सरकार र सञ्चय कोषले चलाएका बीमा कार्यक्रम बीमा समितिको नियमनमा आउनैपर्छ-चिरञ्जीवी चापागाई
बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति (लाईसेन्स) दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । समितिले १० वर्षपछि बीमा लाईसेन्स खुला गरेको हो । १० वर्षयता कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २४ वटा नयाँ बीमा कम्पनी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १७ वटा कम्पनीले सञ्चालन अनुमति माग गर्दै बीमा समितिमा आवेदन गरेको छ । हाल २६ वटा बीमा कम्पनीहरु छन् । निकट भविष्यमा कम्तिमा ४० वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहने देखिएको छ । एकै पटक धेरै कम्पनी आउँदा बजारमा अवस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने चिन्ता स्टेक होल्डरहरुमा देखिन्छ । बास्तवमा कति वटा नयाँ बीमा कम्पनी खुल्लान् ? बजार कसरी विकसित होला ? बीमा बजार विस्तारको लागि बीमा समितिले के गर्दैछ ? प्रस्तुत छः बीमा समितिका चिरञ्जीवी चापागाईसँग गरिएको विकास वहस । चिरञ्जीवी चापागाई, अध्यक्ष-बीमा समिति एकै पटक दर्जन भन्दा बढी बीमा कम्पनीहरुले लाईसेन्स पाउने समाचारहरु आएका छन् । वास्तवमा बीमा समितिले कति वटा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने तयारी गरिरहेको छ ? धेरैभन्दा धेरै बीमा कम्पनीलाई एक्कैपटक लाईसेन्स दिएर बीमा क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गर्ने पक्षमा बीमा समिति छैन । साथै, बीमा क्षेत्रमा चासो राख्ने सबैलाई थाहा छ कि विगत १० वर्षदेखि बीमा बजारमा नयाँ कम्पनीले प्रवेश पाएका छैनन । नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिइएको छैन । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा एकै वर्ष दर्ता भएका कम्पनी मध्ये कोहीले लाईसेन्स पाएर १० वर्ष व्यवसाय गरिसकेको, एउटा उचाईमा पुगिसकेको देखिन्छ भने कोहीले अहिलेसम्म लाईसेन्स नै नपाएको पनि देखियो । यो अवस्थामा बीमा समितिले दुईटा निर्णय गर्यो । एउटा अहिले भईरहेका कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दै उनीहरुको क्षमता विकासमा सहयोगि भूमिका निर्वाह गर्ने । दोस्रो, सञ्चालनमा आउन चाहाने प्रक्रियामा रहेको बीमा कम्पनीहरुलाई तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर लाईसेन्स दिने । हामीले नयाँ नीति लिएको मितिसम्म १७ वटा बीमा कम्पनीले लाईसेन्सको माग गर्दै बीमा समितिमा आवेदन गरेको पाईयो । त्यसमा १२ वटा जीवन बीमा कम्पनी र ५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन् । नयाँ बीमा कम्पनी खोल्नको लागि जति आवेदन आउँछन् सबैलाई लाईसेन्स दिने भन्ने कुरा हुँदैन । बीमा बजार र कम्पनीहरुले अवस्थाबारेमा अध्ययन गर्न अर्थमन्त्तालयका सहसचिव तथा बीमा समितिको सञ्चालक गणेशप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गरेका छौं । अध्ययन रिर्पोट पेश गर्न कार्यदललाई तीन महिना समय दिईएको छ । विदेशको अवस्था के छ ? नेपालको अवस्था के छ ? त्यो प्रतिवेदनका आधारमा हामीले निर्णय लिनेछौं । तीन महिनाको लागि नयाँ कम्पनीको लाईसेन्स माग गरिएका आवदेन दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेको