सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकमा फेरी चुनाव हुने, जेठ १२ गते विशेष साधारणसभा
काठमाडौं । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिको लागि पुनः निर्वाचन हुने भएको छ । मंसिर २४ सम्पन्न साधारणसभाले चयन गरेको सञ्चालक समितिलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मान्यता नदिएपछि सञ्चालक समितिको निर्वाचन फेरी हुन लागेको हो । मंसिर २४ गते सम्पन्न साधारणसभामा गणपुरक संख्या नै नपुगेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पुन साधारणसभाको माग गरेका थिए । असन्तुष्ट पक्षको माग उचित रहेको भन्दै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पुन साधारसभा गर्न बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । ‘मंसिरमा सम्पन्न भएको साधारणसभाको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै केही सेयरधनीबाट उजुरी आएपछि हामीले दुबै पक्षलाई बोलाएर पुन साधारणसभा गर्न भनेका छौं । जेठ १२ गते साधारणसभा गर्ने विषयमा दुबै पक्षबीच सहमति भएको छ’ रजिष्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने ‘साधारणसभा भएपछि त्यहा सबै सेयरधनी सहभागी हुन सक्छन्, सबै विषयमा छलफल हुनसक्छ, विधि र प्रक्रियाअनुसार गर्नु पर्ने निर्णय सबै त्यहीबाट हुन्छ ।’ जेठ १२ गतेको लागि विशेष साधारणसभा गर्ने सहमति भएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्रले बताए । विशेष साधारणसभामा सञ्चालन समितिको निर्वाचन र जनता बैंक नेपालसँग गाभिने विशेष प्रस्तावको रुपमा पेश गरिने उनले बताए । मंसिरमा सम्पन्न १७ औं वार्षिक साधारणसभाले गरेको अरु निर्णय यथावत रहने र सञ्चालक समितिको निर्वाचन पुन गरिने उनले जानकारी दिए । मंसिरमा सम्पन्न साधारणसभाले रामबहादुर भण्डारी, खेमराज पन्त, रतनलाल अग्रवाल, बद्री खनाल, मिलन कुमार कार्की र रबिनमान अमात्य सञ्चालक बनाएको थियो । भण्डारी, पन्त, खनाल र कार्की निर्वाचन अघि पनि सोही बैंकमा सञ्चालक थिए । रतनलाल अग्रवाल र रबिनमान अमात्य नयाँ सञ्चालक भएका थिए । पहिलाको सञ्चालक धुब्रप्रसाद ढकाल र शंकर ज्ञवाली बाहिरीएका थिए । जनता बैंकमा गभिएको अवस्थामा अब बन्ने सञ्चालक समिति करिव ढेड महिना रहनेछ । दुबै बैंकले असार मसान्तसम्म गाम्ने गाभिने कार्य सम्मन्न गर्ने उदेश्यका साथ काम गरिरहेका छन् ।
भूकम्पको २ बर्षः कति बने जनताका घर ? कति ठडिए पुरातात्विक संरचना ?
काठमाडौं । भूकम्प गएको २ बर्ष पुरा हुनु एक दिन अघि पुननिर्माणको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोबिन्द्र पोखरेलको उपस्थितिमा हालसम्मको पुननिर्माणको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । जस अनुसार ६ लाख २६ हजार, ६ सय ९५ परिवारलाई लाभग्राही सूचिमा समावेश गरिएको छ । तीमध्ये पाँच लाख ६२ हजार २ सय ७८ परिवारसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने ५ लाख ४३ हजार ६ सय ६ परिवारले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैंयाँ प्राप्त गरेका छन् । ४९ हजार ६ सय ८१ परिवारले घर बनाउन आरम्भ गरेका छन भने ३४ हजार २ सय ९४ परिवारले दोश्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये १४ हजार ५ सय ५७ परिवारको घर दोश्रो किस्ताका लागि प्रमाणिकरण गरिसकिएको छ । नागरिक आफैंले १८ हजार ६ सय ३३ वटा घर बनाईसकेका छन् । विश्व सम्पदा सूचिमा समावेश भएका ९० वटा संरचनामध्ये बौद्धनाथको स्तुपाको मात्रै पुननिर्माण सम्पन्न भएको छ । बाँकी ८९ वटा सम्पदाको पुननिर्माण अघि बढिरहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताए । विश्व सम्पदा सूचिमा रहेका पाटन दरबार स्क्वायरका २८, बसन्तपुरका १२, भक्तपुरका १९, स्वयम्भुका ४, पशुपतिका २१ र चाँगुनारायणका ५ सम्पदाको निर्माण भैरहेको छ । ऐतिहासिक महत्वका अन्य २० वटा सम्पदाको पनि पुननिर्माण सम्पन्न भएको छ । भूकम्पले १३३ वटा ऐतिहासिक सम्पदामा पुर्ण क्षति