स्वामी आनन्दले जस्तै तपोवन खोल्ने की बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने ? इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँई
शैलेन्द्र गुरागाँई, अध्यक्ष-स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान), नेपाल हामी यतिबेला बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका बारेमा घनिभुत छलफलमा जुटिरहेका छौं । मुल कुरा भनेको हाम्रो छलफल आयोजना बनाउनका लागि हो की नबनाउनका लागि ? आयोजना निर्माणको मोडलका लागि थप कुनै पनि बहस आवश्यक छैन् । बनाउने की नबनाउने भन्ने कुरा मात्रै महत्वपुर्ण हो । हाम्रो छलफलको नियत पनि ठिक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । स्वामी आनन्द कर्णाली बनाउने योजना अनुसार सरकारी कोटामा इञ्जिनियरिंङ पढ्न विदेश गएका थिए, तर फर्खेर आएपछि इञ्जिनियरिंङ छाडेर ओशो तपोवन खोल्न पुगे । कर्णाली बनाउन भनेर हिडेको अभियान्ता विरक्तिएर तपोवन खोल्न पुगेको देखिन्छ । हामीले पनि यसरी नै छलफल गर्दै जाने हो भने नयाँ तपोवनहरुको संख्या थपिनेछ । कुन मोडलमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने भन्नका लागि चिलिमे र अपर तामाकोशीलाई हेरे पुुग्छ । यो बुढगण्डकी आयोजना पनि नेपालले आफ्नै पुँजी र प्रबिधीको उपयोग गरेर बनाउन सक्छ । त्यसका लागि इच्छाशक्ति मात्रै चाहिन्छ । दोलखाका दुई जना माननिय पशुपति चौलागाई र आनन्द पोखरेल हामीसँगै हुनुहुन्छ । अपर तामाकोशी बनाउन उहाँहरुले के के गर्नु भयो ? त्यो कुरा सोधियो भने बुढीगण्डकी बनाउन पनि सहयोग नै हुन्छ । अपर तामाकोशीको सफलतासँगै उहाँहरु अर्काे त्यत्रै आयोजना निर्माणमा जुटिसक्नु भएको छ । बुढीगण्डकीलाई पनि त्यसरी नै कम्पनी मोडलमा बनाउन सकिन्छ । इपिसीएफ मोडल संसारका उत्कृष्ठ मोडलमध्येको एक मोडल हो । तर त्यसले राज्यलाई कसरी लाभ दिन्छ भनेर हेर्नु पर्छ । त्यसमा पनि बुढीगण्डकीलाई कसरी अघि बढाइन्छ, राज्यलाई के फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । हाम्रा विज्ञहरुले भनिसक्नु भएको छ, स्वदेशी पुँजी, नेपाली निर्माता, नेपालीले सञ्चालन गर्ने र नेपाललाई फाइदा हुने कुरा महत्वपुर्ण कुरा हो । यसलाई केन्द्रमा राखेपछि गेजुवा राम्रो की नराम्रो भनेर हेर्नै पर्दैन् । हामीले बुढीगण्डकीलाई आयोजनामा टाइअप गर्नु पर्छ । राज्य आफैंले दायित्व निर्वाह गर्नेगरि होइन् । आज तामाकोशी तलमाथी भयो भने तामाकोशीले नै दायित्व बोक्छ । चिलिमे तलमाथी भयो भने पनि चिलिमेले नै दायित्व बोक्छ, त्यसमा राज्यलाई कुनै प्रकारको आर्थिक भार पर्दैन् । हामीले मस्र्याङदी बनायौं, मेलम्ची आउँदैछ तर ती आयोजना ढिलो भएर राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्यो । त्यसकारण बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउनु पर्छ । सरकार, नीजी क्षेत्रको साँझेदारीमा बनाउनु पर्छ । कम्पनी आफैंले लागत बोक्नुपर्छ । राज्य कोषमा भार पर्ने गरि आयोजना बनाउन हुन्न । नीजी क्षेत्रले त साना आयोजना बनाईरहेको छ । खिम पाठकहरुले भर्खरै ८६ मेगावाटको आयोजना बनाइरहेको अवस्था छ । बुढगण्डकी पनि नेपालीहरुले बनाउन सक्छन् । अहिले संसारका धेरै देशमा नेपाली इञ्जिनियरहरुले जलविद्युत परियोजना बनाईरहेका छन् । हामी यहाँ धेरै छलफल गरिरहेका छौं तर हाम्रा एक्सपर्टहरुले ठुला ठुला आयोजना विदेशमा पनि बनाईरहेका छन् । काजकिस्तान, केन्या, इथियोपिया, भारत