छौं । अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि नयाँ कम्पनीहरुको लागि लाईसेनस खुला गर्ने वा केही समयका लागि रोक्ने भन्ने निर्णय लिनेछौं । प्रक्रियामा आईसकेका कम्पनीहरुले कहिलेसम्म लाईसेन्स पाउनेछन् ? २१ दिनभित्र सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आउन भनेका छौं । बैंशाख २४ गते अन्तिम म्याद हो । त्यसपछि मात्र थाहा हुने छ कि कति कम्पनीले लाईसेन्स पाउनेछन् । काम फटाफट हुन्छ । प्रक्रिया पुरा गर्नेलाई हामी छिट्टै स्वीकृती दिन्छौं । प्रक्रिया पूरा गरे भने १७ वटै कम्पनीले लाईसेन्स पाउनेछन् ? प्रक्रिया पुरा गरेर आएपछि कसैलाई दिने, कसैलाई नदिन भन्ने हुँदैन । कानुन, नियम अनुसार सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ । सबैले लाईसेन्स पाउँदा संख्यात्मक रुपमा बीमा कम्पनी बढी हुँदैनन् ? अनुमान कै कुरा गरौं, १७ वटै कम्पनीले प्रक्रिया पुरा गरे र हामीले लाईसेन्स दियौ भने पनि ४३ वटा कम्पनी हुनेछन् । २२ वटा निर्जीवन र २१ वटा जीवन बीमा कम्पनी हुनेछन् । १० वर्षअघि २६ वटा कम्पनी थिए, १० वर्षपछि १७ कम्पनी थपिए भने वातावरण बिग्रन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यहि बजार हो, अहिले पनि डेढसय भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । यही बजारमा ४३ वटा बीमा कम्पनी हुँदैमा बजारले थेग्दै सक्दैन भन्नु यथार्थपरक हुँदैन । जीवन बीमामा जम्मा ८ प्रतिशत पेनिट्रेशन छ । १०० जनामा ९२ जनाको बीमा भएको छैन । बीमा बजार विस्तार पनि भईराखेको छ । यो अवस्थामा १२ वटा नयाँ कम्पनी आउँदा बजारलाई ठूलो असर पर्दैन । निर्जीवनतर्फ हेर्दा सबैको व्यवसाय विस्तार राम्रै छ, नाफा पनि राम्रै छ । अहिले १७ वटा कम्पनी छन्, अब ५ वटा थपिने हो । हामीले के सोचिरहेका छौ भने लघु बीमा, स्वास्थ्य बीमातर्फ हामीले नयाँ काम गर्दैछौं । त्यसले बजार विस्तारमा सहयोग नै गर्छ । बजारको कमी हुँदैन । स्वास्थ्य बीमा सरकार आफैले गरिरहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमाका सबै कार्यक्रम किन बीमा कम्पनीहरुलाई दिइन्न ? किन बीमा समितिको नियमनभित्र नआएका संस्थाहरुलाई बीमा कार्यक्रम चलाउने छुट दिइएको हो ? म बीमा समितिमा आएपछि हामीले अर्थमन्त्रालयमा यो विषय उठायौं । स्वस्थ्य मन्त्रालयले गरेको स्वास्थ्य बीमाको पुर्नबीमा भएको छैन । त्यसलाई बीमा समितिको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ, त्यस कार्यको लागि बीमा समितिले सहयोग गर्छ भन्यौ । त्यसमा उहाँहरुको सहमति रहेको छ । क्रमशः हामी सरकारले चलाएको स्वास्थ बीमा कार्यक्रमलाई बीमाको सिद्धान्त, नीति र नियमभित्र ल्याउँछौं । कालन्तरमा सरकारले चलाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा समितिको छातामुनि आउँनै पर्छ । अहिले मन्त्रालय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गरेर राम्रो भएको, प्रचार प्रसार भएको छ, बीमाको बारेमा चेतना बढेकोछ । यसले समग्र बीमा बजारलाई सहयोग नै गरेको छ । अरु देशमा पनि निम्न वर्गका जनताको स्वास्थ्य बीमा सरकारले गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले गरेको कल्याणकारी