम्स कार्ड के कति छापिएको छ त्यसको जानकारी पनि नपाएको टानको आरोप छ । टिम्सको बारेमा लेखिएका कयौं पत्रहरुको जवाफ नपाएको भन्दै ट्रेकिंग एजेन्सिज एसोएसिएसन् अफ नेपाल (टान) ले सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ टानले बोर्डलाई गरेको पत्रचार तथा ताकेता गरेको विवरण, वार्षिक बजेट, नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिले खेलेको भूमिका समेटेर एक श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । पर्यटन सबै संघ संस्थाबीच बोर्डको विषयमा व्यापक छलफल गर्ने भएको छ । पर्यटन बोर्डबाट वितरण भएको टिम्स कार्डमा होलोग्राम नभएको, सिरियल नम्बर नभएको, टानको लोगो नभएको, बोर्डद्वारा टिम्स कार्ड छपाई र वितरण कार्यमा परदर्शिता नभएकोसहितका विषयमा टानले आफ्ना सदस्य तथा व्यवसाययिक संस्थासँग छलफल गर्ने भएको छ । छलफलपछि टानले टिम्स विक्री बन्द गरेर नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा निर्णय लिने पनि टानका महासचिव लामाले जानकारी दिए । मजदुरलाई आन्दोलन गर्न उक्साउने टिम्स कोषको १० प्रतिशत मजदुर कल्याणकारी कोषमा दाखिला नभएकोले सम्पूर्ण ट्रेड युनियानलाई आफ्नो अधिकार खोज्न आव्हान गर्ने भएको छ । लामाका अनुसार १५ दिन भित्र टिम्स विवाद समाधान नभए आफ्ना सदस्य कम्पनीसँग अतिरिक्त शुल्क लिई टान आफैंले नै पदयात्रीहरुको विवरण राख्न सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । मजदुरहरुको उद्दार तथा औषधोपचारको लागि पनि टिम्स जस्तै कार्यक्रम चलाउने विषयमा पनि कानुनी परामर्श गर्ने निर्णय भएको टानले जानकारी दिएको छ । टिम्स विवाद मिलिसकेको पर्यटन बोर्डको भनाइ पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले भने टानसँगको विवाद अघिल्लो कार्यसमिति हुँदै भएको र यो विवाद सल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको बताउँदै अएका छन् । विकास मिडियासँगको कुराकारनीमा विगतमा दुई संस्थाबीच विश्वासको वातावरण हुन नसक्नुले समस्या आएको देखिएको जोशीले बताएका थिए । विगतमा भएका गल्ती कमजोरी सच्चाउने र दुई पक्षबीच सम्झौता गरेर जाने विषयमा सहमति बनेको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार तीन वर्षअगाडिदेखिको टिम्सको बेरुजुको रकम थाती राखेर नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगिएको छ । पुरानो विषयलाई एक हिसावले टुंग्याउने र नयाँ काम नयाँ हिसावले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति बनेको भएपनि कार्यान्यको चरणमा भने पुग्ने बाँकी रहेको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार दुई संस्थाबीचको छवि आर्थिक पारदर्शीता हुन पुगको छ । पछिल्लो समय दुबै संस्थाको दुइ वर्षदेखिको पूर्ण अडिट भएको छैन । बोर्डका अनुसार दुई वर्षको अडिट हुनासाथ समस्याको समाधान पनि हुने उल्लेख छ ।
ग्यास ढुवानीमा समस्या छैन्, ग्यासको अभाव पनि हुँदैन: निगम
काठमाडौं, २३ कात्तिक । नेपाल आयल निगमले ग्यास ढुवानीमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारेको छ । नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्दै आएका भारतीय बुलेट धनीहरुले ग्यास ढुवानीमा अनिच्छा देखाउँदै आन्तरिक बजारमै विकल्प खोज्ने थालेको भन्ने हल्ला गलत भएको निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले विकासन्युजसँग भने । उनले बजारमा ग्यासको अभाव हुने सम्भावना पनि नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । नेपालले ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाएसँगै भारतीय ढुवानी कर्ताहरुले आन्तरिक बजारमा विकल्प खोज्दै ढुवानीमा अनिच्छा देखाएको हल्ला नेपालमा फैलिएको छ ।‘अहिले नै भारतीय ढुवानी कर्ताहरुले नेपाली बजारको विकल्प खोज्ने अवस्था आएको छैन, नेपालले ग्यास बुलेट खरिद गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ, तर त्यो कार्यान्वयन हुन अझै केहि समय लाग्छ’, निगमका प्रवक्ता खनालले भने । उनका अनुसार दैनिक एक हजार टन ग्यास नेपाल भित्रिने गरेको छ । दैनिक ५५ देखि ६० वटा बुलेटबाट नेपाल ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ । १८ सयदेखि १९ सय टन क्षमताका भारतीय ग्यास बुलेटहरुले ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन् । गत बर्ष भारतले लगाएको नाका बन्दीका समयमा भारतीय व्यवसायीले ग्यास ढुवानीमा असहयोग गरेपछि नेपाल आफैंले ग्यास बुलेट खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि अनुमति दिइसकिएको भएपनि मापदण्ड नबनेकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन् । ग्यास बिक्रेता महासंघका महासचिव चन्द्र बहादुर थापाले नेपाली व्यवसायीले नै बुलेट किनेर ग्यास ढुवानी गर्दा आपुर्ति व्यवस्था सहज हुनुका साथै नेपाल रकम बाहिरने क्रम पनि ठुलो रोकावट आउने बताए । निगमका प्रवक्ता खनालले पनि नेपाल आफैंले बुलेट खरिद गरेर ग्यास ढुवानी गर्ने प्रक्रियामा निगमले सहजीकरण गरिरहेको बताए ।
हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धि कानून अपरिहार्य
ज्योति दाहाल रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभाले पारित गरेको हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णयलाई संचालक समितिले आफूखुशी रद्द गरि ग्लोबल बैंकमा विलय हुने गरि सम्झौता गरेपछिको अन्योल अझ सकिएको छैन। संचालक समितिलाई साधारणसभाले पारित गरेको निर्णयमा नियमन गर्ने निकायले सामान्य फेरबदल गर्न आदेश दिएमा बाहेक सारभूत कुरा नै रद्दरफेरबदल गर्ने अधिकार हुन्न । साधारणसभा भनेको कम्पनीको सर्वोच्च निकाय हो सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णय त्यसको अधिनस्थ रहेको संचालक समितिले कुनै पनि अवस्थामा रद्द गर्ने कानूनी हैसियत हुन्न । संचालक समितिले फेरबदलररद्द गर्ने हो भने साधारणसभा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्ने थिएन । संचालक समितिलाई जति बेला जे गर्न मन लाग्छ त्यतिबेला गरे भैहाल्थ्यो । तर रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभाले पारित गरेको हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धि निर्णय संचालक समितिले रद्दीको टोकरीमा फाल्दै साधारणसभाकै अपमान गरेको छ । हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव जुन दिन संचालक समितिले पारित गरि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मार्फत सार्वजनिक गर्यो त्यहि दिनदेखि नै यसले बन्धनकारी शक्ति ग्रहण गरिसकेको छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कारण देखाएर रद्द गर्न सकिन्न । हकप्रद रद्द गर्ने बैंकको निर्णयलाई मान्यता दिने हो भने ‘कर्पोरेट डिसअर्डर’ र फ्रड’ ले संस्थागत मलजल पाउँछ । नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीका साधारण शेयर जसले जहिले पनि किनबेच गर्न सक्ने सार्वजनिक प्रकृतिको हुन्छ । नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीहरुले विभिन्न २५ वटा घटनालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धि कानुनले गरेको छ । त्यसमध्येको हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि घोषणा पनि एक हो । यसले बजार मूल्यमा नै प्रभाव पार्ने भएकोले यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुको पछाडी संस्थागत सुशासन र लगानीकर्ताप्रतिको उत्तरदायित्व हो । लगानीकर्ताले यस्तै सूचना र जानकारीको आधारमा स्टक एक्सचेन्जबाट शेयर किन्ने र बेच्ने निर्णय गर्छन । जब रिलायबल बैंकले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने सूचना नेप्से मार्फत जानकारी गरायो त्यहि दिनदेखि लगानीकर्ताले तछाडमछाड गर्दै बढी मुल्य हालेर भएपनि हकप्रद शेयर प्राप्त गर्ने लोभ र मोहमा धमाधम शेयर किनेर बसेका छन् । नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीले हकप्रद जारी गर्छु भनेर दिने जानकारीरसूचना प्रवाह एक प्रकारको करारीय प्रस्ताव हो । नेप्सेमा आएको सूचना र जानकारी कम्पनीका आधिकारिक घोषणा हुन् । हकप्रद दिने सम्बन्धि घोषणा करारको प्रस्ताव हो र उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै शेयर किन्ने कार्यलाई करारको अर्को पक्ष स्विकृती मान्न सकिन्छ । राखिएको प्रस्ताव स्वीकार गरि शेयर किनेपछि करारको पालना भएको छ । प्रस्ताव र स्वीकृति वैध करारका प्राथमिक शर्त हुन् । हकप्रद दिने घोषणा र नेप्सेबाट शेयर किन्नु कानुनद्वारा बर्जित करार हैन । यो वैध करार हो । कानुनले बर्जित नगरेको करार भएकोले यहाँ करारको पालन भैसकेको छ र दुबै पक्ष (कम्पनी र शेयर लगानीकर्ता) ले प्रतिफल समेत पाउने निश्चित भैसकेको छ । करारमा प्रतिफलको सुनिश्चितता भैसकेपछी त्यस्तो करारलाइ वैध मानिन्छ । यसरी वैध भैसकेको करार एकपक्षीय रूपमा कम्पनीले तोड्न सक्दैन । करार तोड्नु छ भने त्यस्को क्षतिपूर्ति मर्का पर्ने पक्षले पाउनुपर्ने हुन्छ । हकप्रदकै लागि भनेर महंगो मुल्यमा शेयर लिएर बसेका शेयरधनीको रकम फसेको छ । हकप्रद पाउने लोभमा शेयर किनेका लगानीकर्ताको फसेको रकम कसले तिरिदिने ? के यस्तो सम्भव छ ? अवश्य सम्भव छैन । करार भइसकेको हुँदा अब यस्तो करार कसैले चाहेर समेत भंग गर्न सक्ने स्थिति छैन । यसको एकमात्र उपचार भनेको ‘करारको यथावत परिपालना’ बाहेक अर्को उपाय छैन । कम्पनीले एकपक्षीय रुपमा करार तोडनु ’गम्भीर जालसाझी र संस्थागत ठगि’ भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यले नेप्सेमा सूचीकरण भइ खुला कारोबार भइरहेका अन्य कम्पनीको विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठनसक्छ । यस्ता कार्यले नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनी मात्र हैन विकासको चरणमा रहेको पूँजीबजारलाई समेत धक्का पुग्छ । भर्खर मात्र भौतिक प्रमाणपत्र विस्थापन भइ अभौतिकरणतर्फ पाइला चालेको पूँजीबजारले आफ्नो गति अगाडी बढाउन सक्दैन । लगानीकर्ताहरु संधै त्राशको मानसिकतामा रहेर पूँजीवजारको पनि विकास हुनसक्दैन । अझ पनि शेयर कारोबारलाई व्यवसायीक मान्यता दिन राज्यका निकाय हिच्किचाई रहेको बेला रिलायबलको यस्तो गतिविधिले कसरी अगाडी बढ्न मद्दत पुग्ला ? पूँजी बजारको नियमन गर्ने अधिकारी तोकिएको धितोपत्र वोर्डले समेत स्वविवेकमा भन्दा पनि लगानीकर्ता र केहि संचार गृहको दवावमा मात्र स्पष्टीकरण सोधेको देखिएको छ । बैंकले विलय हुने सम्झौता गरि शेयर कारोबार रोकिपाउँ भनी नेप्सेमा सूचना दिएको भोलिपल्टै यस