'भूतघर'मा परिणत चाँदबाग, पार्क बनाउने स्थानीयको प्रस्ताव
काठमाडौं । ९ महिना अघिसम्म काठमाडौंको बाँसबारीमा रहेको चाँदबाग स्कुलको परिसरमा भिन्नै रौनकता देखिन्थ्यो । विद्यार्थीहरूको भीडभाड, शिक्षक तथा कर्मचारीको चहलपहल, कक्षाभित्र लय मिलाई पढ्ने विद्यार्थीहरूका सुरिलो स्वर गुञ्जिने यो परिसर अहिले सुनसान छ । विद्यालय परिसरमा अहिले जलेका स्कुल बस, टुटफुट गरिएका भवन र ताला लगाइएका कक्षा कोठामात्र देखिन्छन् । जुन बाहिरबाट हेर्दा लाग्छ– यो वर्षौंदेखि मान्छे बस्न छोडेको ‘भूतघर’ हो । चाँदबाग गत बैशाखमै काठमाडौंको जोरपार्टी सरिसकेको छ । सरकारी स्वामित्वको जग्गा छोड्न काठमाडौं महानगरले दबाब दिएपछि स्कूल सरेको हो । उजाड विद्यालय भवनको प्रवेशद्वारमा ताला लगाइएको छ । विद्यालय परिसर उजाड देखिए पनि एकजना सेक्युरिटीगार्ड भने राखिएको छ । सुरक्षागार्डले विद्यालय परिसरमा स्थानीय, मिडिया सबैलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छन् । चाँदबागले छोडेको जग्गा विद्यालय भवन अहिले कुन कामका लागि प्रयोजन भइरहेको छ भन्ने विषयमा विकासन्युजका प्रतिनिधि बाँसबारी पुग्दा विद्यालय प्रवेशमा रोक लगाइयो । परिसरभित्र प्रवेशका लागि चौधरी ग्रुपको अनुमति चाहिने भन्दै सुरक्षा गार्डले भित्र जान रोके। ‘म यहाँको रेखदेख गर्ने पाले हुँ । मलाई कुनै कुरा थाहा हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘माथिको आदेश विना म यो ढोका खोल्न सक्दैन ।’ भवनको रेखदेखबाहेक अन्य कुनैपनि विषय आफूलाई जानकारी नभएको उनले सुनाए । चौधरी ग्रुपका एक उच्च कर्मचारीले भने चाँदबाग स्कूल सरेसँगै गत बैशाख महिनादेखि नै जग्गा पनि छोडेको बताए । विद्यालयभित्र प्रवेशको अनुमति नपाए विकासन्युजका प्रतिनिधि नजिकै रहेको गङ्गालाल अस्पताल पुगे । अस्पताल प्रशासनको अनुमतिअनुसार अस्पतालको छतबाट फोटो र भिडियो कैद गरे । काठमाडौं महानगर ३ नम्बर वडा सदस्य कृष्णराज चालिसेका अनुसार महानगरले पटकपटक जग्गा छोड्नभन्दा पनि चौधरी ग्रुपले खाली गराएको छैन । चाँदवाग स्कूलले छोडेको संरचनामा भदौ २४ गतेजेन्जीहरूले आगो लगाए, तोडफोड गरे । जेनजी आन्दोलनमा जलेका ६ वटा स्कुलबस अझै पनि विद्यालयमै छन् । ‘परिसरमा रहेका जलेका संरचनाहरू हटाउन मानेका छैनन् । कहिले बीमाको सर्भे भएको छैन भन्छन् त कहिले के बहाना बनाउँछन् । अब चाँडै हामी त्यो जग्गामा सार्वजनिक पार्क बनाउने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले थपे । जग्गा सरकारको नाममा कुनै बेला बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना उद्योग रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपले हडपेर स्कूल चलाएको विषय अदालतसम्म पुग्यो । अदालतको फैसलापछि उक्त जग्गा सरकारीकरण भएको छ । मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले २०८० साल चैत ९ गते कित्ता नम्बर ५८ को ४ सय ८७ वर्गामिर क्षेत्रफलको जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको थियो । सरकारको नाममा आएको जग्गा २०८१ साल साउन ८ गते काठमाडौं महानगरको वडा नम्बर ३ लाई जग्गाको श्रेष्ता उतारेर दिएको थियो । गत बैशाखामा चाँदबाग जोरपाटी सरेको थियो । पार्क बनाउने तयारीमा वडा कार्यालय चाँदबागले विद्यालय