कार्यक्रमको बारेमा हामीले प्रश्न गर्न पनि मिल्दैन । अहिले बीमाको दावी प्रक्रियामा धेरै फर्जी काम हुने गरेका छन् । सरकार आफैले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गर्दा बजारमा हुने गरेका फर्जी कार्य रोक्न सहयोग पुग्छ । बीमा कम्पनी र बीमितबीच काम गर्ने तेस्रो पक्ष सहजकर्ता आवश्यक छ । त्यस्तो सहजकर्तालाई बीमा समितिले लाईसेन्स दिन्छ । तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको व्यवस्था नगरेसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा चलाउन कठिन छ । यद्यपी अहिले पनि बीमा कम्पनीहरुले स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रधान गर्दै आएका छन् । नीतिगत रुपमा जे व्यवस्था भएपनि सञ्चय कोषले बीमा कार्यक्रम गर्न सक्दैन । बीमा समितिबाट बीमा सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति नपाएको कुनै पनि संस्थाले पुर्नबीमा गर्न सक्दैन । पुर्नबीमा नभएसम्म त्यसलाई बीमा भन्नै मिल्दैन । कोषले चलाउने कार्यक्रमलाई हेल्थ स्कीम भन्न सकिन्छ, तर बीमा भन्न मिल्दैन । बीमा समितिबाट स्वीकृत नलिई बीमा कार्यक्रम चलाउनेलाई कारवाही हुन सक्छ ? बीमा समितिबाट स्वीकृत नलिई बीमा नाम दिएर विभिन्न स्कीमहरु चलाएको देखिन्छ । खासगरी आईएनजीओ र सहकारीहरुले यस्तो काम गरेको पाइयो । जसरी राष्ट्र बैंकले ढुकुटी प्रथा बन्द गर्यो, त्यसरी नै बीमा समितिले एक दिन यस्ता स्कीमहरु सञ्चालन गर्न बन्द गर्नेछ । हो, बीमा समितिबाट स्वीकृत नलिई बीमा नाम दिएर विभिन्न स्कीमहरु चलाएको देखिन्छ । खासगरी आईएनजीओ र सहकारीहरुले यस्तो काम गरेको पाइयो । ती सबै बीमा होइनन्, हेल्थ स्कीम मात्र हुन् । जसरी राष्ट्र बैंकले ढुकुटी प्रथा बन्द गर्यो, त्यसरी नै बीमा समितिले एक दिन यस्ता स्कीमहरु सञ्चालन गर्न बन्द गर्नेछ । अहिले उनीहरुले आफ्ना कर्मचारी वा सहकारी सदस्यको हेल्थस्कीम चलाईरहदा अन्तिममा त्यसको लाभ बीमा कम्पनीहरुलाई नै हुनेछ । बीमा कम्पनी प्रभावकारी हुँदै जाँदा उनीहरुका कार्यक्रमहरु प्रभावहिन बन्दै जानेछ । आईएनजीओ र सहकारीले दिने बीमा सेवा भन्दा राम्रो स्कीम बीमा कम्पनीले दिने हो बीमा समितिले त्यस्ता कार्यक्रमलाई व्याण्ड गर्न पनि पर्दैन । जसरी बाली तथा पशुबीमा कार्यक्रममा सरकारले अनुदान दिएको छ, त्यसरी नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले अनुदान दिने र बीमा कम्पनीहरु मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाउन सकिदैन ? अहिले नै सरकारले चलाएको सबै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नुहोस् र बीमा कम्पनी मार्फत मात्र यो कार्मक्रम चलाउँ भन्न सकिदैन । किनकी फर्जी डकूमेन्ट रोक्ने नीति र संयन्त्र बनिसकेको छैन । पहिला हामी क्यासलेसमा जानुपर्छ । उपयुक्त सफ्टवेयर निर्माण गर्नुपर्छ । मध्यमार्गी बाटो भनेको अहिले सरकारले स्वस्थ्य चलाउने, त्यसको पुर्नबीमा गर्ने, बजारको विकास गर्दै जाने, बीमा कम्पनीहरुको क्षमता विकास गर्ने, उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्दै जाने हो । बजार परिपक्व भएपछि सरकारले नै यो कार्यक्रम बीमा कम्पनीलाई ‘ ल गर’ भनेर दिनेछ । निकट बीमा बजार विस्तार गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम के के आउँदैछन् ? पहिला हामी स्वास्थ्य बीमालाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाउँन चाहान्छौं । दोस्रो, लघुबीमालाई जोड दिन्छौं । लघुबीमाको लाईसेन्स पनि खुला गर्छाैं । कानुन बन्न ढिला भयो भने पनि नियमावली बनाएर पनि लघुबीमा लाईसेन्स खुला गछौं । तेस्रो, जनचेतना बढाउने कार्यक्रमहरु गछौं । काम गर्न संरचना चाहिन्छ । नयाँ कम्पनी आएपछि विजनेश खोज्न शुरु हुन्छ । प्रतिस्पर्धाले बजार विस्तारमा मद्दत गर्छ । साथै, बीमा कार्यक्रम चलाउने हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि साझेदार बनाउने सोचमा छौ । राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग यस विषयमा छिट्टै छलफल गर्दैछौं । बैंकका ग्राहकलाई बीमामा ल्याउन बैंकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने जरुरी छ । हामी स्थानीय निकायहरुसँग कसरी सहकार्य गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं । स्थानीत तहको सरकारबाट धेरै काम हुन्छ । नागरिकहरुले धेरै काम स्थानीय तहबाट नै गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको छ । यो अवस्थामा स्थानीय निकायहरुका नीति निर्णयमा पनि बीमालाई समावेश गर्ने, टाईअप गर्नेतर्फ हाम्रो प्रयास हुनेछ । जीवन बीमा गर्नेलाई करमा केही छुट दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसको लागि बीमा समितिले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नेछौं ।
पाँच वर्षमा काठमाडौं दक्षिण एसियाकै नमुना शहर बन्नेछः विद्यासुन्दर शाक्य
तपाईँले काठमाडौँको मेयरमा जित्ने आधार के–के छन् ? नेकपा (एमाले)तल–तलसम्म संगठन निकै बलियो भएको पार्टी हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सबै जनताको घर–दैलोमा पुगेको मर्दाको मलामी र बाँच्दाको जन्ती बनेको पार्टी पनि एमाले नै हो । सुख–दुःखमा साथ दिएको पार्टी पनि एमाले नै हो । अहिले एमाले महानगवासीका लागि एमाले स्पष्ट दृष्टिकोण, नीति, विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रमले मात्र होइन आत्मीयरुपले पनि नजिक छ । त्यसैले उहाँहरु सबै काठमाडौँको मेयर विद्यासुन्दरलाई बनाउन चाहनुहुन्छ । त्यसैले विद्यासुन्दरले जित्ने सबै भन्दा बलियो आधार यही हो । विद्यासुन्दर शाक्य ,एमालेका तर्फबाट काठमाडौँ महानगपालिकाका मेयरका उम्मेदवार मैले अघि पनि भने एमालेले लिएको राष्ट्रियताको स्पष्ट अडान, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा एमालेको गरेको काम, एमालेले लिएका नीति, विचार, सिद्धान्त र एमालेले महानगर विकासका लागि अघि सारेको कार्यक्रम अन्य सबै राजनीतिक दलहरुको भन्दा उत्कृष्ट छ । एमाले कसैका छोरी–बुहारी वा ज्वाईँलाई मेयर बनाउने योजना बोकेर चुनावी मैदानमा आएको छैन । काँग्रेस–माओवादीका साथीहरुले गरेको चुनावी तालमेल केका लागि हो भन्ने कुरा तपाईँहरुले स्पष्ट रुपमा बुझ्नु भएको छ । हामी छोरी–बुहारी वा ज्वाईँ होइन संवृद्ध नेपाल बनाउने, सबैले आहा भन्ने महानगर बनाउने योजनासहित चुनावी मैदानमा आएका छौँ । अहिले नेपालमा जहानीय राणाशासन छैन तर काँग्रेस–माओवादीले जहानीय शासन अझै बाँकी छ भन्ने झल्को