मार्जिन ल्याण्डिङ सीमा वृद्धि हुँदैन–नेपाल राष्ट्र बैंक
काठमाडौं, १६ मंसिर । मार्जिन ल्याण्डिङ (सेयर धितो मूल्याङकन र कर्जा प्रवाह) सीमा वृद्धि गर्ने पक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंक नरहेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा ६० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशतमा झारिएको र सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सेयर कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरिसकेको बताउँदै पौडेलले भने–अहिले मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा परिवर्तन हुँदैन, यस विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल पनि भएको छैन ।’ मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा वृद्धि गर्नु पर्ने गरी परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन पनि नआएको उनले बताए । मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा ६० प्रतिशत हुँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको करिब २ प्रतिशत धितोपत्र बजारमा लगानी गरेको थिए, अहिले २ प्रतिशत कै हाराहारीमा (१.९९प्रतिशत) कर्जा लगानी भएको छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौ ८ गते जारी गरेको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि कम्पनीको सेयर धितो राखेर कर्जा दिँदा १८० दिनेको सेयरको औषत मूल्य वा पछिल्यो पटक भएको कारोबार मूल्य जुन कम हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपाललाई मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा बढाउन निर्देशन दिएको भन्ने सन्देश बजारमा फैलिएको छ र दैनिक रुपमा सेयर बजारमा उच्च अंकको वृद्धि देखिएको छ । यस सम्बन्धमा प्रवक्ता पौडेल भन्छन्–अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच अनौपचारिक रुपमा भएका कुरा हामीलाई जानकारी हुँदैन । तर मौद्रिक नीतिमा आएको र निर्देशन समेत जारी भईसकेको विषय सजिलै उल्टिन सक्दैन । उल्टाउनु पर्ने परिस्थिति बनेको पनि छैन ।
भारु ५०० र १००० दरका नोट प्रतिबन्ध प्रकरणः आरबीआईको अध्ययन टोलीले रिपोर्ट बुझायो
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल र भुटानमा रहेको भारु ५०० र १००० दरका नोटबारे अध्ययन गर्न गठन भएको भारतीय टोलीले रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया(आरबीआई)लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अध्ययन टोलीले करिब दुई साता लगाएर नेपाल र भुटानमा रहेका ५०० र १००० दरका भारतीय नोटका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो । अब भारतीय सरकारले सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नेपालमा रहेको ५०० र १००० दरका भारु नोटको व्यवस्थापनबारे निर्णय गर्नेछ । ‘आरबीआईको टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ, अब सोही प्रतिवेदनका आधारमा भारत सरकारले थप निर्णय गर्नेछ’, नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी बिनिमय विभागका प्रमुख भिष्म ढुंगानाले विकासन्युजसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५०० र १००० दरका भारतीय नोट प्रतिबन्धपछि उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि डेप्पुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गरेको थियो ।सो टोलीको सदस्य सचिव समेत रहेका ढुंगानाले नेपाल र भुटानमा रहेका सो दरका भारतीय नोट साट्न आरबिआई सकारात्मक रहेको बताए । उनले आरबीआई सकारात्मक रहेको भएपनि नोट साट्न निर्णय गर्ने अधिकार भने भारत सरकारसँग रहेकाले नेपाल सरकारले गतिलो पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
