वायुसेवा निगमलाई बोइङ घाँडो, कवाडिको मूल्यमा प्रस्ताव गर्नेले पनि आपसी छलफलमा किन्दिन भने, न्युनतम मूल्य राख्नेको मात्रै रुची
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई १९० सिट क्षमताको बोइङ ७५७ नामको ९ एनएन एसीए जहाज घाँडो नै भएको छ । करिब एक वर्षदेखि थन्किएको यो जहाज त्रिभुवन विमानस्थलको पार्किङ घाम तापेर बसिरहेको छ । निगमले यो जहाजलाई न्युनतम १७ करोड रुपैयाँ कबोल गर्नेलाई जहाज विक्री गर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना दूई पटकसम्म प्रकाशन गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा कुनै पनि बायुसेवाले आवेदन दिएन । निगमले पुनः दुई साता अगाडि आपसी समझदारीबाट विक्री गर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रस्ताव पेश गरेका सात वटा कम्पनीले पनि एकपछि अर्कोले जहाज चाहिँदैन भनेको निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार गत विहिबारसम्म आपसी समझदारीमा जहाज खरिद गर्ने इच्छा भएका कम्पनीलाई छलफलको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा तीन वटा कम्पनीले जहाज चाहिदैन भने र तीन वटा कम्पनी सम्पर्कमै आएनन । एउटा न्युनतम प्रस्ताव गर्नेले छलफलमा सहभागि भएको निगमका प्रवक्ता श्रेष्ठले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । निगमले सबैभन्दा बढी प्रस्ताव गर्नेसँग आपसी छलफल गरेर जहाज विक्री गर्न चाहेको थियो । तर, धेरै प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले जहाज नै चाहिदैन भनेर जानकारी दिएको पनि उनले बताए । अहिले जम्मा १२ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले पनि बार्गेनिङ गरिरहेको निगमको भनाइ छ । जहाज विक्री गर्न निगमले चाहे अनुसारको खरिदकर्ता नभएको र उपयुक्त मूल्य नपाएकोले कावडिको भाउमा पनि जहाज विक्री नहुने चिन्ता बढेको छ । यो जहाज जसरी पनि विक्री गर्ने पर्ने भएकोले १२ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गर्नेलाई नै दिने वा अर्को कुनै विकल्प खोज्ने भन्ने विषयमा निगमले कुनै निर्णय नगरेको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले यो कम्पनीसँगको डिल नबिग्रिओस भनेर १२ करोड प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्न चाहेनन् । यो प्रस्तावलाई निगम सञ्चालक समितिसमक्ष पेश गरिने भएको छ । समितिले गर्ने निर्णयका आधारमा नै यो जहाज विक्रीको आगामी प्रकृया अगाडि बढाइने पनि निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले निगमले २ पटकसम्म न्युनतम १७ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर जहाज विक्री गर्ने तयारी गरेको थियो । उक्त मूल्य राखेर सार्वजनिक प्रस्ताव माग गर्दा एउटा पनि आवेदन नपरेको बोइङ किन्न आपसी छलफलमा भने संस्था, कम्पनी र व्यक्तिसमेत गरी वटा आवेदन परेको थियो। आपसी छलफलबाट विक्री गर्ने प्रस्तावमा नेपालकै वायुसेवा कम्पनीदेखि विदेशीसम्मले आवेदन दिएका थिए । निगमका अनुसार १२ करोडदेखि १६ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्य राखेर ७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका र सोही प्रस्तावमाथि आपसी छलपलल गर्नखोज्दा ६ वटाले अनिच्छा देखाइको र न्युनतम कबोल गर्नेले मात्रै रुची देखाएको पनि उल्लेख छ । छलफलबाट जहाज किन्न नेपालकै एक अमेरिकी र एक इजरायली कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। सात वटा आवेदनमध्ये बाँकी नेपाली कम्पनी छन् । बीबी एयरवेज र हिमालयन एभिएसनले पनि प्रस्ताव पेश गरेका छन् । वायुसेवा निगमका अनुसार जहाज किन्न आवेदन दिनेमा अमेरिकाको