दिने गरी चुनावी तालमेल गरेर आफ्ना छोरी–ज्वाईँलाई मेयर–उपमेयर बनाउनका लागि पार्टीमा योगदान गरेका, लामो अनुभव बटुलेका नेता–कार्यकर्तालाई पाखा लगाएका छन् । यो कुरा पनि आम जनताले राम्ररी बुझेका छन् भन्ने मैले ठानेको छु । देशभक्त र राष्ट्रियता कमजोर बनाउने गठबन्धनका पक्षमा नेपाली जनताले मतदान गर्नुहोला भन्ने मैले ठानेको छैन । यो हामीले चुनाव जित्ने अर्को वलियो आधार हो । मैले काठमाडौँमा मेयर जित्ने तेस्रो आधार भनेको म दुई–दुई पटक यही महानगरपालिकाका जनताबाट चुनिएको जनप्रतिनिधि हुँ । काठमाडौँको वडा २१ बाट म दुई पटक जनप्रतिनिधि भएँ । पहिलो पटक म वडा अध्यक्ष भएर गरेको कामको मूल्याङ्कन गरेर फेरि ०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा जनताले मलाई भारी मतसहित विजयी गराउनु भयो । मैले त्यतिबेला पनि उहाँहरुले गरेको विश्वासलाई मर्न दिइन् । मेरो कामको मूल्याङ्कन गर्दै पार्टीले पनि मलाई विभिन्न जिम्मेवारी सुम्पिदैँ आएको छ । म दुई दशकदेखि नेकपा (एमाले)को जिल्ला कमिटीमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दै आएको छु । अहिले पनि म एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको सचिवको हैसियतमा छु । महानगरमा मैले नेकपा (एमाले)का तर्फबाट महानगर राजनीतिक संयन्त्रको प्रतिनिधिका रुपमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छु । यसले मलाई मलाई महानगर बुझ्न निकै सजिलो भएको छ । महानगरको विकास कसरी गर्ने, महानगर विकासमा के कुराको कमी छ । त्यो सबै मैले बुझेको छु । यो मेरो जित्ने अर्को आधार हो । चौथो आधार भनेको काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले नौ महिने सत्ता चलाउँदा गरेका एकपछि अर्को कमजोरीले जनता दिक्क भएका छन् । सरकार कहिले प्रहरी प्रमुखको विषयलाई लिएर त कहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएर एकपछि अर्को वदनामी कमाउँदै आएको छ । सरकार सञ्चालन गरेको नौ महिना पूरा भएको छ । तर, अहिलेसम्म यो सरकारले जनतालाई उत्साहित हुने काम केही गर्न सकेको छैन । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला मृत अवस्थामा रहेका सपनालाई व्यूँझाउने काम गर्नुभएको थियो । नेपाली जनता संवृद्धिको सपना देख्न थालेका थिए । नेपाली जनताले देखेका सपना पूरा गर्न महानगरपालिकामा एमाले बाहेको नेतृत्व अहिले नेपाली जनताले कल्पना पनि गर्न सकेका छैनन् । यी सबै आधारले पनि काठमाडौँमा मात्रै होइन देशैभरी एमालेको विजयी सुनिश्ति छ भन्न ढुक्कले सकिन्छ । अहिलेसम्म चुनाव प्रचार–प्रसारका क्रममा तपाईँले के–कस्ता प्रतिवद्धता लिएर जनताका बीचमा जानु भएको छ ? मैले जनतालाई म काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएपछि पाँच वर्षमा यो सहर दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बसोबास गर्न लायकको सहर हुनेछ । पाँच वर्षभित्र यस सहरलाई शिक्षा, व्यवसाय तथा विभिन्न अवसरहरु प्राप्त हुने र गर्व गर्न लायक सहरका रुपमा विकास गर्ने छु । महानगरका वासिन्दा म मेयर भएको पाँच वर्षमा एक आपसमा हातेमालो गर्दै समुदायलाई सशक्तिकरण गरेर व्यवसाय गर्ने र आनन्दको जीवन बिताउन सक्ने हुनेछन् । म मेयर निर्वाचति