पुर्याएको थियो भने ६१७ वटामा आंशिक क्षति पुर्याएको थियो । हालसम्म बिभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुको सहयोगमा ११४२ वटा विद्यालय भवनहरुको पुननिर्माण सकिएको छ भने १०५१ वटाको पुननिर्माण धमाधम अघि बढिरहेको छ । भूकम्पले भत्काएका ४४० वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये २०० वटा संस्थाको पुननिर्माण सम्पन्न भएको छ । जोखिमयुक्त बस्तीका रुपमा प्रारम्भिक पहिचान गरिएका ४७५ वटा बस्तीमध्ये ३१७ वटाको भौगर्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको छ । १५८ वटा बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन जारी रहेको छ । अध्ययन सम्पन्न भएका बस्तीमध्ये १११ वस्ती सार्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । हामी पास मात्रै भयौंः पोखरेल भूकम्प गएको २ बर्षसम्म पनि पुर्ननिर्माणको कामले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको स्विकार गर्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले प्राधिकरण पास मात्रै भएको बताए । ‘आफैंले आफैलाई कसरी फेल भन्नु ? हामी बल्लतल्ल पाससम्म भएका छौं’, पोखरेलले भने । उनले गाउँमा घर बनाउने जनशक्तिको चरम अभाव रहेको बताएका थिए ।
१३ वर्षदेखि घाटामा रहेको युटिएललाई २ अर्बको सरकारी परियोजना
काठमाडौं । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले १३ बर्षदेखि घाटामा रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल)लाई २ अर्ब १ करोडको ठेक्का दिने अन्तिम तयारी गरेको छ । ‘कानुनले बन्देज गरेको छैन’ भन्दै प्राधिकरणले युटिएललाई ४ नम्बर र पाँच नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको ठेक्का दिन लागेको हो । ‘कानुनले नाफामा रहेको कम्पनीलाई मात्रै ठेक्का दिनुपर्छ भनेको छैन, हामीले कानुन हेर्ने हो, कानुन अनुसार नै युटिएललाई ठेक्का दिने निर्णय भएको हो’, प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले विकासन्युजसँग भने । अर्यालका अनुसार एनसेल भन्दा ७० करोड र वल्ड लिंक भन्दा ५० करोड कममा आवेदन दिएकाले युटिएललाई ठेक्का परेको हो । ‘ऐनले सेवा प्रदायकमध्ये न्युनतम कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिनु भनेको छ, युटिएलले न्युनतम कबोल गरेकाले ठेक्का पाएको हो’, अर्यालले भने । १५ बर्ष अघि सञ्चालनमा आएको युटिएल पछिल्लो १३ बर्षदेखि बार्षिक करोडौँ रुपैंयाँ नोक्सानीमा रहेको छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै कम्पनीले ७३ करोड ३५ लाख नोक्सानी व्यहोरेको वित्तिय प्रतिवेदनले देखाउँछ । आव २०६५/६६ मा त झन यो कम्पनी करिब एक अर्ब नोक्सानीमा गएको थियो । बर्षेनी घाटामा गएको र पुर्व सम्झौता अनुसार सेवा समेत सञ्चालन गर्न नसकेको युटिएललाई गत भदौ २० गते दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण अघि भारतीय लगानीको युटिएललाई युनिफाइड लाइसेन्स दिइनु आफैंमा संकास्पद रहेको आरोप लागिरहेको छ । पुरानो सेवा प्रभावकारी रुपमा सुचारु नगरेको र युनिफाइड लाइसेन्स अनुसार सेवा विस्तारको काम अघि नबढाएको भन्दै प्राधिकरणले प्रगति प्रतिवेदन मागेको छ । एक बर्षभित्र ४४ जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने भन्दै युनिफाइड लाइसेन्स लिएको कम्पनीले हालसम्म काम अघि बढाएको छैन् । कम्पनीमा जम्मा २३ जना कर्मचार मात्रै कार्यरत छन् । तीमध्ये प्राबिधिक २० र अप्राबिधिक ३ जना मात्रै छन् । कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने दुई अर्ब १५ करोड रुपैया रहेको छ । गत आवमा कम्पनीले जम्मा नौ करोड ५९ लाख मात्रै कारोबार गरेको देखिन्छ । कम्पनीको ग्राहक संख्या पनि पाँच लाख ९८ हजार ८ सय ३६ मात्रै रहेको छ । युटिएलमा भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया तथा टाटा कम्युनिकेसनको समान २६ दशमलब ६६ प्रतिशत र नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर छ ।
