कृषि कर्जाको सीमा पाँच गुणा वृद्धि गरी ५ करोड पुर्याइयो, व्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय
काठमाडौं । सरकारले कृषि कर्जामा ५० प्रतिशत व्याज अनुदान दिने निर्णय गरेको छ र साथै कृषि कर्जाको सीमा ५ गुणा वृद्धि गरी ५ करोड रुपैयाँ बनाएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सरकारले देशभरी कृषि व्यवसाय विस्तार गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न यस्तो व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले बताए । ‘यसले देशभरि कृषि उत्पादन बढ्ने, यसभित्रै रोजगारी सिर्जना तथा अन्नत देश आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखेको छ,’ उनले भने । अघिल्लो सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत एक करोडसम्मको कर्जालाई यस्तो सेवा दिने व्यवस्था गरेको थियो । वर्तमान सरकारले अनुदान पाउने कर्जाको सीमा पाँच गुण बढाए ५ करोड रुपैयाँ पु¥याउने निर्णय गरेको छ । यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण महानगर तथा नगरपालिका वाहिरका तहहरूले मात्र पाउने छन् । कुनै फर्मलाई ५ करोडभन्दा बढी ऋण दिनु परेमा भने बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकले पारित गर्नु पर्ने छ । सरकारले गरेको निर्णय अनुसार कृषि कार्य गर्ने किसान तथा जुनसुकै फर्म तथा कम्पनीले लिएको ऋणमा ५ प्रतिशत ब्याज सम्बन्धित बैंकलाई सरकारले उपलब्ध गराउने छ । यसका लागि सरकारले १० करोड रुपैयाँ तत्कालै राष्ट्र बैंकको कोषमा राखिदिने भएको छ । सरकारले व्यवसायी कृषि तथा पशुपालन कर्जा दिएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंक मार्फत ५ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराउने छ । बाँकी ब्याज भने व्यवसायी वा किसान आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने र हरेक बैंकले आफ्नो लगानीको १५ प्रतिशत कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्तर बैंक ब्याजदर १.५ प्रतिशतमा झर्यो, अब पालाे निक्षेप र कर्जाको व्याजदर घट्ने
काठमाडौं । बैकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता)को अभाव टरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पुँजी, कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो ७९ प्रतिशतबाट करिव ७६ प्रतिशतमा झरेको छ । अन्तर बैंक व्याजदर १.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर घटाउन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलका अनुसार चैत १ गते बाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर बैंक ब्याजदर १ दशमलब ५ प्रतिशतमा झरेको छ । विकास बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका हकमा अन्तरबैंक व्याजदार अझै ७ प्रतिशत छ । पौडेलका अनुसार गत माघ १० गते वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर बैंक व्याजदर ९ प्रतिशत थियो भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबीचको अन्तर कारोबार १० प्रतिशतमा झरेको छ । वित्तीय बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव नभएको उनले बताए । ‘अहिले बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव छैन, अन्तर बैंक ब्याजदर घट्नुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ’ केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता पौडेलले विकासन्युजसँग भने । तरलताको सकस कम हुनुमा मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षाले ठूलो भूमिका खेलेको बैंकरहरु बताउँछन् । मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जाको ५० प्रतिशत रकम मात्र सीसीडीमा गणना गर्न सकिने नीति आएपछि सीसीडी अनुपात ७६/७७ प्रतिशतमा झरेको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले लगानी योग्य पूँजीको अभाव समाप्त नभएको तर केहि कम भएको बताए । मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समीक्षाले कर्जा लगानीका लागि थप करिब ६० अर्ब रुपैयाँको सुबिधा दिएकाले स्थीति सहज भएको उनले बताए । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर बाँडफाँडपछिको एक सातामा ३ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकबाट बाहिरीएको छ । तथ्याङ्कले भने बैकिङ क्षेत्रमा कर्जा र निक्षेप दुबै वृद्धि नभएको देखाउँछ । फागुन २० गते वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप १८३७ अर्ब थियो । फागुन २७ गते १८३४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर बाँडफाँडपछिको एक सातामा ३ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकबाट बाहिरीएको छ । निक्षेपसँगै कर्जा पनि घटेको छ । फागुन २० गते वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जा १६३३ अर्ब रहेकोमा २७ गते १६२९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसले बैंकहरु कर्जा लगानी नगरी बसेको देखिन्छ । समग्र वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा र निक्षेपको आकारमा संकूचन देखिए पनि निक्षेपको व्याजदर घट्न