९० प्रतिशत साधारण सेयर डिम्याट, प्रवद्र्धक सेयर डिम्याट नभएको धितोपत्र बोर्डको प्रष्टीकरण
काठमाडौं, १५ मंसिर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कुल सेयरमध्ये ३३ प्रतिशत सेयर मात्र अभौतिकृत (डिम्याट) भएको भन्ने समाचार खण्डन गर्दै कारोबार योग्य सेयरको ९० प्रतिशत डिम्याट भईसकेको जनाएको छ । बोर्डले बुधबार प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै भएको छ ‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को अन्त्यसम्ममा साधारण सेयरको अभौतिकीकरणको अवस्था ८३ प्रतिशत रहेको थियो । हालसम्म करिव ९० प्रतिशत साधारण सेयर अभौतिकृत भइसकेको देखिन्छ ।’ नियमित रुपमा कारोवार हुने साधारण सेयरको अभौतिकीकरणको अवस्था उत्साहजनक रहेको र यो क्रम बढ्दै गइरहेको बोर्डले जनाएको छ । बजार सुधार तथा विस्तार गर्न अग्रसर रहदै आएको बोर्डले बजारको हरेक गतिविधिहरुलाई नजिकबाट नियालिरहेको सन्दर्भमा दोश्रो बजारको पूर्ण स्वचालित कारोवार संचालन पश्चात् धितोपत्रको अभौतिकीकरणको अवस्था, त्यसको प्रभाव र त्यसमा सुधार ल्याउनबोर्ड संवेदनशील रहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डको अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचिकृत कुल सेयरमध्ये दुई तिहाई (करिब ६५ प्रतिशत) संस्थापक सेयर रहेको छ भने सार्वजनिक रुपमा निष्काश नभएको साधारण सेयरको संख्या एक तिहाई (करिब ३५ प्रतिशत) मात्र रहेको छ । बोर्डले ६५ प्रतिशत संस्थापक सेयर डिम्याट नहुनुको कारण पनि प्रष्ट पारेको छ । संस्थापक सेयरलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नको लागि धेरै प्रतिबन्धहरु रहेकोले यो सेयर गैर-कारोबारीय सेयरको रुपमा लिइन्छ जबकि साधारण सेयरलाई कारोबारीय सेयर भनिन्छ । हालसम्मको प्रावधानअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर ५ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने र त्यसपछि पनि बिक्री गर्दा संस्थापक समूहमा नै रहने गरी बिक्री गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यस्तै जलविद्युत् कम्पनीहरुको संस्थापक सेयर ३ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने तथा कर्मचारी र उद्योग प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले प्राप्त गरेको सेयरमा ३ वर्षसम्म कारोबार गर्न नपाउने प्रतिबन्धित समय राखिएकोले ती सेयरहरु सो अवधि पश्चात् मात्र कारोवारमा आउनसक्छन् । साथै संस्थापकहरुको सेयर लगानी दीर्घकालीन प्रकृतिको हुने भएको र यस सेयरको कारोबार प्रतिबन्धात्मक अवस्थामा मात्र हुने गर्दछ । यसले गर्दा कारोबार गर्ने समयमा मात्र संस्थापक सेयरको अभौतिकीकरण गर्ने प्रवृतिले यो सेयरको अभौतिकीकरण अनुपात न्यून रहन गएको हो । विश्वका सबैजसो विकसित पुँजीबजारमा रहेको प्रचलनलाई आधार मानी बजारको यथार्थ मापन हुने गरी कारोबार योग्य सेयरको आधारमा २०६४ सालबाट नेप्से फ्लोट इन्डेक्स पनि गणना गर्न थालिएको हो। २०७३असारमा नेप्से फ्लोट इन्डेक्स ८३ प्रतिशतले वृद्धि आई १२५ बिन्दुमा उक्लेको छ, जुन २०७२ असारमा ६९ बिन्दुमा रहेको थियो । सोही इन्डेक्स २०७१ असारमा ७३ बिन्दुमा रहेको थियो । २०७२ पौषसम्म धितोपत्र बजारमा दुबै भौतिक तथा अभौतिक सेयरको कारोवार भइरहेकोमा धितोपत्रको दोश्रो बजारलाई पूर्ण स्वचालित बनाउने उद्देश्यले बोर्डले नेप्से र सिडिएसलाई २०७२ माघदेखि पूर्ण स्वचालित कारोवार संचालन गर्न निर्देशन दिएकोमा उक्त संस्थाहरुमा भएको रेकर्ड अनुसार २०७२ पौष मसान्तमा साधारण सेयरको अभौतिकीकरणको अवस्था करिव ३० प्रतिशत मात्र रहेकोमा २०७२ माघदेखि अभौतिकृत सेयरको मात्र कारोवार शुरु भएको थियो ।