भएपछि काठमाडौँलाई एक दिगो सहरका रुपमा विकास गर्नेछु । जहाँ हरित पूर्वाधार, सहरी कृषि, बैकल्पिक यातायात लगायत रहनेछन् । नवीन सोचका साथ यी योजनाहरुलाई अघि बढाउने छु । भूकम्पपछि ध्वस्त भएको पूनःनिर्माणमा तपाईँको योजना के–छ ? ‘व्युल्ड व्याक वेटर’को अवधारणाबाट भूकम्प पुनःनिर्माण को योजना अनुरुप भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनालाई पहिलाको भन्दा अझ अत्याधुनिक र नयाँ ढंगले निर्माण गरिने छ । त्यसका ‘वल्ड हेरिटेज सिटी’ लागि भित्रि काठमाडौँलाई ‘रिभाई र रिग्रेट’ गरिने छ । यो योजनालाई पनि मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । यस्ता थुप्रै योजना छन् । जसले भूकम्पपछि थिलथिलो भएको महानगरपालिका जुरुक्क उठ्ने छ । आर्थिक विकासका पनि त केही योजना होलान नि ? अवश्य, म मेयर भएपछि आर्थिक तथा सामाजिक न्यायमा आधारित नमुना शहर बनाउने छु । काठमाडौँ र सहरलाई सहयोग गर्ने वा लगानी गर्नेलाई आकर्षित तथा व्यापारमैत्री वाताबरण बनाउने छ । अहिले दैनिक हजारौँ युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ । म त्यसलाई कम गराउने समय सापेक्ष रोजगारमूलक वातावरण निर्माण गर्नेछु । युवाहरुका लागि रोजगारमूलक तालिम दिने र ठाउँ–ठाउँमा अनलाइन रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्नेछु । त्यसैगरी मझौला व्ववसाय तथा साना व्यवसाय सुरु गर्नेहरुलाई (स्टार्ट अफ) लगानीमैत्री विनियमहरु बनाइने छ । सहरका मुख्य–मुख्य केन्द्रमा (इन्टरपेनर हव) को स्थापना गर्नेछु । काठमाडौँवासीका केही सपनाहरु छन् । ती सपनासँग म नजिकबाट साक्षात्कार छु । महानगरवासीका सपनालाई मैले नजिकबाट स्पर्श गरेको छु, राम्ररी बुझेको छु । सुन्दर, शान्त महानगर यहाँका जनताको मात्र होइन मेरो पनि सपना हो । यो सपना गफ गरेर मात्र पूरा हुँदैन । फेसबुकमा हावादारी सपना बांडेर मात्र सफल हुंदैन त्यसका लागि काम गर्नुपर्छ । काम गर्न कार्यान्वय गर्न सक्ने ‘भिजन’ चाहिन्छ । त्यो भिजन मसँग छ । अहिले महानगरभित्र रहेको अस्तव्यस्त यातायात सबैको टाउको दुखाई बनेको छ । यसलाई व्यवस्थित तथा आधुनिकीकरण गर्नुपर्दछ । नयाँ प्रविधियुक्त यातायात पद्धति स्थापनाका लागि मैले जोड दिनेछु । महानगरमा केवलकार, मोनोरेल, तथाअत्याधुनिक बससेवा, इलेक्ट्रिकल तथा स्मार्ट गाडीहरु संचालनमा ल्याइनेछ । त्यसैगरी काठमाडौंलाई ‘स्मार्ट सिटी’का रुपमा विकास गरिनेछ । स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार तयार गर्नकालागि महानगरीय ‘ब्रोडव्याण्ड नेटवर्क’ स्थापना गर्नेछु । महानगरको नागरिक हुनुमा गौरवान्वित महसुस हुने गरी र जनतालाई सुलभ तथा द्रुत सेवा प्रदान गर्नका लागि ‘महानगर स्मार्ट सिटिजन कार्ड’को व्यवस्था गर्नेछु । महानगरको झल्को दिने गरी ‘पब्लिक ट्रान्सर्पोटेशन’ सेवा कम्तीमा दिनको २० घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने छु । त्यसैगरी महानगरभित्रका सबै टोल–टोलमा पुग्न कुनै पनि स्थानबाट ५ मिनेट भन्दा बढी हिँड्नु नपर्ने गरी ‘पब्लिक ट्रान्सपोर्ट’को व्यवस्था गर्नेछु । त्यसैगरी साइकल लेनको निर्माण गरिनेछ । साइकल चढ्नेलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । ठाउँ–ठाउँमा साइकल पार्किङ स्टेशन निर्माण गर्नेछु । काठमाडौँ महानगरभित्र ‘स्मार्ट पार्किड सिष्टम’को व्यवस्था गर्नेछु । विभिन्न ठाउँमा स्वचालित ‘भर्टिकलकार पार्किङ र अण्डरग्राउण्ड पार्किङ सिष्टम’को व्यवस्था गर्नेछु । स्थानीय तथा आगन्तुकहरुको लागि ठुला होटेल रेस्टुराँ, सपिङ मलहरु, डे र नाइट मार्केटहरु ठाउँ–ठाँउंमा स्थापना गर्नेछु् ।
युटिएललाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन २ अर्ब १ करोडको ठेक्का दिने निर्णय विरुद्ध संसदिय समितिमा उजुरी
काठमाडौं । १३ बर्षदेखि घाटामा रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल)लाई २ अर्ब १ करोडको ठेक्का निर्णय नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध संसदिय समितिमा उजुरी परेको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा युटिएललाई प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिने निर्णय विरुद्ध उजुरी परेको हो । ‘युटिएललाई अप्टिकल फाइबर दिने निर्णय विरुद्ध समितिमा उजुरी आएको छ, हामीले प्रारम्भिक छलफल भएको छ, चुनावपछि छलफल हुन्छ’, विकास समितिका एक कर्मचारीले विकासन्युजसँग भने । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार एनसेल भन्दा ७० करोड र वल्ड लिंक भन्दा ५० करोड कममा आवेदन दिएकाले युटिएललाई ठेक्का परेको हो । १५ बर्ष अघि सञ्चालनमा आएको युटिएल पछिल्लो १३ बर्षदेखि बार्षिक करोडौँ रुपैंयाँ नोक्सानीमा रहेको छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै कम्पनीले ७३ करोड ३५ लाख नोक्सानी व्यहोरेको वित्तिय प्रतिवेदनले देखाउँछ । आव २०६५/६६ मा त झन यो कम्पनी करिब एक अर्ब नोक्सानीमा गएको थियो । बर्षेनी घाटामा गएको र पुर्व सम्झौता अनुसार सेवा समेत सञ्चालन गर्न नसकेको युटिएललाई गत भदौ २० गते दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण अघि भारतीय लगानीको युटिएललाई युनिफाइड लाइसेन्स दिइनु आफैंमा संकास्पद रहेको आरोप लागिरहेको छ । पुरानो सेवा प्रभावकारी रुपमा सुचारु नगरेको र युनिफाइड लाइसेन्स अनुसार सेवा विस्तारको काम अघि नबढाएको भन्दै प्राधिकरणले प्रगति प्रतिवेदन मागेको छ । एक बर्षभित्र ४४ जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने भन्दै युनिफाइड लाइसेन्स लिएको कम्पनीले हालसम्म काम अघि बढाएको छैन । कम्पनीमा जम्मा २३ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । तीमध्ये प्राबिधिक २० र अप्राबिधिक ३ जना मात्रै छन् । कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने दुई अर्ब १५ करोड रुपैया रहेको छ । गत आवमा कम्पनीले जम्मा नौ करोड ५९ लाख मात्रै कारोबार गरेको देखिन्छ । कम्पनीको ग्राहक संख्या पनि पाँच लाख ९८ हजार ८ सय ३६ मात्रै रहेको छ । युटिएलमा भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया तथा टाटा कम्युनिकेसनको समान २६ दशमलब ६६ प्रतिशत र नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर छ । ‘निरन्तर घाटामा रहेको र पुर्व सम्झौता अनुसार सेवा प्रवाह नगरेको तथा प्राबिधिक क्षमता समेत न्युन रहेको कम्पनीलाई राज्य कोषको त्यति मोटो रकम दिने कुराबारे छानविन हुन्छ’, समितिका ती कर्मचारीले भने ।
