बैंकको व्याजदर घट्ने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण, सनराईज बैंकले घटायो ३७ प्रतिशत व्याज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर घट्ने प्रक्षेपण गरेलगत्तै बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर घटाउन थालेका छन् । शुक्रबार सनराईज बैंकले मुद्दती खातामा ३७.५ प्रतिशत व्याज घटाएको छ । यस बैंकले एक वर्षे मुद्दती खातामा ७.५ प्रतिशत व्याज दिने जनाएको छ । यसअघि यस बैंकले १ वर्षे मुद्दतीमा १२ प्रतिशत सम्म व्याज दिएको थियो । बैंकले १८ महिना अवधिको मुद्दती खातामा ८ प्रतिशत मात्र व्याज दिने जनाएको छ । यस बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दुई वर्षको निक्षेपमा पनि ७.५ प्रतिशत मात्र व्जाज दिने जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्दै भनेको छ–‘पछिल्लो समयमा वित्तीय असन्तुलनमा सुधार आएको छ । खास गरी तरलतामा देखिएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण मध्यमकालीन ब्याजदर सन्तुलित अवस्थामा फर्किने देखिएको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपको व्याज ८/९ प्रतिशतको बीचमा रहनु र कर्जाको व्याज ११ देखि १३ प्रतिशतसम्म रहनुलाई सन्तुलित अवस्था मान्दै आएको छ । विगत केही महिनामा बैंकहरुले निक्षेपमा १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म र कर्जामा १३ देखि १९ प्रतिशतसम्म व्याज तोकेका थिए । विदेश जाने कामदारको संख्यामा कमी आएता पनि विप्रेषण आप्रवाह सुदृढ अवस्थामा रहेको र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि भइरहेकाले पनि तरलता वृद्धि हुने र वित्तीय अवस्था सहज हुँदै जाने राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।
सांसदहरुलाई मुख्य सचिवको प्रश्नः धनीलाई गरिब बनाउने कस्तो मुआब्जा नीति हो ?
काठडमाडौं । मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले नेपालको विकास मोडलले धनीलाई पनि गरिब बनाईदिएको आरोप लगाएका छन् । बिहिबार व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिमा उपस्थित भएका मुख्य सचिव क्षेत्रीले भने–हाम्रो विकासको मोडल र मुआब्जाको व्यवस्थाले धनीलाई पनि गरिब बनाएको छ, यसबारे हामी गम्भिर हुनुपर्छ ।’ राज्यले नागरिकको सम्पतिमा भएको क्षति बराबर पनि मुआब्जा नदिएकाले हजारौं नागरिक विकासका नाममा गरिब बन्न बाध्य भएको बताएका हुन् । उनले मुलुकमा विकास नहुनुका केहि कारण पनि खुलाए । जुन यस्तो थियो । हामीले अहिलेसम्म मुलुकको आवश्यकता हेरेर ऐन कानुन बनाएकै छैनौं । अब आवश्यकता अनुसार कानुन र विकासका योजना बनाउनु पर्छ । विकासका लागि एकिकृत सनसेट कानुनको आवश्यकता पर्छ । हामीले केहि महिना अघि नै विकासका लागि सहज हुने गरि एकिकृत कानुनको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं । न्युनतम १० बर्षका लागि मात्रै भएपनि त्यो कानुन ल्याएर काम गर्न सकियो भने विकासको नयाँ अध्याय आरम्भ हुन सक्छ । अहिलेको हाम्रो विकासको मुआब्जा नीतिले कतिपय धनाढ्यहरुलाई पनि सडकमा ल्याईदिएको छ । हामीले विकासका काम सुरु गर्दा वातावरणिय अध्ययनमा धेरै ध्यान दिँदै आएका छौं । सामाजिक प्रभाव मुल्यांकनको राम्रो अध्ययनमा कहिल्यै ध्यान दिएनौं । त्यसले गर्दा हजारौं धनीहरु मुआब्जाकै कारण गरिब भएका छन् । मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने राजनीतिले नै हो । कर्मचारीहरु भनेका त सयहाक मात्रै हुन् । तर यहाँ त कर्मचारीलाई केरकार गरिन्छ । संसदिय समितिहरुमा बोलाएर यो किन भएन र त्यो किन भएन भन्ने गरिएको छ । संसदप्रति उत्तरदायी हुने कर्मचारीले हो की कार्यपालिकाले हो ? हामीले बुझेका छैनौं । म आफैं लेखा समितिमा सबै भन्दा धेरै पटक आएर बयान दिएको मान्छे हुँ । राज्यले ठुलो धनराशी खर्चेर सांसदज्युहरुलाई अमेरिका र युरोप भ्रमणमा पठाउने गरेको छ । त्यसको अर्थ उहाँहरुको एक्सपोजर बढाउन हो । अमेरिकाको सडक कस्तो छ ? सवारी व्यवस्थापन कस्तो छ ? पुर्वाधार कसरी बनेको छ ? शहरीकरण कसरी भएको छ ? लगायतका कुरा हेरेर बुझेर नेपालमा पनि त्यस्तै गर्न प्रेरित गरिएको हो । त्यसको उचित सदुपयोग हुनुपर्यो । अहिलेसम्म गलत काम भएको छैन, गलत व्यवस्थापन मात्रै भएको हो । ठेकेदारले यति पैसाको ठेक्का हो भनेर सार्वजनिक सूचना निकालेकै दिन देखि चन्दा माग्ने क्रम सुरु हुन्छ, अनि कसरी हुन्छ गुणस्तरिय काम ? कसरी सम्भव हुन्छ विकास र समृद्धि हामी सबैले सोच्नु आवश्यक छ ।(मुख्य सचिव क्षेत्रीले व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