होस वा श्रीलंकमा हाम्रा इञ्जिनियर र प्रोजेक्ट मेनेजरले काम गरिरहेका छन् । हामीसँग जनशक्ति र प्रबिधीको अभाव छैन् । मुल कुरा भनेको बुढीगण्डकी आयोजनाको वित्तिय मोडल के हुने भन्ने मात्रै प्रश्न हो । केहि नीतिगत समस्या छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, वातावरणको केहि समस्या छ । अनुशासन कायम हुनुपर्छ तर त्यसको प्रक्रिया खुकुलो बनाउन तिर लाग्नु पर्छ । निर्माणाधिन आयोजनाका लागि २० प्रतिशतको पिपिए रेट थपिदिने भनेर राज्यले घोषणा गर्यो तर २ बर्षसम्म दियो र अहिले रोकिदियो । निर्माण भैसकेका आयोजनालाई ५० लाख दिने भयो तर अहिले फेरी पनि दिएन् । त्यसैले हामी बिधी त छ बनाउँछौं तर फलोअप गरिरहेका छैनौं । काठमाडौंमा खाल्डा खुल्डी पुर्न एउटा बच्चीले ज्यान गुमाउनु पर्यो । प्रधानमन्त्रीले १५ दिनको निर्देशन दिनुभयो र अहिले १० दिनमै खाल्डाखुल्डी पुरियो । आखिर काम त गर्न सकिने रैछ नी । किन पहिले नै नगरेको त ? हामी छलफलमै समय कटाईरहेका छौं । अहिले उर्जा क्षेत्रमा लागिरहेका मान्छेहरु स्वामी आनन्द जस्तो अर्काे तपोवन बनाउन तिर लागिरहेका छन् । बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने हो भने सिंगल डेस्क बनाउनु पर्छ । त्यसले फरक फरक समितिमा गएर छलफल गर्नु नपरोस् । एउटै समितिले सबै समस्याहरुको समाधान गरोस र आयोजनाको काम पनि गरोस् । आज भन्दा २५ बर्ष पहिले आयोजनाको अध्ययन गर्न जाने टोलीको सदस्य म पनि थिएँ । त्यसपछि मैले साना ठुला गरेर चार पाँच वटा आयोजना सम्पन्न गरेँ । २ वटा आयोजना अहिले बनाईरहेको छु । तर हामी अहिले पनि यो आयोजनाको चाँही छलफलमै छ । अझै दुबिधाहरु देखिएका छन् । यदि यो आयोजना बनाउने हो भने दोलखाका राजनीतिज्ञहरुले झै दृढ संकल्प लिएर अघि सर्नु पर्छ । यो आयोजना बनाउनु पर्छ र बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सिंगल डेस्क बनाउनु पर्छ । (गुरागाइँले सार्वजनिक लेखा समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
नेपाली वायुसेवा आइकाओको सुरक्षा सूचीबाट हट्यो, इयूको कालोसूचीमा भने कायमै
काठमाडौं । नेपालमा दर्ता भएका र नेपालबाट उडान गर्ने वायुसेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले सन् २०१३ मा राखेको उड्डयनको गम्भिर सुरक्षा सूची (एसएससी) बाट गत साता हटाएको छ । आइकाओले संसारभरीकै वायुसेवाको रेटिङ, मूल्यांकन र उड्डयन सुरक्षा सुधारका लागि एउटै नियम लागूगर्ने निकाय हो । यसले नेपाली वायुसेवालाई सुरक्षा सूचीमा राखेपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा युरोपेली युनियन अन्तर्गतको यूरोपेली आयोगले पनि नेपाली वायुसेवालाई उड्डयन सुरक्षा सूची अर्थात (कालोसूची)मा राखेको थियो । आइकाओकै प्रतिवेदनपछि इयूले आफ्ना विभिन्न २८ मुलुकमा उडान गर्न नपाउने गरी नेपाली वायुसेवालाई कालोसूचीमा राखेको थियो । पछिल्लो समय आइकाओको एक टोलीले गरेको अध्ययन प्रतिबेदनबाट नेपाली वायुसेवाको एसएएसी हटेपछि इयूको कालोसूचीबाट नहटेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्र श्रेष्ठले विकास न्युजसँग भने । आइकाओले एसएससी हट्यो भनेपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा अब नेपाली वायुसेवा पनि कालोसूचीबाट हट्छ भन्ने हो तर अहिले नै पूर्ण रुपमा कालोसूचीबाट मुक्त भएको भने होइन्, उनले भने । अब इयूलाई कन्भेन्स गरेर