१३ वर्षदेखि घाटामा रहेको युटिएललाई २ अर्बको सरकारी परियोजना
काठमाडौं । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले १३ बर्षदेखि घाटामा रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल)लाई २ अर्ब १ करोडको ठेक्का दिने अन्तिम तयारी गरेको छ । ‘कानुनले बन्देज गरेको छैन’ भन्दै प्राधिकरणले युटिएललाई ४ नम्बर र पाँच नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको ठेक्का दिन लागेको हो । ‘कानुनले नाफामा रहेको कम्पनीलाई मात्रै ठेक्का दिनुपर्छ भनेको छैन, हामीले कानुन हेर्ने हो, कानुन अनुसार नै युटिएललाई ठेक्का दिने निर्णय भएको हो’, प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले विकासन्युजसँग भने । अर्यालका अनुसार एनसेल भन्दा ७० करोड र वल्ड लिंक भन्दा ५० करोड कममा आवेदन दिएकाले युटिएललाई ठेक्का परेको हो । ‘ऐनले सेवा प्रदायकमध्ये न्युनतम कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिनु भनेको छ, युटिएलले न्युनतम कबोल गरेकाले ठेक्का पाएको हो’, अर्यालले भने । १५ बर्ष अघि सञ्चालनमा आएको युटिएल पछिल्लो १३ बर्षदेखि बार्षिक करोडौँ रुपैंयाँ नोक्सानीमा रहेको छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै कम्पनीले ७३ करोड ३५ लाख नोक्सानी व्यहोरेको वित्तिय प्रतिवेदनले देखाउँछ । आव २०६५/६६ मा त झन यो कम्पनी करिब एक अर्ब नोक्सानीमा गएको थियो । बर्षेनी घाटामा गएको र पुर्व सम्झौता अनुसार सेवा समेत सञ्चालन गर्न नसकेको युटिएललाई गत भदौ २० गते दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण अघि भारतीय लगानीको युटिएललाई युनिफाइड लाइसेन्स दिइनु आफैंमा संकास्पद रहेको आरोप लागिरहेको छ । पुरानो सेवा प्रभावकारी रुपमा सुचारु नगरेको र युनिफाइड लाइसेन्स अनुसार सेवा विस्तारको काम अघि नबढाएको भन्दै प्राधिकरणले प्रगति प्रतिवेदन मागेको छ । एक बर्षभित्र ४४ जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने भन्दै युनिफाइड लाइसेन्स लिएको कम्पनीले हालसम्म काम अघि बढाएको छैन् । कम्पनीमा जम्मा २३ जना कर्मचार मात्रै कार्यरत छन् । तीमध्ये प्राबिधिक २० र अप्राबिधिक ३ जना मात्रै छन् । कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने दुई अर्ब १५ करोड रुपैया रहेको छ । गत आवमा कम्पनीले जम्मा नौ करोड ५९ लाख मात्रै कारोबार गरेको देखिन्छ । कम्पनीको ग्राहक संख्या पनि पाँच लाख ९८ हजार ८ सय ३६ मात्रै रहेको छ । युटिएलमा भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया तथा टाटा कम्युनिकेसनको समान २६ दशमलब ६६ प्रतिशत र नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर छ ।
भवन भत्किएको दुई वर्षपछि भग्नावशेष हटाउने राष्ट्र बैंकको तयारी, नयाँ भवनको डिजाइन र अनुमानित लागत समेत बनेन
काठमाडौं । भूकम्पले भत्किाएको नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, मुख्य बैकिङ कार्यालय र टंसार विभाग पुनर्निर्माणबारे दुई वर्षवित्दा पनि अन्यौल देखिएको छ । भूकम्पले भन्तिएको भवनका भग्नावशेष हटाउने काम समेत भएको छैन भने पुनर्निर्माणको लागत अनुमान समेत गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय २०७२ साल वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पले नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटार स्थित मूल भवन, थापाथली कार्यालयको मूल भवन र टंसार विभागको मूल भवन गरी तीन वटा भवन भत्काएको थियो । राष्ट्र बैंक जस्तो स्रोतसाधन सम्पन्न निकायले पुर्ननिर्माणको काम दुई वर्ष वित्दा पनि नथाल्नुलाई गम्भिर रुपमा हेरिएको छ । अहिलसम्म भवनको भग्नावशेष समेत पन्छाउने काम भएको