बाहिरी चक्रपथ निर्माणः उपभोक्ता समितिले ट्रयाक खोल्ने, चीनले बनाउने
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणले जग्गा रोक्काको सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छ । जग्गा रोक्का गर्ने, अधिग्रहण गरेर साइट क्लियर गर्ने तथा सोही क्षेत्रका उपभोक्ता समितिमार्फत २ वर्ष भित्रमा सडकको ट्रयाक पनि खोल्ने भएको छ । पहिलो चरणमा जग्गा रोक्काको तयारी भइरहेको चोभारदेखि सतुङगलखण्डको ६ किमी सडकको लागि विभिन्न १२ वटा उपभोक्ता समिति गठन हुने भएको छ । जग्गा रोक्का राखेपछि प्राधिकरणले पहिलो सर्त नै उपभोत्ता समितिमार्फत काम गर्ने भनेर तय गरेकोले सोही अनुसार काम हुने पनि बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाका प्रारम्भिक अधिकारी ध्रुव सापकोटाले बताए । उनका अनुसार हामीले उपभोक्ता समितिमार्फत सडकको ट्रयाक मात्रै खोल्ने हो । बाँकी सडक काम गरेर व्यवस्थित सहर विकास गर्ने गरी सडक तथा भौतिक पूर्वाधारको काम चिनियाँ कम्पनीले गर्ने भएको छ । उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ बनाउन चिनियाँ कम्पनी रुचि देखाएको र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेको छ । सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई निर्णय गर्न दिने भनेर निर्णय मात्रै गर्न बाँकी रहेको । बाहिरी चक्रपथको पूरै ७२ किमी नै बनाउने गरी चिनियाँ कम्पनी चाइना ह्युम्यानिटिज डिप्लोमेटिक प्रमोसन एसोसिएसन र चाइना न्युक्लियर इन्जिनियरिङ एन्ड कन्ट्रक्सन ग्रुप कर्पोरेशनले यसालाई निर्माण गर्ने भएको छ । एसोसिएसनले सहरी विकास मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरणमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजनाको आशयपत्रसमेत पेस गरिसकेको बाहिरी चक्रपथ विकास अयोजनाले जानकारी दिएको छ । चिनियाँ कम्पनीले ७० प्रतिशत अनुदान दिने चिनियाँ कम्पनीले बाहिरी चक्रपथ बनाउँन जति रकम लाग्छ त्यसको ७० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । बाँकी ३० प्रतिशत रकम मात्रै सहुलियत ऋणमा दिने र यसको सावा तथा व्याज मात्रै तिरे पुग्ने प्रस्ताव गरेको छ । सहुलियत ऋण बढीमा २ प्रतिशतसम्मको मात्रै हुन्छ । बाहिरी चक्रपथ चिनियाँ कम्पनी बनाउन तयार रहेकोले पनि प्राधिकरणले साइट क्लियर गरेर उक्त कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइने गरी अहिलेसम्मको तयारी भएको हो । यो आयोजनाको निर्माण गर्न दिने विषयमा नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता हुनुपर्ने र सरकारी निर्णयले सोही कम्पनीलाई दिन सक्ने छ । नेपाल आफैंले बनायो भने दश १५ वर्षमा पनि यो आयोजना पूरा हुने सुनिश्चित आधार छैन । नेपालमा भएको अहिलेसम्मको विकास निर्माणको अवस्थाले गर्दा भएको यो समस्याको समाधान गर्न सरकारी रकम खर्च नगरी समयमा नै र गुणस्तरीय कामको लागि चिनियाँ कम्पनीके प्रस्ताव उपयुक्त रहेको पनि उल्लेख छ । यो आयोजनाको पहिलो खण्डको रुपमा प्राधिकरणको बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले चोभारदेखि सतुंगलसम्मको ६ किमि सडकका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ । १३ हजार सात सय ६४ कित्तामा जग्गा पर्ने यो क्षेत्रमा आगामी दुई वर्षसम्म कुनै संरचना बनाउन नपाइने र कित्ताकाट पनि नहुने गरी जग्गा रोक्का हुँदैछ । यो आयोनजा दुई वर्षमा नै पूरा गरेर व्यवस्थित बस्तिसहित जग्गा फिर्ता हुने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । ६ वटा ब्लकमा १२ उपभोक्ता समिति आयोजनाले हरेक एक किमिका लागि एउटा ब्लक गरेर ६ वटा ब्लक तयार गरेको छ । एउटा ब्लकमा दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र ६ वटामा १२ वटा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि सारेको छ । काम छिटो गर्न र समयमान नै सम्पन्न गर्न पनि हरेक एक किमीको ब्लक र त्यसमा २ वटा यस्तो समिति बन्ने छ । प्रत्येक समितिलाई कम्तिमा ६० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट दिने र काम धमाधम अगाडि बढाउने तयारी पनि बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाको छ ।