कालोसूचीबाट हटाउन सकिने बुझाई श्रेष्ठको छ । कसरी हटाउन सकिन्छ इयूको कालोसूचीबाट आइकाओले दिएको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले इयूको बैठकमा प्रस्तुतिकरण गर्नुपर्छ । आइकाओको क्यानडास्थित मुख्यालय मोन्ट्रियलबाट आएको टोलीले एसएससी भ्यालिडेसन कमिटीको बैठकबाट नेपाललाई उड्डयन सुरक्षा सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । आइकाओले सन् २०१३ मा नेपाललाई उक्त सूचीमा समावेश गरेको थियो । त्यसपछि नै युरोपेली आयोगले युरोपेली युनियन (इयु) भित्रका देशमा उडान सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको ईयु हवाई सुरक्षा सूची मा नेपाललाई राखेको थियो । अब यही प्रतिबेदनलाई हामीले आगामी नोभेम्बरमा बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा हुने इयुको उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धि बैठकमा नेपालले प्रस्तुतिकरण दिनुपर्छ । आइकाओको प्रतिवेदनका आधारमा दिने उक्त प्रस्तुतीकरण चित्तबुझ्दो भए मात्रै इयूले नेपाली वायुसेलाई कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने जानकारी पनि श्रेष्ठले दिए । कालोसूचीबाट मुक्ति पूर्ण कि आंशिक ? आइकाओको एसएससी सूचीबाट हटे पनि अब युरोपको उड्यन कालोसूचीबाट पूर्ण रुपमा निस्किन सकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भने नभएको प्राधिकरणकै भनाइ छ । नेपालको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार कुनै–कुनै वायुसेवालाई कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने सम्भावना छ तर सबै वायुसेवा पूर्णरूपमा सूचीबाट हट्छन् भन्ने कुनै निश्चिता भने छैन । आइकाओको सुरक्षा सूचीबाट हटेको जानकारीसहितको पत्र प्राधिकरणले युरोपेली आयोगलाई पठाउँदै छ । आयोगको यो पत्रपछि आगामी नोभेम्बरमा बस्ने इयु हवाई सुरक्षा समितिको बैठकमा छलफपछि मात्रै निर्णय हुने उल्लेख छ । त्यसपछि मात्रै नेपालमाथिको कालोसूची पूर्णरूपमा हट्छ वा आंशिक हट्छ वा कालोसूचीले निरन्तरता पाउँछ भन्ने पाइने पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । अहिले कालोसूची हट्यो भन्नु त अनुमान मात्रै भएको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । के असर पर्यो उड्डयन कालोसूचीले ? आइकाओको सन् २०१३ को चासोलाई नै आधार बनाए इयुले २०७० मंसिर २० गते नेपालका सम्पूर्ण वायुसेवा कम्पनीलाई इयुअन्तर्गतका मुलुकमा उडान गर्न निषेध गरेको थियो । त्यतिमात्र नभई आयोगले युरोपेली नागरिकलाई नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा यात्रा नगर्नसमेत आग्रह गरेको थियो । नेपालको उड्डयन इतिहासमै पहिलो पटक यति ठूलो घटना भएको थियो । नेपाली वायुसेवा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जाँदा पनि यूरोपेली मुलुकमा उडान गर्न नपाउने समस्या नै कालोसूचीको अवगुण हो । यसका साथै कालोसूचीमा हुनु र नहुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रमा देखिने छवि पनि भएको उल्लेख छ । विदेशी पर्यटकलो नेपाली वायुसेवा चढ्न गाह्रो मान्ने भए । चढ्ने पर्नेका लागि पनि अधिक ठूलो बीमा गर्नुपर्ने भयो । नेपाली वायुसेवाको पनि बीमा रकम महंगा भयो । नेपाली वायुसेवाको बीमा दोब्बरसम्मले बढेको आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीकै भनाइ छ । नेपालमा उडान गर्नु नै पर्यटकका लागि ठूलो जाखिम भयो, यसले