महानगरपलिकाले तोक्यो १५४ प्रकारको कर, नागरिकता सिफारिस शुल्क १० हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । महानगरपालिका १५४ प्रकारको कर, दस्तुर, सेवा शुल्क तोकेको छ । महानगरपालिकाले अंकिकृत नागरिकताको सिफारिस गर्दा प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ लिने भएको छ । त्यस्तै, नागरिकको आर्थिक अवस्था सिफारिस गर्दा ५००० शुल्क लिने भएको छ । घरका विद्युत जडानको सिफारिस गर्दा १ हजार देखि ५ हजार रुपैयाँ लिने भएको छ । धारा जडान गर्दा पनि १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भएको छ । जग्गा दर्ता सिफारिस गर्न प्रतिआना ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । घरजग्गा नामसारी सिफारिस गर्दा १ हजार रुपैयाँ, घर कायम सिफारिस गर्दा १५०० रुपैयाँ लिने भएको छ । मान्छे जीवित रहेको सिफारिस गर्न ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । व्यवसाय दर्ता प्रमाणित गर्न १५०० रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ भने बन्द गर्न सिफारिस माग्दा २००० तिर्नुपर्ने भएको छ । विद्यायल खोल्न तथा कक्षा वृद्धि गर्न सिफारिस लिँदा पनि २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । कुन शिर्षकमा कति कर पूर्ण विवरणको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
कर फछ्र्योट ऐन २०३३ खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन, बाँकी असुल गर्न ९ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं । अर्थसमितिले कर फछ्र्योट ऐन २०३३ खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त ऐनका आधारमा सरकारले बारम्बार कर फछ्र्योट आयोग गठन गर्ने र राज्यलाई अर्बौ नोक्सानी गर्ने काम गरेको निष्कर्षसहित समितिले सरकारलाई उक्त ऐन खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेको पञ्चायती कालमा बनेको उक्त ऐन व्यवसायमा लागेको राजपरिवारका सदस्य, नातेदार, राजालाई खुशी बनाएर राजश्व नतिरी व्यापार गर्ने व्यापारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको आडमा कर नतिरी व्यापार गर्नेहरुलाई निश्चित अवधिपछि कर माफी दिने उदेश्यले २०३३ सालमा कर फछ्र्योट ऐन बनेको थियो । प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आएपछि पनि सोही ऐनको प्रयोग गर्दै सरकारले पटक पटक कर फछ्र्योट आयोग गठन गरि कर मिनाहा गर्दै आएका थिए । पटक पटक अर्थमन्त्री भएका डा रामशरण महतले यो ऐनको सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरी राज्यलाई ठूलो क्षति गराएका थिए । पछिल्लो समय उनले नै गठन गरेको कर फछ्र्योट आयोगले ठूला र शक्ति केन्द्रमा प्रभाव पार्ने कम्पनीहरुलाई करिव २१ अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विवादमा परेपछि सो आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल फरार छन् भने सदस्य सचिव चूणामणि शर्मालाई अन्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा हालेको छ । शर्मा विगत ढेड महिनादेखि जेलमा थुनिएका छन् । अर्थसमितिले विवादीत कर बक्यौता असुली गर्न संसाद्हरु रहेको ९ सदस्यीय राजश्व छली तथा कर असुली उपसमिति गठन गरेको छ । त्यसमा गौरा प्रसाई, दिपक कुईकेल, रत्न शेरचन, सुरेन्द्र पाण्डे, शेरबहादुर तामाङ, जगदीश्वर नरसिंह केसी, शक्ति बस्नेत, श्रीकान्ति पासी र श्रीप्रसाद जबेगु सदस्य रहेका छन् । समितिले २ महिना भित्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले आयकर ऐन २०५८ लागु भएपछि गठन भएका तीन वटै कर फछ्र्याेट आयोगका काम कारवाहीको अध्ययन गर्न उप समिति गठन गरिएको बताए । कर फर्छ्योट आयोगको कर्तुत : देशको ढुकुटीमाथि महाअपराध, कसले कति कर छुट पाए ? सूचिसहित
काठमाडौं महानगरले घर बहाल करबाट २ अर्ब रुपैंयाँ उठाउने, ५ गुणाले बढ्यो आम्दानी
काठमाडौं । काठमाडौं महागनरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षमा घर बहाल करबाट २ अर्ब रुपैंयाँ राजश्व उठाउने भएको छ । नयाँ संबिधान अनुसार घर बहाल कर स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेपछि महानगरपालिकाले १२ प्रतिशतका दरले घर बहाल कर असुल्न पाउने भएको हो । यस अघि आन्तरिक राजश्व विभागले १० प्रतिशत र महानगरपालिकाले २ प्रतिशत घर बहाल कर असुल्दै आएका थिए । गत आवमा काठमाडौं महानगरपालिकाले १५ करोड घर बहाल कर उठाएको थियो । जुन कुल क्षमताको २६ प्रतिशत रहेको महानगरपालिकाको राजश्व महाशाखा प्रमुख महेश काफ्लेले बताए । महानगरपालिकाले घर बहाल कर असुलीलाई व्यवस्थित गर्न भर्खरै मात्र कोटेश्वर क्षेत्रमा पर्ने वडा नम्बर ३२ का १६ हजार घरको सर्वेक्षण गरेको थियो । सोमध्ये ७ हजार ५ सय घरहरु बहालमा नलगाइएको प्रतिवेदन तयार भएको जनाएएको छ । महानगरपालिकाले आफ्ना ९ वडा मात्रै व्यवसायीक रहेको र घर बहालमा धेरै लगाइएको बताउँदै आएको छ । सोह्रखुट्टे, बानेश्वर, नक्साल लगायतका क्षेत्रमा थोरै मात्रै घरहरु बहालमा रहेको जनाएको छ । राजश्व महाशाखा प्रमुख काफ्लेका अनुसार महानगरका १ लाख ६० हजार घर बहालमा हुन सक्छन । महानगरमा २ लाख ६० हजार घरधुरी रहेका छन् ।