छैन । पुराना राणाकालिन उक्त भवनहरू भत्काउन ठेक्का दिइएको र भग्नावशेष हटाउने काम आगामी यही बैशाख अन्त्यसम्ममा शुरु हुने राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । भवन पुनर्निर्माणका लागि सहरी विकास र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच सम्झौता भएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकको थापाथली कार्यालय उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले फाष्ट ट्याकमार्फत भवन निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत भवन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सो जिम्मा सुम्पिएको छ । सहरी विकासले राष्ट्र बैंकको दुई स्थानको भवन निर्माणको लागि टेन्डरको तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरण, सहरी विकास हुँदै भवन निर्माण कार्य अघि बढे पनि भवन निर्माणको खर्च भने राष्ट्र बैंक आफैले गर्नेछ । नयाँ भवन निर्माणको नक्सा तथा डिजाइन निर्माण कार्य भइरहेको पण्डितले बताए । नयाँ बन्ने भवनको बाहिरी संरचना पुरानै मोडेलमा भन्ने छ भने भित्री भाग आधुनिक बन्ने छन् । भवन निर्माणको डिजाइन कार्य भइरहेकोले अहिले नै यति लाग्छ भनेर भन्न नसकिने पण्डितले बताए । विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्न (पीडीएनए) प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचना पुनर्निमाण तथा नवनिर्माणका लागि रू.६ खर्ब ६६ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भूकम्पका कारण ७ खर्ब ६ अर्बको क्षति भएको छ । पीडीएन प्रतिवेदन अनुसार वैशाख १२ को महाभूकम्प र त्यसपछिका परकम्पनका कारण ४५ हजार ३ सय ७७ सार्वजनिक भवनहरूमा क्षति पुगेको छ ।
नेताकै दबाबमा बने ५० प्रतिशत एयरपोर्ट, नयाँ थप्ने कार्यक्रम बन्द गरियो
काठमाडौ। सरकारले यो वर्षको बजेटले विमानस्थल निर्माण भएकै र पुरानालाई प्राथमिकता दिने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष राजनीतिक नेतृत्वको दबाबामा बिमानस्थलमा बजेट नपर्ने भएको छ । मन्त्रालयले पनि नयाँ बिमानस्थललाई बजेट दिने विषय प्राथमितकता नराखेको जानरकारी दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायका अनुसार सरकारले प्राधिकरणलाई शीर्षक तोकेर एकमुष्ट बजेट खर्च गर्न दिँदै छ । बाँकी नयाँ विमानस्थलको काम प्रक्रियामा अगाडि बढेका र संभाव्यता अध्ययन भएर काम नै सुरु भएका बाहेक यो वर्ष कुने पनि नयाँ विमानस्थलले पैसा नपाउने उल्लेख छ । मन्त्रालले ‘नयाँ विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ समेत तयार पारेको छ । तीन २ महिना अगाडि मात्रै तयार भएको यो मापदण्ड आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । यसर्थ अब यो मापदण्ड अनुसार विमानस्थल बनाउनुपर्ने भएकोले पनि अब राजनीतिक दबाबका आधारमा नयाँ विमानस्थल आयोजना अगाडि नबढ्ने उल्लेख छ । मापदण्ड पूर्ण रुपमा लागू भएको अवस्थामा राजनीतिक दबाबमा कुनै पनि विमानस्थलले प्राथमिकता पाउने छैनने । यो मापदण्डको आधार नै आवश्यकताका आधारमा विमानस्थल बनाउने भन्ने उल्लेख छ । यस अघि आवश्यकता भएपनि पनि नभए पनि राजनीतिक नेतृत्वले चुनावी एजेन्डा बनाउन र आफ्ना क्षेका कार्यकर्ता आकर्षित गर्न पनि विमानस्थल विमानस्थलको योजना अगाडि सार्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारका लागि विमानस्थल घोषणा गर्ने र आयोजना अगाडि बढाउन दबाब दिँदा लगानी खेर गइरहेको निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेकोले नै विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको उल्लेख छ । मापदण्डको आवश्यकता किन ? मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित विमानस्थल सेफ्टी, सेक्युरिटी र दीर्घकालीन सञ्चालनका दृष्टिबाट उपयुक्त रहे–नरहेको एकिन गरेपछि मात्र आयोजना अगाडि बढ्नेछ । कतिपय विमानस्थल बन्ने, तर नियमित सञ्चालनमा आउन नसक्दा अहिले पनि धेरेवटा विमानस्थल गौचरनमा परिणत भएका छन् । यो समस्या हटाउन प्रस्तावित विमानस्थलको निर्माण योजना, तर्जुमा, स्पष्ट लगानी व्यवस्था, यकिन निर्माण अवधि र निर्माण सम्पन्न भएपछि सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता नभएसम्म आयोजना अगाडि नबढ्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । अहिले नेपालमा आफ्नो पहुँचका आधारमा विमानस्थल घोषणा गर्ने र त्यसपछि मात्र प्राधिकरणबाट प्राविधिक टोली अध्ययनमा खटाउने परिपाटी छ । मापदण्ड लागू भएसँगै अब प्रस्तावित विमानस्थल आवश्यकताको पुष्टि नभए आयोजना अगाडि बढ्नेछैन । यसका लागि स्थानीय निकायबाट सिफारिस आवश्यक पर्नेछ । स्थानीय क्षेत्रबाट वन या उपभोक्ता समितिले जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति, स्थानीयबाट निःशुल्क जग्गा उलब्धताको प्रतिबद्धता र स्थानीय राजनीतिक संयन्त्र–जनप्रतिनिधिको सिफारिसविना आयोजना अगाडि नबढ्ने मापदण्डले स्पष्ट पारेको छ । ५० प्रतिशत विमानस्थल राजनीतिक दबाबबाटै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार अहिले सञ्चालन, निर्माणाधीन र प्रस्तावित विमानस्थलमध्ये ५० प्रतिशत विमानस्थल राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको दबाबाट बन्ने गरेको छ । धेरैजसो विमानस्थल पर्यटनमन्त्रीले अफ्नो प्रभाव र दबाबमा बजेटमा राख्ने र प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाउन निर्देशन दिने गरेका छन् । जसका कारण धेरैजसो विमानस्थल दीर्घकालीन सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन । अहिले पनि नेपालमा ५७ वटा विमानस्थल रहेको छ । त्यसपध्ये दुई दर्जन मात्रै विमानस्थल नियमित उडान गर्नयोग्य छन बाँकी विमानस्थल सिजनल, कच्चि धावनमार्ग भएको र उडान गर्ने अयोग्य अवस्थका छन् । बर्षोदेखि बन्द डेढ दर्जन विमानस्थल प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा एक अन्तर्राष्ट्रियसहित ५७ विमानस्थल बनिसकेका छन् । ६ वटा विमानस्थल निर्माणको चरणमा छन् । त्यसमध्ये ३२ वटा विमानस्थल मात्र नियमित सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये पनि धेरैजसो विमानस्थलमा नियमित उडान हुँदैन । सञ्चालनको दीर्घकालीन सम्भावनाबारे अध्ययनविना निर्माण गरिएका विमानस्थल बन्द हुँदै गएका छन् । विमानस्थल निर्माणको स्वीकृति दिनुअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निम्न मापदण्डमा आधारित भई अनिवार्य सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । अध्ययनपछि प्राधिकरणले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले निर्माणको स्वीकृति दिन सक्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थलको मापदण्डले तोकेको व्यवस्था विमानस्थल क्षेत्रबाट सडक यातायात पुग्ने ठाउँको दूरी कम्तीमा ५ घन्टा हुनुपर्छ । जिल्ला सदरमुकामनजिकको सहरी क्षेत्रसम्मको दूरी कम्तीमा २० किलोमिटर हुनुपर्छ । उक्त क्षेत्रमा सडक यातायात पुग्न सक्ने–नसक्ने, सडक र्पुयाउने योजना रहे–नरहेको हेरिनुपर्छ । पर्यटकीय सम्भावना (विद्यमान र सम्भावित), मौसमको अवस्था र उडानमा पर्न सक्ने असर, नजिकको विमानस्थलको दूरी तथा यात्रु तथा व्यावसायिक दृष्टिकोणले विमानस्थल आउन योग्यसहितको व्यवस्था छ । यसका साथै स्थानिय तहबाटै प्रस्ताव आनुपर्ने, संम्भाव्यता अध्ययन पछि मात्रै पर्यटन मन्त्रालय पुग्नुपर्नेसहितको सर्त पनि रहेको छ ।