एभिएसन सिस्टम इंक, नेपालकै हिमालय एभिएसन कन्सल्यान्ट, टीबीआई ग्रुप नेपाल, जनार्दन मान डंगोल, बीबी एयरवेज, अनु मानन्धर, एपीएस एयरपोर्ट सभिस एण्ड सप्लाईज इजरायलले आवदेन दिएको पनि उल्लेख छ । यसअघि मागिएको १७ करोड न्युनतमको मूल्य राखेर दिनुपर्ने प्रस्तावमा १२० दिनको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने सर्तले आवेदन नपरेको हुनसक्ने अनुमान निगमको छ । निगमका अनुसार आपसी छलफलबाट जहाज लैजान र जुन पक्ष सफल हुन्छ उसैले दिने सर्त निमगले राखेको छ । छ । सकेसम्म धेरै मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई नै जहाज दिने प्रयास भएपनि अब सबैभन्दा थोरै मूल्यसँग मात्रै कुरा भएको छ । निगमको यो जहाज मर्मत खर्च अधिक लाग्ने भएपछि बनाएर बेच्ने भन्दा विक्री गर्ने र नयाँ थप गर्ने योजना बनाएको छ । निगमले हाल सोही सिट क्षमतको जहाज खरिद गर्दा कम्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँ पर्छ । निगमको उड्दाउड्दैदेखि विक्री गर्ने र अहिले पनि उडाएरै खरिदकर्ताले लैजानसक्ने अवस्थाको जहाज कौडिको भाउमा बेच्न पनि गाह्रो भएको छ । निगमसँग साढे २ दशक पूराना २ वटा यस्तो जहाज मध्ये एउटा भने उडामै रहेको छ । एउटा मात्रै विक्री गर्न लागिएको हो । निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अर्को २ वटा एयरवसको ए३२० नामक जहाज छ । यो बाहेक निगमले आगामी एक वर्ष भित्रमै थप २ वटा वाइडवडि नामक लामो दुरीमा उडा गर्न सक्ने क्षमतको जहाज ल्याउँदै छ ।
अख्तियार प्रमुख दिप बस्न्यात पनि छानविनको दायरामा, २०५८ पछि गठन भएका कर फछ्र्याेट आयोगका फाइल तानिए
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले २०५८ सालपछि गठन भएका सबै कर फछ्र्याेट आयोगहरुका फाइलमाथी छानबिन अघि बढाएको छ । समितिको साउन २ गते बसेको बैठकले गठन गरेको ‘राजस्व छली र कर असूली अनियमितता अध्ययन सुझाव उपसमिति’ले २०५८ साल पछि गठन भएका तीन वटै कर फछ्र्याेट आयोगका फाइलमाथी अध्ययन थालेको हो । ‘आयकर ऐन २०५८ सालपछि गठन भएका सबै कर फछ्र्याेट आयोगका फाइलहरु अध्ययन गर्न उप समिति गठन गरेका हौं’, समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने । अर्थ समितिले गठन गरेको उप समितिको संयोजकमा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे तोकिएका छन् । २ महिने अवधीका लागि गठन गरिएको उप समितिले कर फछ्र्याेट आयोग २०५८, ६१, ६३ र ७१ का फाइलहरु मगाईसकेको छ । ‘आयकर ऐन आएपछि गठन भएका सबै आयोगहरुको फाइल मगाईएको छ, अध्ययन भैरहेको छ, थप कुरा भन्न मिल्दैन’, अर्थ समितिका सचिव कृष्णहरी खड्काले भने । उप समितिका संयोजक पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि समितिको छानविनबारे थप कुरा भन्न नमिल्ने बताए । ‘हामीले फाइलहरु मगाएका छौं, अध्ययन भैरहेको छ, थप कुरा भन्न मिल्दैन’, उप समिति संयोजक समेत रहेका पुर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले भने । आय कर ऐन, २०५८ साल चैत १९ गते आएको थियो । कहिले कहिले बने पछ्र्याेट आयोग र को को थिए नेतृत्वमा ? कर फछ्र्याेट आयोग २०५५/२०५८ अनुपराज शर्मा–अध्यक्ष किशोर बाँस्कोटा–सदस्य विद्याधर मल्लिक–सदस्य सचिव कर फछ्र्याेट आयोग २०६१ पवनकुमार कार्की–अध्यक्ष के के सिंह–सदस्य अवनिन्द्र कुमार श्रेष्ठ–सदस्य सचिव कर फछ्र्याेट आयोग २०६३ नारायणराज तिवारी–अध्यक्ष लुम्बध्वज महत–सदस्य रण बहादुर श्रेष्ठ/दिप बस्न्यात–सदस्य सचिव कर फछ्र्याेट आयोग २०७१ लुम्बध्वज महत–अध्यक्ष उमेश ढकाल–सदस्य चुडामणी शर्मा–सदस्य सचिव के छ समितिको निर्देशनमा ? अर्थ समितिले असार २ गतेको बैठकमा गरेको निर्णयमा यस्तो देखिएको छ–‘विगतमा भएको राजस्व छली र कर असूलीमा भएका अनियमितता र भविष्यमा राजस्व छली र कर असूली नियन्त्रण गर्न तथा राजस्व बृद्धि र राजस्व प्रशासन एवं राजस्व संकलन प्रणालीका सुधारका लागि अध्ययन गरी २ महिना भित्र सुझाव दिन निम्न माननीय सदस्यहरु रहनु भएको राजस्व छली र कर असूली अनियमितता अध्ययन सुझाव उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भयो । उपसमितिले आफ्नो कार्यविधि आफै तय गर्न सक्नेछ ।’ उप समितिको संरचना १. गौरा प्रसाई २. जगदिश्वरनरसिंह के.सी. ३. दिपकप्रसाद कुईकेल ४. रत्न शेरचन ५. ल्हारक्याल लामा ६. शक्ति बस्नेत ७. शेरबहादुर तामाङ ८. सुरेन्द्र पाण्डे– संयोजक ९. श्रीकान्ती पासी अख्तियार प्रमुख बस्नेत पनि छानविनमा ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख दिप बस्न्यात पनि छानविनमा तानिनेछन् । बस्न्यात २०६३ सालमा गठन भएको कर फछ्र्याेट आयोगका सदस्य सचिव थिए । सो आयोगले गरेका कर छुट सम्बन्धी निर्णयको छानविन गर्दा बस्न्यात पनि तानिने देखिएको हो ।
चार महिनामा ३ खर्ब ७४ अर्ब खर्च गर्नै पर्ने
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमाससम्म २९ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च गरिसक्नु पर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । मन्त्रालय तथा विभिन्न सरकारी निकायबाट पहिल्लो चौमासको पछिल्लो महिनामा २५ प्रतिशतसम्म र अन्तिम साता कुल बजेटको १२ प्रतिशतसम्म खर्च भएपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्चलाई व्यवस्थित र कार्य सम्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउन यस्तो खर्च तालिका बनाएको हो । अब बजेट खर्चलाई बढवा दिन अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो चौमासमा ३७ दशमलव ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने कार्यतालिका प्रस्तुत गरेको छ । सरकारी आयोजनाहरूले पछिल्लो चौमासमा ३२ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बनाएको बजेट कार्यान्वयन तालिका अनुसार साउन, मंसिर र चैत १ गते चौमासिक रुपमा रकम प्रत्येक स्थानीय तहमा बजेट जानेछ । अर्थात उक्त समय सीमा भित्र बजेट स्थानीय संचित कोपमा हस्तान्तरण भइसक्ने अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । कार्यक्रम सहित स्थानीय तहमा साउन ३० गतेभित्र बजेट हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्ने छ । एक मुष्ठ बजेटको निकायगत बाँडफाँड यहि साउन १५ भित्र गरिसक्नु पर्नेछ । त्यसरी नै फागुन मसान्तसम्म रकमान्तर वा थप निकासा मार्ग गर्न नहुने व्यवस्था पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन लागत अनुमान र बोलपत्र आह्वान साउन मसान्तसम्म गरिसक्नु पर्ने छ । ‘अब बोलपत्र मूल्यांकन स्वीकृति र ठेक्का सम्झौता असोजसम्म गरिसक्नु पर्छ ,’ सुवेदीले भने ‘कुनै पनि परियोजनासँग सम्झौता भएको १५ दिनभित्र कार्यदेश दिईसक्नु पर्नेछ । परियोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कुनै कार्यविधि तथा निर्देशिका तर्जुमा तथा संशोधन साउन समान्तसम्म गरिसक्नु पर्ने छ । अस्थायी दरबन्दी सिर्जना र स्वीकृति पनि साउनभित्रनै गरिसक्नु पर्नुपर्ने छ । कुनै पनि कार्य सम्पादन भएको १० दिनभित्र तयार पार्ने र बिल पेश भएको १५ दिनमा भुक्तान भइसक्नु पर्ने जनाइएको छ । आम्दानी खर्चको विवरण मासिक रुपमा ७ दिनभित्र सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्षतामा प्रत्येक दुई महिनामा प्रगति समीक्षा अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्नेछ ।
