नाफाको १ प्रतिशतमा उद्योग मन्त्रालय र उद्योगीको हानथाप
काठमाडौं । औद्योगीक व्यवसाय ऐन २०७३ ले बार्षिक १५ करोड भन्दा ठुलो कारोबार गर्ने उद्योगले नाफाको एक प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे उद्योग मन्त्रालय र उद्योगीबीच विावद सुरु भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले एकिकृत बास्केट फण्ड बनाएर आफैंले खर्च गर्ने सोँच बनाएको छ । उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले मन्त्रालयको मातहतमा केन्द्रिय बास्केट फण्ड बनाएर बालबालिको शिक्षा दिक्षाका लागि सो रकम खर्च गर्ने सोँच बनिरहेको बताएका छन् । तर उद्योगीहरुले भने आफैंले आफ्नो अनुकुलताका आधारमा सो रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष पद्य ज्योति, कुशकुमार जोशी, महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पुर्व अध्यक्ष सुरेश प्रधान लगायतले नाफाको एक प्रतिशत रकम केन्द्रिय कोषमा राखेर काम गर्न नसकिने बताएका हुन् । उनीहरुले त्यसरी निर्माण हुने कोषको रकम अर्थ मन्त्रालयमा पुग्ने र कार्यान्वयनका लागि झण्झटिलो हुने भन्दै उद्योग आफैंले पायक पर्ने क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेका धारणा राखे । यतिबेला सो एक प्रतिशत रकम कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे कार्यबिधी बनाउन उद्योग मन्त्री जोशीले उद्योगीहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । छलफलमा सुर्य नेपालका उपाध्यक्ष रबि केसीले नाफाको एक प्रतिशत रकम पनि मन्त्रालयले तानेर फ्रिज गराउने सम्भावना रहेको भन्दै उद्योग आफैंले उद्योग आसपासमै खर्च गर्न पाउनुपर्ने बताए । उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा केन्द्रिय फण्ड बनाउन उद्योगहरु सकारात्मक नदेखिएपछि उद्योग सचिव शंकर प्रसाद कोइरालाले उद्योगले चाहेकै क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरि कार्यबिधी बनाउने आश्वासन दिएका थिए । मन्त्री जोशीले भने बालबालिको शिक्षा दिक्षाका लागि सो कोषको रकम सदुपयोग गर्न सकिने गरि सहज ढंगले कार्यबिधी बनाउने धारणा राखेका थिए । के छ ऐनमा ? औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ४८ मा लेखिएको छ–व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीः (१) मझौला वा ठूला उद्योग वा वार्षिक पन्ध्र करोड रुपैंयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु वा साना उद्योगले वार्षिक मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि छुट्याउनु पर्नेछ । सो बमोजिम छुट्याइएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिए बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक उद्योगले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भएको कारोबारको रकम र सो आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन अन्तर्गतको योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण सो आर्थिक वर्ष व्यतित भएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । सो विवरणसाथ चालु आर्थिक वर्षको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहनको योजना तथा कार्यक्रम समेत संलग्न गरिएको हुनु पर्नेछ ।
बाफियामा लालमोर नलाग्दै कैलाश विकास बैंकमा २ कार्यकाल विवाद, अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुबै फेरिए
