सुरु नै नभएको आयोजनामा ६७ प्रतिशत खर्च, धमाधम काम भइरहेकाको प्रगति भने निराशाजनक
काठमाडौं । वर्षोदेखि ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेर अगाडि बढाएका आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु नै नभएका आयोजनामा ६७ प्रतिशतसम्म खर्च भएको छ । तर, धमाधम काम भइरहेको तथा आयोजनाको सबै विवरण तयार भएर पनि वर्षेनी बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको भने खर्च प्रगति साह्रै निराशाजनक रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कूल साढे १० खर्ब रुपैयाँको बजेटमा सवा आठ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यो तथ्यांक अनुसार ७८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यो रकम खर्च भए अनुसार ठूला आयोजनाको खर्च पनि निकै सकारात्मक हुनुपर्ने भएपनि आयोजना निर्मण गर्ने, सम्पन्न गर्ने र आयोजनाको वार्षिक नभएर समग्र योजनामै भएको प्रगतिसँग मूल्यांकन गर्न नसक्दा कम कामको विवरण आएको भौतिक पूवार्धार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए । उनका अनुसार आयोजनको खर्च त भएको छ तर सानो उद्देश्य र थोरै मात्रै लक्ष्य राखेर तयार भएको आयोजनाको प्रगति विवरण बार्षिक प्रतिवेदनमा देखिदाँ मात्रै उत्साहजन रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयमा आएका अधिकांश सडक तथा भौतिक पूर्वाधारको काम सालबसालि (बर्षेनी) गरिरहने काम भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस्तो विवरणले कति प्रगति, कति लागत र कति खर्च भनेर थाहा नहुने भएकोले मन्त्रालयमा आएका प्रगति विवरण फिर्ता गरेको उनले बताए । उनका अनुसार नेपाली सेनाले बनाएका सडकको पनि प्रगति प्रतिवेदन सन्तोषजनक नभएकोले पुनः पूर्ण खर्च, योजना र हालसम्म भएको काम र अब बाँकी कामको प्रगति विवरण ल्याउन आग्रह गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले बजेट विनियोजन गरेर खर्च गर्न थालेको भएपनि आयोजना कहिले बनाउने, कुन मोडलमा गर्ने, कति लागत लाग्छ, कहिले सुरु र अन्त्य गर्ने भन्ने टुंगो नलागोको आयोजनाको प्रगति ६७ प्रतिशत रहेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सरकारले गत वर्ष डेढ अर्बको बजेट दिएकोमा एक अर्ब ५० करोड अर्थात ६७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो योजनमा भएको खर्च अनुसार सरकारले वर्षेनी धमाधम निर्माण गरिरहेको र राष्ट्रिय महत्व दिएका अयोजनको भने खर्च निराशाजनक रहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिया गौरवका आयोजनको प्रगति भने सन्तोजनक छैन । सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको करिब ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको देखिएको छ । पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा ३३४ पुल र १० वटा सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने पूर्व पश्चिम रेलमार्ग ९४५ किमी लामो बनाउनुपर्छ । आयोजनालको लागि सरकारले २ अर्ब ३४ करोड १७ लाख बजेट विनयोजन गरेकोमा सबै रकम खर्च भएको अर्थात सत् प्रतिशतको प्रतिवेदन रेल विभागले भौतिक मन्त्रालयलाई दिएको छ । तर, यो आयोजनाको भौतिक प्रगति भने खासै उल्लेख नै । बजेट खर्च गर्यो तर भौतिक प्रगति देखिएकै छैन, शर्माले भने । यो मार्गले ६२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको तथ्यांक भने अर्थले सार्वजनिक गरेको छ । पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा ३३४ पुल र १० वटा सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने छ । तर अहिलेसम्म एउटा पनि पूल र सुरुङको भएको छैन । यसको डिजाइन पनि तयार नभएको उल्लेख छ । यो मार्गको हाल ३० किमीका काम भइरहेको भनेपनि कुनै पनि क्षेत्रकमा काम पूरा भने नभएको पनि उल्लेख छ । थोरै पैसा र दक्ष जनशक्ति नहुँदा कम काम हुने गरेको रेल विभागको भनाइ छ । भौतिक मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष उच्च प्राथमिकतामा परेका द्रुतमार्गको पनि कुनै प्रगति छैन । यो मार्गमा १० प्रतिशत खर्च मात्रै भएको पाइएको छ । यो खर्च कर्मचारी खर्च र साइट अवलोकन तथा निरीक्षणबाहेक नभएको पनि उल्लेख छ । मागको एक तिहाइ बजेट विनियोजन अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदिले गत साता अर्थ समितिको बैठकमै मागेजति बजेट नदिदाँ पनि काम हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार मागेजति बजेट दिने हो भने अहिले करिब ३० खर्ब आवश्यक पर्छ । सबैले मागेको बजेटमा पनि सरकारले कटौति गरेर एक तिहाइको मात्रै बजेट बनाएको उनले जानकारी दिए । ३० खर्बको माग भएपनि सरकारले बनाएको गत वर्षको बजेट भने १० खर्बको मात्रै हो । अहिलेको बजेटको पनि तेब्बर माग रहेको उनको भनाइ छ । तर मागअनुसार बजेट दिन नसक्दा पनि सबै खर्च हुन नसक्नु कमजोरी भएको उनको बुझाई छ ।
