काठमाडौं टावरका निर्माता मनोज भेटवाल तेश्रो पटक कालो सूचिमा, प्रभु बैंकले गर्दैछ घर जग्गा लिलामी
काठमाडौं । काठमाडौंको पुरानो बस पार्कमा २९ तल्ले काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने कम्पनीका प्रमुख लगानी कर्ता मनोज कुमार भेटवाल तेश्रो पटक कालो सूचिमा परेका छन् । एनआइसी एसिया बैंक र एनसीसी बैंकको कालोसूचिमा परिसकेका भेटवाललाई प्रभु बैंकले पनि कालोसूचिमा राखेको हो । प्रभु बैंकले भेटवालको नाममा रहेको झापा सुरुङगाको कित्ता नम्बर ७३९ र २८८८ को एक रोपनी ५ दाम र २ रोपनी ७ आना ५ दाम जमिनमा रहेको घर समेत लिलामीका लागि १५ दिने सूचना निकालेको छ । त्यस्तै, बैंकले सोही स्थानको कित्ता नम्बर १५३२ मा रहेको १९ आना १२ दाम जमिन र त्यसमा रहेको घर समेत लिलामी गर्न सूचना प्रकाशित गरेको हो । यस अघि भेटवालले एनसीसी बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि एनआइसी एसिया बैंकले इन्नोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रालीको चल अचल सम्पति लिलामी गरिसकेको छ । त्यस्तै, एनसीसी बैंकले पनि भेटवालकै नाममा झापको दमक नगरपालिका वडा नम्बर १७ को कित्ता नम्बरर ४८५ को ०६७७२.६३ वर्ग मिटर जमिन लिलामी गरिसकेको छ । भेटवालले इन्नोभेटिम कन्सेप्ट प्रालीका नाममा खोलेको कम्पनीले नै काठमाडौं उपत्यकामा आकाश पुल निर्माण तथा सञ्चालन गरेको थियो । यतिबेला भेटवालकै अगुवाईमा तयार भएको जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा एक अर्ब ८७ करोड लगानी गरेर काठमाडौं टावरको निर्माण आरम्भ गरेको छ । काठमाडौं टावर निर्माण आरम्भ गर्ने भन्दै २०७३ साल बैशाख २२ गते पुरानो बसपार्कलाई खुल्ला मञ्चमा सारेको थियो । हाल बस पार्कमा स्काभेटरले खन्ने काम गरिरहेको छ भने केहि टिप बालुवा पनि झारिएको देख्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७१ फागुन ८ गते जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तले बहुउदेश्यिय काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण सम्झौता गरेको थियो । २०७२ साल कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले टावरको शिलान्यास गरेका थिए ।
बीमा समितिसँग १७ वटा नयाँ कम्पनीले लाईसेन्स मागे, समितिको अध्यक्ष भन्छन्– लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स पनि खुला गरिदैछ
काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २४ वटा नयाँ बीमा कम्पनी दर्ता भएपनि सञ्चालन अनुमति माग्दै १७ वटा कम्पनी बीमा समितिमा पुगेका छन् । त्यसमा १२ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् भने ५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन् । यसरी आवेदन गर्नेमा १० वर्ष पुरानादेखि एक महिनाअघि आवेदन गर्ने कम्पनीहरु छन् । जीवन बीमा कम्पनीतर्फ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, स्टार लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनिलाईफ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् । निर्जीबन बीमा कम्पनीतर्फ सानिमा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, आइडियल जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड र मनकामना इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् । बीमा समितिले तोकेको नयाँ मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर बैशाख २४ गतेसम्म सबै विवरण बुझाउने कम्पनीलाई अनुमति दिने बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताए । ‘विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड सबैलाई समान हुन्छन् । सबैले सबै प्रकारको मापदण्ड पुरा गरे भने नियमअनुसार हामीले सञ्चालन अनुमिति दिनुपर्छ’ अध्यक्ष चापागाईले विकासन्युजसँग भने । एक दशकदेखि नयाँ बीमा कम्पनी नखुलेको र एक दशक पुराना फाइलहरु पेण्डिङमा रहेकोले एकै पटक धेरै कम्पनी अनुमति लिने प्रक्रियामा देखिएको उनले बताए । १७ वटा मध्ये १० वटा कम्पनीले २०६४ सालमा अनुमति मागेको, ३ वटा कम्पनीले २०६५ सालमा अनुमति मागेको, २ वटा कम्पनीले २०७२ सालमा अनुमति मागेको र २ वटा कम्पनीले २०७३ सालमा अनुमति मागेको