सारेसँगै जग्गा प्रयोजनका लागि विभिन्न पक्षको दौडधूप बढेको छ । अस्पतालदेखि प्रहरीले जग्गा प्रयोजनका लागि प्रयास गरेपनि वडा कार्यालयले भने अब स्थानीहरूकै सल्लाहमा जग्गाको प्रयोग गरिने बताएको छ । बाँसबारीका स्थानीय एवं वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य कृष्णराज चालिसेले त्यो जग्गा कुनै संघसंस्थालाई प्रयोजनका लागि नदिने बताए । ‘धेरै संघसंस्थाबाट जग्गा लिनका लागि दवाव आइरहेको छ, हामीले भने यो जग्गा के गर्ने भन्ने विषयमा त्यहाँ स्थानीयको राय लियौं । सबैले खुला चौर राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिए,’ उनी भन्छन्, ‘२०७२ सालमा भूकम्प आउँदा खुला ठाउँ नहुँदा सास्ती पाएको भन्दै हामीलाई खुला ठाउँ चाहिन्छ भन्नुभएको छ, सायद त्यो जग्गा अब खुला चौर हुन्छ ।’ नम्बर ३ का वडा सदस्य कृष्णराज चालिसे जुत्ता कारखानाले स्थानीयहरूकै जग्गा हडेपेर संरचना बनाएको बताउँदै चालिसेले अब स्थानीयकै सहजताका लागि उहाँहरूकै माग अनुसार पार्कसहितको खुला मैदान बनाउने तयारी वडाले गरिरहेको छ । ‘हाम्रो जग्गा हामीले नै उपयोग गर्न पाउनुपर्छ हामीलाई हावा खाने, घाम ताप्न मिल्ने खुला ठाउँको अभाव छैन । यो जग्गा कसैलाई दिनुभन्दा पनि हाम्रै लागि प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने एकमुष्ठ स्वर उठेको छ, अब हामी त्यसै गर्छौ,’उनले भने ।
ईयू पछि हटे पनि अटो उद्योगको गन्तव्य विद्युतीय नै
काठमाडौं । ब्रसेल्सले सन् २०३५ सम्म पूर्ण रूपमा विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने समयसीमा परित्याग गर्ने प्रस्ताव राखेपछि युरोपका परम्परागत कार निर्माता कम्पनीहरूलाई हाइब्रिड सवारी बिक्री गर्न थप समय मिल्ने भएको छ । तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) नै भविष्य हुने विश्लेषक र विज्ञहरूले बताएका छन् । मंगलबार युरोपेली संघले सन् २०३५ देखि आन्तरिक दहन इञ्जिन (आईसीई) भएका कारहरूमा प्रभावकारी प्रतिबन्ध लगाउने योजना परित्याग गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो । क्षेत्रीय अटो उद्योगको दबाबपछि यस्तो निर्णय आएको हो, जसले ती कम्पनीहरूलाई छिटो अघि बढिरहेका चिनियाँ प्रतिस्पर्धीहरूसँग राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्लग–इन हाइब्रिड, दायरा विस्तार गरिएका ईभी (जसमा ब्याट्री रिचार्ज गर्न सानो दहन इञ्जिन प्रयोग गरिन्छ) तथा परम्परागत दहन इञ्जिन भएका सवारीहरू समेत सन् २०३५ पछि पनि कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहन सक्नेछन् । ब्रसेल्सले युरोपमै उत्पादन गरिएका मोडेललाई अतिरिक्त क्रेडिट दिने व्यवस्था सहित साना ईभीहरूको नयाँ वर्ग प्रस्ताव गरेको छ । उद्योग विश्लेषकहरूका अनुसार, यसले कार निर्माताहरूले माग गरेका अधिकांश सहुलियत उपलब्ध गराएको छ । चिनियाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समय ? ग्रान्ट थर्नटन स्ट्याक्स परामर्श संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक फिल डनले भने, ‘युनियनले युरोपको कार उद्योगलाई छनोट गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ र प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिएको छ ।’ ‘यसले लागत–प्रतिस्पर्धी ईभीहरू विकास गर्दै चिनियाँ उद्योगसँग युरोपलाई बराबरी गर्न मद्दत गर्ने आशा गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे । मर्सिडिज र बीएमडब्ल्यूजस्ता प्रिमियम ब्रान्डहरूले पूर्ण रूपमा ईभी मात्र बिक्री गर्नुअघि प्लग–इन हाइब्रिडहरू बिक्री गर्न थप समय पाउनेछन् । फिएट ५०० र क्लियोजस्ता साना मोडेलहरूको विस्तृत दायरा भएका स्टेलान्टिस र रेनोले युरोपका सहरवासी लक्षित साना ईभीका लागि दिइने नयाँ अनुदानयुक्त वर्गबाट फाइदा उठाउने अपेक्षा गरिएको छ । ईयूको यो धारणा संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा निकै फरक छ, जहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ईभीप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । यस वर्ष ईयूमा ईभी बिक्री बढ्दा चिनियाँ प्रतिस्पर्धा गत वर्ष ब्रसेल्सले चीनमा बनेका ईभीमा भन्सार शुल्क लगाएको थियो । तर यसले चाङ्गानजस्ता ब्रान्डहरू युरोपमा विस्तार हुनबाट खासै रोक्न सकेको छैन । बीवाईडी र अन्य चिनियाँ कम्पनीहरूले आयातित प्लग–इन हाइब्रिडमा कुनै भन्सार शुल्क तिर्नुपरेको छैन । साथै पोल्याण्डजस्ता ईभी बिक्री कम भएका बजारहरूमा धेरै चिनियाँ कम्पनीहरूले आईसीई (डिजेल÷पेट्रोलबाट चल्ने)मोडेलहरू समेत बिक्री गरिरहेका छन् । मंगलबारको घोषणाअघि परामर्श संस्था एलिक्सपार्टनर्सले सन् २०३५ सम्म युरोपमा पूर्ण विद्युतीय कारहरूको हिस्सा केवल ६२ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको थियो किनकि प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ भन्नेमा संस्था विश्वस्त थिएन । संस्थाका साझेदार निक पार्करले उक्त पूर्वानुमानमा ठूला परिवर्तन हुने अपेक्षा नरहेको बताए । तर विद्युतीयतर्फको रूपान्तरण ढिलो हुँदा चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणका लागि बजारलाई समय मिल्नेछ जुन ईभीको अपनत्व ढिलो हुनुको मुख्य कारणहरूमध्ये एक हो । उद्योगसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार अक्टोबरसम्म ईयूमा पूर्ण विद्युतीय कार बिक्री वार्षिक आधारमा २५.७ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल बिक्रीको १६.४ प्रतिशत पुगेको छ । तर दक्षिणी र पूर्वी युरोपमा यी सवारीको हिस्सा अझै अत्यन्तै सानो छ । कार निर्माताहरूले ईभी डिजाइनमा अर्बौं खर्च गरिसके नीतिगत परिवर्तनले ती अटो निर्माता र आपूर्तिकर्ताहरूका लागि झट्का दिएको छ, जसले सन् २०२३ मै कानुन बनेको ईयू नीतिको आधारमा विद्युतीय कार डिजाइन र कारखाना क्षमता विस्तारमा दशौं अर्ब युरो खर्च गरिसकेका छन् । तर परम्परागत अटो निर्मातालाई फरक–फरक प्रविधि प्रयोग गर्न दिँदा सस्तो ईभी विकासका लागि सहकार्य बढ्न सक्छ । उदाहरणका रूपमा गत साता सार्वजनिक भएको युरोपमा साना ईभी विकास गर्न फोर्ड र रेनोबीचको साझेदारीलाई लिन सकिन्छ । ईयू घोषणाअघि एक दिनमै अमेरिकी अटो निर्माता फोर्डले १९.