काठमाडौं । कैलास विकास बैंक लिमिटेडको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुबै फेरिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ (बाफिया) मा राष्ट्रपतिले लालमोहर नलगाउँदै यस बैंकबाट अध्यक्षको दुई कार्यकाल विवाद अदालतमा पुगेपछि अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वाहिरीनु परेको हो । बैशाख ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अध्यक्षमा नारायणप्रसाद पौडेललाई नियुक्त गरेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अमृतचरण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विमल तिमल्सिनाले बताए । यस अघि बैंकको अध्यक्षमा राजेन्द्र गिरी थिए भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कृष्णराज लामिछाने थिए । गिरी तेस्रो कार्यकालका लागि सञ्चालन समितिमा आएपछि उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दाको उनी तेस्रो कार्यकालका लागि बस्न नमिल्ने गरी अन्तरिम आदेश आएपछि अध्यक्ष गिरी बाहिरिनु परेको हो । ‘अध्यक्षको कार्यकाल विवादमा अध्यक्षको विपक्षमा अदालतको अन्तरिम आएपछि यस्तै विवाद प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पनि आउन सक्ने सम्भावना देखियो । त्यसैले जेठ १४ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अमृतचरण श्रेष्ठलाई नियुक्ती गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको हो’ उनले भने । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष समेत रहेका लामिछानेले कैलाश विकास बैंकमा दुई कार्यकाल अर्थात ८ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गरेका थिए । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन बैशाख २२ गते साधारणसभा गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ ।
यी हुन् नेपाल सरकारलाई नपत्याउने १० ठूला दाता
काठमाडौं । नेपालले गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा एक अर्ब ७० करोड ४० लाख डलर विदेशी सहयोग पाएको थियो । ४० देशले सो मात्रामा सहयोग उपलब्ध गराएका थिए जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ५ दशमलब २२ प्रतिशत बढी हो । तर यसरी आउने सहयोगमध्ये ३७ प्रतिशत रकम गैर बजेटरी च्यानलबाटै आउने गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले बताउँछ । र यसरी सहयोग आउने क्रम पनि बढेको देखिन्छ । आव २०७१/७२ मा ६५ प्रतिशत सहयोग बजेट प्रणालीबाट आएको थियो भने आव २०७२/७३ मा २ प्रतिशतले घटेर ६५ प्रतिशतमा खुम्भिएको छ । बजेट प्रणालीबाट सहयोग नआउनु भनेको सरकारलाई दाताहरुले नपत्याउनु सरह नै मानिन्छ । यसरी नेपाल सरकारलाई नपत्याएर गैर बजेट प्रणालीबाटै सहयोग गरेर आफखुसी खर्च गर्नेहरुमा पश्चिमा मुलुकहरु अगाडी देखिन्छन् । नेपाल सरकारलाई नपत्याउने दाताहरुमा अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क, युरोपियन युनियन, अष्ट्रेलिया, नेदरल्याण्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ, जापान, कोरिया लगायत रहेका छन् । यीमध्ये पनि अमेरिका, नेदरल्याण्ड, कोरिया र अष्ट्रेलियाले शतप्रतिशत सहयोग गैर बजेट प्रणालीबाट दिएका छन् । अमेरिकाले युएसएड मार्फत ११ करोड ८९ लाख ३३ हजार ३ सय ३२ अमेरिकी डलर सहयोग दिएको थियो तर सो सबै रकम बजेट प्रणाली बाहिरैबाट आएर खर्च भएको छ । अष्ट्रेलियाले २ करोड १२ लाख ३३ हजार ७ सय ४५ अमेरिकी डलर सहयोग गैर बजेट प्रणालीबाटै गरेको छ । दक्षिण कोरियाले पनि एक करोड एक करोड १४ लाख ५१ हजार ८ सय ७९ डलर सहयोग बजेट भन्दा बाहिर बाटै पठाएको छ । डेनमार्कले २ठ लाख ९ सय ५७ अमेरिकी डलर बजेट भन्दा बाहिरबाटै पठाएको छ । त्यस बाहेक बेलायतले ६ करोड ३९ लाख २५ हजार ६ सय ४८ डलर बजेट प्रणाली बाहिरबाट पठाएको छ । जुन बेलायतले नेपाललाई गरेको सहयोगको ७१ दशमलब ४४ प्रतिशत हुन आउँछ । बेलायतले गत आवमा नेपाललाई जम्मा ८ करोड ९४ लाख ७८ हजार एक सय ४ डलर सहयोग गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले पनि ६० प्रतिशत सहयोग बजेट प्रणाली भन्दा बाहिर बाटै गरेको छ । गत आवमा ११ करोड ३५ लाख ७६ हजार ९ सय २६ डलर सहयोग गरेको संघले ८ करोड ८५ लाख ९९ हजार २ सय ८३ डलर भने बजेट भन्दा बाहिरैबाट पठाएको हो ।