विषयमा वोर्डले मात्र हैन नेप्सेले पनि पारित हकप्रद कार्यन्वयनबारे सोध्नुपर्ने थियो । के वोर्ड बैंकलाई उन्मुक्ति दिने चोर बाटो ढुकेर बसेको हो वा लगानीकर्ता अलि मत्थर हुन् अनि उन्मुक्ति दिउला भनेर दिन गनिरहेको हो ? वोर्डले पूँजीबजारको विकृति रोक्ने क्षेत्रपालको भूमिका खेल्नुपर्नेमा मूल ढोकाबाटै विकृति भित्र्र्याउन लागिपरेको देखिएको छ । यदी यसो भएमा नेपालको पूँजी बजार विकासमा वोर्ड नै बाधक छ भनेर भन्न आम लगानीकर्ता बाध्य हुनेछन । बेलायतमा हाउस अफ लर्डसले एउटा मुद्दामा ‘कम्पनी नाफामा छ नियमित लाभांश बाँडिरहेको छ । कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्र किन्नुस’ भनेर जारी गरेको विवरणपत्रमा कम्पनी घाटामा चलेको कुरा लुकाईएकोमा त्यसका प्रवन्ध संचालकलाई फौजदरी अभियोग लगाएको प्रसंग यहाँ पनि केहि हदसम्म सान्दर्भिक हुन्छ । कम्पनीको मूल उद्देश्य र प्राथामिकतामा वाणिज्य बैंकसँग विलय हुने मनसाय हुँदाहुँदै हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुको अर्थ बजारमा शेयरको भाउ बढाउने र बढेको भाउमा आफन्तको नाममा किनिएका आफ्ना शेयर बेचाउन खेलिएको बदनियत र कपटपूर्ण खेल बाहेक अरु केहि थिएन भन्ने तथ्य घाम जत्तिकै छर्लंग भएको छ । यो सब हुनुको कारण हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि स्पष्ट कानुनको अभावको परिणाम हो । तर धितोपत्र वोर्डलाई कहिले पनि हकप्रदको परिभाषा गरेर यस सम्बन्धि कानुन जारी गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान आएन वा कम्पनीलाई सघाउन ल्याएन । तर वोर्डका गतिविधि हेर्दा ज्ञान नभएको भन्दा पनि बदनियत गर्न कम्पनीलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको जस्तो लाग्ने आधार प्रशस्त छ । पंक्तिकारले बिभिन्न आलेख र टिप्पणी मार्फत हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धि एकीकृत कानुनको आवश्यकता छ भनी उठाएको आवाजको सार्थकता रिलायबलको गतिविधिले बढाईदिएको छ । हकप्रद जारी गर्ने घोषणा पश्चात कति समयभित्र जारी गरिसक्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धि स्पस्ट कानुन नहुँदा लगानीकर्ताप्रति बदनियत र कपट गर्दै हकप्रद घोषणा गर्दै बजार भाउ बढाउदै लगानीकर्ता फसाउने कार्य जारी राखेका छन् । फस्टाउँदो र व्यवसायीकरण हुँदै गएको पूँजीबजारको विकासमा गम्भीर असर पार्नबाट रोक्नको लागि धितोपत्र वोर्डले हकप्रद सम्बन्धि कानुन ल्याई पूँजीबजारलाई शुद्धीकरण र सुदृढीकरण लैजान निम्न कार्य यथाशिघ्र गरिहाल्नु आजको आवश्यकता हो । १. हकप्रद घोषणा गरेर विलयमा जाने घोषणा गरेका रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक र हामा फाइनान्सलाई घोषित हकप्रद कार्यन्वयन गरेर मात्र विलयमा जाने आदेश दिने । २. उल्लेखित दुई संस्था मध्ये रिलायबलले साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गरिसकेकोले तुरुन्त विक्री प्रवन्धक नियुक्त गर्न लगाई विवरणपत्र पेश गर्न लगाउने । ३. हकप्रद घोषणा मात्र गरेको हामालाई विशेष साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गरि विक्री प्रवन्धक नियुक्त गरि विवरणपत्र पेश गर्न लगाउने । ४. उल्लेखित दुबै संस्था विलयमा जान लागेकाले द्रूत कार्य्विधि अपनाई हकप्रद जारी गर्न स्वीकृति दिने । ५. अबका दिनमा हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि कानुन यथाशिघ्र जारी गर्ने । (लेखक सेयर बजार तथा कर्पाेरेट कानूनका जानकार हुन् )