१०३ दफाको बिधेयकमा १०५६ वटा संसोधन, साम्यवाद उन्मुख राज्य निर्माणसम्म
काठमाडौं । झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर १०३ दफा रहेको एउटा ऐनको मस्यौदामा १०५६ वटा संसोधन दर्ता भएका छन् । स्थानीय शासन ऐन, २०७३ का लागि तयार भएको बिधेयकमा त्यति धेरै संसोधन पेश भएका हुन् । व्यवस्थापिका संसदको ९९ प्रतिशत सांसदले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । ‘ऐनले समेटेका ४० वटा बिषयमा ९९ प्रतिशत माननियज्युहरुले १०५६ वटा संसोधन प्रस्ताव हाल्नु भएको छ’, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक’मा माथी छलफल गर्न विकास समितिले सोमबार बैठक बोलाएको छ । स्थानीय शासन ऐन, २०७३ को बिधेयकमा परेका संसोधनहरुलाई सहजीकरण गर्न समितिले स्थानीय विकास मन्त्री, सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव लगायतलाई बोलाएको छ । संसोधनमा लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक वितरणदेखि साम्यवाद उन्मुख समृद्ध राज्य निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत समेटिएका छन् । माओवादी सांसद गणेश पुन, तुलसा राना, शक्ति बहादुर बस्नेत, महेन्द्र बहादुर शाही, टेक बहादुर बस्नेत, रामनारायण बिडारी, हितराज पाण्डे, गिरिराजमणी पोखरेल, सिता नेपालीले साम्यवाद उन्मुख समृद्ध राज्य निर्माण गर्नुपर्ने संसोधन प्रस्ताव हालेका हुन् । पुन र रानाले ऐनको प्रस्तावनामै न्यायोचित वितरणपछि ‘साम्यवाद उन्मुख समृद्ध राज्य निर्माण गर्न’ भनिएको छ । त्यस बाहेक सांसदहरुले श्रोत साधनको न्यायोचित र सामानुपातिक वितरण गर्नुपर्ने लगायतका संसोधन प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्न ५० करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने, स्वदेशी लगानीकर्तालाई ५ र विदेशीलाई ५१ प्रतिशतको लगाम
काठमाडौं । कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापिका संसदकाे फूल सद्नको आइतबार बसको बैठकले वस्तु विनिमय (कमोडिटी) बजारका सम्बन्धमा एकिकृत गर्न बनेको विद्येयक पारित गरी उक्त व्यवस्था गरेको व्यवस्थापिका संसद्का प्रवक्ता जीवराज बुढाथोकीले बताए । विधेयकले कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्नको लागि चाहने कम्पनीहरुले धितोपत्र बोर्ड समक्ष अनुमतीको लागि आवेदन दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यमान अवस्थामा यस्ता बजार संचालक कम्पनीहरूले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तो कम्पनीमा स्वदेशी लगानीकर्ता कसैले पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढि सेयर स्वामित्व लिन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । रणनीतिक साझेदारको रुपमा आउने विदेशी लगानीकर्ताले भने कम्पनीको बढिमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व लिन सक्नेछ । विद्येयकले कम्पनीहरुलाई लगानी संरक्षण कोषको व्यवस्था गर्न समेत मार्गनिर्देश गरेको छ । विद्येयकले कम्पनीहरूमा आउन सक्ने सम्भावित प्रणालीगत जोखिमको लागि कोषको व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो । तर यसको विस्तृत व्यवस्था भने कमोडिटी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले तोक्ने छ । वस्तु कारोबार व्यवसायीले बोर्डले तोकेको वस्तु कारोबार व्यवसायको बिमा गराउनु पर्ने तथा सुरक्षित र भरपर्दो विद्युतीय कारोबार प्रणाली समेत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी वस्तु विनिमय बजारमा कारोबार गर्नका लागि बोर्डबाट अनुमती लिएर विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विद्येयकमा उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डले ऐन अन्तरगत दिएको निर्देशन नमानेको अवस्थामा समेत कम्पनीहरुले ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिनुपर्ने र निर्देशन नमानेकै कारण लगानीकर्तालाई हानी पुगे जरिवाना सहित लगानीकर्तालाई परेको नोक्सान बराबरको रकम समेत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, झुटो कारोबार गरेमा, कारोबारलाई प्रभाव पार्ने काम गरेमा बिगो अनुसार र बिगो नखुले अधिकत्तम ५ लाख र ५ वर्षसम्मको जरिवानाको व्यवस्था समेत विद्येयकले पारित गरेको छ ।