सक्ने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । एभरेष्ट बैंकले विहीबार प्रकाशिन गरेको नयाँ व्याजदरमा मुद्दती खातामा बढीमा ११ प्रतिशत दिने उल्लेख गरिएको छ । जबकी गत सातासम्म धेरै वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत व्याजमा मुद्दती बचत गर्न सर्वसाधारणलाई अपिल गर्दै विज्ञापन छाप्दै आएका थिए । पछिल्लो साता यस्ता विज्ञापन प्रकाशित हुने क्रम निकै कम भएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई करिब ८ अर्ब निकासा दिने निर्णय गरेको र स्थानीय तहलाई बैंकमा खाता खोल्न निर्देशन दिइसकेकोले अब बजारमा पैसा आउने विश्लेषण गर्छन सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशलनको डेपुटी सीईओ गणेशराज पोखरेल । ‘नेपालको वित्तीय बजार सानो छ, २०/३० अर्ब यताउता हुँदा बजारमा ठूलो असर गर्छ’ पोखरेल भन्छन्–स्थानीय तहलाई निकासा गरिको ८ अर्ब छिट्टै बजारमा आउँछ । सरकारले चुनावमा २५/३० अर्ब खर्च गर्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च पनि बढ्छ । अब बैंकमा निक्षेप वृद्धि हुन्छ ।’ यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च कम हुने विश्लेषण छ नागरिक लगानी कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण पोखरेलको । ‘निर्वाचन सँगै आचारसंहिता लागेको छ । अब सरकारले रकमान्त गर्न सक्दैन । सरकारी खर्च झन् गाह्रो छ’ पोखरेलले भने–‘यो आर्थिक वर्षभरी बैंकको व्याजदर घट्दैन ।’ संस्थागत निक्षेपको हिस्सा अहिले पनि १२ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उनले बताए । निक्षेपकाे व्याज नघटी कर्जाकाे व्याज घट्दैन । पछिल्लाे समय कल एकाउण्टकाे व्याजदर घटेकाे गणेशराज पाेखरेलले बताए । तर बचत र मुद्दती खातामा व्याजदर घटेकाे छैन ।
टोखा हुँदै नुुवाकोट जाने सुुरुङमार्ग बनाउने चिनियाँ कम्पनीकाे प्रस्ताव , २ प्रतिशत व्याजमा ऋण पनि जुटाइदिने
सुुरुङमार्गको फाइल स्केच काठमाडौं । काठमाडौंबाट टोखा हुँदै नुवाकोट जाने सडक निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी चाइना मेसिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (सीएमईसी)ले रुची देखाएको छ । यो कम्पनीले सडक विभागले काठमाडौंबाट नुवाकोट प्रवेश गर्ने सुरुङमार्ग बनाउन अगाडि सारेको योजनालाई ऋणसहयोग दिएर निर्माण गर्न रुची देखाएको हो । कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेश गरेको एक प्रस्तावमा ४ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहितको ३४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने उल्लेख छ । कम्पनीको प्रस्तावमा आवश्यक लागतका लागि पनि २ प्रतिशत व्याजदरको ऋणमा चीनले नै लगानी जुटाइदिने उल्लेख छ । चिनियाँ कम्पनीले यो प्रस्ताव शहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीलाई बुझाएको छ । केसीले सोही प्रस्तावलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । भौतिक मन्त्रालयका अनुसार प्रस्ताव आएको भएपनि कति रकम लाग्ने, कति ऋण दिने भन्ने उल्लेख छैन । यस अघि सडक विभागले नै यसको अध्यय गरेकोले पनि सोही अनुसारको प्रस्ताव आएको हुनसक्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । काठमाडौको टोखाबाट ४ किलोमिटरसम्मको सुरुङमार्ग बनाएर नुवाकोटको छहरे निकालिने छ । त्यसपछि थान्सिङफाँट हुँदै विदुर जाेड्ने बाटाे विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएकाे छ । सरकारले ८५ किलोमिटरको गल्छी-विदुर-रसुवागढी सडक विस्तारको कामलाईसमेत प्राथमिकता दिएको छ । यो प्रस्तावमा सुरुङसहितको सडकले काठमाडौंसँग नजिक बनाउने र नुवाकोटको थान्सिङ फाँटमै नयाँ सहर बनाउने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । नयाँ सहर बनाउने सरकारी योजनालाई यो सडकले सहजै जोड्न सक्ने पनि उल्लेख छ । यो सडक आगामी दुई देखि पाँच वर्ष भित्रमै निर्माण गरेर संचलनमा गर्न सकिने उल्लेख छ । हाल यो सडकको ट्रयाक खोलिसकिएको छ । यो सडक निर्माण गर्ने र टोखाबाट नुवाकोट सुरुङमार्गले जोडिएको अवस्थामा काठमाडौंबाट रसुवागढी हुँदै चिनियाँ सिमानामा पुग्न सबैभन्दा सहज बाटो हुने पनि सडक विभागले जानकारी दिएको छ । सडक विभागका अनुसार यसअघि टोखा–छहरे सुुरुङमार्ग निर्माण गर्न एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकले संम्भाव्यता अध्ययन गर्ने चासो देखाएको थियो । यो बैंकले नै सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने विषयमा पनि सरकारको सहमति खोजिरहेको थियो । यो सुुरुङमार्ग निर्माण गर्दा काठमाडौंबाट सीधै नुुवाकोटको थान्सिङ फाँट निस्कन सकिन्छ । गल्छीदेखि रसुुवागढीसम्म सरकारले स्तरीय सडकमार्ग निर्माण गरिरहेकोले पनि सुरुङमार्गको पनि काम तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख छ । यो सुरुङमार्ग बन्यो भने गल्छी रसुवागढी जोड्ने स्तरीय सडकमार्गको पहुँचले पनि जोड्ने छ । सरकारले रेलमार्गको पनि संम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेकोले काठमाडौंबाट चीनियाँ नाकाको दुरी आधा घण्टा भन्दा लामो नहुने दाबी सडक विभागको छ ।
