२९ हजार सरकारी स्कुल र ६० अर्ब रुपैंयाँको मालिक स्थानीय तह, बढ्ला त शैक्षिक गुणस्तर ?
काठमाडौं । अब २९ हजार भन्दा बढि सरकारी विद्यालयहरु स्थानीय तहको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा आएका छन् । नयाँ संबिधानले सरकारी विद्यालयहरुलाई स्थानीय तह मातहत राख्ने व्यवस्था गरेपछि नव निर्वाचित जन प्रतिनिधीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा विद्यालयहरु पुगेका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालका अनुसार मुलुकभर २९ हजार सामुदायीक विद्यालयहरु रहेका छन । ती विद्यालयहरुमा १ लाख ५० हजार शिक्षक कार्यरत छन् । ती शिक्षकहरुको तलब पनि अब स्थानीय तहले नै प्रदान गर्नेछन् । यस अघि शिक्षकको तलबका लागि शिक्षा मन्त्रालयले बार्षिक तीन अर्ब रुपैंयाँ खर्चिदैँ आएको थियो । पाठ्य पुस्तक, छात्रवृद्धि, शिक्षक तलब, कर्मचारीको तलब, विद्यालय सञ्चालन खर्चका लागि सरकारले ६० अर्ब रुपैंयाँ खर्च गर्दै आएको थियो । सो रकममध्ये २ अर्ब ६५ करोड रुपैंयाँ छात्रवृद्धिका लागि दिइँदै आइएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. लम्सालले स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सञ्चालन हुनेभएपछि सामुदायीक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुाणस्तरमा व्यापक सुधार आउने बताए । ‘यस अघि विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीले हेर्दै आएका थिए, अब स्थानीय प्रतिनिधीले सिधै हेर्ने भएपछि जवाफदेहिता बढ्छ’, लम्सालले भने ।अब शिक्षा मन्त्रालयले भने नीती र मापदण्ड निर्माणको काम मात्रै गर्नेछ ।
सेट टप बक्स नजोडी टीभी हेर्ने ग्राहकको च्यानल कटौती हुँदै, क्लिन फिड कार्यान्वयन नभएपछि डिजिटलमै प्राथमिकता
काठमाडौं । सरकारले यही साउन १ गतेबाट विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) नीति कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि पहिलो प्राथमिकता डिजिटलाइजेशनलाई नै दिने भएको छ । सरकारले गत वैशाख १५ गतेदेखि एनालग प्रविधिका सबै च्यानल डिजिटलमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सबै एनालग प्रविधि डिजिटलाइजेशन नभइ सरकारले क्लिन फिड लागू गर्न लागेको भन्दै केवुल व्यवसायी महासंघले विरोध गरेपछि र आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै सरकारले तत्कालका लागि क्लिन फिड कार्यान्वयन स्थगित गरेको हो । हामीले सरकारसँग गरेको आग्रह र एनालगमा कसरी क्लिनफिड कायान्वयन सम्भव छ भनेर यथार्थ प्रस्तुत गरेपछि सरकारले अन्तिम समयमा नै भएपनि हाम्रो माग सुनेको छ, नेपाल केबल टीभी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा विदेशी शःसुल्क च्यानल वितरक ध्रुव शर्माले विकास न्युजलाई बताए । उनका अनुसार हाललाई पहिलो प्राथमिकता डिजिटलाइजेशन नै भएको छ । अब डिजिटलार्ईजेन कार्यान्यन गर्न टेलिभिजनले एनालगबाट दिइने च्यानल विस्तारै कटौती गर्ने भएका छन् । एनालग प्रविधिका केबल नेटवर्कले डिजिटल सिग्नल वितरण गर्नुपर्ने भएपछि एनालगको सेवा र सुविधा कम गर्दै डिजिटलाइजेनको प्रयोग बढाउन थालिएको नेपाल केबुल व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघले एनालग च्यानल घटाउँदै डिजिटल बढाउने रणनीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । सरकारले काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर र वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित एनालग प्रविधिलाई अनिवार्य डिजिटलमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वय गर्न सरकारले यसअघि नै एनालग च्यानल सञ्चालनको नयाँ इजाजत बन्द गरेको छ । सरकारले गरेको प्रयासलाई साथ दिन केबल व्यवसायीले पनि एनालगको सुविधा कटौती गर्दै जान थालेका छन् । एनालगमा दिएको दुई सय च्यानल अब ५ वटामा झारिदै सरकारले डिजिटल सिग्नल मात्रै पठाउन भने पनि एकैपटक पुरानो प्रविधि बन्द गर्न नसकिने भएकाले सेवा सुविधा घटाउँदै गएर एनालग बन्द गरिने उल्लेख छ । सरकारले एकै पटक सबै एनालग सिग्नल बन्द गर्नु भनेको छैन । भएकै टीभीमा एउटा बक्स राखे हरेक टीभी डिजिटल हुन्छ । अहिले डिजिटल टीभीमा दुई सयभन्दा बढी च्यानल आउँछ भने एनालगमा ६५ वटा मात्रै आउने आउने भएको छ । एनालगलाई ६५ बाट ५० वटा, ३५ वटा, २० वटा १० वटा र पाँचवटा हुँदै पूर्ण बन्द गरिनेछ । सरकारले तत्कालै पूर्णरूपमा एनालग बन्द गराएको अवस्थामा डिजिटल सेवा दिन केबल अपरेट तयारी अवस्थामा रहेको पनि केवल व्यवासयीले जानकारी दिएका छन् । एनालगका च्यानल घटाउँदै डिजिटलमा थप गर्दै जाने रणनीति व्यवासायीले लिएका छन् । जसका कारण वाध्य भएर ग्राहकल आफैंले डिजिटल सेवामा प्रवेश गर्ने छन् । सेटटप बक्समा भन्सार छुट दिन माग सरकारले डिजिटलाईजेन कार्यान्वयन गर्न र व्यवसायीलाई मोटिभेशन गर्न सेट टप बक्समा भन्सार छुट हुनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् । व्यवासायीले भन्सार छुट भए ग्राहलाई सस्तोमा सेट टप बक्स दिन सकिने र छिट्टै डिजिटलाइजेनशमा जान सकिने तर्क पनि शर्माको छ । उनका अनुसार आगामी कात्तिकबाट सरकारले सबै नगरपालिकामा पनि डिजिटलाइसेशन लागू गर्दै छ । यसो हुँदा नेपालका करिब ८५ प्रतिशत टिभीको बजार डिजिटलाइजेनको दायरामा त पुग्छ तर ४० देखि ५० ला टीभी सबैमा डिजिटलाइजेशन भने पुग्दैन । यसर्थ, सरकारले सेट टप बक्समा व्यवासायीलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ अन्यथा एकैपटक अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेर सेवा दिन असहज हुने तर्क पनि शर्माले दिए । ९५ प्रतिशत टीभी एनालगमै नेपालका अझै ९५ प्रतिशत टीभी एनालगमै सञ्चालन हुने दाबी शर्माको छ । उनका अनुसार सरकारले जवसम्म सेट टप बक्समा भन्सार छुट दिने तथा सस्तोमा ग्राहलाई सेवा दिने गरी वातावरण सिर्जना गर्न सक्दैन तवसम्म न टीभी डिजिटल हुन्छ न त क्लिन फिड नै कार्यान्वयन संभव छ । उनका अनुसार पहिले नेपालभरका सबै टीभी डिजिटल हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै आवश्यक पूर्वाधार तयार पारेर मात्रै क्लिनफिडनमा जाने विषयमा सोच्न सकिने तर्क शर्माको छ । उनका अनुसार नेपाली ग्राहकले खोजेको एउटा च्यानल मात्रै नआए पनि टीभी च्यानलको पैसा तिर्दिन भन्छन् । ग्राहकको चित्त बुझाएर सेवा दिनुपर्ने भएकोले पनि क्लिन फिड लागू गर्नु हालको लागि व्यवहारिक नभएको पनि उनको बुझाई छ ।
धरहरा बनाउन ७ अर्ब लगानी गर्ने टेलिकमको योजना, ३० बर्षमा लगानी उठाउने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले धरहरा निर्माणमा ७ अर्ब लगानी गर्ने योजना तयार पारेको छ । टेलिकमले ३० बर्षमा लगानी उठ्ने प्रक्षेपणसहित ७ अर्ब लगानी गर्ने योजना तयार पारेको हो । पुरातत्व विभागले तयार पारेको धरहराको लागत भने ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख १२ ५ सय ६८ रुपैंयाँ १६ पैसा थियो । पुरात्व विभागले तयार पारेको डिजाइनमा धरहरा बनाउँदा लगानी नउठ्ने भन्दै टेलिकमले चार तले व्यवसायीक भवन बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।‘पुरातत्व विभागले तयार पारेको डिजाइन अनुसार लगानी गर्दा सञ्चालन खर्च पनि नउठ्ने भएकाले चार तलाको नयाँ भवन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छौं, एक दुई दिनमै निष्कर्ष निस्कन्छ’, टेलिकमको सिभिल विभागका प्रबन्धक डा. सुनिल पोखरेलले विकासन्युजसँग भने । उनले १० रोपनी जमिनमा चार तलाको भवन थप्दा ७ अर्ब लगानी पुग्ने र ३० बर्ष सञ्चालन गर्दा लगानी उठ्ने बताए ।‘हामीलाई धरहरा बनाएर नाफा कमाउनु छैन तर लगानी र सञ्चालन खर्च उठ्नु पर्छ, अहिलेकै अवस्थामा त सञ्चालन खर्च पनि उठ्ने सम्भावना देखेका छैनौं’, प्रबन्धक पोखरेलले भने । पर्यटन मन्त्रालयले भने टेलिकमलाई २ तलाको व्यवसायीक भवन बनाउन दिने बताएको छ ।‘टेलिकमले ४ तलाको भवन बनाउन पाउनु पर्छ भनेको छ, हामीले २ तलाको भवन बनाउन दिने सोँच बनाएका छौं’, पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । पुरानो धहराको ६ रोपनी, टक्सार विभागको १२ रोपनी, गोश्वारा हुलाकको १२ रोपानी र सुन्धाराको १० रोपनी रोपनी गरि कुल ४० रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ धरहरा निर्माण हुनेछ । २४५ फिट अग्लो धरहरा भिमसेन थापाले निर्माण गर्दा कै अर्थात ११ तल्ले नै हुनेछ । म्युजियम, पार्किङ वाटर फाउण्टेन सुबिधा सम्पन्न क्याफे र लाइब्रेरी समेत धरहरामा हुनेछन् ।