उनले जानकारी दिए । लगानीकर्ताले बढी संख्यामा जीवन बीमा कम्पनी खोल्न चाहानुलाई अस्वभाविक रुपमा आफूले नलिएको उनले बताए । जीवन बीमातर्फ कुल जनसंख्याको ८ प्रतिशत नेपालीमा मात्र बीमाको पहुँच पुगेकोले व्यवसायिक सम्भावना पनि रहेको उनको भनाई छ । हाल ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु छन् । १२ वटा नयाँ कम्पनीले अनुमति पाएका २१ वटा जीवन बीमा कम्पनीहर हुनेछन् । त्यस्तै हाल १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु छन् । ५ वटा नयाँ कम्पनीले अनुमति पाएमा २२ वटा हुनेछन् । प्रक्रियामा रहेको जीवन बीमा कम्पनीमध्ये अधिकांशले लाइसेन्स पाए पनि निर्जीवनतर्फ कमले लाईसेन्स पाउने सम्भावना छ । बीमा समितिले नयाँ लाईसेन्स वितरण गरेपछि करिव ४० वटा बीमा कम्पनी हुने देखिएको छ । सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा धेरै बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गर्न लागेको भन्दै बीमा बजारमा बीमा समितिको आलोचना समेत भईरहेको छ । तर समितिको अध्यक्ष चापागाईले कम्पनी बढी भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्ने आधार नभएको बताए । बैकिङ क्षेत्रको उदाहरण दिदै उनले भने–‘एउटै बजार हो, उही अर्थतन्त्र हो, मर्ज भएर घट्दा पनि बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त गरेर १५० भन्दा बढी वित्तीय संस्था छन् । राष्ट्र बैंकले अझै पनि ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा दिन चाहाने लघुवित्तलाई लाईसेन्स वितरण गर्दै आएको छ ।’ बीमा सम्बन्धी नयाँ ऐन आएपछि वा नयाँ ऐन आउन ढिलाई भए विनियावली बनाएर भएपनि लघु बीमा कम्पनी खुला गरिने उनले जानकारी दिए । लघुबीमा बजारको आवश्यकता भएकोले बीमा समितिले यसमा जोड दिने उनले बताए । २४ वटा नयाँ बीमा कम्पनी खोल्ने ५०० ठूला लगानीकर्ताको प्रस्ताव
१३ बर्षपछि अघि बढ्दैछ बाहिरी चक्रपथ आयोजना, बुधबार मन्त्रिस्तरिय निर्णय हुँदै
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको पाइलट प्रोजेक्टको फाइल शहरी विकास मन्त्री अर्जुनरसिंह केसीको टेबलमा पुगेको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीका अनुसार भोली नै मन्त्री केसीले हस्ताक्षर गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । बाहिरी चक्रपथको सतुंगल–चोभार खण्डको ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर खण्डलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि बढाउन लागिएको हो । यसको अनुमानित लागत ६ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँ रहेको छ । २०६५ सालमा यस्तो लागत जम्मा २ अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ मात्रै थियो । सो खण्डमा ८ हजार ९ सय ५६ रोपानी जमिन एकिकरण हुँदैछ । त्यसमा १३ हजार ७ सय ६४ कित्ता जमिन परेको छ । ‘मन्त्रिले जारी गर्ने प्रेस विज्ञप्ति पनि तयार भैसकेको छ, १३ बर्षदेखि रोकिएको आयोजना सरकारलाई सरकारले भोली नै स्विकृति दिँदैछ ।’, उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले विकासन्युजसँग भने । आयोजना अघि बढाउने निर्णय मन्त्रि परिषदबाट गर्ने तयारी भैरहेको भएपनि अन्तिम समयमा आएर मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाटै अघि बढाउन लागिएको हो । मन्त्रि केसीले फाइलमा हस्ताक्षर गरे लगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर जमिन रोक्का गरिनेछ । त्यसको केहि दिन भित्रै आयोजनाले जग्गा एकिकरणको काम अघि बढाउने छ । बाहिरी चक्रपथमा ५० मिटरको आधुनिक सडक हुनेछ । सो खण्डमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमीटर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ । मुल सडकको दायाँ र बायाँ क्रमशः २५०/२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । सो २५० मिटर दायाँ बायाँको जमिनमा बनेका भौतिक पुर्वाधार भत्काइनेछ भने त्यसको क्षतिपुर्ति सम्बन्धित नागरिकले पाउनेछन् । जमिन अधिग्रहण र एकिकरणको काम आयोजनाले गर्नेछ भने सडक निर्माणको काम सडक विभागले नै गर्नेछ । बाहिरी चक्रपथ सडक निर्माणमा चीन सरकार र जाइकाले इच्छा देखाएका छन् ।
