१२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयर आउँदै, २४ कम्पनीले मागे अनुमति
काठमाडौं । बजारमा कुल १२ अर्ब १९ करोड ६४ लाख रुपैयाँको हकप्रद सेयर आउने प्रक्रियामा छन् । सो मात्राको हकप्रद निष्कासनको लागि २४ वटा कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेका छन् । गत चैत मसान्तदेखि हालसम्म २४ कम्पनीले १२ करोड १९ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति माग्दै बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत, बिमा, विकास बैंक लगायत लघुवित्त कम्पनीका हकप्रद सेयर पाइपलाइनमा रहेका छन् । पाइपलाइनमा रहेका सबै कम्पनीले बोर्डको अनुमति पाएपछि मात्र सो मात्राको सेयर बजारमा आउनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएपछि बजारमा यसरी हकप्रद सेयरको चाप बढेको हो ।
लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा ५ करोड, २० औं वर्षपछि पनि लगानी फिर्ता पाइने
काठमाडौं । लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा पाँच करोड रुपैंयाँ जम्मा भएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८३ अनुसरा स्थापना भएको कोषमा हालसम्म पाँच करोड रुपैंयाँ जम्मा भएको हो । ‘हालसम्म पाँच करोड रुपैंयाँ जम्मा भएको छ, हाम्रो अनुमानमा अरबौं रकम आउनुपर्छ’, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रेम कुमार श्रेष्ठले भने । के हो लगानी कर्ता संरक्षण कोष ? क) लगानी कर्ताले आइपिओ खरिदका लागि आवेदन दिएको तर सेयर नपरेको रकममा ५ वर्ष सम्म लगानीकर्ताको दावी प्रस्तुत हुन नआएको रकम ख) ५ वर्ष सम्म पनि लगानीकर्ताले बुझि नलिएको लाभांशको रकम ग) खण्ड (क) तथा (ख) बमोजिमको रकममा प्राप्त ब्याज, लाभाँश वा अन्य प्रकारबाट बढे बढाएको रकम, (घ) नेपाल सरकार, कुनै दातृ संस्था वा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त रकम ङ) अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिमा कुनै बिदेशी दातृसंस्था, व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त हुने रकम । २) कोषको सवै रकम कुनै बाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोली राखिनेछ । (३) कोषमा ऐनको दफा १८२ को उपदफा (९) तथा १८३ को उपदफा (१) बमोजिमको रकम जम्मा गर्नु भन्दा अगाडि १ महिनाको म्याद दिई उक्त म्याद भित्र सो रकम बुझ्न आउनु भनि राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ‘लगानी कर्ता संरक्षण कोषको रकम बैंकमा ब्याजमा लगाउँछौं, २० बर्षपछि कुनै लगानी कर्ताले दावी अगर्दै आउँदा पनि त्यस्तो पैसा फिर्ता हुन्छ’, रजिष्ट्रार श्रेष्ठले भने । करिब तीन महिना अघि मात्रै लगानीकर्ता संरक्षण कोष व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७३ कार्यान्वयनमा आएको हो । कोषको मूल खातामा जम्मा रहेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले दावी गर्न आएमा फिर्ता गर्ने बाहेक अन्य कार्यमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर मूल खातामा रहेको रकम नमासिने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक बाट जारी गरीने ऋणपत्र, कुनै वाणिज्य बैंकको मुद्दती खाता, नागरीक लगानी कोषको एकाकं योजना जस्ता ब्याज, लाभाँश वा अन्य आय प्राप्त हुने कार्यमा समितिको निर्णयबाट लगानी गर्न भने पाइनेछ । सो रकमबाट पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारको काम पनि गर्न सकिने कार्यबिधीमा उल्लेख छ । अब लगानी कर्ताले २० औं बर्षपछि पनि आफुले लगानी गरेको रकम वा आफुले संकलन नगरेको लाभांश लिन पाउनेछन् । ‘यो लगानीकर्ताको हितका लागि ल्याइएको कोष हो, यसले लगानीकर्ताको व्यापक हितमा काम गर्नेछ’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका सह प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले भने ।
बजेट छलफलकै क्रममा बार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत, बजेट माग्दै मन्त्रालय धाउुनपर्ने दिन पनि सकिँदै
काठमाडौं । अब बजेट छलफलकै समयमा वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत हुने भएको छ । बजेट बुक तथा रातो कितावमा आयोजना परिसकेपछि अब आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा त्यतिखेरै बजेटको अख्तियारी जाने व्यवस्था मिलाउन लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनवहादुर श्रेष्ठले संसद्बाट पेश्की खर्च ऐन स्वीकृत भएपछि खर्च गर्ने निकायमा स्वतः खर्च गर्ने अख्तियारी जाने अधिकार सम्पन्न कानुन दुई महिनाभित्र निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । यसो भएमा आयोजनाहरूले सिधै बजेट पाउने छन् । देश संघीयतामा जाँदै गर्दा राष्ट्रिय रणनीतिक आयोजनाहरू तथा कार्यक्रमका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समयमा बजेट निकासा नभएको गुनासो आएपछि आयोगले यस्तो अधिकार सम्पन्न कानुन बनाउन निर्देशन दिएको हो । हाल सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजनाका लागि खटाइ खटाइ टुक्रे बजेट बजेट दिने गरेका छन् । बजेट खण्डिकरण गरेर दिने कार्यलाई तुरुन्त रोक्न पनि श्रेष्ठले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । लक्षित बजेट खर्च गर्न नसक्ने देखिए पछि अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्टैबाट खर्चको अख्तियारी जाने प्रक्रिया मिलाउँदै गरेको थियो । अब आयोगबाट समेत यस्तो निर्णय सहितको निर्देशन आएपछि आगामी आवदेखि भने केही आयोजनाले लक्षित प्रगति हासिल गर्ने देखिन्छ । निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले सोही अनुसारको प्रक्रिया छिट्टै शुरु गर्ने भएको छ । चालु आवको यो अवधिसम्म ३० प्रतिशतपनि पुँजीगत खर्च भएको भएको छैन । यस्ता ठूला आयोजनाहरूले खर्च गर्न नसक्दा देशको विकास नै पछि परेको छ । सरकारले यस वर्षको लागि तीन खर्ब ११ अर्ब छुट्याएकोमा जम्मा ९२अर्ब ३९ करोडमात्र खर्च गरेकोछ । साथै राष्ट्रिय गौरवका देखि अन्य परियोजनाले समेत लक्षित उपलब्धी हासिल गर्न नसकेपछि आयोगले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएका आयोजनाहरूको प्राथमिकताका साथ स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ । आयोगबाटमात्रै दोस्रो चौमासमा १६ वटा आयोजनाहरूको अनुगमन भएको छ । यस वाहेक सम्बन्धित मन्त्रालय, संसदीय समितिले, अर्थ मन्त्रालय गर्ने अनुगमन पनि उत्तिकै छन् । तर, पनि राष्ट्रिय महत्वका साथ अनुगमन गरिएपनि अझै पनि लक्षित खर्च समेत सम्बन्धित परियोजनाहरूले गर्न सकेका छैनन् । दक्ष जनशक्ति तथा प्रविधिको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, समयमा रकम निकासा नहुने, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा मुआब्जालगायतका समस्या आयोजनाहरूले भोगिरहेका छन् ।