५ अर्ब डलरको लेखा–कटौती (राइटडाउन) र केही विद्युतीय मोडेलहरू बन्द गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । ‘यसले अन्ततः अटो निर्माताहरूबीच थप सहकार्य र प्लेटफर्म साझेदारीलाई प्रेरित गर्नेछ,’ ब्याट्री इलेक्ट्रोडको ड्राइ कोटिङ प्रविधि विकास गरिरहेको बेलायती स्टार्टअप अनाफाइटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जो स्टिभेन्सनले भने । यस प्रविधिले ईभीको लागत घटाउन सक्ने बताइन्छ । मंगलबारको घोषणाअघि फोर्डका सीईओ जिम फार्लेले ब्रसेल्सलाई हरेक केही महिनामा नीति परिवर्तन गर्नुको साटो एउटै नीति छनोट गरी त्यसमा अडिग रहन आग्रह गरेका थिए । मार्चमै संघले २०२५ को उत्सर्जन लक्ष्य तीन वर्षमा पूरा गर्न अनुमति दिँदै उद्योगलाई राहत दिएको थियो जसपछि नौ महिनामै थप परिवर्तनहरू गरिएको थियो । ‘दीर्घकालीन पुँजी लगानी योजना बनाउने तरिका यो होइन,’ फार्लेले भने, ‘हामीलाई निश्चितता चाहिन्छ ।’
मोटर बीमा दाबीमा बीमितको चलाखी, झुटो दाबीले पुर्यायो जेल
काठमाडौं । सवारी दुर्घटनापछि बीमाबाट क्षतिपूर्ति पाइएन भन्ने धेरैजसो बीमितको गुनासो हुन्छ । कम्पनीले क्षतिपूर्तिभन्दा कम रकम भुक्तानी गर्यो भन्ने गुनासोसमेत आउने गरेका छन् । तर सवारी दुर्घटनापछि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बीमा दाबी प्रक्रियामा कतिपय बीमितले चलाखी गर्दा आफैलाई महँगो पर्ने गरेको छ । जानीजानी दुर्घटना गराएर बीमा दाबी गर्ने, गलत विवरण, पुरानो क्षतिलाई नयाँ भनेर देखाउने वा दुर्घटनाको अवस्था तोडमोड गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बीमितले भुक्तानी नपाउने गरेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति विशेषगरी मोटर बीमामा बढी हुने गरेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । भुक्तानी पाउनकै लागि बीमितले अपनाएको यो चलाखीपनले दाबी अस्वीकृत मात्रै नभएर कानुनी झमेलामा समेत पर्ने गरेको छ । चलाखी गरेर बीमा दाबी माग गर्दा पनि दाबीबापतको भुक्तानी नपाएपछि न्यायको माग राख्दै बीमित प्राधिकरणको ढोका ढकढकाउन प्राधिकरण पुग्ने गरेका छन् । प्राधिकरणले पनि बीमितको चलाखीपन थाहा पाएपछि भुक्तानी दिनुपर्ने नदेखिएको भन्दै फैसला गरिदिन्छ । घटना-१ विसं २०७८ साल पुस ९ गते एसके पोल्टी फर्मको नाममा दर्ता भएको ट्रक दुर्घटना हुँदा पैदलयात्रीको मृत्यु भयो । सुमन खड्काको नाममा दर्ता भएको उक्त ट्रकको बीमा तत्कालीन प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गरिएको थियो । दुर्घटना भइसकेपछि बीमित खड्काले क्षतिपूर्तिबापतको भुक्तानीको लागि आवश्यक कागजातसहित बीमा कम्पनीमा पेश गरे । आवश्यक कागजात र सर्भेयरको मूल्यांकनपछि बीमितले घटना घटिसकेपछि मात्रै बीमा नवीकरण गरेको पाइएकाले दाबी दिन अस्वीकार गर्यो । कम्पनीका अनुसार बीमा अवधि समाप्त भएको १ महिनापछि बीमितबाट दुर्घटनापश्चात कम्पनीको खातामा नवीकरण वापतको शुल्क जम्मा भएको पाइएको हो । कम्पनीको निर्णय चित्त नबुझेर बीमित खड्का न्यायको लागि प्राधिकरण पुग्यो । प्राधिकरणले पनि बीमितले नवीकरण नभई निष्क्रिय अवस्थामा बीमालेख दुर्घटना भएपश्चात नवीकरण गराई बीमा दाबी गरेको देखिएकोले बीमकको दायित्व नहुने भन्दै निवेदन खारेज गरिदियो । घटना-२ घटना २०७८ सालतिरको हो । बैतडीको पाटन नगरपालिकामा जीप दुर्घटना हुँदा गाडीमा सवार यात्रुमध्ये ५ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । गाडीमा पूर्ण रूपमा क्षति पुग्यो । बीमित कृष्णसिंह भट्टले बीमाबापत्को क्षतिपूर्तिको लागि शिखर इन्स्योरेन्समा निवेदन दिए । कम्पनीले आवश्यक छानबिन र कागजात हेरेपछि मृत्यक ४ जनाको मात्रै जनही ५ लाख रुपैयाँको दरले २० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदियो । तर गाडीको पूर्ण क्षति र एक जना मृतकको भुक्तानी दिन मानेन । कम्पनीमा पेश गरिएका कागजातहरू सवारीसाधनको क्षमताभन्दा दोब्बर यात्री चढाइएको कारण दुर्घटना भएको देखिएकोले गाडीको हकमा बीमा दाबी दिन नमिल्ने भनी भनियो । बीमालेखको सर्त र यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०२ अनुसार दाबी दिनुपर्ने दायित्व नदेखिएको कम्पनीले दाबी गरेपछि बीमित भुक्तानी पाउनबाट वञ्चित हुन पुग्यो । बीमित सवारीसाधनको सुरक्षा सम्बन्धमा बीमितले बीमालेखको शर्त, बीमाको प्रचलित सिद्धान्तहरू तथा सवारीसाधन सम्बन्धी प्रचलित कानुनको पालना गर्नु पर्ने बीमितको कर्तव्य रहन्छ, तर सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा दुर्घटना हुन पुगेको कारण क्षतिपूर्तिवापतको रकम उनले पाएनन् । घटना-३ २०७८ साल माघ १७ गते दिउँसो २ बजेतिर चितवन, भरतपुर महानगरपालिकाको बसन्त चोकमा ट्रक अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा गाडीमा सवार मेघराज खत्रीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । गाडी पूर्ण रूपमा क्षति पुग्यो । मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको लागि तत्कालीन अजोड इन्स्योरेन्समा निवेदन दिए । कम्पनीले सर्भेयर खटाएर आवश्यक छानबिन गर्दा मृतक खत्री यात्रु नभएर चालक भएको पत्ता लाग्यो । साथसाथै चालक पम्पु थारूले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चालक अनुमति नभएको व्यक्ति मेघराज खत्रीलाई समेत मादक पदार्थ खुवाई ट्रक चलाउन दिएको अवस्थामा दुर्घटना भएको पत्ता लाग्यो । जिल्ला अदालत चितवनको फैसलाले पनि सोही कुराको निष्कर्ष निकाली थारूलाई २५ दिनको कैद सजाय सुनाएको थियो । मोटर बीमा निर्देशिकाअनुसार चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाएको अवस्थामा दुर्घटना भएको छ भने कम्पनीले भुक्तानी दिँदैन । सोहीको आधारमा कम्पनीले भुक्तानी दिन नमिल्ने भनिएपछि उनले क्षतिपूर्ति पाएनन्। माथि प्रस्तुत मोटर बीमा दाबीसम्बन्धी घटना केही उदाहरणमात्रै हुन् । मोटर बीमाको दाबी भुक्तानीमा यस्ता घटनाहरू धेरै हुने गरेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । यस्ता केसहरू बीमितले लुकाउन खोज्ने र दाबी गर्न आउने युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका क्लेम डिपार्टमेन्ट हेड सञ्जय शमशेर ज.ब. राणाले बताए । ‘चालकले जानीजानी दुर्घटना गराएको छ भने सर्भेयरले रिर्पोटिङको क्रममा पत्ता लगाइहाल्छ, यस्तो अवस्थामा कम्पनीले भुक्तानी दिँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार विगतमा यस्ता घटनाहरू अलि बढी सुनिएपनि अहिले विस्तारै न्युनीकरण हुँदै गएको छ । यस्ता घटना न्युनीकरणका लागि पनि कम्पनीले निरन्तर छलफल गर्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले दाबी भुक्तानी गर्ने भनेको सर्भेयरको रिपोर्टअनुसार नै हो । नेपालमा धेरैले बीमालाई फाइदाको रूपमा हेर्ने गर्छन्, बीमा फाइदाको लागि भन्दा सहयोग दिने हो । उसको पहिलोको जुन स्थिति हो त्यही स्थितिमा फर्काउने हो । दुर्घटना हुनुभन्दा पहिला बीमितको सम्पत्ति जेजस्तो हालतमा थियो, त्यही हालतमा पुर्याउने दायित्व हो,’ राणाले भने । उनका अनुसार कतिपय बीमितले दुर्घटनामा सवारीसाधन दुर्घटनापछि सवारी मर्मतको बिल क्षतिभन्दा बढी दाबी गरेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सर्भेयरले भ्यालुएसन गर्दा रकम घट्न सक्छ, तर बीमितले कम भुक्तानी दियो भनेर गुनासो गर्छन् । क्लेम हेड राणा भन्छन्, ‘दाबीभन्दा कम भुक्तानी हुने अवस्था भनेको सर्भेयरको रिपोर्टले नै हो । बीमितले क्षतिभन्दा बढी दाबी गरेको हुन सक्छ, सर्भेयरले भ्यालुएसनपछि रकम घट्न सक्छ । हामीले मान्ने भनेको सर्भेयरको रिपोर्ट नै हो ।’ अर्को रिपोर्टमा सर्भेयरले यति दाबी आउन सक्छ भनेर लेख्यो तर बिलमा त्यो आएन भने पनि रकम घट्न जाने उनले बताए । ‘सवारीसाधन मर्मत गर्ने बेलामा पनि यो यो पार्ट फेरेको छ, यसको यति लाग्यो भने पनि त्यसको निरीक्षण गर्दा यदि त्यो पाइएन भने पनि दाबी रकम घटेर आउँछ । दाबी जति पनि गर्न सक्छन्, सबै दाबी शतप्रतिशत सही हुँदैन । भ्यालुएनपछि तल-माथि हुन्छ,’ उनले भने । अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी यस्तो धोकाधढी रोक्नको लागि बीमा कम्पनीको विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । साथै उनले नियामक निकायले यस सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याए । उनले भने, ‘नीतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्यो, बीमामा धोकाधढी हुनाले कम्पनीले दक्ष प्रविधियुक्त सर्भेयर खटाउनुपर्यो, रिसर्च गर्नुपर्यो,’ उनले भने । त्यस्तै, हुने आवश्यक परेको अवस्थामा नीतिमा परिमार्जन र नयाँ नीति पनि आउनुपर्ने तर्क राख्छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शम्भराज लामिछानेका अनुसार प्राधिकरणमा आउने मोटर बीमासम्बन्धी उजुरीको सन्दर्भमा निर्णय गर्दा बीमितले दाबी पाउने कि नपाउने वा दाबी निदान गरिएको छ कि छैन भनी हेरिन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै थप कागजात वा प्रमाण आवश्यक भएमा पेश गर्न आदेश दिइन्छ । बीमितले जालसाझी गरेको पाइएकोमा प्राधिकरणले भुक्तानी नपाउने गरी फैसला गरिन्छ । यस बाहेक बीमा ऐन २०४९ को दफा १४० अनुसार सरकारवादी हो कि फौजदारी मुद्दा हो त्यसअनुसार कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने उनले बताए । त्यस्तो केस परेको खण्डमा प्राधिकरणले अनुसन्धानको लागि प्रहरीलाई सिफारिस गर्ने र प्रहरीले थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने लामिछानेले सुनाए । ‘बीमितले झुटा कागजात पेश गरेर भुक्तानी लिने प्रयास गर्छन् त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानको लागि भनेर प्रहरीकहाँ सिफारिस गर्छौं, प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्छ,’ उनले भने । लामिछानेका अनुसार बीमामा हुने यस्ता धोकाधढी, जालसाजीका घटनाहरूलाई न्युनीकरणको लागि बिमा कम्पनी र बीमितसँग समन्वय गरी प्रयास हुने गरेको छ । त्यस्तै, बीमा ऐन बमोजिम नोटिसहरू प्रकाशित हुने गरेका छन् । साथै यस्तो जालसाजी गरेको अवस्थामा कारबाही हुन्छ है भनेर सचेतना कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउँदै आएको उनले बताए ।