नेपालको इमेजलाई नै धक्का दियो । आयोगले हवाई सुरक्षा भन्दै नेपाली वायुसेवालाई निषेध गरे पनि यसको भित्री कारण भने चीनमा निर्मित ५८ सिट क्षमतायुक्त मोडर्न आर्क (एमए–६०) सिरिजका जहाजलाई नेपालमा उडानयोग्य प्रमाणपत्र (टाइप सर्टिफिकेट) दिइनु भएको पनि उल्लेख छ । यो जहाज वायुसेवा निगमले उडाउँदै आएको छ । स्रोतका अनुसार इयूले आन्तरिक उडानका जहाज र निजीका अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई कालोेसूचीबाट हटाएर निगमको आन्तरिक उडानलाई भने कायम नै राख्न सक्ने सम्भावना पनि छ । निगमसँग भएको आन्तरिक उडानको जहाजको उड्डयन सुरक्षा कमजोर भएको र चीनियाँ जहाज भएकोले पनि निगमको आन्तरिक उडानलाई सबैले उड्ड्डयन सुरक्षाको शंकाले हेरेको उल्लेख छ । नेपाल वायुवा निगमले उडान गरिरहेको चीनिया जहाज एमए ६० लाई युरोप र अमेरिकाले हालसम्म उडानयोग्य प्रमाणपत्र दिएका छैनन् । यस्ता जहाजका उडान सुरक्षा कमजोर रहेको युरोपली आयोग र इयुको ठहर छ । निगमले यस्तो खालको दुईथान जहाज हाल नेपाले उडाइरहेको छ ।
उर्जा विज्ञहरुको निष्कर्षः जनार्दन शर्माले बुढीगण्डकीमा भ्रष्टाचार गरे
काठमाडौं । उर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका पुर्व उर्जा सचिवहरु, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिँदा अरबौं भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरुले नेपालमै राम्रो काम नगरेर बदनामी कमाएको कम्पनीलाई कानुनी प्रक्रिया मिचेर तत्कालिन उर्जा मन्त्री शर्माले आर्थिक चलखेलका आधारमा आयोजना दिने सम्झौता गरेको आरोप लगाएका हुन् । पुर्व उर्जा सचिवहरु द्धारिकानाथ ढुंगेल, शितलबाबु रेग्मी, हरिराम कोइराला, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटा लगायतले राजीनामा गरिसकेको सरकारका मन्त्रीले बालुवाटारमा लगेर कम्पनीसँग हस्ताक्षर गरेको बताए । ‘एउटा कम्पनीको कर्मचारीसँग मन्त्रीले आफ्नो पदिय हैसियत बिर्सेर हस्ताक्षर गरे, त्यो पनि आफ्नो पद चाँही लेखेनन् किन ? कुरा गम्भिर छ, यहाँ ठुलो चलखेल भएको छ’, पुर्व उर्जा सचिव द्धारिकानाथ ढुंगेलले भने । अर्का पुर्व उर्जा सचिव शितलबाबु रेग्मीले पनि विवादास्पद कम्पनीलाई हतारमा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिँदा ठुलै आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए । चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्ने ड्यामले भारतीय सुरक्षामा आँच आउन सक्ने तर्फ पनि सचेत हुनुपर्नेे धारणा राखे । त्यस्तै, अर्का पुर्व उर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले बर्षेनी ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरेर निर्माण गर्न सकिने आयोजनालाई बिना प्रतिष्पर्धा दिँदा ठुलै आर्थिक चलखेल भएको दावी गरे । उनले १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना गेजुवालाई दिँदा तत्कालिन उर्जा मन्त्रीले खाली चेक(ब्ल्यांक चेक)मा हस्ताक्षर गरेरको आरोप पनि लगाए । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटाले पनि ठुलै आर्थिक चलखेलका आधारमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको आरोप लगाए । उनले नेपाली प्रबिधी र पुँजीमै आयोजना निर्माण गर्न सकिने दावी पनि गरे । त्यस्तै, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले पनि आयोजना नेपाली लगानीमै निर्माण गर्न सकिने बताए ।
